काठमाडौं, असोज १०- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई मंगलबारदेखि लागू हुने गरी मन्त्रालयमा तानेका छन् ।
मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतम भने मंगलबार आकस्मिक बिदा लिएर बसेका छन् । उनी बिदा बसेकै दिन मंगलबार कार्यालय खुल्नासाथ मन्त्री देवले प्राधिकरणमा पत्र पठाई गौतमलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएका हुन् ।
महानिर्देशक गौतमले सोमबार पर्यटनमन्त्री देवलाई चौबीसघन्टे स्पष्टीकरणपत्रको चार पृष्ठ लामो जबाफ बुझाएका थिए । त्यसलगत्तै प्राधिकरणमा आफूपछिका सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी उपमहानिर्देशक राजन पोखरेललाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएर गौतम मंगलबार बिदा बसेका थिए ।
‘मन्त्री देवले महानिर्देशक गौतमलाई प्राधिकरणबाट जसरी पनि हटाएरै छाड्ने उद्देश्य लिएर दुईदुई पटक स्पष्टीकरण सोधे र जबाफ पनि पाए,’ पर्यटन मन्त्रालय उच्च स्रोतले मंगलबार नागरिकसँग भन्यो, ‘तर, मन्त्रीले असोज ९ गते सोमबार एउटा हावादारी कार्यदल गठन गरी त्यसैको संयोजकको जिम्मेवारी गौतमलाई दिएका छन् । यस्तो निर्णय गर्नुको पछाडि गौतमलाई जसरी पनि अप्ठेरोमा पारेर राजीनामा दिन लगाउने मनसाय मन्त्रीको देखिन्छ ।’
स्रोतका अनुसार मन्त्री देवले मन्त्रालयमा महानिर्देशक गौतमको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । जसको अन्य दुई सदस्यमा मन्त्रालयका उपसचिवद्वय प्रमोद नेपाल र निराजन घिमिरे छन् । गौतमलाई नियमित मन्त्रालयमा हाजिर भई उक्त कार्यदलमा काम गर्ने र नियमित प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रीलाई पेस गर्न भनिएको छ ।
हवाई नीति २०६३ लाई पुनरावलोकन गरी नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई समग्र सुधार गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लु) ले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबारे रायसुझाव दिने, सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य प्रगति उच्च नतिजामुखी बनाउन ठोस कार्ययोजनासहित राय सुझाव दिने र नेपालको नागरिक उड्डयनलाई थप सुरक्षिति बनाउन स्थायी रूपमा हवाई सुरक्षा जाँच ब्युरो स्थापना गर्ने सन्दर्भमा रायसुझाव दिने चारवटा कार्यगत सर्त मत्रालयले उक्त कार्यदललाई दिएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएका महानिर्देशकलाई पर्यटनमन्त्री देवले ठाडो आदेशमा मन्त्रालयमा हाजिर गराउनु कानुनविपरीत हो,’ एक पूर्वपर्यटन सचिवले नागरिकसँग भने, ‘यसरी हावादारी कार्यदल बनाएर महानिर्देशकलाई मन्त्रालयमा तानिएको यो पहिलो घटना हो । यो भनेको मन्त्री देवको स्वेच्छाचारी निर्णय हो ।’
महानिर्देशक गौतमलाई पदमुक्त गराउने समग्र प्रकरणमा पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेले मन्त्री देवको प्रत्येक निर्णयमा समर्थन जनाउँदै आएको भन्दै ती सचिवले आपत्ति प्रकट गरे । ‘सचिव न्यौपाने मौन बस्दा त्यसबाट मुलुकलाई ठूलो नोक्सानि हुने निश्चित छ,’ उनले भने ।
गौतमलाई गत भदौ २७ गते सोधिएको ११ बुँदे स्पष्टीकरणको जबाफ चित्त नबुझ्दो भएको तर्क गर्दै मन्त्री देवले असोज ५ गते पुनः चौबीसघन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको जबाफ गौतमले सोमबार दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री देवले सोधेको स्पष्टीकरणको ११ औं बुँदामा ‘करार सम्झौताअनुसार अत्यन्त न्यून कार्यसम्पादन रहेकाले उचित जबाफ दिन’ भनिएको छ । त्यसैलाई आधार बनाई गौतमले जबाफ दिएका छन् ।
२०७३ असोजमा महानिर्देशक गौतम र तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीबीच ३० बुँदे करार सम्झौता भएको थियो । गौतमसँगै नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, संस्कृति विभागका महानिर्देशक भेषराज दाहाल, पर्यटन विभागका महानिर्देशकसहित मन्त्रालयकै अन्य विभिन्न महाशाखा प्रमुखसँग पनि करार सम्झौता गरिएको थियो ।
त्यसबेला करार सम्झौता गर्दा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको समेत उपस्थिति थियो । सम्झौतापछि प्रत्येक साता प्रगति विवरण तयार गरी पर्यटन सचिवलाई बुझाउँदै आएको तर हालसम्म मन्त्रालयबाट एकपटक पनि प्रतिक्रिया नजनाइएको महानिर्देशक गौतमले बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि भदौ २७ गते सोधिएको ११ बुँदे स्पष्टीकरणको गौतमले १ हजार ७ सय पृष्ठ लामो जबाफ मन्त्री देवलाई बुझाएका थिए । उक्त जबाफको १० बुँदामा केही प्रतिक्रिया नजनाएका मन्त्री देवले असोज ५ गते पुनः चौबीसघन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसको तीन दिनपछि पर्यटन मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी गौतमलाई सोधिएको स्पष्टीकरणका केही बुँदा विषयभन्दा बाहिर गएर तत्कालीन निमित्त सचिव सुरेश आचार्यले सोधेको भन्दै उनलाई नै स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गत भदौ २७ गते तत्कालीन निमित्त सचिव आचार्यले प्राधिकरण महानिर्देशक गौतमलाई ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसबेला सचिव महेश्वर न्यौपाने चीन भ्रमणमा रहेका कारण आचार्यले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
