काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणसहितका ९ आरोप लगाउँदै उनीहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ। यस्तै आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कार्य सम्पादन मूल्याङकन तोडमोड गरेर फैसला गरेको महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए।
यस्तै कार्की माथि लागेको अर्को आरोपमा न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सिमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको, कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको, न्यायालयको गरिमामा आघात पुर्याएको, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आँच पुर्याएको, सर्वोच्च अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको, न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र खराब आचरण गरेको जस्ता ९ वटा आरोप लगाइएको छ।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७४ ११:०३ आइतबार