गठबन्धनका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा होमिएका सत्तारुढ गठबन्धन दल फेरि पनि गठबन्धन संस्कृतिको निरन्तरताका पक्षमा रहेका छन्। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका खातिर बनेको गठबन्धन अर्को पाँच वर्षका लागि अनिवार्य सर्त बनेको छ। पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका दलले जुन ढंगमा उम्मेदवारी बाँडफाँट गरे, त्यसले कुनै दलले न संघमा न त प्रदेशमा नै एकल सरकार बनाउन सक्नेछन्। उम्मेदवारीमा प्रदेशमा कांग्रेसले प्रदेश एक, मधेस प्रदेश र कर्णाली बाहेकमा सामान्य बहुमतका हिसाबले सिट लिएको छ तर सबै उम्मेदवारको विजय लगभग असम्भव कुरा हो। यद्यपि, एउटा सम्भवना समानुपातिकमा पर्याप्त मत ल्याउँदा कुनै प्रदेशमा सरकार बन्यो भने त्यसलाई अपवाद मान्नुपर्ने हुन सक्छ। उम्मेदवारीका हिसावले यसको फाइदा एमालेलाई मात्रै छ। उसले गरेको गठबन्धनले मधेस प्रदेशमा एमालेका बहुमत उम्मेदवार छैनन् तर प्रतिनिधिसभा र अरू प्रदेशसभाका लागि एमालेले पर्याप्त उम्मेदवारी दिएको छ।
कुनै समय मधेस कांग्रेस आधारभूमि थियो। मधेस आन्दोलनले मधेसमा कांग्रेसलाई अस्तित्व जोगाउने चुनौती थपिदियो। पछिल्लो समय मधेसकेन्द्रित दलहरूका सत्तालिप्साका कारण ती दल विस्तारै आफैँ संकटमा गए र कांग्रेस लगायत अरू दलले विस्तारै आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्दै थिए। तर यसपटक मधेसका दुई प्रमुख दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी पार्टीसँगको च्याँखेमा फेरि आफ्नो वर्चश्व फर्काउने र प्रमुख दललाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा सफलता हात पारेका छन्। दुई दल मिल्नै नसक्ने देखा पर्दै गर्दा दुई दलको रणनीतिका कारण अरू पार्टीले उम्मेदवारी दिने अवस्थासमेत रहेन।
मधेस प्रदेशका ३२ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले १५ सिटमा उम्मेदवारी पाएको छ। तर प्रदेशसभाका ६४ सिटमा कांग्रेस २२ सिटमा सीमित भएको छ। मधेसका आठवटै जिल्लामा प्रतिनिधिसभामा ४/४ सिट छ र यही कारण प्रदेशसभामा ८/८ सिट छ। अर्थात दुई सभामा ९६ सिट छ र कांग्रेस जम्मा ३७ सिटमा लडिरहेको छ। बारा १ ख र पर्सा १ ख मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। गठबन्धन दलबीच भएको पछिल्लो सहमति अनुसार महोत्तरीका ४ प्रतिनिधिसभा सिटमध्ये एक र प्रदेशसभाका आठमध्ये एक गरी जम्मा दुई स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवार बनेका छन्। अरू १० सिटमा लोसपा, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार छन्। सर्लाही र बारामा पनि कांग्रेसको उम्मेदवारी कम छ। यी दुवै जिल्लामा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा एक र प्रदेशसभामा तीनजनाले उम्मेदवारी दिने मौका पाएका छन्। उम्मेदवारीको यो अवस्थाले मधेस प्रदेशमा कांग्रेसको कमजोर उपस्थिति हुने निश्चित छ।
