एउटै कार्यकालमा दुई पटक विघटन र सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनस्र्थापन हुने वर्तमान संसद्को जस्तो असाधारण नियति विश्वका कुनै पनि संसद्ले पाएका छैनन्। यस्तो दुर्लभ अवस्थालाई सदुपयोग गरेको भए नेपालको प्रजातन्त्रले गुणात्मक सुधार र दीर्घायुको वरदान पाउँथ्यो।

तर कमजोर हुँदै गएको प्रजातन्त्र र स्वयं इतिहास र भूगोलमा बढिरहेको जोखिमको सन्दर्भमा पनि संसद्का दुवै अधिवेशनले पुनस्र्थापनाको सार्थकता साबित गर्न सकेनन्। संसदीय प्रजातन्त्रको तेस्रो प्रयोगले सोह्र वर्षमा पनि सही दिशा, परिपक्व शैली र आमजनतालाई आशान्वित तुल्याउने चरित्र ग्रहण गर्न नसक्नु अफसोचको कुरा हो।

यसैले विश्व जनमतलाई प्रभाव पार्ने प्रतिष्ठित ‘इकोनोमिस्ट इन्टलिजेन्स युनिट’ कोे वार्षिक मूल्याङ्कन सन् २०२१ ले नेपाललाई ‘त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्र र निरंकुशतन्त्र’बीचको अवस्थामा राखेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै यस्तो लज्जास्पद र चिन्तापूर्ण मूल्याङ्कनमा जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान गएन, नेतृत्वमा बसेकाहरूमा संकोचभाव पनि देखिएन।

यसो भए पनि नेपाल अक्रिय छैन, सधैँ व्यस्त छ। सत्ता राजनीतिको व्यवस्थापनमा सधैँ एकलब्य भएर लागिरहेको छ। परिणामस्वरूप सत्ता राजनीति र त्यसलाई सञ्चालन गर्न जायज/नाजायज विधिबाट साधन जम्मा गर्ने, संसदीय अङ्कगणितको तारतम्य मिलाउने र परिणामको भागबन्डा गर्ने मुख्य राष्ट्रिय धन्धा फस्टाइरहेको छ। पत्यार, श्रध्दा र आशाको ओज भने निरन्तर घट्दै गएको छ।

यही नै वर्तमानको बाध्यता र भविष्यको चिन्ता हो। यही कमजोरीले सामञ्जस्यमुखी कूटनीतिलाई म्यादसहितको धम्की र राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्वको क्षयीकरणले देश कमजोर हुँदै गएको हो। भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परेको र यसको धारिलो चुनौती महसुस गर्न थालिसकेको नेपालका लागि चौथो हप्तामा प्रवेश गरेको रुस–युक्रेन युध्दले भागबन्डामुखी शासकीय चरित्र त्यागेर वर्तमान र भविष्यको सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्न अबेर हुन थालेको शिक्षा दिइरहेको छ।

युक्रेनमा रुसको आक्रमण र चर्किँदै गएको युध्दले शक्तिशाली देशको छिमेकीका लागि विश्व असुरक्षित रहेको पुष्टि गरिरहेको छ। चौतर्फी रुसी आक्रमण र विध्वंशले रसातलमा पुगेका शहर र गाउँका बस्तीहरू, ज्यान जोगाउन दौडिरहेका निर्दोष जनसमूहको कोलाहल (राष्ट्रसंघको सूचनाअनुसार शरणार्थीको संख्या २८ लाख भन्दा बढी पुगिसकेको छ), तोप र क्षेप्यास्त्रबाट निस्किएको आगोको मुस्लो तथा त्यसबाट खण्डहर बन्दै गएको तर्साउने दृश्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्व व्यवस्था शीतयुध्दको अन्तपछि पहिलो पटक निर्णायक मोडमा उभिएको बताइरहेछ। दोस्रो विश्वयुध्दपछिको यो पहिलो युध्द हो जसले शीतयुध्दको अन्त भएपछि सुरु भएको विश्व सुरक्षा व्यवस्थाको पुनर्लेखन अनिवार्य तुल्याएको छ।

