काठमाडौं- गत मंसिर ६ मा पार्टी एकीकरणपछि नागरिकसँगको अन्तर्वार्तामा पशुपतिशमशेर राणाले राजनीतिमा केहीको ग्यारेन्टी नभए पनि विगतका फुटबाट शिक्षा लिएर यसपटकको एकता लामो समय कायम राख्ने बताए। तर, राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच भएको एकता उनकै अगुवाइमा नौ महिनामै टुटाइयो। पञ्चायत पृष्ठभूमिबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताको यो दल विगतमा पनि पटकपटक एकीकरण र विभाजनबाट गुजि्रएको छ। पार्टीका नेताहरूले विगतबाट शिक्षा लिएको देखिएन।
पञ्चायत ढल्नेबित्तिकै दरबार चाहन्थ्यो पूर्वपञ्चहरूको एउटा शक्तिशाली दल बनोस्। २०४७ वैशाखबाट यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरियो। दलको नेतृत्वका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई अघि सारियो।
पञ्चायत ढल्नेबित्तिकै दरबार चाहन्थ्यो कि पूर्वपञ्चहरूको एउटा शक्तिशाली दल बनोस्। २०४७ वैशाखबाट यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरियो। दलको नेतृत्वका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई अघि सारियो। कोइराला अध्यक्ष रहने दलमा पञ्चायतकालका हस्ती पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कीर्तिनिधि विष्ट, सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द उपाध्यक्ष हुने तय भयो। त्यसपछि अन्य पदमा पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायत नेता रहने भए। त्यसै वर्षको जेठ १५ गते पूर्वपञ्चहरूको दल गठन त भयो तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) का रूपमा।
छिरिङ तेन्जिङ शेर्पाको बौद्धस्थित घरमा राप्रपा थापा र पशुपतिशमशेर राणाको महाराजगञ्जस्थित घरमा राप्रपा चन्दको घोषणा गरियो। 'नेताहरूको महत्वाकांक्षाले त्यस समयमा एउटा शक्तिशाली दल गठन हुन सकेन,' राप्रपा केन्द्रीय सदस्य भरत पाठकले भने, 'यसले त्यस समयमा कांग्रेसलाई फाइदा भयो। पञ्चायतमा काम गरेकामध्ये धेरै कांग्रेसमा प्रवेश गरे।' आन्दोलनको समयमा प्रतिकार समितिका नेतृत्व गरेका पर्शुराम चौधरीसहित धेरै नेता कांग्रेसमा प्रवेश गरे जो 'चैते कांग्रेस' भनेर चिनिन्थ्यो।
राप्रपाको इतिहासका बारेमा पुस्तक लेखेका राप्रपा केन्द्रीय सदस्य गोविन्द खनियाँ पञ्चायतदेखिकै उदारवादी र अनुदारवादी खेमाको राजनीति अहिलेसम्म विभाजनका कारण बनेको बताउँछन्। 'सुरुमै एक हुन सकेनौं। नेताहरूले आफ्नो थर झुन्ड्याउँदै दल खोले। सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा, कमल थापा, प्रकाशचन्द लोहनी गुटका रूपमा रहे। पार्टीभित्र कहिल्यै पनि एकीकृत भावना आउन सकेन,' उनले भने।
२०४८ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा दुवै राप्रपा नराम्रोसँग पराजित भए। तीन स्थान जित्ने राप्रपा (चन्द) र एक स्थान जित्ने राप्रपा (थापा) बीच २०४८ सालमा एकीकरण भयो। २०५० सालमा काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन भयो। थापा अध्यक्ष भए र सहमतिअनुसार पहिलो मर्यादामा चन्द रहे। राजेश्वर देवकोटालाई सहअध्यक्ष बनाइयो। २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा राप्रपाले २० स्थानमा जित्यो। चन्दले एक स्थानबाट राजीनामा दिएपछि १९ सांसद रहे। पहिलेदेखि सुषुप्त रहेको कलह संसदीय दलको चुनावमा देखियो।
डा. यादवप्रसाद पन्तको घरमा भएको संसदीय दल बैठकमा दलका नेता चुन्न गोप्य मतदान भयो। पार्टी अध्यक्ष थापालाई एक मतले पराजित गर्दै चन्द नेता चुनिए। त्रिशंकु संसद्मा सरकार बनाउन राप्रपाको सहयोग अनिवार्य भयो। राप्रपाका नेता चन्द र थापा क्रमशः एमाले र कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्री बने। 'राप्रपा साथमा रहोस् भन्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीको चाहनाले तानातान हुँदा यो दल विगतमा र अहिले विभाजित भएको हो,' खनियाँले भने, 'विपक्षमा रहँदा मिल्ने र सत्तामा जाँदा फुट्ने प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो।'