मन्त्री देवले करार सम्झौताअनुसार सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको विषयमा केन्द्रित भई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भए पनि निमित्त सचिव आचार्यले त्यसबाहेकका केही विषयमा गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसपछि असोज ४ गतेको पर्यटन मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार तत्कालीन निमित्त सचिव आचार्यलाई उल्टै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
यो प्रकरणमा मुछिएका पर्यटनमन्त्री देवको उनकै पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमभित्रै विरोध भएको छ । देवसँगै पार्टी अध्यक्ष तथा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र उनका छोरा सुभाष यो प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको काम तोकिएको समयमा पूरा नगरेपछि प्राधिकरणले २०७३ मंसिर २४ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राखेको स्पेनको ठेकेदार कम्पनी ‘कन्स्ट्रक्टोरा सान्जोसे एसए’ को पक्ष लिँदै पर्यटनमन्त्री देवले गत भदौ तेस्रो साता महानिर्देशक गौतमसँग ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सान्जोसेलाई कालोसूचीमा राखेको सूचना २०७४ असार २८ मा निकालेको थियो ।

गौतमको ठाउँमा देवानन्द ल्याउन चलखेल
शक्ति दलाल समूहको दबाबमा पर्यटनमन्त्री देवले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाउने भित्री तयारी गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणमा महानिर्देशक सञ्जीव गौतमपछि उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल वरिष्ठमा पर्छन् भने उपाध्याय तेस्रो वरीयतामा पर्छन् । सम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार गौतमलाई हटाएर महानिर्देशक बन्ने दौडमा लागेका उपाध्यायले त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेका ३५ पसल प्रत्येकबाट एक÷एक करोड रुपैयाँ उठाएर मन्त्री देव र उनको पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई चुनाव खर्चबापत ३५ करोड रुपैयाँ दिलाइदिने आश्वासन दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले काम गर्न नसकेको भन्दै ठेक्का रद्द गरेको स्पेनी ठेकेदार कम्पनी कन्स्ट्रक्टोरा सान्जोसे एसएको पक्षपोषण गर्दै आएका महाप्रबन्धक उपाध्यायको पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा र सान्जोसेको भारतस्थित एजेन्ट मनोज शर्मासँग ‘गहिरो सम्बन्ध’ छ ।
सान्जोसेलाई कारबाही गर्ने विषयमा पटकपटक प्राधिकरण मुख्यालयमा भएका बैठकमा उपाध्यायले जहिले पनि ‘यसमा प्राधिकरणको पनि गल्ती छ’ भन्दै सान्जोसेको वकालत गर्दै आएको स्रोतले जानकारी दियो ।
‘उपाध्यायलाई प्राधिकरण महानिर्देशक बनाएर सान्जोसेसँग चलिरहेको मुद्दामा नेपाललाई हराउने चलखेल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित अधिवक्ता नियुक्त नगर्ने, मुद्दा सुनुवाइमा उपस्थित नहुने, कमजोर पक्ष राखेर मुद्दा हराउने उद्देश्यले उपाध्यायलाई महानिर्देशक बनाउन लागिएको हो ।’
स्रोतका अनुसार २०७० सालमा गौतम बुद्ध विमानस्थल प्रमुख हुँदा उपाध्यायले जग्गा अधिग्रहणका क्रममा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत सोझै एजेन्सीमार्फत सूचना प्रकाशन गराएको, विभिन्न मर्मतको काम गराउँदा टुक्रा पारी एकै वर्ष छुट्टाछुट्टै लागत अनुमान गराई निवेदनका आधारमा काम गराएको, एयर कन्डिसन तथा कम्प्युटर खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार नगरी मालसामान खरिद गरेको लगायत काममा अनियमितता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको थियो ।
त्यसपछि अख्तियारले २०७० फागुन ६ गते उपाध्यायलाई कारबाही गर्न उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने कारबाही गर्नुको सट्टा उपाध्यायलाई सामान्य नसिहतको सजायमात्र सोधेको थियो ।
त्यसबाहेक ११ तहबाट १२ तहमा बढुवा हुन पनि उपाध्यायले व्यवसायी शेर्पामार्फत तत्कालीन पर्यटन मन्त्री कृपासुर शेर्पालाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । अख्तियारले कारबाही गर्न भनेको व्यक्तिलाई बढुवा गर्न हुँदैन भन्ने विवादबीच मन्त्री शेर्पाले उपाध्यायलाई १२ तहमा बढुवा गराएका थिए ।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७४ ००:४८ बुधबार