प्रक्रिया पुरा नगरि वन क्षेत्रको जग्गामा साबुन उद्योगको काम अघि बढाएपछि विवादमा आएका मेयर हर्क साम्पाङलाई अदालतले अंकुश लगाएको छ।
जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीले दायर गरेको रिटमा वनको पक्षमा बुधबार उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। डिभिजन वन अधिकृत भिमबहादुर कालिकोटेले मंसिर २९ गते मेयर साम्पाङ र उपमहानगरपालिकाविरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दे मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा बुधबार न्यायाधिश रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको यो आदेशसँगै धरानको वडा नं २० स्थित नमुना टोलमा जारी रहेको साबुन उद्योगको काम रोक्नुपर्ने भएको छ। मेयर साम्पाङले माया धराने साबुन उत्पादन गर्ने भन्दै त्यहाँ शिलान्याससमेत गरेका थिए भने डोजरले जग्गा सम्याएर गिट्टी कुट्न श्रमदान कार्य भइरहेको थियो। अदालतको आदेश आएपछि बिहिबार बिहान मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘वन विभाग र राजनीतिक दल धरानको उत्पादन र रोजगारी रोक्न लागेको’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले नागरिकसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै भने,‘साबुन फ्याक्ट्री निर्माण कार्य रोक्नु भन्ने अन्तरिम आदेश भएको छ। आदेश अनुसार नै अघि बढ्छौं।’
साबुन उद्योग बनाउन मेयर साम्पाङले प्रस्ताव गरेको जग्गा वनको क्षेत्रमा पारेपछि कानुनी अडचन आएको थियो। उक्त अड्चन फुकाउन भदौ तेस्रो साताको कार्यपालिका बैठकले धरान २० देवीगाउँको क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्रामकोरुपमा विकास गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। मेयर साम्पाङले साबुन उद्योग खोल्न प्रस्ताव गरेको जग्गा जलकन्या सामुदायिक वनले चिल्ड्रेन पार्क बनाउने कार्ययोजना बनाएको थियो।
मेयर साम्पाङले साबुन उद्योग खोल्ने प्रस्ताव गरेपछि स्थानीयबासी, वन उपभोक्ता समुह र वन कार्यालयले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्न आग्रह गरेको थियो। डिभिजन वन कार्यालयले उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेर पनि कानुन वमोजिम प्रक्रिया पुरा गर्न भनेपनि वेवास्ता गर्दै मेयर साम्पाङले वनको जग्गा होइन भन्दै काम अघि बढाएपछि डिभिजन वन कार्यालय उच्च अदालत पुगेको थियो।
प्रकाशित: ७ पुस २०७९ ०५:२६ बिहीबार