चन्द सरकारविरुद्ध कांग्रेससँग मिलेर थापालगायतका नेताले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए। सरकारमै सहभागी राप्रपाका केही मन्त्री अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा लागे। खिसी गर्नेहरूले 'चमाले' (चन्द र एमाले) भन्ने गरेको सरकारमै रहेर अविश्वासका प्रस्तावका पक्षमा लाग्ने कमल थापासहितका मन्त्रीलाई चन्दले 'मुसा' भन्दै अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी राजीनामा दिए। त्यसपछि कांग्रेसका सहयोगमा सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।
२०५४ सालमा प्रधानमन्त्री थापाले संसद् विघटनका लागि दरबारमा सिफारिस गरे। त्यस समयमा पार्टी फुट्यो र लोकन्द्रबहादुर चन्दले राप्रपा (चन्द) गठन गरे। २०५६ सालका आम चुनावमा राप्रपाले ११ स्थान जित्यो तर राप्रपा (चन्द) कोे पत्तासाफ भयो। चन्द राप्रपामै फर्किए तर राजेश्वर देवकोटा राप्रपा (चन्द) मै रहे। देवकोटाले केही समयपछि त्यसको नाम परिवर्तन गरेर राप्रपा (राष्ट्रवादी) बनाए। 'चन्द राप्रपामा फर्किसकेपछि पनि पार्टीको नाम राप्रपा (चन्द) नै किन?' भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा देवकोटाले पार्टीको नामपछिको चन्द लोकन्द्रबहादुरको चन्द नभएर सहिद दशरथ चन्दको थर भएको जवाफ दिएका थिए।
२०५९ सालमा वीरगन्जमा भएको राप्रपा महाधिवेशनबाट पशुपतिशमशेर राणा अध्यक्षमा निर्वाचित भए। सोही वर्ष असोज १८ बाट सुरु भएको राजाको शासनकालमा सो दलभित्र विवाद देखियो। थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला राणा र चन्दले महंगीसहितका विषयमा सडक आन्दोलन गरे। नयाँ बानेश्वरमा घण्टी बजाउँदै राणा र चन्दहरू सडकमा उत्रिए। त्यसले पार्टीभित्र चर्को विवाद निम्तियो। २०६० सालमा थापासहितका सरकारमा रहेकाहरूले राप्रपा छाडे। २०६१ सालमा सूर्यबहादुर थापा र प्रकाशचन्द्र लोहनीसहितका नेताले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी खोले। अन्तिम समयमा कमल थापा नवगठित पार्टीमा गएनन् र राप्रपामै फर्किए। राजाको माघ १९ को शाही कदमपछि थापा गृहमन्त्री भए । राजा ज्ञानेन्द्रका कदमको विषयमा राप्रपाभित्र विवाद देखियो। थापाले राणालाई अध्यक्षबाट हटाए तर अदालतले राणालाई पुनसर््थापित गरिदियो। कमल थापाले राप्रपा नेपाल खोले। राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा भएको स्थानीय चुनाव राप्रपाले बहिष्कार गर्यो तर राप्रपा नेपाल सहभागी भयो। राजेश्वर देवकोटा राप्रपा नेपालमा फर्किए। २०६२/०६३ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि उनी राप्रपामा गए। राप्रपा नेपालले त्यस समयमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रका विपक्षमा आफ्नो अजेन्डा अघि सार्यो। पहिलो संविधानसभा चुनावमा राप्रपा नेपाल, राप्रपा र राजपा छुट्टाछुट्टै चुनाव लडे। राजपा र राप्रपाले मूलधारको अजेन्डामा आफूलाई लगे पनि राप्रपा नेपाल स्थानीय स्वायत्त शासनसहित हिन्दू अधिराज्यकै पक्षमा रह्यो।
२०६९ सालमा राजपा र राप्रपाबीच एकीकरण भयो। २०७० सालमा भएको महाधिवेशनमा सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीबीच चक्रीय प्रणालीमा नेतृत्व गर्ने सहमति भयो। त्यसबाट असन्तुष्ट राजेश्वर देवकोटा बाहिरिए। २०७० सालमा राप्रपाले प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकतर्फ दस स्थान जित्यो।
राप्रपा नेपालले प्रत्यक्षतर्फ एक स्थान नजिते पनि समानुपातिकतर्फ २५ स्थान जित्दै आफूलाई दोस्रो संविधानसभामा चौथो राजनीतिक दलको रूपमा उभ्यायो। राप्रपाभित्र चक्रीय प्रणालीमा नेतृत्व गर्ने विषयले ठूलो विवादको रूप लियो। पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिए पनि थापाले राणालाई अध्यक्ष बनाउन सहयोग गरे। चन्दले आफू अध्यक्ष रहेको दाबी गरे पनि लामो कानुनी झमेला सुरु भयो।
