भ्लादिमिर पुटिनको युक्रेन युद्ध भयानक र बर्बर छ। तर अझै पनि यो युद्धको अन्त्य कूटनीतिक उपायबाट नै सम्भव छ।

युक्रेन तटस्थ बन्ने सर्तमा रुसले आफ्नो सेना त्यहाँबाट फिर्ता गरे यो युद्ध समाप्त हुन सक्छ। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंसँग हालै भएको फोन वार्तामा पुटिनले यो सम्भावनाका निम्ति आफू खुला रहेको सङ्केत गरेका छन्। “युक्रेन रुसको निम्ति कहिल्यै खतरा नबन्ने सुनिश्चित गर्न युक्रेनको असैनिकीकरण र तटस्थताको निम्ति सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम यही हो”, पुटिनले भनेका थिए। व्यवहारमा अनुवाद गर्दा यसको अर्थ रुस तत्कालै युक्रेनबाट फर्के र भविष्यमा हमला नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे युक्रेनलाई नाटोको सदस्य नबनाउन नाटो र युक्रेन दुवैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ।

कूटनीतिक समाधानमा कुनै पनि एउटा पक्षले आफूले चाहे जति सबै पाउँदैन। पुटिनले रुसी साम्राज्य पुनःस्थापना गर्न पाउने छैनन् भने युक्रेन नाटोको सदस्य बन्न पाउने छैन। अनि अमेरिका आजको बहुध्रुवीय संसारमा आफ्नो शक्तिको सीमितता स्वीकार्न बाध्य हुनेछ। (चीनको सन्दर्भमा पनि यो सत्य लागु हुन्छ ।)

निःसन्देह आजको परिस्थितिमा कूटनीतिक सम्झौताको विषय असान्दर्भिक पनि मानिएला। रुसको निर्मम हमलाबाट आज संसार आजित छ भने युक्रेनी जनताको साहसिक प्रतिरोधबाट प्रभावित पनि छ। तथापि, युक्रेनको अस्तित्व (सम्भवतः सिंगो संसारको समेत) अन्ततः सही भावनाको पक्षमा उभिने विवेकमा निर्भर रहनेछ। युक्रेनले नाटोबाट थप लडाकु जेट विमान, अत्याधुनिक हातहतियार र उडान निषेधित क्षेत्रको घोषणा गर्न माग गरिरहेको छ। यी प्रत्येक कदमले रुस र नाटोबीच प्रत्यक्ष हानाहानको सम्भावनालाई अझ बढाउनेछ। त्यस्तो हानाहानले निमेषभरमै आणविक हातहतियारको प्रतिस्पर्धा उचालिनेछ।

युरोपेली र अमेरिकी नेताहरू रुसलाई आर्थिकरूपमा तहसनहस बनाउन चाहन्छन्। उनीहरू बर्बरताले यस्तै सजाय भोग्नुपर्ने भनी संसारलाई देखाउन चाहन्छन्। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा यतिबेला सम्झौता वा कूटनीतिक वार्ता गर्नु खुसामद गर्नु जस्तो मानिन सक्छ। तथापि, कुनै पनि सम्झौता युक्रेनलाई ध्वस्त गर्न होइन, जोगाउन गरिनुपर्छ। आर्थिक लडाइँका पनि धेरै जोखिम छन्। त्यसले संसारभर पार्ने प्रभाव अथाह हुन्छ। आर्थिक लडाइँको उत्कर्ष सैनिक प्रतिरोधमा जाने अवस्था बन्दै जान्छ। फलतः लडाइँ चर्किंदै जान्छ। रक्तपात बढ्दै जान्छ। अन्ततः ऐनकेनप्रकारेन रुसले कब्जा जमाउने सम्भावना प्रबल बन्दै जान्छ।

ठूलठूला द्वन्द्वको समयमा पनि कूटनीतिले काम गरिरहेको हुन्छ। वास्तवमा आणविक युगमा ठूला शक्तिबीचको विवाद र झगडा मिलाउने भनेकै कूटनीतिले हो। यसको उपयुक्त उदाहरण क्युबाली मिसाइल सङ्कट हो। त्यतिबेला एउटा पक्षले सन् १९६१ मा अमेरिकाले क्युबामाथि कब्जा जमाउन खोजेको आरोप लगाउने गर्छन्। अर्को पक्षले सन् १९६२ मा परमाणविक हतियार परिचालन गरेको भन्दै सोभियत सङ्घमाथि दोषारोपण गर्ने गर्छ। फलतः त्यो द्वन्द्वले संसारलाई आणविक हतियारको प्रतिस्पर्धामा झन्डै पुर्‍याएको थियो।

अन्ततः कूटनीति र सम्झौताले त्यो सङ्कट पार लगायो। कुनै एउटा पक्षको विजय भएन। अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी टर्कीबाट अमेरिकी मिसाइल फर्काउन राजी भए। क्युबामाथि कहिल्यै पनि हमला नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सोभियत सङ्घका नेता निकिता खु्रश्चेभले क्युबा वरपर तैथान सोभियत मिसाइल फर्काउन तयार भए। संसार भाग्यमानी बन्यो। समयान्तरमा इतिहासकार मार्टिन सेरविनले केनेडी र ख्रुश्चेभले नचाहेर पनि दुई देशबीच आणविक युद्ध हुने अवस्था बनिसकेको लेखेका छन्।

