गणतान्त्रिक संविधान निर्माणपछि दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ। आमनिर्वाचनप्रति मतदाता उत्साहित हुनुपर्ने हो। अहिले मतदातामा उत्साह जगाउने पार्टीका कार्यकर्तासमेत निरुत्साहित देखिन्छन्। नेपालीले सामाजिक सञ्जाललाइ त आफ्नो कुण्ठा पोख्ने र नकारात्मकता फैलाउने प्लेटफार्म बनाएकै थिए। अहिलेको उत्साहविहीन निर्वाचनले त्यसलाई थप मलजल प्रदान गरेको छ। मूलधारका दैनिक पत्रिकामा लेख्ने स्तम्भकार र बौद्धिक तथा विचारशील व्यक्तित्वहरूका विचार पनि यो निर्वाचन र यसको परिणामप्रति आशावादी देखिँदैनन्। अहिलेको निर्वाचनपूर्वको परिदृश्यले भविष्यमा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने भय मिश्रित शंका प्रकट हुन थालेका छन्।

परिवर्तन विरोधी पुरातनपन्थीहरू र उग्रपन्थका समर्थकहरूले वर्तमान परिस्थितिको जति नै लाभ लिने प्रयत्न गरे पनि आमजनमानसले अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोजेको छैन तर जनताको निर्वाचनप्रतिको उपेक्षाभाव र दलहरूप्रतिको अविश्वासले उत्पन्न हुने निराशाले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमाथि आघात पु¥याउने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन। प्रणालीप्रतिको जोखिमले निम्ताउने भयाबह स्थिति कल्पनातीत छ। लोकतन्त्रमा जनता सम्प्रभु हुन्छन् तर आज मतदाता विवश छन्। विकल्पहीनताले गर्दा मतदाताको छटपटी निराशामा परिणत हुँदैछ। सत्तामा पुगेका हरेक दल भ्रष्टतन्त्र चलाउन अभ्यस्त छन्। भ्रष्टतन्त्रबाट निस्कनै नसक्ने गरी डुबेको दलको नेतृत्वले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सार्नु र बालुवा पेलेर तेल निकाल्छु भन्नु एउटै कुरा हो भन्ने आममानिसको बुझाइ छ।

मनाङबाट दीपक मनांगे भनिने राजीव गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित भए। देशभरबाट निर्विरोध निर्वाचित हुने उनी एक्ला सांसद हुन्। उनको सिटमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत कुनै पनि दलले उम्मेदवारी दिएनन्। रोचक तर दुःखलाग्दो पक्ष त यो छ कि दीपक हाम्रो समर्थनमा उम्मेदवार बनेका हुन् भन्ने कांग्रेस र एमालेमा प्रतिस्पर्धा भयो। दीपक कस्ता व्यक्ति हुन् भन्ने सर्वविदित छ। संसद्मा नागरिकता विधेयक जस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राजनीतिक दल सहमतिमा पुग्न सक्दैनन्। नेपाल जस्तो दुई ठूला छिमेकीबाट भूपरिवेष्ठित देशका नेता विदेश नीति, वैदेशिक सम्बन्ध निर्माण तथा वैदेशिक सहायतामा समान धारणा बनाउन सहमत हुँदैनन्। सुशासन कायम गर्ने, संघीयतालाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन निर्माण गर्न तयार हुँदैनन् तर राजीव गुरुङलाई संसद्मा भित्र्याउन राष्ट्रिय सहमति बन्छ।  

