काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका चिकित्सक गोविन्द केसीले आइओएममा वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्ति र मेडिकल शिक्षण शुल्क कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई २४ घन्टाको अल्टिमेटमा दिएका छन्। आइओएम (चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान) को डिन पद नौ महिनादेखि रिक्त छ।
डिन नियुक्ति र एमबिबिएस शिक्षण शुल्क कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रीसहित त्रिवि उपकुलपति बाधक बनेको आरोप लगाउँदै उनले २४ घन्टाभित्र आफ्ना माग पूरा नभए अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन्। डा. केसीले वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्ति नगर्ने चलखेलमा त्रिवि उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ लागेकाले उनलाई 'शैक्षिक अपराध' गरेको आरोपमा पदबाट बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका छन्।
पटकपटकको अनशन र सम्झौतामा सरकारले वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने स्विकारे पनि कार्यान्वयन तहमा जान आलटाल गरेपछि केसीले यस्तो अल्टिमेटमा दिएका हुन्। नौ महिनादेखि निमित्त डिनका भरमा चलेको आइओएममा बिहीबारदेखि सो पद पनि रिक्त छ।
केसीले शनिबार अपरान्ह विज्ञाप्तिमार्फत् डिन नियुक्तिबाहेक माग पूरा गर्न भने सरकारलाई दुई साताको समय दिएका छन्। 'म आइतबार २ बजेसम्म पर्खिन्छु, त्यतिबेलासम्म वरिष्ठताकै आधारमा डिन नियुक्त नभए तत्काल सत्याग्रहमा जान्छु,' उनले भने। उनले डिन नियुक्त नभए आइतबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर अपरान्हदेखि अनशन सुरु गर्ने बताएका छन्। चिकित्सासम्बन्धी र अन्य माग पूरा गर्ने सरकारी आश्वासनसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएपछि केसीले नवौं अनशन दसैंको फुलपातीको अघिल्लो दिन स्थगित गरेका थिए। केसीले अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाएर हटाइनुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन्।
आफूअनुकूल चिकित्सक वरिष्ठमा नपरेपछि खनियाँले डिन नियुक्ति अड्काउँदै आएको आरोप केसीको छ। यसै कारण केसी बढी आक्रामक बनेका हुन्। नवौ अनशनकै बीचमा सरकारका कतिपय मन्त्रीले डिन नियुक्ति वरिष्ठताकै आधारम गर्न आग्रह गरे पनि उपकुलपति खनियाँले अटेरी गरेपछि उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग थपेका हुन्।
केसी २०६९ सालमा प्राज्ञिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध पहिलो अनशनमा बसेका थिए। शैक्षिक निकायमा दलीय भागभन्डा आधारमा नभई मापदन्ड बनाएर नियुिक्त गर्नुपर्ने र मापदन्ड नबन्दासम्म वरिष्ठतालाई नै आधार बनाउनुपर्ने उनको माग छ। पहिलो अनशनयता आइओएममा तीन डिन नियुक्त भइसकेका छन्। वरिष्ठताबाहिरबाट ल्याइएका दुईमध्ये एकलाई बर्खास्त गर्न सरकार बाध्य भएको थियो। पछिल्लोपटक वरिष्ठता सूचीमा परेका चिकित्सक पार्टीनिकट नभएपछि अधिकांश ठूला दल निकट डाक्टरसमेत वरिष्ठताविरुद्ध उभिएका छन्।
पार्टीनिकट चिकित्सकहरूको दबाब र निजी मेडिकल कलेजको प्रभावमा परेर उपकुलपति खनियाँ वरिष्ठता पन्छाएरै डिन बनाउने पक्षमा देखिएका छन्। केसीको सातौं, आठौं र नवांै अनशनमा पनि सरकारसँग वरिष्ठताकै आधारमा डिन बनाउने सहमति भएको थियो तर सहमति कार्यान्वयनमा त्रिवि पदाधिकारी बाधक देखिएका छन्। खनियाँ सकेसम्म पार्टीनिकट डा. करवीरनाथ योगीलाई डिन बनाउन लागिपरेका छन्। वरिष्ठता सूचीमा ४५ औं नम्बरमा रहेका योगी पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका फिजिसियन थिए। उनलाई डिन बनाउन कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले तीव्र दबाब दिएको उपकुलपति खनियाले अन्य पदाधिकारीसँग सुनाउँदै आएको स्रोतले बतायो।
माओवादी नेताको संलग्नता रहेको भनिएको काठमाडौं नेशनल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेगरी त्रिविले २०७० सालमा बढाएको प्रक्रियामा साथ दिएका कारण निजी कलेजसमेत योगीलाई 'उदार' ठानेर डिन बनाउने लबिङमा छन्। योगीलाई बनाउन नसके पहिला डिनबाटै बर्खास्त भएका डा. शशी शर्माकी पत्नी डा.ज्योति शर्मालाई बनाउने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी निकट प्राध्यापक लागेका छन्। नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसमेत सहयोगी हुने ठानेर एमाले निकट डाक्टरसमेत योगीकै पक्षमा छन्।
