काठमाडौं-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भदौ ३० मा भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा निस्कने अनौपचारिक तय भएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री भदौ ३० गते भारत जाने गरी भ्रमणको तयारी  थाल्ने निर्णय लिएको हो । भ्रमणको मितिबारे बैठकले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण भदौ ३० बाट गराउन भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव आएको हो ।
‘उता (भारत) बाट सोही मिति प्रस्ताव आएको छ, त्यहीअनुसार तयारी थाल्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय भएको हो,’ ती मन्त्रीले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहाल ३० गते भारत जाने, ३१ र असोज १ गते भेटघाट सकेर असोज २ गते नेपाल फर्कने कार्यतालिका निश्चित भएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को अर्काे बैठकले यही भ्रमणतालिका औपचारिक रुपमा निश्चित गर्ने ती मन्त्रीले जानकारी दिए । ३ गते संविधान दिवस परेकाले प्रधानमन्त्री दाहाल २ गते नै स्वदेश फर्कनेछन् । भ्रमणक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै ठूलो परियोजनामा सहयोगका लागि सम्झौता गर्ने कार्यक्रमसमेत छ । सम्भवतः पञ्चेश्वर परियोजनाको विषयमा निर्णय हुने उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालपछि भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गर्ने र त्यसपछि मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भारत भ्रमणमा जाने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणबारे समेत छलफल भएको ती मन्त्रीले जनाए । ‘भ्रमण मितिका विषयमा चीनले कुनै जानकारी नगराएको पनि बैठकमा छलफल भयो,’ ती मन्त्रीले भने ।
स्रोतअनुसार सरकारले भारतमा हुने ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) सम्मेलनभन्दा अन्य समयमा नेपाल भ्रमण गर्न चीनका राष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव गरेको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारका विशेष दूतका रुपमा दुई उपप्रधानमन्त्रीले भारत र चीनमा गरेको भ्रमण फलदायी भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्री दाहालका विशेष दूतका रुपमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि भारत र कृष्णबहादुर महरा चीन गएका थिए ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र (राम) कार्कीले बैठकले दुई देशको भ्रमणले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको बताए । ‘दुवै विशेष दूतले नेपाल सरकारका प्राथमिकताप्रति दुवै छिमेकीले सकारात्मक चासो राखेको बताउनुभयो,’ उनले भने, ‘भारत र चीनका सरकार, नागरिक समाज र राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको संक्रमणकालमा सदाशय राखेको उहाँहरूले जानकारी गराउनुभयो ।’
यसैगरी, बैठकले राष्ट्रिय विपत् प्रतिकार्यको कार्यव्यवस्था सम्बन्धी विधेयक संसदीय समिति पठाउने निर्णय गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बजार अनुगमनमा भएको प्रगति पनि अनुमोदन गरेको छ । उक्त क्रममा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा गरिएको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्नेलाई कारबाही दायरामा ल्याएको पनि प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
 

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७३ ०१:२४ बुधबार