नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले सुशासन कायम गर्न चालेका कदमले सत्तापक्ष भित्रै तनाव सिर्जना भएको छ।

विभिन्न आरोपमा राज्यका विभिन्न निकायहरुले सत्तारुढ दलकै नेताहरूलाई ‘तारो’ बनाउन थालेपछि सत्तारुढ दलहरूबिच तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। यसले सत्तारुढ बिचको समझदारी खलबलिने त होइन भन्दै आकलन गर्न थालिएको छ।

कहिले नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा सत्तारुढ दलहरूमध्येकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई पक्राउ गरेको छ। कहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सत्तारुढ अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बयान लिने कुरा बाहिर ल्याइएको छ।

तर विगतका सुन प्रकरणका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूमा नाम आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने अहिले पनि सुरक्षित छन्। उनीहरूलाई कारबाही गर्ने तर्फ दाहाल सरकारले चासो लिएको देखिदैन्। यसले गर्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलगायतका दलहरू सरकारप्रति आक्रोशित छन्।

सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शनिबार वर्तमान सरकारमा बसिरहन जरुरी नभएको टिप्पणी गरे। सरकारले पार्टीनिकट नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा समावेश नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यस्तो टिप्पणी गरे।

सरकारका कामलाई लिएर नेकपा एसका नेता खनालले मात्र होइन, अन्य नेताहरूले पनि विभिन्न प्रश्न गरेका छन्। सरकारले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अभियुक्त बनाएर बयान लिने तयारी गरेपछि नेकपा एसका नेता–कार्यकर्ताले सरकारसँग प्रश्न गर्न थालेका हुन्।

नेपाल हाल विदेश भ्रमणमा छन्। उनी भदौ १ वा २ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम भए पनि यही साउन २९ गते आउँदै छन्। बेलायत र क्रोएसियाको भ्रमण नगरीकन उनी स्वदेश फर्कन लागेका हुन्। उनी आएपछि सरकारी वकिलको रोहबरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बयान लिने तयारी गरेको छ।

‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललितानिवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भन्दाभन्दै पनि उहाँलाई बदनामा गर्न खोजियो, प्रहरी लगाएर गिरफ्तार गर्ने धम्कीसमेत दिन थालियो, यो राम्रो भएन। विगतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको थियो तर यस्तो प्रपोगान्डा गरिएन’, नेपालको सचिवालयका एक नेताले भने।  

नेपालले काठमाडौं आउनेबित्तिकै पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना कुरा राख्ने भएका छन्। ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भौतिक योजना मन्त्रालयलाई दबाब दिएर तयार पार्न लगाएको गुरुयोजना नै नेपाल नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवासको लालपुर्जा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको हो।  

त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री निवासको लालपुर्जा नै नेपाल सरकारको नाममा थिएन। तर ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई मात्र दोष दिने यो सरकारको काम ठिक भएन’, नेपालको सचिवालयका ती नेताले भने।

नेकपा एस प्रचार विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘हामीले सरकारलाई परिणामुखी काम गर्ने भनेका छौं। सरकारले प्रतिफल दिन सकेको छ कि छैन भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने तयारी छ। विगतका बैठकमा पनि सरकारका कामबारे केही प्रश्न उठेका छन्, समीक्षा हुन्छ।’

नेकपा एस मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताले पनि सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा भर पर्ने बताउँदै आएका छन्। गौर हत्याकाण्डको विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्ने सहमति केही व्यक्तिसँग गरेपछि जसपाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।

२०६३ चैत ७ गते भएको गौर घटनामा २७ जना वाइसिएल कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो। यो घटनामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पनि नाम जोडेर उजुरी परेको छ। सहमतिप्रति जसपा असन्तुष्ट रहेको संकेत प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले जारी विज्ञप्तिमा देखिन्छ। पार्टी अध्यक्ष यादव उपस्थित नभएको कार्यक्रममा उनलाई मुछेर बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै प्रवक्ता सुमनले आपत्ति जनाएका छन्।

नेकपा एस मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताले पनि सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा भर पर्ने बताउँदै आएका छन्।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल जसपामा समस्या देखिएको अवस्थामा गौर काण्डको अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमतिले सरकारलाई समेत समस्यामा पार्ने बताउँछन्। ‘जनता समाजवादी पार्टीमा समस्या देखिएको छ। समस्याको समयमा व्यवस्थापन भएन भने सरकारमा समस्या उत्पन्न हुन्छ’, पोखरेलले भने।

त्यस्तै सरकारका गतिविधिबाट सत्ता गठबन्धनको महत्वपूर्ण घटक कांग्रेसको एउटा पक्ष पनि चिढिएको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा कांग्रेस सांसद सुनील शर्मा पक्राउ परेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर यसले सत्ता गठबन्धनमा समस्या पर्ने संकेत गरेका थिए।

अदालतले शर्मालाई थुनामा राख्न अनुमति दिएन। अदालतले शर्मालाई हिरासत मुक्त गरी उनीमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको छ। यसबाट पनि उनीमाथि प्रतिशोध साँध्न पक्राउ गरिएको भन्नेलाई बल मिलेको छ। सुन तस्करी छानबिन गर्न गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा गरेका थिए। शर्मासँगै नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा पक्राउ अन्य चिकित्सकलाई भने थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

गत चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री दाहालले १७२ मत पाएका थिए भने विपक्षमा ८९ मत परेको थियो। दाहालको पक्षमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका सांसदले मत दिएका थिए। दाहालले विश्वासको मत लिँदा १९ सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (हाल २१ सिट) ले भने समर्थन फिर्ता लिएको छ।

सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट सत्तारुढ दल जसपाका १२ र नेकपा एसका १० सांसद छन्। दुवै दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ। बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री अल्पमतमा नपरे पनि सरकारमा सहभागी कुनै एक दल समर्थन फिर्तासहित बाहिरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनको सुरुको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०८० ११:१० आइतबार