काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षामा सुधार माग राखेर १५ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीबीच आइतबार भएको वार्ता सकारात्मक भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा करिब ६ घन्टा भएको वार्ता डा. केसीले उठाएका १० मागमध्ये ८ वटामा सहमति नजिक पुगेको छ। उनले उठाएका प्रमुख दुई मागमा भने सोमबार छलफल हुने भएको छ।

१० बुँदे मागमध्ये पहिलो नम्बरको वरिष्ठता आधारमा तत्काल चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने र दोस्रो नम्बरको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागबारे सोमबार छलफल हुनेछ।

सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शनिबार शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेती रहेको दुई सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सरकारी समितिले आइतबार बिहान साढे ११ बजेदेखि डा. केसीका पाँच प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेको हो। वार्तामा डा. केसी पक्षबाट डा. योगेन्द्रप्रसाद सिंहको संयोजकत्वमा डा. सागर पोखरेल, डा. लिजन महर्जन, डा. रञ्जन सापकोटा र डा. आर आर वाग्ले सहभागी थिए।

शिक्षा सचिव श्रेष्ठले वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको बताए। उनले दुई वटा मागका विषयमा थप अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सोमबार पुनः वार्तामा बस्ने सहमति भएको जानकारी दिए। 'वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्ति र उपकुलपति खनियाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागबाहेक अन्य विषय लगभग टुंगिएको छ,' उनले भने, 'यी दुई मागमा भने कानुनी विषयदेखि अन्य विविध कुरामा छलफल गर्नुपर्ने देखिएपछि पुनः सोमबार बस्नेगरी आइतबारको वार्ता स्थगन गरेका छौं।'

डा. केसीतर्फबाट वार्तामा सहभागी डा. पोखरेलका अनुसार वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्ति र त्रिविका उपकुलपतिको राजीनामा विषयमा कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सहकुलपति शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने र कानुनी पक्षसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने सरकारी धारणा आएपछि यसबारे सोमबार थप कुराकानी हुनेछ।

केसीको मागअनुसार आइओएमले मातहतका कलेजलाई एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययन शुल्कसीमा गत वर्षकै लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। यसबारेमा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पनि गत वर्षकै शुल्कसीमा कायम गर्न निर्देशन दिने सहमति वार्तामा भएको छ।

गत वर्ष आइओएमले एमबिबिएस अध्ययनका लागि उपत्यकामा ३५ लाखसम्म र उपत्यकाबाहिर साढे ३८ लाख रुपैयाँसम्म शुल्कसीमा तोेकेको थियो। यस्तै बिडिएस अध्ययन शुल्कसीमा १७ लाख ५६ हजार ९ सय २० रुपैयाँ तोकिएको छ।

आइओएमले गत वर्ष तोकिएकै शुल्क आधारमा यस वर्ष पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न माताहतका कलेजलाई शुक्रबार  पत्राचार गरिसकेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले भने शुल्कका विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन।

यस वर्ष कलेजहरूले शुल्कका नाममा विद्यार्थीसँग मनोमानी रकम उठाउँदै आएको भन्दै केसीले त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन्। कलेजहरूले विद्यार्थीबाट ७० लाख रुपैयाँसम्म रकम असुलेको आरोप लागेको छ।

केसीले उठाएको अर्को माग आइओएमलाई स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्ने र त्यो नहुन्जेल विगतकै सहमतिबमोजिम अधिकतम आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्ततालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा सरकारी वार्ताटोली सकारात्मक देखिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै  बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने मागमा पनि वार्ता सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ।

संसद्मा पुगेको चिकित्सा शिक्षा ऐन विधेयकलाई केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदन र केसीले दिएको सुझाव समेटेर पारित गर्नुपर्ने, जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्‍याएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने, मेडिकल शिक्षाका अनियमितता छानबिन गर्न न्यायिक  आयोग गठन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समिति शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा नभई स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने विषयमा पनि सहमति हुने देखिएको छ।

वार्तामा केसीले उठाएको अर्को माग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया चाँडै टुग्याउनुपपर्ने र मेडिकल शिक्षामा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लागेका आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। महाभियोगको विषय संसद्ले टुंग्याउने भएकाले यसमा विवाद गर्नुनपर्ने सहमति भएको छ। महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा पुगेपछि कार्की निलम्बनमा परेका छन्।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७३ ०२:१२ सोमबार