.gif)
.gif)
फेब्रुअरी ७, १९९७ मा लागु गरिएको गणतान्त्रिक दक्षिण अफ्रिकाको संविधानको धारा (१५) ‘धर्म, आस्था र विचारको स्वतन्त्रता' शीर्षकमा उल्लिखित संविधानहरूले झैँ धर्मनिरपेक्ष राज्य नभनिकनै पनि धर्मको विषय संवैधानिक तवरले किनारा लगाएको छ। सन् १७९१ मा जारी गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले धारा (८) मा ‘धर्म' शीर्षकमा ‘कंग्रेसले धर्मलाई स्थापित गर्न कानुन निर्माण गर्ने छैन। कुनै प्रकारको सहुलियत दिने छैन्' भनेको छ। यस प्रकारको पदावली प्रयोग गरेर धर्मलाई राज्य र राजनीतिबाट पृथक गरिएको छ।
यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। यस्तै प्रकारको धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेर राज्य, राजनीति र धर्मको सम्बन्ध छुट्याउने कैयौँ मुलुकका संविधान छन्। जापान, क्युबा, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, भियतनाम, क्यानाडा, जर्मनीलगायतका मुलुकका संविधान छन्, जसले राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा नगरिकनै धर्मसम्बन्धी विचारलाई प्रगतिवादी ढंगमा किनारा लगाएको छ।
नेपालमा यतिखेर धर्मनिरपेक्षता र एक (हिन्दु) धर्मसापेक्षताको बहस केन्द्रमा छ। राप्रपा नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का, हिन्दुवादी संघसंस्थाहरूले धर्मलाई राजनैतिक बृत्तमा तान्ने भगीरथ प्रयास गरेका छन्। परम्परागत आमसञ्चार र नयाँ सञ्चार (सामाजिक सञ्जाल)का माध्यमबाट धर्मनिरपेक्ष कि हिन्दु धर्मसापेक्ष भन्ने विषयमा धेरै समय र पृष्ठ खर्चिएका छन्। तर जति पनि तर्क आएका छन् प्रायः सबै एकांगी, मनोगत छन्। राज्यहरू धर्मसापेक्ष पनि छन्, निरपेक्ष पनि छन्। अधिकांश मुस्लिम बहुल राष्ट्र मुस्लिम धर्मसापेक्ष छन्। आधुनिक राजनैतिक विज्ञानले धर्मलाई राजनीति र राज्यसँग जोड्ने अनुमति दिँदैन। पहिलो पटक कार्ल मार्क्सले धर्मलाई अफिमसँग तुलना गरेपछि यो विषयले प्रवेश पायो राजनीतिमा। पश्चिमा देशमा चर्च र पोपहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेपछि नै सायद धर्मलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने सन्दर्भ जोडियो। पूर्व र वर्तमान साम्यवादी देशहरूका संविधान अध्ययन गर्दा तिनले जत्तिको राम्रो धार्मिक मामिलालाई सहज निकास दिएको कतै पाइन्न। धर्मको मामिलामा उनीहरूले सोझो बाटो अपनाए। धर्मनिरपेक्ष भनिरहनुपर्ने आवश्यकता नै ठानेनन्। अमेरिका स्विजरल्यान्ड, क्यानाडा, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकले पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्न जरुरत सम्झेनन्।
