काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माणमा नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ। स्थानीय राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको भवन निर्माण मापदण्ड–२०७५ ले भने सम्पदा क्षेत्रमा प्रतिकूल देखिएको छ।

नयाँ मापदण्डमा गरिएका व्यवस्थाले सम्पदाक्षेत्र संकटको खतरा पर्ने अनुमान गरिन्छ। महानगरले सम्पदा क्षेत्रमा भवन बनाउँदा उचाइ, तला र बेसमेन्टमा गरेको नयाँ व्यवस्थाले सम्पदा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने विज्ञले बताएका छन्।

विज्ञका अनुसार मापदण्ड एकातिर सम्पदामैत्री छैन। अर्कोतिर प्राचीन स्मारक ऐन २०१३सँग मापदण्ड बाझिएको छ। महानगरले सार्वजनिक गरेको मापदण्डको बुँदा नम्बर ९ मा सम्पदा क्षेत्रमा भवन बनाउँदा एक तलाको बेसमेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। जबकी प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ अनुसार सम्पदा क्षेत्रमा बेसमेन्ट राख्न पाइँदैन।

महानगरले सम्पदा क्षेत्रमा भवन बनाउँदा उचाइ, तला र बेसमेन्टमा गरेको नयाँ व्यवस्थाले सम्पदा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने विज्ञले बताएका छन्।

सम्पदा क्षेत्रमा भवन बनाउँदा ३५ फिटभन्दा बढी उचाई हुन नहुने प्राचीन ऐनमा उल्लेख छ। महानगरले भने ऐनलाई बेवास्ता गर्दै ६५ फिट उचाईको भवन बनाउन नयाँ मापदण्डमार्फत् खुला गरेको छ। निर्माण भएका भवनले समेत तला थप्न पाउनेछन्।

यसरी सम्पदा क्षेत्रमा बेसमेन्ट सहितका अग्ला भवन बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सम्पदामा पर्ने बताइन्छ। ‘सम्पदा क्षेत्रमा अहिले भइरहकै ३५ फिट उचाईले नै असर गरिरहेको छ,’ सम्पदा विज्ञ तथा पुरातात्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीले भने, ‘झन् त्यसलाई बढाएर ६५ फिट पुर्याएर महानगरले सम्पदालाई मास्न खोजेको जस्तो देखिएको छ।’

उनका अनुसार महानगरले सम्पदा बुझ्नै सकेको छैन । जसले गर्दा महानगर बारम्बार सम्पदामाथि प्रहार गरिरहन्छ। अहिले त भइरहेको प्राचीन ऐनलाई समेत मिचेर मापदण्ड ल्याएर सम्पदा माथि नै ज्यादति गरेको कार्कीको भनाई छ। उनका अनुसार नयाँ मापदण्डले सम्पदा छेकिने, भूसतहमा खलबल आउने लगायतका असर पर्नेछन्। महानगरले लक्षित वर्गको दबाब नयाँ मापदण्ड ल्याएको दाबी उनको छ।

वसन्तपुरका स्थानीय तथा सम्पदाप्रेमी गणपतिलाल श्रेष्ठका पनि सीमित वर्गलाई लक्षित गरेर नयाँ मापदण्ड ल्याएको आरोप बताउँछन्। वसन्तपुर क्षेत्रमा महर्जन बिजनेस प्रालिले एक तलाको बेसमेन्ट सहितको भवन बनाएको छ। भवनको उचाई समेत ३५ फिट नाघेको छ। स्थानीय सम्पदा प्रेमीको समूहले भवनले सम्पदामा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दा समेत हालेका छन्। महानगरले भने स्थानीयको आवाजलाई व्यवस्था गरेर त्यस्तै प्रकृतिका घरलाई सहज हुने गरी मापदण्ड ल्याएको छ । त्यसमा महानगरका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको उनको दाबी छ।

‘महानगरका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा नयाँ मापदण्ड ल्याइएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘महर्जन बिजनेस कम्प्लेक्सको भवनलाई अनुमति दिनको लागि यो खेल खेलिएको हो।’ उनका अनुसार मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसमेत यो खेलमा संलग्न छन् । मेयर शाक्यलाई समेत महर्जन कम्प्लेक्सले अन्डरग्राउन्ड बनाएका कारण सम्पदा क्षेत्रमा परेको असरबारे स्थानीयले पटक पटक जानकारी गराएका थिए। महानगरले स्थानीयको कुरा नसुनेपछि स्थानीय अदालतसमक्ष पुगेका हुन्। उक्त भवनमा मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा छ।

महानगरले ल्याएको नयाँ मापदण्ड पुरातत्व विभागले समेत चित्त बुझाएको छैन। ‘आवश्यकता अनुसार मापदण्ड ल्याउनु ठीक भए पनि सम्पदा क्षेत्रमा लागू हुने प्राचीन स्मारक ऐनलाई मिच्नु गलत हो,’ विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने, ‘यो विषयमा सम्पदा विज्ञ तथा स्थानीयबाट कुरा आए पनि आधिकारिक पत्र भने आएको छैन। यद्यपि हामी नै पनि महानगरसँग यो विषयमा कुरा गर्ने पक्षमा भने छौं।’

यता महानगर भने आवश्यकता अनुसार नयाँ मापदण्ड ल्याएको बताउँछ। ‘खाली जग्गा नै नभएको अवस्थामा भएकै जग्गामा बनेको घरमा उचाई बढाउनु तथा अन्डरग्राउन्ड राखेर ठाउँ फैलाउनु त समयको आवश्यकता हो,’ महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, ‘त्यही भएर सम्पदा क्षेत्रमा भएको मापदण्डलाई पनि बढाएका हौं।’ उनका अनुसार प्राचीन स्मारक ऐन पनि संसोधन गरेर आवश्यक अनुसारको मापदण्ड कायम गर्नपर्छ। ऐनमा जे भए पनि आवश्यक देखिएकाले मापदण्ड कार्कीले बताए।

सम्पदा क्षेत्रमा असर पर्ने कारणले नै एक तला मात्रै अन्डरग्राउन्ड कायम गरिएको कार्कीको भनाई छ। सम्पदा बाहेकका क्षेत्रमा भने जमिनमुनि दुई तलासम्म बेसमेन्ट निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी बेसमेन्ट निर्माण गर्दा संधियारतर्फको सेटब्याक भने तीन मिटर छोड्नुपर्छ।

महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७ को उपदफा (४) र (५) ले दिएको अधिकार र बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२ को बुँदा १७ (क)को व्यवस्थाअनुसार नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको महानगरले जनाएको छ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७५ ०१:०७ सोमबार