अघिल्लो बैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा निर्णय भयो, ‘उपत्यकामा चारवटा स्मार्ट सिटी बनाउने।’

त्यसको लागि उपत्यकाका चारै दिशाका चार कोणमा नयाँ सहर बनाउन प्राधिकरणले काठमाडौंको इसान कोण (पूर्व–उत्तर), आग्नेय कोण (पूर्व–दक्षिण), नैऋत्य कोण (दक्षिण–पश्चिम) र उत्तर दिशाको १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जमिनमा भौतिक परिवर्तन अर्थात् कित्ताकाटमा रोक्क गर्यो । यो निर्णय भएको ठ्याक्कै ११ महिनापछि गत चैत्रमा स्मार्ट सिटी अध्ययनको लागि कन्सल्ट्यान्ट नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया बाहेक एक वर्ष पुग्दै गर्दा स्मार्ट सिटीको विकासमा कुनै काम भएको छैन्।

बरु यही स्मार्ट सिटीको नाम भजाउँदै जग्गा दलाली (जग्गा किनबेचमा संलग्न हुने तेस्रो व्यक्ति)ले जग्गाको भाउ बढाउने काम गरिरहेका छन् । जग्गा ददालले स्मार्ट सिटी क्षेत्र भित्र पर्ने र नपर्ने सबैतिरको जग्गाको भाउ स्मार्ट सिटीको नाम जोडेर बढाउने काम भइरहेको बुझिन्छ।

स्ममार्ट सिटी क्षेत्र भित्रको जग्गा बेच्न परेमा विश्वमा हालसम्म उपलब्ध सबैखाले सहरी सुविधा र सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुने अत्याधुनिक सहर बन्दैछ भनेर लठ्याउँछन् । स्मार्ट सिटी बाहिरको बेच्न परेमा स्मार्ट सिटीले गर्दा टुक्रा जग्गा पाउनै मुस्किल रहेको बताउने गर्छन् । यसरी स्मार्ट सिटीको नाम भजाएर स्मार्ट सिटी क्षेत्रभित्र र बाहिर दुबैतिरको जग्गाको मूल्य बढाउनेमा भने तेस्रो पक्ष अर्थात जग्गा दलाली हुने गरेका स्थानीयको भनाई छ।

‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्मार्ट सिटी बन्ने भनेर रोकिएको क्षेत्र भन्दा स्मार्ट सिटी भित्र नपरेको क्षेत्रको मूल्य दुई गुणा बढेको छ,’ साँखुका स्थानीय सौरभ ढकाल भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटी भित्रको जग्गा टुक्रा गर्न नपाएपछि टुक्रा जग्गाको अभाव रहेको भन्दै मूल्य दर बढाउने काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष साँखु क्षेत्रमा आनाको ६ लाख पर्ने जग्गा यतीबेला १० लाख भन्न थालेका छन्। 

थलीका नीरबहादुर खत्री भने मूल्य बढाउनमा जग्गा दलाल सक्रिय रहेका छन्। ‘जग्गा जती बढीमा बेच्न सक्यो, त्यती बढी कमिसन आउने हुँदा जग्गा दलालले भाउ चर्काएका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय दलाली त जग्गा धनीसँग सस्तोमा सम्झौता गर्ने र सक्दो बढीमा बेच्ने गर्दछन् ।’ अहिले जसरी जग्गाको मूल्य दर बढिरहेको छ, त्यसको प्रमुख कारण जग्गा दलाल रहेको अनुमान उनको छ।

उनका अनुसार स्मार्ट सिटी क्षेत्रमा पनि दलालीले जग्गाको भाउ उतिकै चर्काएका छन्। पहिला स्मार्ट सिटी क्षेत्रभित्र पूर्ण रुपमा कित्ताकाट रोकिएको थियो । बीचमा आठ आनासम्मका टुक्रा गर्न प्राधिकरणले खुला गराएपनि जग्गा दलालले बढी कमाउन सक्दो मूल्य बढाइरहेका छन्।

तर, स्मार्ट सिटीको बारेमा सर्वसाधरणले नबुझ्दा तथा स्मार्ट सिटीको जग्गामा सरकारले ४० प्रतिशत लिन्छ भन्ने आम बुझाईले गर्दा स्मार्ट सिटी क्षेत्र भन्दा बाहिर नै जग्गा खरिद गर्न रुचाउने गरेको साँखुका ढकाल सुनाउँछन्।
भक्तपुरका इन्द्र भण्डारी पनि स्मार्ट सिटीको नाम भजाएर जग्गाको मूल्य बढाउने काम भएको बताउँछन्। ‘स्मार्ट सिटी बन्ने भयो भन्दै जग्गाको मूल्य बढाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बढेको मूल्य जग्गा धनी स्वयंले पाएत ठीकै थियो, बीचमा आउने दलाली लिनु नराम्रो हो।’ उनकाअनुसार जग्गा खरिद गर्ने र विक्रि गर्ने व्यक्तिको प्रत्यक्ष भेट नहुँदा जग्गाको भाउ बढ्ने काम भइरहेको छ।

यता साँखु मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत सूर्य कोइरालाका भने स्मार्ट सिटी क्षेत्र घोषणा गरिएसँगै जग्गाको कारोवार घटेको बताउँछन्। ‘पहिलाको तुलनामा जग्गाको कारोबार ८० प्रतिशतले कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘एकतिर स्मार्ट सिटीले चाहेअनुसार कित्ताकाट गर्न रोकेको छ भने अर्कोतिर सरकारले पनि कित्ताकाट रोक्नु तथा पछिल्लो समयमा बैंकबाट ऋण नदिनु पनि कारोबार घट्नुको प्रमुख कारण हो।’ कित्ताकाट रोकिएसँगै ठूलो क्षेत्रफलका जग्गा बढी कारोबार हुने गरेको उनले बताए।

