कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन्। कित्ताकाटसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न प्रधानमन्त्री दाहालले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन्।
दाहालले बुधबार भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, निमित्त भूमि व्यवस्था सचिव पीताम्बर घिमिरे तथा भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोती र जनक जोशीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर कित्ताकाटलाई सरल बनाउन भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०७९ संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, निमित्त भूमि व्यवस्था सचिव पीताम्बर घिमिरे तथा भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोती र जनक जोशीलाई कार्यकक्षमै बोलाएर कित्ताकाट सरल बनाउन भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०७९ संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।
स्रोतका अनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कित्ताकाटसम्बन्धी कानुनलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको चासो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन कित्ताकाटलाई सरल बनाउनुपर्यो भन्ने देखियो,’ भेटमा सहभागी भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सोतीले भने, ‘यसका लागि प्रस्ताव तयार गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई अह्राउनुभएको छ।’
यही वैशाख १९ गते मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले कित्ताकाटमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन भू–उपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव तयार गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसअघि भूमि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था नियमावलीलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव पुनः मन्त्रालयमै फर्काएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमा फर्काउनुको अर्थ हामीले तयार गरेको प्रस्ताव पर्याप्त भएन। थप व्याख्या गर्नुप¥यो भन्ने देखियो। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशन आएपछि प्रस्ताव तयारी गर्न आन्तरिक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए।
मन्त्रालयले मोही बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा, विकास निर्माणको आयोजनामा जग्गा प्राप्ति गर्दा उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने विषयमा भू-उपयोग नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो। उक्त प्रस्तावले मात्र कित्ताकाट खुकुलो हुँदैनथ्यो। त्यसैले प्रस्ताव परिमार्जन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अह्राएको हुन सक्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको बुझाइ छ।
यही वैशाख १९ गते मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले कित्ताकाटमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन भू-उपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव तयार गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
कित्ताकाटमा कडाइ गरिएपछि देशभरि जग्गाको कारोबार आधा घटेको छ। जग्गाको कारोबार घटेकाले राजस्व संकलन पनि आधा कम भएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष आधाभन्दा बढी राजस्व संकलनमा कमी आएको छ। तर मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी भने जग्गाको कारोबार घट्नुमा कित्ताकाटमा गरिएको कडाइलाई आधार मान्न नसकिने बताउँछन्।
आर्थिक मन्दीका कारण जग्गा खरिदबिक्री गर्न क्रयशक्ति घटेको हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको चासो कित्ताकाटसम्बन्धी कानुन पुरानै अवस्थामा आओस् भन्ने देखियो। कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्थामा केही संशोधन गर्न सकिन्छ तर पुरानै अवस्थामा फर्किंदा झन् ठुलो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। यसले देशभरि जग्गाको खण्डीकरण ह्वात्तै बढाउँछ।’
उनले भने, ‘खासगरी यसमा केही ठुला जग्गा व्यवसायीको स्वार्थ जोडिएको छ। किनभने कित्ताकाट खुलाउनेबित्तिकै साढे दुई आना, दुई आनाका घडेरी बनाउँदै बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने निश्चित छ।’ जग्गाको कारोबार बढाउनकै लागि कित्ताकाट खुकुलो बनाउन आवश्यक नभएको ती अधिकारीको तर्क छ।
आर्थिक मन्दीका कारण जग्गा खरिदबिक्री गर्न क्रयशक्ति घटेको हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्थाले २०७९ असार २७ गते मातहत र सरोकारवाला निकायलाई परिपत्र गरी भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण (कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र) गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न निर्देशन गरेको थियो। परिपत्रपछि देशभर कित्ताकाट ठप्प भयो। त्यसपछि विभागले भदौमा फेरि अर्को परिपत्र गरी मंसिर २३ सम्म कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिसक्न भन्यो। जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न विभागले देशभरका सबै मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गर्यो। त्यसपछि स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न सुरु गरेका छन्। अहिलेसम्म करिब १ सय ७५ स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। विभागले गरेको परिपत्रअनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि अब नयाँ कित्ताकाट न्यूनतम १३० वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको जग्गा हुनुपर्नेछ। यो भनेको चार आनाभन्दा थोरै बढी हो। चार आना हुन १ सय २७ वर्ग मिटर हुनुपर्छ।
भूमि व्यवस्थाले २०७९ असार २७ गते मातहत र सरोकारवाला निकायलाई परिपत्र गरी भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण (कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र) गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न निर्देशन गरेको थियो।
यसैगरी आवासीय प्रयोजनका लागि नयाँ कित्ताकाट गर्दा ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चारगुणा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषियोग्य जमिनमा कित्ताकाट गर्न काठमाडौं उपत्यकामा न्यूनतम ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेसमा न्यूनतम ६ सय ७५ र काठमाडौं, भित्री मधेस र तराईबाहेक जिल्लामा न्यूनतम १ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको हुनुपर्ने व्यवस्था भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख छ।
तर कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्कोतिरबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलानका लागि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ। नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वर्गीकरणको विवरण लालपुर्जामै देखिने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी आवासीय प्रयोजनका लागि नयाँ कित्ताकाट गर्दा ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चारगुणा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भूक्षमता र भूउपयोगका आधारमा जग्गाको उपभोग गर्ने उद्देश्यबाट भूउपयोग नियमावली ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। एउटा प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ। कृषि प्रयोजनका लागि उल्लेख गरिएको जग्गा आवासीय तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
नियमावलीमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदीनाला, ताल सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र तथा नेपाल सरकारको आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०८० ००:२४ शनिबार