पुटिनको युद्धको प्रतिक्रिया जनाउँदै अमेरिका र युरोपले विश्व व्यापार र वित्तीय व्यवस्थाबाट रुसलाई अलगथलग पार्न विभिन्न आर्थिक हतियारको सघन प्रयोग गरे। उनीहरूले रुसको केन्द्रीय बैंकको सञ्चय र अन्य निजी खातामा रोक लगाए, समुद्री जहाजहरू नियन्त्रणमा लिए, प्राविधिक गतिविधिमा अवरोध तेर्साए, बिमा सुनिश्चितता अन्त्य गरे र रुसी धितोलाई निष्प्रभावी बनाए।

तर त्यस्ता नाकाबन्दीले कठोर शासनलाई खासै केही प्रभाव पार्ने गर्दैन, शासन नै ढाल्ने त परको कुरा। अमेरिकाले भेनेजुयलामा राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई सत्ताच्युत गर्न यस्तै उपाय प्रयोग गरेको थियो। तर ती हतियारले भेनेजुयलाको अर्थतन्त्रलाई कमजोरमात्र बनाउन सक्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अनुसार सन् २०१७ देखि २०२१ बीच भेनेजुयलाको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ६० प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लागेको थियो। तर मादुरोको कुर्सीलाई टसमस बनाउन सकेन। (अहिले त अमेरिका आफैँ भेनेजुयलाबाट धेरै तेल पाउने आशामा मादुरोलाई रिजाउनतिर लागेको छ ।) नाकाबन्दीले न त इरान र उत्तर कोरियाको शासनसत्तामा नै केही फरक पार्न सकेको छ।

रुसमाथिको नाकाबन्दी समयक्रममा उल्टो कमजोर बन्दै जानेछ। तेलको मूल्य वृद्धि र प्रमुख वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई छिन्नभिन्न बनाएर केही समयका लागि संसारभर भद्रगोल र मन्दी सिर्जना गरेर उनीहरू (अमेरिका र युरोप) ले पछि रुसलाई नै अमेरिकी नाकाबन्दीले नछुने वस्तु आफूखुसी मूल्यमा बेच्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। भविष्यमा आफूविरुद्ध पनि प्रयोग हुन सक्ने नाकाबन्दीलाई कडा बनाउन चीन र अन्य देशले पनि कुनै चासो देखाउने छैनन्। त्यसकारण अमेरिका र युरोपले सोचेजस्तै अहिले रुस एक्लिने छैन। नयाँ नाकाबन्दीका प्रारम्भिक झट्कापछि रुसको व्यापारिक अवसर घट्ने होइन, बरु बढ्ने सम्भावना प्रबल छ।

आर्थिक नाकाबन्दीका साथै अमेरिका र युरोपले युक्रेनलाई हातहतियार पनि पठाइरहेका छन्। यसले पनि युक्रेनलाई रुसी कब्जाबाट जोगाउन सक्ने छैन। बरु युक्रेनलाई अफगानिस्तान, लिविया र सिरियाजस्तो अर्को रणमैदानमात्र बनाउने देखिन्छ। त्यो भन्दा खतरा त युक्रेनमा हातहतियारको बहावले रुस र नाटोबीच प्रत्यक्ष सैनिक द्वन्द्व अझ बढाउनेछ। अफगानिस्तान, लिबिया र सिरियासँग त आणविक हतियार थिएन। रुससँग त झन्डै ६ हजार आणविक हतियार छन्। तीमध्ये १६ सय वटा सक्रिय र परिचालनयोग्य छन्।

कूटनीति पनि विफल हुन सक्छ। तर त्यसको अर्थ कूटनीतिक प्रयास गर्नै हुन्न भन्ने होइन। केनेडीको एउटा भनाइ चर्चित छ, “हामी कहिल्यै कति पनि डर नमानी वार्तामा नबसौँ। बरु हामी वार्ता गर्न भने कहिल्यै नडराऔँ ।” यही भावनाले सन् १९६२ मा संसारलाई जोगायो। अहिले पनि यो भावनाले संसारलाई जोगाउन सक्छ।

रुसलाई नियालिरहेका पर्यवेक्षकहरू पुटिनको खास उद्देश्यबारे निकै विभाजित छन्। धेरै पर्यवेक्षकहरू रुसी साम्राज्यको पुनःस्थापना नगर्दासम्म पुटिन कदापि रोकिँदैनन् भन्छन्। यदि त्यसो भए हामी भगवान भरोसामा हुनेछौँ। अरू केही मानिस पुटिनको उद्देश्य युक्रेनको प्रजातन्त्र ध्वस्त बनाई त्यहाँको चुस्त अर्थतन्त्रलाई छिन्नभिन्न बनाउने भएको बताउँछन्। त्यसो गरेर उनी रुसी जनताको निम्ति युक्रेन आदर्श र आशाको दियो नबनोस् भन्ने चाहन्छन्। अझ अरू केही मानिस त नाटोको विस्तारप्रति पुटिनको कडा आपत्ति र युक्रेनमा अमेरिकी राजनीतिक हस्तक्षेप (सन् २०१४ मा रुस पक्षधर युक्रेनका राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोविचविरुद्ध भएको आन्दोलनमा अमेरिकाले गरेको समर्थनसमेत) को विरोध स्वाभाविक भएको मत राख्छन्।

युक्रेन तटस्थ बस्नु शान्ति स्थापनाको आधार हुन सक्छ? अहिले यो प्रश्नको परीक्षणको समय आएको छ। कूटनीतिक बाटो अङ्गीकार गर्नु खुसामद गर्नु होइन, बरु विवेक प्रयोग गर्नु हो। यसले युक्रेन र संसारलाई अन्त्यहीन विध्वंसबाट जोगाउन सक्छ।  

(जेफ्री कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय दिगो विकास समाधान सञ्जालका सभापति हुन्। स्रोतः प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)

प्रकाशित: १० चैत्र २०७८ ०३:२० बिहीबार