जग्गा किनबेचको कारोबार भने कसरी हुन्छ मालपोत्तलाई पत्तो हुँदैन् । अधिकांशले पास गर्दा भने सरकारी मूल्य अनुसार गर्छन् । जसले गर्दा जग्गाको मूल्य कसरी बढिरहेको छ भन्ने मातपोतमा जानकारी नहुने उनले बताए । साँखु आसपासको क्षेत्रमा सरकारी मूल्य एक लाखबाट बढीमा छ लाख मूल्यसम्म रहेको छ । बुझिएअनुसार साँखु आसपासमा प्रतिआना पाँच लाख भन्दा कम मूल्यका जग्गा पाइदैन् । बढीमा प्रतिआना २० लाखसम्म कारोबार भइरहेको छ । यसरी जग्गाको मूल्य बढ्नुमा भने तेस्रो पक्षको भूमिका रहेको बताइन्छ।

‘नयाँ सहर पूर्ण व्यवस्थित हुनेछ,’ प्राधिकरण सूचाना अधिकारी केशव न्यौपानेले भने, ‘ती सहर बन्ने ठाउँमा परम्परागत सहर भन्दा फरक र सक्दो नविनत प्रविधि र आधुनिकतालाई आत्मसात गरिनेछ ।’ यस्तो खालको विकास आउने ठाउँमा जग्गाको भाउन बढ्नु स्वाभाविक रहेको न्यौपाने बताउँछन्।

‘काम गर्ने सिलसिलामा समय लाग्ला अलग कुरो हो,’ उनले भने, ‘ढिलो चाँडो ती क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बन्छ । पूर्वाधारको विकास गर्दा जग्गाको भाउ बढ्छ नै । तर, तेस्रो व्यक्ति मोटाउनेगरी जग्गाको भाउ बढ्नुचाँही  नराम्रो कुरा हो ।’
उनकाअनुसार नयाँ सहरको पूर्वाधारबारे अध्ययन गरी योजना तर्जुमाका लागि तीन वर्षसम्म आठ आना भन्दा कमका टुक्रा कित्ताकाट गर्न अघिल्लो बैशाखबाट रोकिएको हो । आठ आना भन्दा बढीका टुक्रा तथा कित्ताकाट भइसकेको जग्गा किनबेच गर्न भने स्मार्ट सिटीले रोकेको छैन् । स्मार्ट सिटी बनाउँदा यी क्षेत्रका सबै जग्गा नयाँ सहर विकासका लागि सरकारले लिनेछ । समानुपातिक रूपमा आवश्यक पूर्वधारलाई जग्गा खर्चेर बाँकी रहको जग्गा फिर्ता गरिने उनले बताए।

नक्सा पास नहुने गरी जग्गा बाँकी रहेको खण्डमा जग्गा थपेर दिने प्राधिकरणको योजना छ । थपिएको जग्गा बराबरको रकम भने जग्गा लिनेले बुझाउनु पर्छ । पूर्वधार विकासका क्रममा निर्माण भइसकेका घर भत्काउनुपर्ने अवस्था आयो भने प्राधिकरणले घरको क्षतिपूर्ति दिनेछ । यी सहर स्थापना हुन छिटोमा पनि १० वर्ष लाग्नेछ । प्राधिकरणले नयाँ सहरको प्राररम्भिक अध्ययनको लागि दुई साता अगाडि परामर्शदातालाई जिम्मा दिएको छ।

‘लुम्बिनी शान्ति शहर’को गुरुयोजना बनाउँदा आधुनिक सूचना प्रणालीसँगै पार्क, हरियाली र वातावरणमैत्री तथा प्रदूषणरहित सहरका रूपमा ‘लुम्बिनी शान्ति शहर’लाई अघि सारिएको थियो । सन् २०१२ मा अघि बढाइएको लुम्बिनी शान्ति सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’का रूपमा विकास हुन सक्ने भन्दै सरकारले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणा अनुसार विकास अघि बढायो।

त्यसैका आधारमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत पहिलोपटक ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटमा काठमाडौं उपत्यका, लुम्बिनी र निजगढमा एक–एकवटा ‘स्मार्ट सिटी’ विकासको गुरुयोजना तयार पार्ने उल्लेख थियो । त्यसपछिका सबै सरकारले ‘स्माट सिटी’ अवधारणालाई अघि बढाइरहेको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक र सामाजिक परिषद्का अनुसार ‘स्मार्ट सिटी’को सर्वस्वीकार्य परिभाषा छैन। विकासको तह एवं सामाजिक र आर्थिक विकासका आधारमा विभिन्न राष्ट्रले आफ्ना सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’को परिभाषामा ल्याएका छन्।
सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर विकसित सहरी पूर्वाधार विकास गरेपछि त्यसलाई ‘स्मार्ट सिटी’ नामाकरण गर्न सकिने विज्ञको बुझाई छ।

पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आर्चायका अनुसार ‘स्मार्ट सिटी’मा सहरको आवश्यकता र सेवा सुविधालाई केन्द्रमा राखिन्छ। ‘स्मार्ट सिटी’मा सबैखाले पूर्वाधारलाई सूचना प्रविधिसँग एकीकृत गरेर हरेक सेवा घरैमा बसीबसी लिन सकिने बनाइन्छ। ‘स्मार्ट सिटीमा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, यातायातलगायत सबै सेवा सूचना प्रविधिसँग जोडिएका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७५ ०३:३९ सोमबार