कहिले बन्ला नयाँ सोचको कांग्रेस

कांग्रेस महाधिवेशनको प्रारम्भिक चरण समाप्त हुँदै छ। असोज ५ गते वडा तहका अधिवेशन सकिएसँगै अधिवेशन माथिल्लो तहमा प्रवेश गर्नेछ। समयमा महाधिवेशन भएन भनेर नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचना गर्ने, महाधिवेशन रोकिनु हुँदैन भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने तर महाधिवेशनका प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने खेल यो प्रक्रियासँगै अन्त्य हुनेछन्।

यदाकदा निर्वाचनमा नै धाँधली भएको आरोपमा अझै पनि कतै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास नहोलान् भन्न सकिँदैन। तथापि, सक्रिय सदस्यताको नाममा पार्टीको गतिलाई रोक्ने प्रयास अब सम्भव छैन। वडा अधिवेशन सकिँदै गर्दा अभिव्यक्त हुने नेतृत्व तहको प्रतिक्रियाले उनीहरूको नियतलाई अझ प्रस्ट्याउनेछ।

सक्रिय सदस्यताको विवाद १३औं महाधिवेशनभन्दा दोब्बर गर्ने निर्णयले ल्याएको हो। नवीकरणको मात्र प्रश्न हुन्थ्यो भने सम्भवतः विवादले प्रवेश गर्ने नै थिएन। एउटा जीवन्त पार्टी पुराना सदस्यबाट मात्र चल्दैन। हरेक पार्टीमा पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर मान्दै गर्दा अघिल्लो अधिवेशनमा १३ पुगेको नवयुवक १८ वर्षको नौजवान हुन्छ। के उसको राजनीतिक दल छान्ने अधिकार हुँदैन ?

के दल छान्ने भनेको निर्वाचनमा मतदान गर्नु मात्रै हो ? वा, उसले कुनै पार्टी सदस्य भएर आफूलाई राजनीतिक रूपमा क्रियाशील बनाउन पनि पाउने हो ? पहिलो इच्छाको कुरा भयो भने दोस्रो अधिकारको प्रश्न। राजनीतिक दलले कुनै एक निश्चित समयमा मात्र होइन, हरेक नागरिकलाई हरेक दिन पार्टी रोज्ने अधिकार दिनुपर्छ। यसले पार्टीप्रतिको नागरिक आकर्षणको मात्र संकेत गर्दैन, राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको रुचि र आकांक्षालाई पनि प्रतिविम्बित गर्छ।

कांग्रेसको विवाद नवीकरणका विषयमा कम र नयाँ सदस्यका विषयमा बढी देखियो। कतिपय जिल्लामा सदस्यताको विषय स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढे पनि नेतृत्व तहमा बसेर हरेक जिल्लामा किचलो देखाउने प्रयत्न भयो। सदस्यता छानबिन गर्दै गर्दा आफ्नो पक्ष पनि सामेल भएर निर्णय गर्ने तर सहमतिमा भएको निर्णयका विरुद्ध फेरि सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वलाई खुइल्याउने प्रवृत्तिले यो समस्याका रूपमा रहेको हो।

वास्तवमा यो समस्या नै होइन। सभापति आफैंले अपलोड गरेको वा गर्न लगाएको सदस्यका विषयमा फेरि सभापतिले नै विवाद गर्ने र अनशन र विरोध कार्यक्रम गर्नु केवल रमिता हो। कांग्रेसले जति समय सदस्यता विवादमा खर्चियो, सम्भवतः केन्द्रीय समितिले हरेक सदस्यका बारेमा बोलाएर सोधेको भए सायदै यति समय व्यतीत हुन्थ्यो।

वास्तवमा पार्टी सभापतिलाई कमजोर, असफल देखाउन र आफू जित्ने सुनिश्चित नभएसम्म महाधिवेशन हुन नदिने खेलस्वरूप सदस्यता विवादलाई कायम राखिएको हो। अन्यथा सभापतिका विपक्षमा रहनेको सोचमा उल्टो मतिले काम गरेको हो। संस्थापन पक्ष जहिले पनि बदनाम हुन्छ वा बदनाम गराइन्छ। त्यस अर्थमा पुरानाले समेत नेतृत्वका असफलता वा कमजोरीलाई मात्र ध्यान दिएर हिजो दिएको मतका बारेमा पुनर्विचार गर्न सक्छन्।

नयाँ आउने त्यसै पनि ऊर्जाशील जमात हुन्छ, त्यसैले ऊ संस्थापनको विपक्षमा आकर्षित हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिको आकलन गर्ने हो भने संस्थापन पक्ष नेतृत्वका विषयमा विभाजित हुन पुगेको छ। हिजोसम्म सभापतिको दाहिने हात बनेका वा विश्वासपात्र रहेकाहरू अहिले आफैं उम्मेदवारको घोषणा गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा विपक्षले आफूलाई बलियो देख्नुपथ्र्यो र छिटो महाधिवेशनका लागि वातावरण बनाउन सघाउनुपर्थ्यो।

दुर्भाग्यवश, त्यो अवस्था देखिएन। सभापतिका विरोधी पक्ष नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको कुरा गर्नमा रमायो तर सदस्यताचाहिँ पुरानै कायमै राखेर आफ्नो मात्र जितको सुनिश्चितता चाह्यो। यो कुनै लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको कुरा थिएन।

