महँगो स्वास्थ्य उपचार धमाधम निःशुल्क

काठमाडौं– संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको स्वास्थ्य सेवामा बल्ल यो व्यवहारमा आउँदै छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै पछिल्लोपटक आगामी वैशाख १ बाट मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । नेपालमा बर्सेनि ३ हजारको मिर्गौला फेल हुने अनुमान गरिए पनि हाल करिब साढे २ सयले मात्र प्रत्यारोपण गराउँदै आएका छन् ।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार सरकारले उपचार महँगो पर्ने मुटु, मिर्गौला, क्यान्सरजस्ता ठूला रोगको उपचार निःशुल्क गरेसँगै स्वास्थ्यको मौलिक हक व्यवहारमा आउन थालेको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै पछिल्लोपटक आगामी वैशाख १ बाट मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । नेपालमा बर्सेनि ३ हजारको मिर्गौला फेल हुने अनुमान गरिए पनि हाल करिब साढे २ सयले मात्र प्रत्यारोपण गराउँदै आएका छन् ।

त्यसैगरी, मन्त्री थापाले गंगालाल हृदय केन्द्रको वार्षिकोत्सव पारेर माघ १६ गते बाथज्वरोका कारण मुटुका भल्ब बिग्रने समस्याको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका थिए । कमजोर आर्थिक सामाजिक अवस्थाका बालबालिकालाई घाँटीको संक्रमण र बाथज्वरोका कारण भल्बमा असर गरेर युवा अवस्थातिर पुग्दा त्यसले पूर्ण रुपमा फेर्नुपर्ने हुन्छ । कमजोर आर्थिक, सामाजिक अवस्थाका बालबालिकालाई घाँटीको संक्रमण र बाथज्वरोका कारण भल्बमा असर गरेर युवा अवस्थातिर पुग्दा भल्बले पूर्ण रुपमा फेर्नुपर्ने हुने गर्छ । भल्ब बिग्रिए पनि शल्यक्रिया शुल्क महँगो हुँदा उपचार वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि यस्तो निर्णय लिएको मन्त्री थापाले बताएका थिए ।

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले समेत महिलामा हुने प्रमुख तीन क्यान्सरको उपचार सरकारले निःशुल्क रुपमा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले विकसित देशमा घट्दो क्रममै रहेका प्रमुख क्यान्सर पाठेघर, पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्न लागेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो छ महिना अवधिमा मात्र २० लाख जनाको मिर्गौला परीक्षण, निजी अस्पतालमा समेत १० प्रतिशत शड्ढया तथा तोकिएका सेवा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै मन्त्री थापाले सातामा २ पटकमात्रै निःशुल्क भएको मिर्गौलाको डायलसिस पूर्ण निःशुल्क घोषणा गरेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री थापाले दीर्घकालीन रुपमा राज्यले धान्न सक्ने रोगको उपचार निःशुल्क गर्दै जाने र पूरा धान्न नसक्नेमा सहुलियत बढाउने योजना रहेको बताए । ‘कम्तीमा सरकारी अस्पतालमा पुगेको कोही पनि बिरामी पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिए संविधानको मर्म केही हदसम्म पूरा हुनेछ’, थापाले भने ।

थापाले हालै मात्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालमा विपन्नको उपचारमा सघाउन सामाजिक सुरक्षा इकाइ गठनको नीतिगत निर्णय गरिसकेको बताए । ‘अब बजेटमार्फत नै देशभरका अस्पतालमा विपन्नका लागि उपचार गर्ने कोष खडा हुन्छ’, उनले भने । उनले मुटुको भल्ब, मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा राज्यले आर्थिक भार थपिएको देखिए पनि त्यसले राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्ने बताए । ‘रोगकै कारण थला परेको जनशक्ति राज्यको सानो सहयोगले काम गर्न सक्ने बन्छ, त्यसले कमाएर एउटा परिवारलाई थप गरिब हुनबाट जोगाउँछ’, थापाले भने, ‘स्वास्थ्यमा हुने खर्चनु व्यय होइन, लगानी हो ।’

