राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २,९१,९२,४८० छ। जसमा महिला १,४९,०१,१६९ र पुरुष १,४२,९१,३११ जना छन्। प्रतिशतमा हेर्दा महिला ५१.०४ र पुरुष ४८.९६ हुन आउँछ।
नेपालले २०७२ सालमा जारी संविधानमा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अङ्गीकार गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसरी हेर्दा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी महिलाको बढी हुनुपर्ने हो। मतदाता पनि महिला बढी हुनुपर्ने हो र निर्वाचितको सङ्ख्या पनि महिला नै बढी हुनुपर्ने हो।
तर २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भइवरी आइसकेको निर्वाचन परिणाम (बाजुराको एउटा नपाबाहेक) ले माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थालाई गिज्याइरहेको छ। मुलुकमा ७५३ स्थानीय तह छन्। जसमध्ये मुख्य दल कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा र नेकपा एसबाट गरेर पालिका प्रमुख/अध्यक्षमा महिला २४ जनामात्र विजयी भए। उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा २२३ जना निर्वाचित भए भने वडाध्यक्षमा जम्मा ६१ जनामात्र विजयी भए जबकि मुलुकमा वडा ६७४३ वटा छन्। यसरी हेर्दा लोसपाले जितेको एकजना पालिका प्रमुखसहित मुलुकभर पालिका प्रमुख जित्ने महिल जम्मा २५ जना मात्र भए।
समस्या बिउमै
जे रोप्यो त्यही फल्ने हो। त्यसैले कति महिला विजयी भए भन्ने विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिले उम्मेदवारी कतिको परेको थियो भन्ने हेर्नु आवश्यक हुन्छ। यो निर्वाचन ३५,२२१ पदका लागि भएको थियो। जसका लागि १,३५,४०९ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। जसमा पालिका प्रमुखका लागि ६ प्रतिशत मात्र महिलाको उम्मेदवारी पर्यो।
त्यसैगरी वडाध्यक्षका लागि ३ प्रतिशत महिलाको मात्र उम्मेदवारी पर्यो भने अन्य सदस्यका लागि मात्र ५ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी पर्यो। उपप्रमुखमा भने ७४ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो। त्यसैले उम्मेदवारी नै कम परेपछि नतिजाको बढी अपेक्षा नै गलत हुन्थ्यो।
निर्वाचनअघि माओवादीबाहेक अन्य मुख्य दलले घोषणापत्र जारी गरेका थिए। जसमा नेकपा एमालेले ‘राज्यका हरेक अङ्ग, क्षेत्र, क्रियाकलापमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानता प्रत्याभूत गर्ने’ उल्लेख गरेको थियो। त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसले ‘कोखदेखि शोकसम्म’ शीर्षकमा महिलाको सेवा नै सेवा गर्ने प्रावधान राखेको छ। उता जसपाले पनि महिलासम्बन्धी कल्याणकारी कार्यक्रमहरू समेटेको छ।
तर एमालेले कानुनले नै बाध्यकारी बनाएको महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यबाहेक मात्र ४.१४ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दियो भने कङ्ग्रेसको दिएको यस्तो उम्मेदवारी प्रतिशत ३.०८ हुन आउँछ। त्यसैगरी माओवादीले ३.९२ प्रतिशतमात्र महिला उम्मेदवारी दियो भने जसपाले ५.०९ र राप्रपाले ६.१५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दियो। यसरी हेर्दा मुख्य राजनीतिक दलले संवैधानिक व्यवस्थालाई त लोप्पा खुवाए नै, आफ्नै घोषणापत्रको पनि इज्जत राखेनन्।
अवरुद्ध इतिहास
नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ (जुन नेपालको पहिलो संविधान पनि हो) ले उमेर पुगेका सबैले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। कतिपय देशमा महिलालाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको अवस्थामा यो समान हकको व्यवस्था त्यतिबेला ठूलै फड्को थियो।
त्यसैगरी नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ ले निर्वाचनका लागि मताधिकारीहरूको नामावली तयार गर्दा जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग इत्यादिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख गरेको थियो। यही जगमा विक्रम संवत् २०१० भदौ १७ गते भएको काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनमा नेपाली महिलाले मताधिकार प्रयोग गरेका थिए र साधना प्रधान चुनाव जितेर महिला प्रतिनिधिसमेत बन्न सफल भएकी थिइन्।
यसै क्रममा २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन भएको थियो। त्यसपछि गठित सरकारमा एकजना महिला द्वारिकादेवी ठकुरानी मन्त्री (स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन उपमन्त्री) रहनुले नेपालको राजनीति महिलाप्रति त्यति अनुदार नरहेको पुष्टि हुन्छ।
तर विडम्बना, ७५ वर्षअघि नै यसरी ‘ग्रिन सिग्नल’ का रूपमा पाइला चालेको लैङ्गिक सवाल आज २०७९ सालमा आइपुग्दा पनि महिलाले ३.३२ प्रतिशत पालिका प्रमुखमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था कुनै पनि हालतले सही हुन सक्दैन। यसको मतलव हामीले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई संविधानमा लेख्यौँ, यससम्बन्धी नीति र कानुनमा उल्लेख गर्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताको पक्ष राष्ट्र बनिटोपल्यौँ तर व्यवहारमा भने फिटिक्कै अघि बढ्न चाहेनौँ। आज हाम्रो अगाडि उपस्थित निर्वाचन परिणाम यसको गतिलो साक्षी हो।