उम्मेदवारी मात्र आफैँमा विजय होइन। जुनसुकै गठबन्धनमा रहेका भए पनि शतप्रतिशत विजय सम्भव हुँदैन। गठबन्धनका मतलाई एकीकृत गर्न सक्दा एमाले गठबन्धन स्वाभाविक रूपमा कमजोर पार्टीका रूपमा देखा पर्छ। एमाले विभाजित हुनु र विभाजित पक्ष सत्ता गठबन्धनमा रहनुले एमालेलाई कति क्षति पुग्छ, त्यो आँकलन स्थानीय निर्वाचन परिणामले केही हदसम्म देखाएको छ। एमालेसँग अलग भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले हेटौँडा उपमहानगर र पोखरा महानगरमा प्राप्त गरेको मतले गठबन्धनको एकतालाई बलियो ढंगमा पुष्टि गरेको छ। गठबन्धन दलले ६० प्रतिशत भन्दा माथि जति पनि मत एकत्रित गर्न सक्छन्, त्यति एमाले त्यति कमजोर हुने हो।
यद्यपि, स्थानीय निर्वाचन र ससदीय निर्वाचनका बीच मतदानको भिन्नता रहन्छ। स्थानीय तहमा सामान्यतः उम्मेदवारलाई हेरिन्छ भने संसदीय निर्वाचनमा पार्टीलाई रोज्ने आमप्रवृत्ति देखिन्छ। अर्थात् स्थानीय तहमा पार्टीभन्दा उम्मेदवारका चरित्र र लोकप्रियताले काम गर्छ। संसदीय निर्वाचनमा भने एकाध सहरी क्षेत्रमा बाहेक दलको उम्मेदवारभन्दा पार्टीको लोकप्रियता मतदानको आधार बन्ने गरेको छ। पारिवारिक सम्बन्ध, सम्पर्क र आफ्नो टोल छिमेकको उम्मेदवार जुनसुकै पार्टीको भए पनि स्थानीय तहमा मत दिने परम्परा देखिन्छ। तर संसदीय र समानुपातिक चुनावमा पार्टी छाडेर मत हाल्ने विरलै हुन्छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनका लागि अर्को चुनौती भनेको समानुपातिक मत आफ्नो पार्टीका पक्षमा एकीकृत गर्नु हो। प्रतिनिधिसभाका १६५ मध्ये ७४ क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेदवार छैनन्। ती निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभाका उम्मेदवार रहँदा कांग्रेसलाई मत दिन जानु उसका मतदाताका लागि रहर र बाध्यता दुवै हुन सक्छ। तर प्रतिनिधिसभाका ७ सँगै ती निर्वाचन क्षेत्रका १४ प्रदेशसभाका निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका कुनै उम्मेदवार छैनन्।
यसबाहेक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामध्येको कुनै एक क्षेत्रमा उम्मेदवार नभएका त्यस्ता अरू ४७ निर्वाचन क्षेत्र छन्। ती निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना मतदाता पुर्याएर मतदान गराउनु कांग्रेसका लागि ठूलो चुनौती छ। प्रत्यक्षतर्फ रुखलाई मतदान गर्न पाइँदैन भने किन मत हाल्न जाने भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्यो भने कांग्रेसको समानुपातिकको मत कसले हालिदिने? ती क्षेत्रका गठबन्धनका अरू दलका उम्मेदवारले कांग्रेसको मत कसरी पाउने?