वरिष्ठता सूचीमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको नाम अगाडि भए पनि ठूला दलनिकट प्राध्यापक उनलाई डिन बनाउने पक्षमा छैनन्। चिकित्सा शिक्षाविद्समेत रहेका अग्रवाल मेडिकल कलेजका सिट निर्धारणमा कडाइ गर्ने पक्षमा छन्। कुनै दलनिकट नदेखिने उनलाई निजी कलेज सञ्चालक डिन भएको देख्न चाहँदैनन्। खनियाँ ती कलेज सञ्चालकको प्रभावमा परेर पनि अग्रवाललाई डिन बनाउने पक्षमा छैनन्। उनीहरूले डिनमा अग्रवाल बाहेक अन्य नाम दिन केसीसँग अनुरोध गरेका छन्। 'म कुनै व्यक्तिको पक्ष र विरुद्ध हैन्, सिस्टमको पक्षमा हो,' केसीले भने, 'वरिष्ठता पन्छाए, म त्यसविरुद्ध लड्छु,'।
केसीले विज्ञाप्तिमा आफ्नो माग कुनै व्यक्ति विशेषलाई डिन बनाउन नभई पद्धति बसाल्नका लागि भएको प्रस्ट पारेका छन्। उनले विगतमा डिन वरिष्ठताका आधारमा हुँदा केही सुधारका काम सुरु भएको दाबी गरेका छन्। 'दलका कोटा र माफियाको पहलमा डिन बन्नेले संस्थाभन्दा आफूलाई बनाउनेकै सेवा गर्छन,' केसीले भने, 'वरिष्ठता र सिस्टमबाट डिन बन्नेहरू संस्थाप्रति जवाफदेही हुन्छन्।'
आइओएमका तत्कालीन डिन डा. राकेश श्रीवास्तवले अख्तियारको दबाब झेल्न नसकेपछि फागुन २१ मा राजीनामा दिएका थिए। सोलगतै रिक्त डिन पदका लागि फागुन २८ मा सिफारिस समिति बने पनि हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन। सहायक डिन डा. विमलकुमार सिन्हालाई निमित्तको डिनको जिम्मेवारी दिइएका थियो। कातिक २५ देखि उनको पदावधि सकिएपछि संस्थान नेतृत्वविहीन छ। 'वरिष्ठता छल्ल ९ महिनादेखि संस्थानलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु शैक्षिक अपराध हो,' केसीले भने, 'यो अपराध त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले गरेका हुन्।'
केसीले डिन नियुक्तिमात्रै नभई सरकार पुराना सम्झौता कार्यान्वयन सट्टा उल्लंघनमा लागेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनले आइतबार २ बजे सम्म वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति र एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आए झै कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले माथेमा प्रतिवेदनको आधारमा एमबिबिएस शुल्क उपत्यकाभित्र ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख ५० हजार ताथा बिडिएस शुल्क २० लाख रुपैयाँ तोकेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले सो आधारमा यो वर्ष अनर्थिक वृद्धिका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरे पनि यसपटक शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वन गरेको छैन।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले नै शुल्क निर्धारणमा अवरोध गर्दा यसपटक कलेजहरूले ६० लाखसम्म शुल्क लिएर भर्ना गरिरहेका छन्। केसीले तत्कालै पुरानो निर्णयका आधारमा शुल्क लागू गर्न निर्देशन दिन माग गरेका छन्।
उनले विज्ञाप्तिमा चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रमका नाममा कुनै कलेजलाई सम्बन्धन नदिन, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल पास गर्न, अख्तियार प्रमुखमाथिको महाभियोग प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन र अख्तियारका अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकमाथिसमेत छानबिन थाल्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी आइओएममा विभिन्न समयमा भएका अनियमिततामा विभिन्न समितिले दोषी ठहर गरेका पूर्व पदाधिकारीमाथि छानबिनको माग पनि उनले दोहोर्याएका छन्। छानबिन र कारवाही गर्न सरकारले अख्तियारलाई पत्राचार गरे पनि उसले आरोपितलाई संरक्षण दिएको केसीको आरोप छ।
विभिन्न प्रतिवेदन बनाउने क्रममा दोषी देखिएका डा. अरुण सायमी र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा छानबिनमा परेका डा. शशी शर्मालाई अख्तियारले केही समयअघि सफाइ दिएको थियो।
शर्मा र सायमीसँगै पूर्वक्याम्पस प्रमुख डा.रामप्रसाद उप्रेती र डा. रतिन्द्र श्रेष्ठसमेतलाई शिक्षा सचिव जयराम गिरी प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरे पनि कारबाही हुन सकेको छैन। चिकित्सा शिक्षामा भएका अनियमितता छानबिन गर्न नयाँ आयोग बनाउनुपर्ने, आइओएमलाई अधिकतम आर्थिक प्राज्ञिक स्वायत्तता दिनुपर्ने र सरकारी मेडिकल कलेजमा शिक्षण शुल्क निःशुल्क हुनुपर्ने मागसमेत केसीले राख्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७३ ०२:०२ आइतबार