यही सोचले निःशुल्क र सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री थापाको भनाइ छ । पछिल्लोपटक हेपाटाइटिस ‘सी’ को उपचार निःशुल्क गरिनुका साथै उपचारमा १ लाखसम्म सहुलियत पाउने रोगको सूचीमा अटिजम, हेमोफिलिया थाल्सेमिया, अप्लास्टिक एनिमिया, कलेजो प्रत्यारोपण र स्ट्रोकको उपचारसमेत थपिएको छ । यसअघि मुटु, क्यान्सर, हेड इन्जुरी र मेरुदण्डको चोट पार्किन्सस, अल्जाइमर्सजस्ता रोगमा एक लाखसम्मको उपचार निःशुल्क गरिँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलका अनुसार मन्त्रालयले आर्थिक रुपमा राज्यले धान्नेसम्मका उपचार सेवा निःशुल्क गर्दै लैजाने नीति रहेको बताए । ‘पूर्ण निःशुल्क गरिएको मेजर सेवाबाहेक थुप्रै सेवामा सहुलियत घोषणा भएको छ’, डोटेलले भने, ‘लामो समयदेखि ३० भन्दा बढी प्रकारका सेवा निःशुल्क भइसकेका छन् ।’

२०६४ सालको परिवर्तन र अन्तरिम संविधानले मौलिक हकमा राखेसँगै सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने भन्दै स्वास्थ्य चौकीमा २२, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ३२, जिल्ला अस्पतालमा ४० प्रकारका औषधि निःशुल्क घोषणा गरेको थियो । पछिल्लोपटक उक्त सूचीमा नसर्ने रोगका औषधिसमेत थपेर ७० प्रकारका पु¥याएको छ ।

अर्को वर्ष प्रसूति सेवा र आङ खस्ने समस्याको उपचार निःशुल्क घोषणा गरेको थियो । सहस्राब्दी लक्ष्यअन्तर्गत मातृ मृत्युदर घटाउन सरकारले आमा सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
मातृमृत्युदर घटाउन र स्वास्थ्य संस्थामा हुने सुत्केरी बढाउन तराईमा ५ सय, पहाडमा १ हजार र हिमालमा १ हजार ५ सय बाटो खर्चसमेत दिने गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिने बच्चालाई लगाउने लुगासहित अन्य कपडासहितको न्यानो झोला कार्यक्रम पुनः सुरु भएको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा हटेको कार्यक्रम मन्त्रालयले ब्युँताएको हो ।

सरकारले सहुलियत दिनसक्ने सेवासँगै पूर्ण रुपमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित गर्न सबै जिल्लामा बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा घोषणा गरिएका ठूला रोगका उपचारबाहेक जनस्वास्थ्य प्रमुख समस्याका रुपमा रहेका धेरै रोगको उपचार सरकारले लामो समयदेखि निःशुल्क रुपमै गर्दै आएको छ ।

प्रवक्ता डोटेलका अनुसार मातृ तथा नवजात शिशु सम्पूर्ण खोप सेवा निःशुल्क छ । ‘धेरै जोखिम रहेका रोगसहित परिवार नियोजन सेवा लामो समयदेखि निःशुल्क छ’, उनले भने ।
गर्भवती महिलालाई टिटी खोप, आइरन चक्की, बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र कडा खालको कुपोषणको उपचार पनि निःशुल्क छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. भीम आचार्यका अनुसार महामारीजन्य रोगका अधिकांश उपचार निःशुल्क छन् । महाशाखाका अनुसार जापानिज इन्सेफलाइसिटस, हात्तीपाइले, कुष्ठरोग, क्षयरोग, रेबिज र सर्पदंशविरुद्धका उपचार निःशुल्क छन् । औलो तथा कालाजारका उपचारसँगै यस्ता रोगप्रभावित जिल्लामा निदानका लागि विषादीयुक्त झुलसमेत वितरण गरिने आचार्यले बताए । सर्ने खालका कुष्ठरोग, क्षयरोग र एचआइभीको परीक्षण र उपचार सेवासमेत निःशुल्क छ ।

प्रवक्ता डोटेलले हालसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र जटिल खालका रोगमा सक्दो सहुलियतको नीति लिएकोमा बिस्तारै बिमामार्फत सम्पूर्ण सेवा समेट्ने योजना रहेको बताए । ‘सकेसम्म जनचेतना बढाएर रोग लाग्ने अवस्था आउन नदिने, लागेको अवस्थामा पनि समयमै निदान गर्ने कार्यक्रममा हाम्रो ध्यान उत्तिकै छ’, डोटेलले भने ।

के–के निःशुल्क ?