सुशासनलाई गिज्याउने गरी गायब पारिएको सिसिटिभी फुटेज र एमालेको एम अधिकारी को हुन् भन्ने छानबिनलाई विभिन्न बहाना बनाइ तुहाउन संसद्मा सहमति बन्छ। संवैधानिक संस्थाहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरूको बदला पार्टी नेताका हजुरियाहरूको भर्ती केन्द्र बनाउन राष्ट्रिय सहमति बनेकै छ। बाइडबडीलगायतका अरबौँ अरब भ्रष्टाचारका मुद्दालाई अनुसन्धान तहबाटै तुहाउन राष्ट्रिय सहमति बनिराखेकै छ। निर्वाचनमा स्वाभिमानी, इमानदार र स्पष्ट वक्ताहरूलाई पाखा लगाइ आ–आफ्ना गुटका एसम्यानहरूलाई अगाडि सार्न पनि अघोषित सहमति भएकै छ। दलहरूको प्रतिस्पर्धा कसले बढी लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जरा काटेर जनतालाई निरीह, विवश र विकल्पहीन बनाउन सक्छ भन्नेमा देखिन्छ। विडम्बना मान्नुपर्छ, यिनै दलका नेताबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्रको रक्षा र समृद्धिका खातिर हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्ने टर्रा वचन नेपालीले सुन्नुपरेको छ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि व्यक्तिलाई जित्नैपर्ने दबाब हुन्छ। तसर्थ उमेदवारबाट हुने केही कमजोरीलाई स्वाभाविक वा मानवीय कमजोरी पनि मान्न सकिन्छ। तर दलहरू लोकतन्त्रका खम्बा हुन्। दलले वा दलको नेतृत्वले मर्यादा, नैतिकता तथा दलको सिद्धान्तविपरितका काम गर्नु क्षम्य हुन सक्दैन। उम्मेदवारले निर्वाचन मात्र जित्ने हो। अविच्छिन्न उत्तराधिकार हुने दलले जनताको मन जित्नु सक्नुपर्छ ताकि निर्वाचनपछि आफ्ना कार्यक्रम लागु गर्न सकियोस् र राष्ट्रको सर्वतोमुखी उन्नतिको नेतृत्व गर्न सकियोस्। जनअपेक्षालाई देशको तत्कालको सामथ्र्यसँग समन्वय गर्दै राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्नु दलको कर्तव्य हो। दलहरू संवैधानिक व्यवस्था, जनताका हक र अधिकारको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रको मर्यादा अनुकूल चल्न सक्दैनन् र राष्ट्रको समृद्धि, समुन्नतिको मार्गमा बाधक बन्छन् भने त्यस्ता दलको नेतृत्व देशका लागि अभिशाप बन्छ।

अहिले दुई गठबन्धन प्रतिस्पर्धामा छन्। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन प्रतिगमनविरुद्धमा गठबन्धन गरेको भन्छ। के प्रतिगमनलाई रोक्न निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्नु जरुरी छ ? साँच्चिकै प्रतिगमनको खतरा निम्तियो भने निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन गर्न सकिन्थ्यो। २०७८ असारमा ओलीको प्रतिगमनकारी कार्यविरुद्ध संसद्मा गठबन्धन भएकै थियो। स्पष्ट छ– राजनीतिक दलहरू अलोकप्रियताका कारण उत्पन्न आत्मविश्वासहीनताले गठबन्धन गरेका हुन्। गठबन्धनबाट निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने र सत्तामा पकड बनाइ भ्रष्टतन्त्र चलाउने मात्र ध्येय हो। एमाले नेतृत्वले पाँच दलीय गठबन्धनले भने जस्तै राप्रपा, राप्रपा नेपाल जस्ता पार्टीसँग गठबन्धन गरी प्रतिगामीहरूको मोर्चा बनाएको छ। यो गठबन्धनका निर्विवादित, चुनौतीरहित नेता केपी शर्मा ओली स्वयं पश्चगामी सोच भएका निरंकुश व्यक्ति हुन्। मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादमा रूपान्तरण गरेका एमालेलाई केपी ओलीले लेनिन, स्टालिनहरूले अभ्यास गरेको जनवादी केन्द्रीयतामा परिणत गरेका छन्। एमाले नेतृत्व रुसका भ्लादिमिर पुटिन, भेनेजुयलाका निकोलस मदुरो, कम्बोडियाका हुनसेन पथको अनुशरण गर्ने अभ्यास गर्दैछ। तरिका फरक भए पनि दुवै गठबन्धनको उद्देश्य सत्ता प्राप्त गर्नु र भ्रष्टतन्त्र कायम राख्नुमात्र हो।