अमेरिकाको एक ध्रुवीय हैसियतको अन्त तथा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचनाको प्रारम्भ गर्नेमात्र हैन, नेपालका दुवै छिमेकीको अवस्था र भूमिका पनि फेरिँदैछ। सत्ता राजनीतिमा रमाएको नेतृत्वले चासो नलिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितिमा आउन थालेको फेरबदलको प्रभावबाट नेपाल अछूतो रहन सक्दैन। तर सामरिक भूस्थापन भएका देशहरूका लागि असुरक्षा बढ्दै गएको, संयुक्त राष्ट्रसंघ हुतिहारा सावित भएको अनि परिआउँदा बलिया मित्रशक्तिहरूले ठोस आड दिने विश्वास पनि भंग भएपछि पनि नेपालको नेतृत्व झस्किएको अनुभूति हुँदैन।

राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता कसरी स्थानीय चुनाव जित्ने भन्नेमात्रै छ। यसैमा अर्को दुई महिना सरकारी संयन्त्रको एकाग्रता र साधनस्रोत परिचालन हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई भूराजनीतिले परिभाषित र डिक्टेट गर्ने प्रवृत्तिको श्रेष्ठता कायम हुन थालेको बेलामा दुई महिना खेर गयो भने चुनौतीले धेरै चर्को मूल्य माग्न सक्छ। नेपालको इतिहास र भूगोलका लागि यो चिन्ताको कुरा हो।

अमेरिकासँग विकसित सामरिक साझेदारीको सम्बन्ध र रुससँगको परम्परागत सैनिक सामग्रीमा अत्यधिक निर्भरताबीचको द्वन्द्वात्मक अवस्थाले भारत किंकर्तव्यविमुढ बनेको छ। अमेरिकी अगुवाइमा पश्चिमी देशहरूले लगाएको र थप्दै लगेको नाकाबन्दीले चीनमाथि रुसको आर्थिक र सामरिक निर्भरता बढ्दै जाने प्रष्टै छ। यसले चीनसँग सीमा विवाद र सामरिक प्रतिस्पर्धा भएको भारतलाई असजिलो मोडमा उभ्याएर अहिलेसम्म पन्छाइएको संलग्नताको नीति अंगाल्न बाध्य तुल्याउन सक्छ।

यी दुवै संभावनाले नेपालसमक्ष बहुपक्षिय चुनौती थपिनेछ। यस सन्दर्भमा हेक्का राख्नैपर्ने कुरा के हो भने युक्रेनमा रुसी हमलाबारे राष्ट्रसंघ महासभामा मतदान हुँदा चीन र भारतले समान अडान लिएका थिए। तर पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलङ्का तथा नेपाल, भुटान र माल्दिभ्सबीच नीतिगत भिन्नता देखिएको थियो। यसले दक्षिण एसियामा भूराजनीतिक परिदृश्य फेरिन थालेको र सदस्य राष्ट्रहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताको मूल्याङ्कनमा गम्भीर मतभेद सार्वजनिक गरेको थियो। यसको बहुपक्षीय उलझाव र जोखिम सम्हाल्न सुरक्षा संस्कृति नभएको नेपालका लागि कठिन हुनेछ।

नेपालका लागि दुवै छिमेकीको हैसियत र अमेरिकासँग उनीहरूको सम्बन्धमा आउन थालेको परिवर्तनको बहुपक्षीय महत्व हुनेछ। युक्रेन युध्द सुरु हुनुअघि नै नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाको गह्रुँगो कूटनीतिक चेपाइ सुरु भैसकेको थियो। विश्व शक्ति संरचनामा युक्रेन युध्दले ल्याउन थालेको उल्लेखनीय परिवर्तनले नेपालमा रहेका यी तीनवटै देशको गहिरो सामरिक स्वार्थबीच भिडन्त नहोस् भन्ने कुरामा नेपाल सतर्क रहनुपर्छ। नेपालले हेक्का राख्नुपर्ने पाठ के हो भने चार हप्तादेखि युक्रेन युध्दले साना र ठूला, शक्तिशाली र निर्धो सबै देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई समानरूपमा सम्मान गर्ने मर्यादामा आधारित विश्व व्यवस्था भंग भएको छ।

विश्व स्तरमा नै भूसामरिक तथा आर्थिक संक्रमणकाल सुरु भैसकेको छ। क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षले आफ्नो सामरिक स्वार्थलाई हेर्छ। साना देशलाई उपयोग मात्र गर्छ। सबै किसिमका वचन दिएर उचाल्छ, उक्साउँछ तर परिआएको बेलामा आफ्नो रक्षा आफैँ गर्न एक्लै छाडेर पन्छिन्छ। यस सन्दर्भमा ठूलो देशको सानो छिमेकीमाथि कुटिल दृष्टि र स्वेच्छाचारी व्यवहारको उदाहरण सम्झन सत्तामा बसेकाहरूले इतिहास पल्टाउनुपर्दैन, केही पुराना अखबारका प्रथम पेज पढे पुग्छ।