यो समस्या कांग्रेसको मात्र होइन, गठबन्धनका अरू दलको पनि हो। आफ्नो पार्टीलाई मत दिन नपाउने तर अर्को पार्टीलाई मत दिने बाध्यता कांग्रेस मतदाता भन्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मतदातामा अझ बढी छ। १६५ मध्ये माओवादीले ४६ र एकीकृत समाजवादीले २० सिट मात्रै प्रतिनिधिसभामा पाएका छन्। अर्को पार्टीलाई मत हाल्न किन जाने भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्यो भने गठबन्धन उम्म्ेदवार मात्र प्रभावित हुँदैनन्, समानुपातिक मत पनि उत्तिकै प्रभावित हुनेछ। त्यसैले समानुपातिक मतलाई ध्यानमा राखेर बढी भन्दा बढी मतदातालाई मतदानस्थलमा पुर्याउने चुनौती बोध सत्ता गठबन्धनका दलले गर्नुपर्ने देखिन्छ।
निर्वाचनमा जति धेरै आक्रामक ढंगमा प्रस्तुत हुन सक्यो त्यसले बढी फाइदा लिने देखिन्छ। यो स्वभाव र चरित्र एमालेमा जति छ, त्यो अरू पार्टीमा छैन। प्रतिपक्षी हुँदै गर्दा समेत आक्रामक हुन नसक्ने कांग्रेस सत्तामा रहँदा सधैँजसो प्रतिरक्षात्मक देखिने गरेको छ। सत्तामा भएका माओवादी वा एमालेको संगतबाट टाढिएका एकीकृत समाजवादीमा समेत त्यो आक्रामकता देखा पर्ने सम्भावना कम छ। अहिले सत्तारुढ गठबन्धनसँग रहेको अजेन्डा भनेको विकास निर्माण होइन, राजनीतिक स्थिरता हो। लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र संविधानको रक्षा हो। एमालेले दुईतिहाइ बहुमतको सत्ता किन टिकाइरहन सकेन र सत्तामा रहेर किन नागरिकलाई सेवा दिने भन्दा कमिसन र घुसखोरीमा निर्लिप्त भयो भन्ने विषय जनमानसमा आक्रामक ढंगमा गठबन्धनले जति पुर्याउन सक्छ, त्यति नै गठबन्धनले फाइदा लिने हो।
एमालेसँग पनि चुनावी अजेन्डा छैन। गठबन्धनको आलोचना गरेर पाउने मत ऊसँग छैन किनभने उसले पनि निर्वाचन जित्ने प्रयोजनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनभन्दा अनुदारवादी गठबन्धन बनाएको छ। भाषणमा आकाश पाताल जोड्न जति सजिलो रहेछ, काम गरेर देखाउन त्यति कठीन रहेछ भन्ने अनुभव प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्षलाई राम्रैसँग भएको छ। कोरोना खोपमा नक्कली कम्पनी देखाएर खाएको कमिसनको खोजबिन गरेर एमालेलाई नंग्याउने प्रयत्न गर्न नसक्नु गठबन्धन सरकारको कमजोरी रह्यो तर कोरोनाको भयाबह स्थितिमा खोप नै नपाउने अवस्थाका लागि एमालेको सरकार कति अनुत्तरदायी रह्यो भन्न कुनै प्रमाण जुटाइरहनै पर्दैन। आमनागरिक स्वयं भुक्तभोगी छन्। भ्रष्टाचारको अभियोगमा पदच्युत भएका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक फुर्तिले एमाले बेदाग पार्टीका रूपमा जनमानसअगाडि उभिने आधार छैन।
सत्ता गठबन्धनमा सामान्यतः हरेक प्रदेशमा कांग्रेसले नै बढी सिट पाएको छ। तर एकल बहुमत उम्मेदवारी पाउँदै गर्दा सबै उम्मेदवार जित्ने वा समानुपातिक मतले उसलाई सत्तारुढ बनाउने सम्भावना सहज छैन। माओवादीको उम्मेदवारी दुवै तहका सदनमा दोस्रो दल बन्ने गरी छैन। एकीकृत समाजवादी आफैँसँग कुनै एउटा यस्तो निर्वाचन क्षेत्र पाउन मुस्किल छ, जहाँ ऊ आफ्नै मात्र मतका आधारमा निर्वाचन जित्न सकोस्। त्यसैले यी तीनै दलका लागि गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउनु र आफ्ना मतलाई एकत्रित गर्नुको कुनै विकल्प छैन। तर यी सबै दलमा गठबन्धनका कारण जुनरूपमा देखिनुपर्ने उत्साह हो, त्यो देखिन सकेको छैन। निर्वाचन अवधि साँघुरिदै जाँदा कुनै यस्तो दल छैन, जसले आफ्ना पक्षमा चुनावी माहोल खडा गरेको होस्। अथवा कुनै एउटा दलले सरकार बनाउने आधार तयार गर्न सकेको होस्।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७९ ००:४४ सोमबार