वास्तवमा आधुनिक लोककल्याणकारी राज्य धर्मनिरपेक्ष नै हुन्छन, हुनुपर्छ। तर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नुको कुनै तुक छैन। धर्म कुनै राजनीतिक मुद्दा हैन। यो नितान्त व्यक्तिको निजी आस्था, विश्वासको कुरामात्रै हो। यसलाई राजनीति र राज्यको विषयबस्तु बनाउनु हुन्न। अर्को कुरा, राज्य धर्मनिरपेक्ष हुँदैमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुँदैन। संविधानको प्रस्तावना वा कुनै धारा खडा गरेर धर्मनिरपेक्ष राज्य लेखिँदैमा धार्मिक स्वतन्त्रता बहाल हुने होइन। २६ जुन १९५० मा जारी भारतीय संविधानको प्रस्तावनामा ‘सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक' भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर भारत व्यवहारतः हिन्दु धर्मसापेक्ष राज्य झैँ लाग्छ। हिन्दुस्तानमा उत्पादन भएका कतिपय चलचित्रहरूसमेत हिन्दु धर्मलाई बढावा दिने, सम्मान गर्नेखालका छन्। हिन्दुकै चाडपर्वलाई त्यहाँ बढी प्राथमिकता दिइन्छ। न्यायपालिकामा समेत गीताको कसम खाने प्रचलन छ। त्यहाँ हिन्दु धर्मका पिठाधीश शंकराचार्यहरूकै बोलवाला छ। भारतीय संविधानको धारा १५ मा गरिएको धर्मसम्बन्धी व्यहोरा पनि अपूरो, अमूर्त भएकोले धर्मनिरपेक्षता हास्यास्पद पदावली र सबै कुरा होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ, तर हिन्दु धर्मलाई दिइने कानुनी सहुलियतमा आजसम्म कुनै कमी आएको छैन। नेपाली सेनाले दसँैमा बढाइँ गर्ने, तलेजुको मन्दिरमा गएर शपथ खाने, शिवरात्रिमा सेना दिवस मनाउने गरेका छन्। सेनाको चिह्न त्रिशुल र डमरु पनि यथावत छ। जबकि धर्मनिरपेक्ष नभएको चीनमा सेनाले धर्म उल्लेखसम्म गर्न पाउँदैन। यसअर्थमा धर्मनिरपेक्षता केवल रूप हो भने सार धार्मिक स्वतन्त्रता नै हो।
गोर्खा राज्यको विस्तार अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहले ‘असली हिन्दुस्थान' बनाउने घोषणा गरेका थिए। यो भनेको हिन्दु धार्मिक शासन व्यवस्थाकै घोषणा हो। विसं १८५३ मा राणा प्रधानमन्त्रीले हिन्दु धर्मतन्त्रात्मक व्यवस्थामुताविक जातिवादी मुलुकी ऐन नै ल्याए। त्यसयता अहिलेसम्म नेपाल कुनै न कुनै रूपको हिन्दु धर्मसापेक्ष मुलुक नै रहँदै आएको छ। तर विसं २००४ को अन्तरिम संविधान, २०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधानले धर्मसापेक्षताको लिखितम नगरेकोले यसबारे प्रतिक्रिया त्यतिविधि आएन। जब २०१९ सालको पञ्चायती संविधानले पूर्ण हिन्दु धर्मतन्त्रात्मक राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था र ०४७ को प्रजातान्त्रिक संविधानले पनि हिन्दु अधिराज्यलाई लालमोहर लगायो त्यसयता भने प्रतिक्रियास्वरूप धर्मनिरपेक्षताको माग उठेको हो। राज्यले धर्मलाई ठीकसँग सम्बोधन नगर्दाको परिणाम नै सापेक्षता र निरपेक्षताको बहस चर्केको हो।
दोस्रो जनान्दोलनको सफलतापछि गठित व्यवस्थापिका संसद्ले ०६३ साल जेठ १५ गते पहिलो पटक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्योक। उतिखेर आन्दोलनको रापमा आएकोले यो घोषणाको विरोधमा कसैले बोलेन। दोस्रो जनान्दोलनले धर्मनिरपेक्षतालाई मागकै रूपमा अघिसारेको थिएन। यद्यपि, तत्कालीन सत्ताधारी दलले सस्तो लोकप्रियताको लागि यो घोषणा गरे। जब राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरणमा आन्दोलनरत दलबीच दरार पैदा हुनथाल्यो तब कथित हिन्दुवादीले हिन्दुसापेक्षताको मुद्दालाई राजनैतिक हाटमा बजार भर्न ल्याए।