भुत्ते कानुनका चाङ
लैङ्गिक समानता कायम गर्न भनेर बनेका थुप्रै दस्ताबेज छन् नेपालमा। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता त धेरैमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेकै छ। त्यसबाहेक नेपालको संविधानले पनि यसलाई दरिलैरूपमा उल्लेख गरेको छ। जसअन्तर्गत निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ लगायत ११ वटा त कानुनै छन्। त्यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ लगायत ८ वटा नियमावली छन्।
त्यसैगरी निर्वाचन आचारसंहित २०७२, स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ लगायत ६ वटा आचारसंहित छन्। यसबाहेक स्थानीय तह निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिका २०७३, स्थानीय तह पर्यवेक्षण निर्देशिका २०७३ लगायत ३१ वटा त निर्देशिका नै छन्।
यसरी नै निर्वाचन विवाद (सुनुवाइ र निरूपण) सम्बन्धी कार्यविधि २०७६, उपनिर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि २०७६ लगायत ४ वटा कार्यविधि छन् भने स्थानीय तह पर्यवेक्षण नीति २०७३, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन पर्यवेक्षण नीति २०७४ लगायत ५ वटा नीति छन्।
तर यति धेरै कानुनी व्यवस्था र नीति नियममा उल्लेख भए पनि राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने संविधानप्रदत्त व्यवस्था आफैँ अलपत्र परेको छ। दलहरू आफैँले स्वीकार गरेको ३३ प्रतिशत पनि बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन। पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षमा दलहरूले महिला उम्मेदवारीप्रति देखाएका उदासिनताले यसको पुष्टि गर्छ। यो अवस्थाले प्रमाणित गर्छ कि नेपालमा कानुन अभाव हैन, अभाव इच्छाशक्तिको हो। र, यही इच्छाशक्ति नजागुन्जेल थप २ सयवटा कानुनका ठेली थपिए पनि लैङ्गिक समानता नाराबाट व्यवहारमा एक पाइलो पनि अघि बढ्नेवाला छैन।
विगतसँग दाँज्दा
२०७४ मा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी ३ चरणमा भएको थियो स्थानीय निर्वाचन। जतिबेला १४८,३६४ जनाले उम्मेदवारी दिएकामा महिला ५७,८४३ जना थिए। यो निर्वाचनमा १८ जना महिला पालिका प्रमुख÷अध्यक्षमा विजयी भएका थिए। त्यसैगरी उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा ७०० जना निर्वाचित भएका थिए भने वडाध्यक्षमा ६१ जना निर्वाचित भएका थिए। यसैगरी महिला सदस्यमा ६७४२ जना निर्वाचित भएका थिए भने दलित महिला सदस्यमा ६५६७ जना विजयी भएका थिए। यसरी नै सदस्यमा २६४ जना निर्वाचित भएका थिए। समग्रमा १४,३५२ महिलाले जित हासिल गरेका थिए। यो ४०.९५ प्रतिशत थियो।
२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा भने २५ जना महिलाले पालिका प्रमुख/अध्यक्षमा जिते भने ५६७ जनाले उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा जिते। त्यसैगरी वडाध्यक्षमा ६९ जना महिलाले जित्दा अन्य सदस्यमा ४४२ जनाले विजयी हासिल गरे। यसरी नै महिला सदस्यमा ६७३२ जनाले जिते भने दलित महिला सदस्यमा ६६१० जनाले जिते। यसरी समग्रमा १४,४४५ जनाले जीत हासिल गरे। यो निर्वाचनमा दलका तर्फबाट १,३५,४०९ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। जसमा महिला उम्मेदवारी ५५,७१९ थियो।
गठबन्धनका कारण यसपटकको निर्वाचनमा महिलाको सङ्ख्या घट्ने व्यापक अनुमान अनुमानमै सीमित भएको छ। तर यो विषय कसैका लागि कुतर्क गर्न काफी भए पनि कुनै हालतमा न्यायसङ्गत हुन सक्दैन। किनकि माथि उल्लिखित तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ कि उम्मेदवारी, विजयी सङ्ख्या र प्रतिशत ५ वर्षअघिकै हाराहारीमा छ। यो अवस्थाले नेपालको लैङ्गिक समानताको यात्रा ५ वर्षअघिकै थलोबाट एक पाइला पनि अघि बढेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। यहाँनेर बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने गठबन्धनका कारण यो निर्वाचन परिणामले महिलाको सङ्ख्या त घटाएन तर बढ्नबाट रोकेको भने पक्कै हो।
अन्त्यमा,
दलहरूले मात्र हैन, स्वतन्त्रमा पनि पुरुषकै हालिमुहाली पुष्टि गर्यो यो निर्वाचनले। स्वतन्त्रबाट विभिन्न पदमा उठेका ९६७४ जनामध्ये ३८६ जना विजयी हुँदा महिला जम्मा ११९ जना मात्र जित्न सके। स्वतन्त्रले १३ जना पालिका प्रमुख जित्दा १ जना पनि महिला नपर्नु तथा २ उपाध्यक्ष, १३७ वडाध्यक्ष र ११९ जना सदस्य जित्दा महिलाले भने १ उपप्रमुख, ३ वडाध्यक्ष, ५८ महिला सदस्य र ५६ दलित महिला सदस्य तथा अन्य सदस्य २ मा चित्त बुझाउनु पर्यो। यी यावत् यस्ता तथ्याङ्क हुन जसले हामी लैङ्गिक समानता तथा समानुपातिकताको यात्रामा निकै लज्जित महसुस गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ भन्ने देखाउँछ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७९ ००:५५ बिहीबार
