वीरगन्ज- नागरिक समाजका अगुवाले संविधान संशोधन विधेयकमा अपुग विषयलाई राजनीतिक एजेन्डाका रुपमा थाती राखेर अगाडि बढ्न मधेसकेन्द्रित दललाई सुझाव दिएका छन्। मधेस आन्दोलनले उठान गरेर पनि संस्थागत हुन नसकेका मुद्दा व्यवस्थापनका लागि संविधान भित्रैबाट निकास खोज्न संशोधनमा मधेसवादी दलले अडान त्यागेर लचकता देखाए मात्र देश र मधेस दुबैको भलो हुने उनीहरूको बुझाइ छ। प्रस्तुत छ उनीहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै :

पन्नलाल गुप्ता

अधिवक्ता/ संयोजक, नागरिक समाज

एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, अहिलेको बहुआयामिक द्वन्द्वात्मक अवस्थामा सबैको सबै कुरा एकसाथ मिल्दैन। सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नु राजनीतिक आवश्यक्ता हो। मधेसवादी दललाई के भन्छु भने अपुग लागेका विषयमा आफ्नो धारणालाई स्पष्ट पार्दै, आलोचनात्मक समर्थन गरेर संविधान संशोधनलाई पास गर्न सघाउन जरुरी छ। संशोधनले सबै विषयको सम्बोधन गरेको छैन्, विवाद रहेको २ नम्बर प्रदेशको कुरा छोडेर पाँच नम्बरतिर विषय लगिएको छ, सीमांकन विषयमा आयोग बनाउने भनिए पनि आयोगको सिफारिस कार्यान्यवनमा शंका पनि छ। यी विषयलाई आफ्नो राजनीतिक लडाइँंको एजेन्डाका रुपमा थाती राखेर भए पनि जे जति उपलब्धि संशोधनले थप्न लागेको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नु राम्रो हुन्छ। नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भलाई संशोधनले लगभग समेट्ने देखिन्छ। त्यस्तै एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टी पनि निकासमा बाधक बनिदिनु हुँदैन्।

 ध्रुव साह

सञ्चार उद्यमी

मधेसवादी दलले जिद्दी गरेर बस्नु भएन्। मधेसवादी दलका लागि यो संशोधनले शान्तिपूर्ण किसिमले राजनीतिक विरोधका कार्यक्रम गर्न बाटो छेक्ने छैन। अहिले संशोधनमार्फत जे–जति उपलब्धि हासिल हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। संशोधन प्रस्ता तुहाउन खोज्नु बुद्धिमानी हुने छैन। देशले निकास पाउनु पर्छ। देशको विकास र भविष्यका लागि संविधान पनि गतिशील बनाउनै पर्छ। त्यसका लागि बाटो खोल्नु पर्छ। संशोधन प्रस्तावले संविधान गतिशील भएको स्वीकारेको छ। यो संशोधनले थोरै भए पनि गतिरोध हट्ने वातावण्ण बनेको छ, त्यो आफैंमा उपलब्धि हो। सबै राजनीतिक दलले बुझेकै हुनुपर्ने हो, 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भन्ने पाराले कसैको कल्याण हुँदैन्।'

 ओमप्रकाश सिकारिया

पूर्वअध्यक्ष वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ 

यो राजनीतिक विषय हो म त्यति जानकार नहुन सक्छु। एउटा कुरा चाहिँ आवश्य भन्न सक्छु। यो संशोधन थोरै भए पनि अग्रगमनतर्फ छ भने यसलाई स्वीकार गरिहाल्नुपर्छ। सबैथोक एकै पटकमा हँुदैन्। अग्रगमन त निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। यतिखेर बाँकी रहन जाने मुद्दा पछि पूरा होलान। मानिस असभ्य र पद्धतिविहीन युगदेखि, अत्याचारी बर्चस्वको युग हुँदै आजको लोकतान्त्रिक पद्धति सबलीकरणको युगसम्म आइपुग्न समय धेरै लागेको छ। यो प्रगति एक चरणमै भएको होइन्। एउटा उद्यमी भएको नाताले के भन्छु भने, शान्ति र स्थिरता ल्याउने दिशामा यो संविधान संशोधन विधेयक थोरै पनि सहायक छ भने यो मौकालाई गुमाउनु हुन्न। किनकि शान्ति र स्थिरतामैं आर्थिक प्रगति र विकास सम्भव छ।

 प्रमोद कुशवाहा

सहप्राध्यापक, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस

एक हिसाबले यो राजनीतिक लेनदेनको कुरा हो। मधेसवादी दलले लचकता अपनाउनुपर्छ। केही माग संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि पूरा हुने देखिन्छ। सीमांकनको विषयमा पूरै निकास नदिए पनि यससम्बन्धी माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा एक पाइला अगाडि बढेको छ यो संसोधन प्रस्ताव। एकातिरको समस्या सम्बोधन गर्न खोज्दा अर्कोतिरबाट कडा प्रतिक्रिया आएको पश्चिमाञ्चलमा अहिले भएको विरोध प्रदर्शनबाट बुझ्न सकिन्छ। यस्तोमा सन्तुलन बनाउन पनि सबै कुरा एकैपटक गर्न खोजे थप समस्या निम्तिएला। कांग्रेस, माओवादी र एमालले वार्ता छोड्नु भएन्। निकास संवादमै छ।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७३ ०४:११ शुक्रबार