वैदेशिक सम्बन्ध, विशेषगरी भारत, चीन र अमेरिकाबारे राजनीतिक स्तरमा मात्र हैन, आमजनताको तहमा समेत ब्यापक धुव्रीकरण भैरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा ध्यान दिनुपर्ने पाँच वोटा मुख्य पक्षहरू छन्– १) वैदेशिक सम्बन्धमा सबै मौसमको मित्र भन्ने धारणा सत्य होइन। सामान्य स्थितिमा पत्यारिलो छाप पारिए पनि विपत्ति परेका बेला विदेशी शक्ति काँध थाप्न आउँदैन। सानो देशले आफ्नो युध्द आफैँलड्नुपर्छ, आफ्नो रक्षा आफैँ गर्नुपर्छ। २) सामरिक भूस्थापन भएको सानो राष्ट्रले भूगोलको महत्वलाई सधैँ हेक्कामा राख्नुपर्छ। भूगोलको कहिल्यै दुरूपयोग गर्नुहुन्न। भौगोलिक स्थापनले प्राप्त हैसियतको अधिक प्रयोग जोखिमयुक्त र न्यून उपयोग हानिकारक हुन्छ। ३) सानो छिमेकमा ठूलो देशको सुरक्षा स्वार्थ हुन्छ।

यस सन्दर्भमा आफ्नो सामरिक हित गर्ने क्षमता र पत्यारको सरकार र राजनीतिको चाहना पनि हुन्छ। यसको अनुक्रममा उसको जायज र नाजायज सामरिक अपेक्षा र योजना पनि हुन्छन्। यसबाट जोगिनुपर्छ। ४) तेस्रो शक्तिको प्रवेशप्रति वाञ्छनीय हदसम्म छिमेकीले सहनशीलता देखाउँछन्। तर सहनशीलताको लक्ष्मणरेखा नाघेको अनुभूति भयो भने अथवा दुईमध्ये एउटा छिमेकीले आफ्नो सामरिक हानि हुन सक्ने अवस्था बन्न लागेको ठान्यो भने आफ्नो हितको रक्षा गर्न आफैँ अघि सर्छ। यसले नेपाललाई विपत्तिमा पार्छ। ५) युक्रेन युध्द चीन र अमेरिकामध्ये कसका लागि भूराजनीतिक वरदान सिध्द हुन्छ, थाहा छैन।

युध्द लम्बियो भने प्रजातान्त्रिक विश्व बाध्यतावस् एक हुनेछ र यसबाट अलग्ग नबस्न भारतले सामरिक दबाब भोग्नेछ। यसैले नेपालले भारत र चीनसँगको आफ्नो सम्बन्धमा समदूरी हैन, समनिकटता बनाउनुपर्छ। दुवैको पत्यार र सद्भावना आर्जन गर्न प्रचलित आत्मकेन्द्रित र साँघुरो सोच त्याग्नुपर्छ, देशको संवेदनशील पदहरू भागबन्डामा बाँड्ने अथवा लिलाम बढाबढ गर्ने बेथिति बन्द गर्नुपर्छ।  

युक्रेन युध्दपछि महाशक्तिहरूको सूचीसँगै प्रतिस्पर्धाको शैली पनि फेरिनेछ। त्यसबेला अमेरिकाको चीन र भारतसँगको सम्बन्धले कुन दिशा र चरित्र अख्तियार गर्छ, भारतको रुससँगको सम्बन्धको अवस्था के हुन्छ, चीनमाथि रुसी निर्भरता कति हदसम्म बढ्छ, नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धाको प्रकृति र बेग कस्तो हुन्छ भन्नेबारे निरन्तर संस्थागत अध्ययन र विश्लेषण हुनुपर्छ।

यसको निष्कर्षका आधारमा भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धको स्वभाव तय गर्नु राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। परराष्ट्र नीति नेपालको हुनुपर्छ, त्यसलाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकारलाई उछिनेर अथवा अन्धकारमा राखेर व्यक्ति वा समूहले वैदेशिक सम्बन्ध बनाउनु नेपालको सुरक्षा र पत्यारका लागि घातक हुन्छ भन्ने अनुभव नेपालले धेरै पटक गरिसकेको छ।(पूर्वपरराट्रमन्त्री)

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७८ ०१:१९ सोमबार