पहिलो संविधान सभामा त हिन्दु धर्मसापेक्षताको मुद्दा ल्याउने हिम्मत कसैको थिएन। तर, दोस्रो निर्वाचनमा आइपुग्दा कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा नेपालले हिन्दु धर्मको आडमा निर्वाचनमा भाग लिए र चौथो ठूलो दल बनाउन सफल भए। अन्य राजनैतिक दलमा भएका हिन्दुवादीहरूले उपत्यकामा योजनाबद्धरूपमा र देशैभरि समानुपातिकतर्फ गाईमा भोट हालेर राप्रपालाई यो स्थानमा ल्याइदिए। हिन्दु धर्मसापेक्षताको मुद्दा चुनावमा ल्याउँदा सर्वसाधारण हिन्दु धर्मावलम्बीको संवेदनशीलतामाथि दबाब पर्नगयो। हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित गाई चुनावचिह्नले झनै राप्रपालाई बलियो बनायो। वास्तवमा यस्तो चुनावचिह्न निर्वाचन आयोगले प्रदान गर्नु पनि अनैतिक हो। स्वतन्त्र निर्वाचनको लागि यस्ता प्रतीक धाँधलीका अप्रत्यक्ष रूप हुन्।
राजनीतिमा धार्मिक ध्रुविकरण संवेदनशील विषय हो। राजनीति निश्चित वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुन्छ र हुनुपर्छ। राजनीतिलाई कुनै धर्म र आस्थाको आधारबाट हिँडाउन खोज्यो भने त्यसले उल्टो परिणाम दिन्छ। नेपालको भूराजनैतिक यथार्थ पनि त्योभन्दा भिन्न छैन। अझ हाम्रो जस्तो न्यून चेतनास्तर भएको मुलुकमा धर्म सापेक्षताको राजनीतिले कहाँ पुर्यापउँछ? मत हासिल गर्न यो सजिलो बाटो राप्रपा नेपाल र खुमबहादुरलगायतका कांग्रेसीजनले चुनेका छन्। यो आफैमा दुराशयपूर्ण छ। राजनीतिलाई धर्मको घोडा आवश्यक छैन। जो वा जुन दल र समूहसँग विश्व राजनैतिक दृष्टिकोण छैन त्यसले मात्र धर्मको सहारामा राजनीति गर्छ। राजनीतिलाई हाँक्ने विश्व राजनैतिक दृष्टिकोणहरू छन्। लोकतन्त्रवादी, उदारवादी वा साम्यवादी विश्व दृष्टिकोणले संसारको संरचनागत, व्यवस्थागत व्याख्या लामो समयदेखि गर्दै आएको छ। तर जब धर्मलाई सिरानी हालेर त्यसमुताविक राजनीतिलाइ डोर्यातयो भने धार्मिक द्वन्द्वभन्दा अरु केही हातलाग्ने छैन।
नेपालको सन्दर्भमा हिन्दु र हिन्दु धर्मइतरको जुन राजनीति गर्न खोजिएको छ, कथंकदाचित उत्तेजित भयो भने अहिलेको राजनीतिक–वैचारिक समीकरण फेरिनेछ। तराईका मधेसी, थारू, पहाडे खस (बाहुन–क्षेत्री) र नेवार समुदाय अधिकांश हिन्दुधर्ममा आस्था राख्छन्। कमल थापा वा खुमबहादुरहरूको दुराशयले मलजल पायो भने राजनीतिक दृष्टिकोण नेपथ्यमा धकेलिन्छ। यसर्थ नेपालको धरातलीय यथार्थमा जाने हो भने संविधानतः माथिका प्रगतिशील संविधानहरूले लिएको नीतिको अनुशरण गर्नुपर्छ। चीनले चाहेको भए कन्फ्युसियस दर्शन वा बौद्ध धर्मसापेक्ष बनाउँथ्यो। कोरिया, जापान प्रायद्विप बौद्ध धर्मसापेक्ष वा अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, जर्मनीले इसाई धर्मसापेक्ष बनाउँथे। लोकतन्त्रमा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतको हितरक्षा हुनुपर्छ। बहुमत वा बहुसंख्यकको हितमात्र हेर्ने लोकतन्त्र हुँदैन। हिन्दु धर्मावलम्बी बहुमतमा छन् भन्दैमा नेपाल हिन्दु धर्मसापेक्ष हुन सक्तैन। तर निरपेक्षताको घोषणा गरेर सापेक्षताको खेती गर्ने कामलाई भने सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: ८ माघ २०७१ २२:४१ बिहीबार
.gif)
