काठमाडौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ थालेको दुई सातामै फैसला हुने भएको छ ।  मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइका लागि प्रक्रिया पूरा भएको छ । मुद्दाको पेसी १६ गते तोकिएको छ ।

‘सबै प्रमाण तयार भएकाले मंसिर १६ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ’, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भन्यो, ‘विपक्षी (कार्की पक्ष) का कानुन व्यवसायीले मुद्दा लम्ब्याउने प्रयास नगरे सुनुवाइ सुरुको दुई सातामै फैसला हुनसक्छ ।’ अदालती बन्दोबस्ती नियम अनुसार कार्कीका कानुन व्यवसायीले दुई पटकसम्म  सुनुवाइ स्थगन गर्न पाउनेछन् ।

‘सबै प्रमाण तयार भएकाले मंसिर १६ देखि अन्तिम सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ, विपक्षी कानुन व्यवसायीले मुद्दा लम्ब्याउने प्रयास नगरे सुनुवाइ सुरु भएको दुई सातामै फैसला हुनसक्छ’

विपक्षी बनाइएका कार्की म्याद बुझेर अदालत उपस्थित भएपछि लगातार सुनुवाइ गरी मुद्दालाई किनारा लगाउन सबै अंग पुगेको छ । कानुनी रुपमा मुद्दामा पक्ष, विपक्षको लिखित जवाफ आएपछि अंग पुग्छ । तर कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको निवेदन पुनरावलोकन भएकाले लिखित जवाफ पेस गर्नु पर्दैन । अदालतमा म्याद तामेली भएको जानकारी प्राप्त भए पुग्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण पुन ः लिखित जवाफ पेस गर्नु नपर्ने भएको हो । विपक्षी बनाइएका सरकार र कार्कीको धारणा यसअघि नै अदालतमा आइसकेकाले यो मुद्दा अबको पेसीमा अन्तिम सुनुवाइका लागि चढ्ने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

कार्कीविरुद्धको पहिलो निवेदनमै विपक्षी बनाइएका संवैधानिक परिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, कानुन मन्त्रालयलगायतले जवाफ दिइसकेका छन् ।  

कार्कीले यसअघि उक्त मुद्दा लम्ब्याउन म्याद तामेलीमा अवरोध गरेका थिए । सुरुमा अदालतको म्याद बुझ्न आलटाल गरेका कार्कीले विदेश गएर पनि तामेली लम्ब्याउने प्रयास गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालत म्याद तामेलीमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएपछि कार्कीले अवरोधको रणनीति तय गरेका थिए । कार्कीको सोही चाल अनुसार नै पुरानो बानेश्वरस्थित उनको घरमा पुगेका सर्वोच्च अदालतका तामेलदारलाई पहिलो पटक म्याद टाँस गर्न अवरोध गरिएको थियो । म्याद तामेलीका लागि सर्वोच्चले दोस्रो पटकको प्रयास असफल भएपछि नयाँ तामेलदार खटाएको थियो । नयाँ तामेलदारले चलाखीपूर्ण रुपमा आफ्नो काम गरेका थिए ।

म्याद तामेलीपछि कार्की  बिरामी भएको र विदेश गएको वहाना बनाउँदै अदालत उपस्थित भएका थिए । कार्की अदालत उपस्थित भएपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि मुद्दाको फाइल अघि बढेको हो । अन्तिम बहसका लागि सबै अंग पुगेकाले नियमित सुनुवाइ गरी किनारा लगाउन सकिने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

‘नियुक्ति अन्तरिम संविधानविपरीत’

कार्कीलाई आयोगको प्रमुख आयुक्तमा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाविपरीत संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेको देखिएको  छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्चमा पठाएको कार्कीको नियुक्ति फाइलमा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ (५) अनुसारको योग्यता पुगेकाले सिफारिस गरिएको भनिएको छ । फाइलमा ‘राजस्व, विकास र अनुसन्धानको क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी काम गरी अवकाश पाएका पूर्व मुख्य सचिव भएको’ उल्लेख छ । तर, कार्कीले मुख्य सचिव पदवाट अवकाश नभई राजीनामा दिएका थिए । मुख्य सचिव रहेको समयमा जनआन्दोलन दबाउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गरेको आरोप खेपेका उनले सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि त्यसबाट जोगिन पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सरकारले कारबाहीस्वरुप कार्कीलाई मुख्य सचिवबाट योजना आयोगमा मुख्य अधिकृत बनाएर पठाइएको थियो । त्यसपछि लामो बिदामा बसेका कार्कीले उक्त कारबाहीको प्रतिउत्तर नदिई राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएको विषय उक्त सिफारिसमा उल्लेख  छैन ।

अन्तरिम संविधानको ११९ दफा ५ को उपदफा (ग) मा ‘लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको’  व्यक्तिमात्र अख्तियारका लागि योग्य हुने भनिएको छ । उपदफा (ङ) मा उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ । तर त्यसलाई अनदेखा गर्दै तत्कालीन सरकारले उनको अनुभव नै नभएको क्षेत्रमा पनि काम गरेको देखाएको छ । त्यस्तै जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय भएको आरोप लागेपछि सफाइ नै दिन अस्वीकार गरेका कार्कीलाई उच्च नैतिकता भएको ठहर गर्दै सिफारिस गरिएको खुल्न आएको छ  ।

प्रमुख राजनीतिक दलले २०६९ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी गरेका थिए । सोही दिन राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको थियो । तत्कालीन सेना समायोजन समितिको कार्यालयमा २०६९ चैत ३ गते बसेको संयन्त्रको बैठकले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्मा नाम सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

बैठकमा तत्कालीन एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।  सो बैठकमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला, एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छादार, एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र एमाले नेता वामदेव गौतम सहभागी थिए ।

अख्तियार प्रमुखको रुपमा कार्कीको सिफारिस हुन लागेको चर्चा चलेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले  २०६९ चैत ७  गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्याायाधीश) सुशीला कार्कीको एकल इजलासले ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  दोस्र्रो सुनुवाइमा कार्कीको सिफारिस औपचारिक रुपमा नभएकाले निवेदकले उठाएको विषय परिपक्व नभएको र सिफारिस गरेको समयमा पुनः अदालत आउन बाटो खुला भएको भन्दै न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय वैशाख १९ गते सुनाएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । कार्कीको सिफारिसपछि न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले संवैधानिक परिषद्को निर्णय रोक्न नपर्ने भन्दै रिट खारेज हुने फैसला २०७१ असोज ८ गते गरेको थियो ।

पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी  विघटन भएपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसमा रेग्मी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय सुरुकै अवस्थामा गैरकानुनी भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अर्यालले निवेदन दिए पनि त्यसको करिब २ वर्षपछि रिट खारेज हुने फैसला भएको थियो । उक्त फैसला तथ्यमा प्रवेश नभई भएको तर्क गर्दै खारेज भएपछि अर्यालले फेरि पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदन सर्वोच्चले स्वकीकार गरेपछि कार्कीको योग्यताविरुद्धको मुद्दा अघि बढेको हो ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७३ ०२:२२ शुक्रबार