केही दिनअगाडि विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापकलगायतका केही बुद्धिजीबीसँग छलफल गर्ने अवसर जु¥यो। २०७९ को निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर उहाँहरूले एउटा समूह बनाउनुभएको रहेछ। कांग्रेसमा सुधार ल्याउन सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेर उहाँहरूले युवाहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन प्रोत्साहित गर्नुभएको रहेछ। स्वतन्त्र युवाहरूको उपस्थितिबाट परिवर्तन र सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क थियो। स्थानीय निर्वाचनमा बालेनलाई विजयी बनाउन सफलता प्राप्त गरेका कारण पनि उहाँहरू उत्साहित हुनुभएको रहेछ। मैले प्रश्न गरेँ– के दलबेगरको लोकतन्त्र हुन सक्छ ? लाखौँ कार्यकर्ताको निगरानीमा रहने दलका प्रतिनिधि तथा नेतृत्व जब भ्रष्ट, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी बन्छ भने कहीँकतै जवाफदेही हुनु नपर्ने स्वतन्त्र व्यक्ति कसरी असल रहन सक्ला ? साठी प्रतिशत भन्दा बढी सक्रिय वा संगठित सदस्य युवा रहेका दलको नेतृत्व भ्रष्ट तथा स्वेच्छाचारी हुनुमा के वर्तमानका उपभोगवादी युवाहरू उत्तरदायी छैनन् ? यसको सन्तोषजनक जवाफ उहाँहरूसँग थिएन।

हामी नेपाली समुन्द्रमा दिशायन्त्र हराएका नाविक जस्ता देखिएका छौँ। आजका समस्याको कारकमा हामी कहिले अत्यधिक आत्मपरक वृद्ध नेतृत्वलाई मान्छौँ र युवा पुस्ताको माग गर्छौँ। हामी कोही संसदीय पद्धतिलाई दोष दिन्छौँ र बदलामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पद्धति भए समस्या समाधान हुने देख्छौँ। कहिले संघीयतालाई दोष दिन्छौँ, कोही गणतन्त्र अफाप भन्छौँ। हामी इतिहास छिटै बिर्सन्छौँ। आधुनिक सुविधा चाहन्छौँ तर सोचमा अत्यधिक पुरातनप्रेमी छौँ। युवाको नेतृत्व युग सुहाउँदो, स्वच्छ, सक्षम हुने भए यसबीचमा हामीले धेरै युवालाई सरकारमा तथा प्रधानमन्त्रीमा समेत देखे-भोगेका छौँ। वर्तमान प्रधानमन्त्री ४९ वर्षको युवावयमा २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। डिजुरे प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भए पनि डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, केपी ओलीलगायतको टिम ४५ वर्ष पनि नपुग्दै २०५१ मा सरकार चलाउनुभएको हो। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्ड पनि ५५ वर्ष पार गर्नुभएको थिएन। विभिन्न विकृतिको सुरुवात त उहाँहरूकै कार्यकालबाट भयो। राजतन्त्रले नेपाल र नेपालीको समस्या समाधान गरेको भए गणतन्त्र आउने नै थिएन। ओली प्रवृत्ति देखिसकेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्नु या विशुद्ध आत्मपरक चिन्तन हो या त नेताहरूको चरित्र र महत्वाकांक्षाप्रति आँखा चिम्लनु हो।

लोकतन्त्र कानुनको शासन मात्र होइन। यो समग्र जनताको व्यवहार हो। सभ्यता र संस्कृति हो। सब भन्दा महत्वपूर्ण तत्व लोकतान्त्रिक संस्कारका साथै जनताको सक्रियता र जागरुकता हो। हामी पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गरेपछि हाम्रो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छौँ। निर्वाचनपछि सरकारको कामको सन्दर्भमा उचित प्रतिक्रिया नजनाइ तमासे मात्र बन्छौँ। लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन मात्र होइन। स्वतन्त्र निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्व अवश्य हो तर यो पाँच वर्षसम्म निर्वाचित सरकारले भ्रष्टतन्त्र चलाउने लाइसेन्स होइन। विधिबमोजिम सुशासन गर्न र राष्ट्रको विकास गर्न अवधि किटान गरी दिइएको नागरिकको आदेश हो। निर्वाचित सरकारले शासनको दुरूपयोग गर्छ र लुटतन्त्रमा मात्र रमाउँछ भने जनताले जुनसुकै समयमा त्यस्तो शासन फ्याँक्ने अधिकार राख्छन्।