राप्रपा नेपालमा पनि सामानुपातिक सभासद् छान्ने विषयमा विवाद भयो। यो विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि केशरबहादुर विष्टलगायतले दल छाडे। पद्मसन्दुर लावतीसहितका नेता असन्तुष्ट थिए। यसरी विवाद देखिनुमा राजतन्त्रका विषयमा अध्यक्ष थापाले लिएका अडानबाट असन्तुष्ट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भूमिका रहेको तत्कालीन राप्रपा नेपालका नेताहरूले अनौपचारिक छलफलमा बताउने गरेका छन्। तर, राप्रपा नेपालभित्र अध्यक्ष थापाको एकछत्र शासनसामु कोही टिक्न सक्ने अवस्था थिएन।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी राप्रपामा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा राणाको साथ छाडेर चन्दतर्फ लागे। त्यसपछि सो दलभित्र नयाँ ढंगले अघि बढ्न सहमति भयो। त्योसँगै राप्रपा नेपालसँग एकीकरणको विषय पनि अघि बढ्यो। दुवैतर्फ वार्ता समिति बने। एकीकृत दललाई हिन्दू राष्ट्रवादी दल बनाउने गरी दुवै दलबीच सैद्धान्तिक सहमति भयो। महाधिवेशनसम्म राष्ट्रिय अध्यक्षमा पशुतिशमशेर र पार्टी अध्यक्ष कमल थापालाई बनाउने सहमति भयो। राप्रपाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गर्यो भने राप्रपा नेपालले विपक्षमा मतदान गरेको थियो। यसबीच अन्तिम समयमा राणाले दुवै अध्यक्षको कार्यक्षेत्र र अधिकारका विषय प्रस्ट नभएको भन्दै एकीकरणलाई टारिदिए। राप्रपा सरकारमा सहभागी भयो भने राप्रपा नेपाल विपक्षमा बस्यो। तर, मंसिर ६ गते दुवै दलबीच एकीकरणको घोषणा भयो। फागुनको पहिलो साता राजधानीमा एकता महाधिवेशन भयो। एकीकरण हुँदा राप्रपा नेपालको गाई भएको पार्टीको झन्डा बनाउने र चुनावचिह्न हलो राख्ने सहमति भएको थियो।
महाधिवेशनले राप्रपा अध्यक्षमा कमल थापालाई निर्वाचित मात्रै गरेन, गाईलाई चुनावचिह्न बनाउने निर्णयसमेत गर्यो। यस विषयमा राणा नजिकका राप्रपा नेताहरू असन्तुष्ट थिए। महाधिवशेनलगत्तै अर्को वरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले अध्यक्ष थापाको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न ठड्याउँदै पार्टी छाडे। विपक्षमा मतदान गरेको दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अध्यक्ष कमल थापा स्वयं सहभागी भए। तर, कांग्रेस र माओवादीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पहिलो चरणको स्थानीय चुनावको मुखमा पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। पहिलो चरणको चुनावमा राप्रपाले शर्मनाक पराजय बेहोर्यो। सुषुप्त अवस्थामा रहेको पार्टीभित्रको विवाद फेरि सतहमा देखियो। वरिष्ठ नेता राणाले विज्ञप्ति निकालेर अध्यक्ष थापाको आलोचना गरे।
राणा चालिस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर जम्मा गरेर पार्टी खोल्ने अभियानमा लागेको थाहा पाएपछि अध्यक्ष थापाले असार २९ गते केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराए। त्यस समयमा राप्रपाको विभाजन टर्यो तर यो स्थितिले लामो समयसम्म निरन्तरता पाएन। 'पार्टीमा लोकतन्त्र कमजोर भयो। आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसपटक पार्टी फुटेको हो,' राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का केन्द्रीय सदस्य सगुन लावतीले भने, 'महाधिवेशनबाटै निर्देशक समिति बनाउने प्रस्ताव पारित गरेर व्यवस्थापन गरिएको भए यति चाँडो पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुग्ने थिएन। '
केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदको आवश्यक संख्या पुर्याएको भन्दै राणाले राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) दल दर्ताका लागि आइतबार साँझ निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। जसमा तत्कालीन राप्रपा नेपालका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यसमेत छन्।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७४ ०२:४२ बिहीबार
