पाल्पा-उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले नेपाली सञ्चार माध्यम छोटो समयमा राम्रोसँग विकसित हुन सफल भएकोले सेवामुखी उद्योगको रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताएकाछन्।
    श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले वर्तमान सरकार मिडियामैत्री भएको बताए । उनले भने, ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्नकालागि सञ्चारमाध्यमलाई सेवामुखी उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । उद्योगको रुपमा विकास गर्न सके श्रमजीवीहरुका धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।’ सरकार पत्रकारहरुको हकहित अधिकारको पक्षमा छ । तर, सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेमा व्यावसायिकता तर्फ  लाग्न सकिन्छ । उद्योगमन्त्री पाण्डे भन्छन्, राज्यले ६ अरबभन्दा बढी सञ्चार माध्यममा प्रत्येक वर्ष खर्च गर्ने गरेको छ । १७ अरब तालिममा खर्च गर्दै छ । अब समानुपातिक विकास तथा विस्तारकोलागि सञ्चारमाध्यम समेत ‘मर्जर’ हुनुपर्ने समय आएको छ ।
    न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले श्रमजीवीको हकअधिकारलाई कानूनी रुपमै स्थापित गर्ने प्रयास भैरहेको बताए । अध्यक्ष केसीले भने, श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा तथा वृत्ति विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यको थालनी भएको छ । राज्यबाट समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दासम्म स्थानीय सञ्चारमाध्यम स्थापित हुन नसक्ने केसीले बताए ।
पश्चिमाञ्चल स्तरीय अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दीपक ज्ञवालीले यस क्षेत्रमा १४ सय ३ जना पत्रकारहरु क्रियाशिल रहेको बताए । उनले यस क्षेत्रका ६५ प्रतिशतले नियमित रुपमा पारिश्रमिक पाएको बताए । देशभरमा गरिएको सर्वेक्षणमा कुल श्रमजीवीको ५५ प्रतिशतले मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको बताइएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाको समन्वयमा भएको कार्याक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरुले स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई स्थापित गर्न नसक्दासम्म समस्या समाधान नहुने बताएका थिए।

प्रकाशित: ११ असार २०७३ १०:०१ शनिबार