सन १९६० सम्म हामी भन्दा धेरै गरिब देश थियो दक्षिण कोरिया। अहिले एशियाको अति विकसित मुलुकमा गनिन्छ। सन २०१३ मा पार्क गुन हि पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन्। उनको शासनमा भ्रष्टाचार बढ्यो। आजित जनताले अक्टोबर २०१६ देखि मार्च २०१७ सम्म निरन्तर आन्दोलन गरे। ठूलाठूला जनप्रदर्शन भए। जनदबाबको अगाडि पार्क झुक्न विवश भइन्। अहिले उनी भ्रष्टाचारको दण्ड भोग्दै जेलमा छिन्। मलेसिया पनि एसियाको विकसित मुलुक हो। प्रधानमन्त्री नजिब रजाकको भ्रष्टाचारविरुद्ध सन् २०१५ र २०१६ मा लाखौँ जनताले सडकमा प्रदर्शन गरे। दशौँ लाख मानिस विभिन्न सहरमा दिन-रात धर्ना बसे। अन्तिममा नजिब झुक्न बाध्य भए। अहिले उनी पनि भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिइ जेलमा छन्। इजराइलमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको विरोधमा सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म बारम्बार विरोध प्रदर्शन भए। अहिले उनले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन्। हालसालै ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन कोभिडको समयमा घरमा पार्टी गरेको र विवादित सांसदलाई डेपुटी ह्विप नियुक्ति गरेको आरोपमा सत्ता छाड्न विवश भए। यी देशका नागरिक सरकारको अवधि कुरेर बसेनन्। समयावधिको बीचमा नै सत्ताबाट हटाइए। हामी भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड हँुदा पनि संसद्को मुख ताकेर बस्छौँ। आफ्नो जिम्मेदारी पूरा गर्न पट्टि नलागी पार्टीगत धारणा बनाएर बस्छौँ।

हाम्रो गरिबी र अविकासका कारण शासकीय अस्थिरता होइन। शासकीय अस्थिरताले विकास नहुने भए इजरायल अति विकसित हँुदैनथ्यो। चार वर्षे अवधि रहेको नेसेटको कार्यकाल सरदर दुई वर्ष छ। सन् १९१९ देखि २०२१ सम्म चारपटक नेसेट भंग भयो, अहिले पाँचौँपटक निर्वाचन हुँदैछ। तर इजरायलको सुरक्षा र विकासमा केही फरक परेको छैन। हाम्रो देशको विकासको अवरोध कुशासन हो, भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार, कुशासन र यिनै रोगका कारण हुने अस्थिरता समाप्त गर्नु पनि हामी नागरिककै कर्तव्य हो। आगामी निर्वाचनबाट आउने नेतृत्वले पनि असल शासन दिने छैन। आउने सरकारलाई खबरदारी गर्न अहिलेदेखि सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। राजनीतिक परिवर्तनका लागि हामीले धेरै संघर्ष गरेका छौँ। संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउँदै त्यसको फल प्राप्त गर्न कुशासनलाई निर्मुल गर्ने आन्दोलनको आवश्यकता छ। यो निर्वाचनलाई कुशासनविरुद्धको आन्दोलनको प्रारम्भका रूपमा प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। जो जुनसुकै पार्टीको भए पनि भ्रष्ट, स्वेच्छाचारी, अहंकारी व्यक्तिलाई निर्वाचनको माध्यमबाटै हटाउनु उत्तम विकल्प हो। विकल्पहीनताको अवस्थामा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारका भ्रष्टाचारजन्य कार्यविरुद्ध तथा कमजोर संवैधानिक संस्थाहरूको सबलीकरणका निमित्त आन्दोलन गर्न अहिलेदेखि नै मानसिकरूपमा तयार हुनु नै कुशासनविरुद्धको लडाइँको पहिलो पाइला हो।

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७९ ००:५२ बिहीबार