३० श्रावण २०७९ सोमबार
विचार

बाँधा श्रम र मुक्तिको विकल्प

श्रम नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। उचित पारिश्रमिक, सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था श्रमका आधार हुन। त्यसबाहेकको अवस्थामा गराइने श्रम बाँधा श्रम हो। जहाँ परम्परा वा आर्थिक विपन्नताका आधारमा बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरिएको हुन्छ। संविधानबमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शोषण गर्न पाइँदैन। दास वा बाँधा बनाउन पाइँदैन। निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइँदैन। त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुन्छ र पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने हक छ।

आर्थिकरूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने, सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँच हुने, प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच हुने र सामाजिकरूपले पछाडि परेका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक छ।

यसको कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम केही महत्वपूर्ण कानुन पनि निर्माण भएका छन्। जसले बाँधा श्रम निषेध गरी त्यसमा संलग्न समुदायको पुनस्र्थापनाका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।  

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनमा सुरक्षित, उपयुक्त र आफ्नो क्षमता अनुकूल आवास बनाउने, आवासको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने, कानुनबमोजिम उपयुक्त आवास स्थल छनोट र व्यवस्था गर्ने, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान र संरक्षण गर्ने पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।  

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई बिनाभेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने, भोकबाट मुक्त हुने, खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने, भोकमारी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दिगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।  

यसका लागि हरेक व्यक्तिलाई सक्रिय र स्वस्थ्य मानव जीवन यापन गर्न आवश्यक हुने भौतिक र आर्थिक पहुँचको अधिकार छ। किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने गरी खाद्यसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने, खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने, कृषियोग्य भूमि, श्रम, बिउबिजन, प्रविधि, औजारको छनोट गर्ने, कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ।  

भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) २०२१ ले एकपटकका लागि सम्पूर्णखालका भूमि समस्या समाधान गर्ने बाटो खोलेको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी नियमहरू (अठारौँ संशोधन) अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई आवासका लागि सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर, ग्रामीण क्षेत्रमा ३४० वर्गमिटर, कृषिका लागि तराईमा २ हजार वर्गमिटर र पहाडमा ३ हजार वर्गमिटर जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबासीले सहरी क्षेत्रमा आवासका लागि १३० वर्गमटिर, ग्र्रामीण क्षेत्रमा १ हजार वर्गमिटर र कृषिका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा १० हजार वर्गमिटरसम्म भोगचलनमा रहेका जग्गा दर्ता गर्र्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगकोे समन्वयमा देशभर लगत संकलन, प्रविष्टीकरण तथा जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको छ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गाउँपालिका/नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, स्थानीय नीति, कार्यविधि बनाइ सेवा व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहको योजना, परियोजना सञ्चालन, अनुगमन, नियमन गर्ने, विपद् व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षाको व्यवस्थापन, मध्यस्थकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी छ। साथै संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा भूमि व्यवस्थापन, सकुमबासी समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकार छ।  

भौगोलिक र आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र, लोपोन्मुख जाति/समुदायको बसोबास भएको र आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडि रहेको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र, कुनै खास जाति वा समुदायको बस्ती वा बाहुल्यता भएको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसका लागि आवश्यक नियम बनाउने, समिति, उपसमिति गठन गर्न सक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ।

यस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्थालाई बाँधा श्रम निषेध तथा त्यसमा संलग्न समुदायको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा जोड्नु आवश्यक छ। जसले गर्दा बाँधा श्रमिकको सवालमा छुट्टै नीति, संरचना नभएको अवस्थामा पनि चरणबद्धरूपमा बाँधा श्रमिकहरूका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ।  

कमैया मुक्त घोषणा भएको २२ वर्ष भयो। हलिया मुक्त घोषणा भएको १४ वर्ष पुग्दैछ। कमलरी मुक्त घोषणा भएको ९ वर्ष पुग्यो। तथापि समस्या अझै बाँकी छ। बाँधा श्रम निषेध तथा उनीहरूको पुनंस्र्थापनाका लागि भएका प्रयास सबै सफल हुन सकेनन् भन्ने कुरा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरूवा/चरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले पनि देखाइसकेको छ।  

त्यसकारण बाँधा श्रम निषेधका सवालमा बन्ने नीति, योजना, संरचना स्थानीय परिवेशमा आधारित हुनुपर्छ। त्यस्ता नीति, योजना र संरचनाको स्पष्ट सोच र मार्गचित्र दिन सक्नुपर्छ। बाँधा श्रम मुक्त घोषणा गर्दा उनीहरूलाई तत्कालका लागि हुने जोखिम के हुन सक्छन् ? समाजसँगको सम्बन्ध र सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्नु जरुरी छ।  

समस्याको मूल कारण बाँधा श्रमिकहरूको चेतना र क्षमता होइन। समस्याको कारण सतहीखालको अध्ययन, मनोगत कार्ययोजना र फितलो कार्यान्वयन हो। त्यसैले यस्ता कमजोरी दोहोरिन नपाउने गरी स्थानीय परिवेशमा आधारित नीति, योजना बनाउनुपर्छ। प्रतिबद्ध र अनुभवी व्यक्तिहरूको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न संरचना स्थानीय तहमै निर्माण गरिनुपर्छ। उपलब्ध ज्ञान, सिप, अनुभव र अवसरलाई पुनस्र्थापना प्रक्रियासँग जोड्नुपर्छ। तथ्यलाई योजनाको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ। भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने कामलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा लिनुपर्छ। यस अभियानमा सम्बन्धित समुदायकै अगुवाइ हुनेगरी युवाहरूको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई मुख्य जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। बाँधा श्रम निषेधका लागि विशेष योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। वस्तुस्थितिका आधारमा नमुना अभ्यास गरी सिकाइ विस्तार गर्नुपर्छ। सामुदायिक योजना र कानुन बनाइ सरोकारवालाहरूको सामूहिक लगानी हुनुपर्छ।

(भूमि अधिकारकर्मी) 

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७९ ०६:१५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App