पछिल्ला दशकहरूको सबैभन्दा ठूलो संकटबाट पार पाउँदै गरेको विश्वले युरोपबाट सुरु भएको अर्काे संकट सामना गरिरहेको छ। कोभिड–१९ महामारीले सामूहिक मानवताको महत्वलाई उजागर गरेको थियो भने युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणले विश्व कति कमजोर, आपसमा जोडिएको र परस्पर निर्भर रहेछ भन्ने प्रष्ट पारेको छ। एक चिनिया भनाइ छ-अल इज वन अन्डर हेभेन (स्वर्गभित्र सबै एक छन्।)

विश्वका ठूला शक्तिबीचको द्वन्द्व बढ्दा र विश्वव्यापीकरणको साटो राष्ट्रहरू अलगथलग बस्न चाहँदा विश्वको शान्ति र सुरक्षा खल्बलिएको छ। विश्वका हरेक कुनामा नयाँ नयाँ संकट देखिएका छन् तर यसको उपयुक्त समाधान देखिएको छैन। न यो सुदूर पूर्व, दक्षिण एसिया, मध्य एसिया, उत्तर अफ्रिका देखिएको छ न त यो सवसहारा अफ्रिका, पूर्वी युरोप अथवा ल्याटिन अमेरिकामा देखिएको छ। लोकरिझ्याइँ, राष्ट्रवाद, इस्लामको विरोध लगायतका अन्य संज्ञाहीन रुझानको बढ्दो क्रमले दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्वले हासिल गरेको उपलब्धिलाई चुनौती दिएको छ।

युक्रेन युद्ध अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा रहेको संरचनागत समस्याको घोतक हो। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्मा रहेका ५ सदस्य अर्थात चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत तथा अमेरिकाले नेतृत्व गरेको यो विश्व व्यवस्थाले संयुक्त राष्ट्र संंघको बडापत्रमा उल्लेख गरिएको सुशासनलाई कायम गर्न असफल रहेको छ।

विश्वका प्रमुख युद्धले नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने गर्छन्। दोस्रो विश्व युद्धका विजेताले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका लागि संरचना निर्माण गरे। संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भए यता एकीकृत विश्वमा धेरै परिवर्तन भएका छन् तर हाम्रा मान्यता अझै युद्धपश्चात र शीतयुद्धकालीन सोचका छन्। विद्यमान संरचनाले विश्वव्यापी चुनौतीलाई सामना गर्न नसक्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असफलता ठहरिनेछ।

के समस्त प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिन्छ? सन् १९९० देखि संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न माग हुँदै आएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली सुधारको माग पूरा हन सकेको छैन। यो प्रणालीको शीर्ष स्थानमा रहेका रुस र चीन त झन विश्वमा बहुध्रुवीय प्रणाली स्थापना गर्न उद्यत देखिन्छन्। वर्तमान संरचनामा सुधार गर्नुको साटो उनीहरूले यसको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका छन्।

विगत ७ दशकमा हासिल भएका मानवताको साझा उपलब्धिले के देखाउँछन् भने हामीले संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणालीलाई निष्पक्ष, समावेशी, जनताको आवश्यकता र चाहना पूरा गर्ने बनाउन सक्नुपर्छ। सन् २००३ मा तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले गठन गरेको ‘खतरा, चुनौती तथा परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय प्यानल’ को उद्देश्य पनि यही थियो।

विश्वका विभिन्न भागका १६ जना विज्ञको सहभागिता रहेको र थाइल्यान्डका पूर्वप्रधानमन्त्री आनन्द पन्याराचुनले अध्यक्षता गरेको उक्त उच्चस्तरीय प्यानलले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा देखिएको चुनौतीको समीक्षा, विद्यमान नीति तथा संरचनाले यस्ता चुनौती सामना गर्न सके/नसकेको विषयमा अध्ययन गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिकालाई अझ सशक्त पार्ने सुझाव दिएको थियो। यसले २१औँ शताब्दीको सामूहिक सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने काम पनि सुझाएको थियो।

यो प्यानलले प्रस्तुत गरेको अन्तिम प्रतिवेदनले सुरक्षा परिषद्लगायत संयुक्त राष्ट्र संघका अन्य निकाय तथा सिद्धान्तमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो। सुरक्षा परिषद्लाई विस्तार गर्नुपर्ने पनि प्यानलको राय थियो। तर संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा भिटो प्रयोग गर्न राष्ट्रले यो अध्ययनको सुझावलाई बेवास्ता गरेका थिए। यही बेवास्ताका कारण विश्व व्यवस्था अहिले अव्यवस्था र शिथिलता देखिएको हो।

विशेषगरी मध्यपूर्वका समस्या समाधानका लागि समावेशी तथा काम गर्न सक्ने संयुक्त राष्ट्र संघको खाँचो देखिएको छ। विगतको एकध्रुवीयता तथा बहुध्रुवीयताले सबैभन्दा बढी यही क्षेत्र प्रभावित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको यही क्षेत्रमा बलि चढाइने गरेको छ। इजरायलको स्थापना गर्ने त्यही नीतिले प्यालेस्टाइनका जनताको आत्मनिर्णय तथा राज्यको दर्जा पाउने चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

एकपछि अर्काे युद्धमा मध्यपूर्व होमिएको छ र एकपछि अर्काे संकटमा फस्ने गरेको छ। यो क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले पनि एकपछि अर्काे प्रस्ताव पारित गर्ने गरेको छ तर यो क्षेत्रको न्याय प्राप्तिको चाहना कहिल्यै पूरा हुन सकेको छैन। अरब, मुस्लिम तथा मध्यपूर्वका विषयमा जतिबेला बहस हुन्छ, त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा रहेका शक्ति राष्ट्रको पाखण्डता उजागर हुने गर्छ।

शक्ति राष्ट्रका नेताले व्यावहारिक भएर सोच्ने समय आएको छ। विद्यमान विश्व व्यवस्थालाई सुधार गर्न संयुक्त राष्ट्र संघका सुरक्षा परिषद्का ५ सदस्यसहित सबै साधारण सदस्यले नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। नयाँ विश्व व्यवस्थाले मानवताले बेहोरेका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गरेर मात्र शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ। यदि यसो भएन भने भूराजनीतिक उचारचढावले विश्वको शान्ति र सुरक्षालाई सधैँ चुनौती दिइरहने छ।

(लेखक टर्की बिन फैजल अलसाउद सेन्टर फर रिसर्च एन्ड इस्लामिक स्टडिजका अध्यक्ष हुन्। उनी अमेरिका तथा बेलायतका लागि साउदी अरेबियाका पूर्वराजदूत पनि हुन्। प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)

प्रकाशित: २३ असार २०७९ ००:३४ बिहीबार