अहिले विश्व कोभिड–१९ महामारीको नाजुक मोडमा छ। खोपको पहिलो डोज लगाउन नपाएका राष्ट्रमा भाइरसका संक्रामक डेल्टा प्रजाति फैलन सक्ने जोखिम छ भने यी राष्ट्र नयाँ खाले भेरियन्टको विकास हुन सक्ने उर्वर भूमि बनेका छन्। मेरो अध्यक्षतामा ल्यान्सेटले गठन गरेको कोभिड–१९ कमिसनले यो संकट निवारणका लागि बहुपक्षीय प्रयासलाई गति दिन संयुक्त राष्ट्र संघसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। 

खोप उत्पादनमा अगाडि रहेका अमेरिका, युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्र, बेलायत, भारत, रुस र चीनले एकापसमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ। यसका लागि उनीहरूले संयुक्त राष्ट्र संघसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र विश्वका गरिब राष्ट्रमा खोपको यथेष्ट पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

एकातिर विश्वका अधिक आम्दानी भएका राष्ट्रले आफ्ना ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोपको दुवै डोज लगाइसकेका छन् भने अर्काेतिर अफ्रिकामा दुवै डोज खोप लगाउने जनसंख्या मात्र ५ प्रतिशत छ। अफ्रिका तथा अन्य कम आय भएका मुलुकमा विद्यमान खोपको अभावले त्यहाँका जनसंख्यामा महामारीको जोखिम अत्यधिक छ।

सेप्टेम्बर २२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले खोप सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेका छन्। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रयास हो। अमेरिकाले यो सम्मेलन गर्दा चीन, भारत, रुस, अन्य खोप उत्पादक राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्र संघसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ। कम आय भएका मुलुकमा रहेको आफ्नो उपस्थिति र यी राष्ट्र आफ्ना सदस्य समेत रहेकाले खोप अभियानलाई व्यापक गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई सजिलो छ।

कम आय भएका मुलुकलाई खोप उपलब्ध गराउन सन् २०२० को अप्रिलमा संघले कोभिड–१९ भ्याक्सिन ग्लोबल एक्सेस (कोभ्याक्स) सुविधा स्थापना गरेको थियो। यी राष्ट्रले कोभ्याक्सले समयमै खोप उपलब्ध गराउने आशा गरेका थिए। तर, धनी राष्ट्रले खोपमा आफ्नो अधिपत्य जमाएकाले यो सुविधाले पर्याप्त खोपको जोहो गर्न सकेको छैन। यसबाहेक खोप उत्पादक देशका सरकारले खोप निर्यातमा कोटा निर्धारण गरेकाले सम्झौता भइसकेको खोप पाउन पनि कोभ्याक्सले सकेको छैन। 

कोभ्याक्सले भन्दा बढी मूल्य धनी राष्ट्रले दिने भएकाले खोप उत्पादक कम्पनीका लगानीकर्ता पनि खुसी देखिएका छन्। यसरी कम आय भएका मुलुकमा रहेको खोपको आपूर्ति संकट आफैँ समाधान हुने देखिँदैन। अर्कातर्फ गरिब राष्ट्रका जोखिममा रहेका जनसंख्याले पहिलो डोज खोप नपाएका बेला धनी राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई तेस्रो डोज खोप दिने तयारी गरेका छन्।

यो प्रसंगमा अर्काे चुनौती भनेको खोपको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हो। केही राष्ट्रले खोप उत्पादन प्रविधिलाई आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अन्तर्गत राख्न चाहेका छन्। यसरी महामारीले विश्वव्यापी संकट निम्ताए पनि जीवन रक्षक मानिएका औषधिलाई निजी स्वामित्वमा राख्न खोजिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२१ को सेप्टेम्बर अन्तसम्म विश्वका हरेक देशमा कम्तीमा १० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। यसैगरी सन् २०२२ को जुनसम्म यो प्रतिशतलाई ७० पुर्‍याउने उसको चाहना छ। तर, विद्यमान खोप वितरण प्रणालीले यो उद्देश्य पूरा हुने देखिँदैन।

विश्वव्यापी संकटको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा खोप उत्पादक राष्ट्रले पाँच महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। पहिलो, अमेरिकी राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको खोप सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रले यो वर्षको अन्तसम्म विश्वका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराउनेसहित विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको अन्य लक्ष्य पूरा गर्न निश्चित योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। खोप निर्माताले यसअघि गरेको सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसो गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघले प्राथमिकताको आधारमा तत्काल खोप आवश्यक रहेका गरिब राष्ट्रको सूची तयार गर्नुपर्छ।

दोस्रो, संयुक्त राष्ट्र संघले खोप उत्पादक कम्पनी र सरकारको सहयोगमा समय सारिणीसहितको खोप वितरण कार्ययोजना अगाडि बढाउनुपर्छ। यो योजना विश्व स्वास्थ्य संगठनको लक्ष्यसँग तादात्म्यता राख्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, कोभ्याक्स, युनिसेफ लगायत अन्य निकायले खोप प्राप्त गर्ने राष्ट्रका सरकारसँग सहकार्य गरेर खोपको परिनियोजन प्रणाली (डिप्ल्वोइमेन्ट सिस्टम) सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ‘ड्रइङ राइट्स’ अन्तर्गत हालै विनियोजन गरेको ६ सय ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकमको सही उपयोग हुनुपर्छ। अन्य आपत्कालीन संसाधनसँगको सहकार्यमा यो सुविधाले खोपको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज पार्न सक्छ।  

चौथो, खोप उत्पादक राष्ट्रले जनस्वास्थ्यका हिसाबले खोपमा रहेको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हटाउनुपर्छ। उनीहरूले प्रविधिको साझेदारी गर्दा खोप उत्पादनले गति लिन सक्छ। हाल क्लिनिकल ट्रायलको चरणमा रहेका तथा आशा लाग्दा खोपको छिटो उत्पादन सुरु गर्न सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ र नियामक निकायले अनुमति प्राप्त गरेपछि यी खोपको वितरणलाई चुस्त पार्नुपर्छ।

पाँचौँ, विश्वका सबै राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई समुदायमा हुने भाइरस प्रसारण रोक्न खोप पर्याप्त नहुने भन्ने विषयलाई प्रस्ट पार्न जरुरी छ। यसैगरी मास्कको प्रयोग, भौतिक दूरी, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, घरभित्र हुने जमघटलाई सीमित गर्नजस्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य मापदण्डलाई कायमै राख्न जरुरी छ।

यो प्रसंगमा चुरो कुरो के हो भने विश्वव्यापी खोप अभियानलाई बजार अर्थतन्त्रको घेराबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ। अमेरिकाले आयोजना गर्न लागेको खोप सम्मेलन यो दिशामा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यो सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्र संघलाई सशक्त पार्न र विश्वव्यापी खोप अभियानलाई सुनिश्चित पार्न भूमिका खेल्नुपर्छ।

(लेखक कोलम्बिया विश्व विद्यालयका प्राध्यापक हुन्। प्रोजेक्ट सिन्डिकेट ।)

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७८ ००:१९ बुधबार