सदस्य संख्या तोकेर सदस्यता वितरण गर्ने पद्धति नै लोकतान्त्रिक होइन। कुनै नागरिक कुनै पार्टीको सदस्य बन्ने भनेको उसको रुचि र चाहनाको कुरा हो। यो सधैं खुला हुनुपर्छ। बरु आफ्ना विपक्षमा उभिएको जमातलाई आफूतिर कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने रणनीति हुनुपर्छ।

तर, कांग्रेसमा सदस्यता नियोजनको नीति राखेर सुखसुविधा र पदमा खाइपाई आएका नेताले पार्टीमा सधैं आफैं मात्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखे र सदस्यताको नाममा विवाद गरेर पार्टीलाई सांगठनिक रूपमा कमजोर बनाइराख्ने प्रयत्न गरे।

यो बीचमा विजय गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा विलय भयो। राप्रपाका महामन्त्री सुनिल थापा ठूलै जमातका साथ कांग्रेस प्रवेश गरे। अरू साना दलले पनि आफूलाई कांग्रेस हुनुमा राजनीतिक सुरक्षा देखे। उनीहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराउँदै गर्दा रेड कार्पेट ओछ्याइयो।

सभापति र महामन्त्रीले फूलमालाले खातिरदारी गरे। कतिपय जिल्लामा पुगेर केन्द्रीय सदस्यले पार्टी प्रवेश गराए। त्यसरी कांग्रेस बनेका सदस्य स्वाभाविक रूपमा एउटा महाधिवेशनसम्म पुरानो पार्टीका हिसाबमा कांग्रेसले जसरी स्वीकार गरेको हो, त्यही अवस्थामा रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्थ्यो।

उनीहरू समाचारका लागि मात्र आएका थिएनन् भने बरु उनीहरू छुट्लान् भनेर विशेष ध्यान दिनुपर्थ्यो । पार्टी प्रवेश गराउन रेड कार्पेट ओछ्याउने तर सदस्यता नवीकरण गर्न आफ्ना कार्य क्षेत्रमा जाऊ वा प्रक्रियामा आऊ भन्ने प्रवृत्ति देखियो। उनीहरू प्रक्रियाबाटै आउँदा समेत यी हुन् र होइनन् भन्ने प्रश्न गरियो। यो प्रक्रिया र पद्धतिले कांग्रेसप्रतिको आकर्षण बढाउँदैन।

आज अरू दल पनि महाधिवेशन गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन गर्ने भनेको दुई महिना भएको छैन। उनीहरूमा सदस्यताको विवाद सुनिएको छैन। उनीहरूको अधिवेशनका प्रकृति फरक होलान्। जनवादी केन्द्रीयताका नाममा उनीहरूले खुला सदस्यलाई स्वीकार गर्न नसकेका होलान्।

जतिसुकै जनवादी केन्द्रीयता हुँदै गर्दा पनि अर्को पार्टीबाट गएकालाई गलहत्याएको खबर पनि उनीहरूमा सुनिँदैन। लोकतन्त्रवादी भएका कारण कांग्रेसमा हुने खुला बहस पनि स्वाभाविक होला, तर लोकतन्त्रका नाममा कांग्रेस अनुशासनहीन, अमर्यादित, अराजकको जमातका रूपमा केन्द्रीय नेतृत्वदेखि नै देखिन थालेको छ। आफैंभित्र अर्कोलाई लोकतन्त्र विरोधी देखाउन खोज्दै गर्दा आफू कति लोकतान्त्रिक र अनुशासित नेता वा कार्यकर्ता बनिरहेको छु भनेर हेर्न छाडिएको छ।

१४औं महाधिवेशन गर्दै गर्दाका दुःखले कांग्रेसलाई धेरै पाठ पढाएको हुनुपर्छ। मूलतः कांग्रेस आमनागरिकमा आधारित अंग्रेजीमा भन्दा ‘मास बेस्ड’ पार्टी हो। यसले कांग्रेसमा दुई थरी सदस्यताको अपेक्षा गर्दैन। जति सदस्य हुन्, ती क्रियाशील हुन्, सक्रिय हुन्। सदस्यताकै दुई तह आफैंमा लोकतान्त्रिक होइन।

पार्टी सदस्य समेत नभएको नागरिकले सरकार बनाउने संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशका हकमा प्रदेशसभा सदस्य छान्न सक्छ भने पार्टी सदस्य भएको व्यक्तिले नेता छान्न सक्दैन भन्ने कल्पना नै गलत हो। निर्वाचनको प्रक्रिया प्रत्यक्ष गर्न सकियो भने अझ बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ। प्रतिनिधिमूलक बनाउँदै ल्याउने हो भने पनि कम्तीमा स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने कांग्रेसको हालको विधानको परिपालना हुनुपर्छ।

अहिले विशेष परिस्थितिमा यो अभ्यास निलम्बन गरिएको हो भने विधान संशोधन गर्नेतिर लाग्नु हुँदैन। सदस्यता वितरण सधैं खुला हुनुपर्छ। बरु अधिवेशन हुने निश्चित समयअघि सदस्यता बन्द गर्नुपर्छ। सदस्यताको अधिकार केन्द्रमा राख्नु हुँदैन। जो जहाँ मतदाता छ, त्यहीँबाट सदस्य रहने गरी सम्बन्धित वडा समितिले सदस्यको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यो रेकर्ड सबै तहको नेटवर्कमा समेत रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सदस्यताको छानबिन केवल उमेर र अर्को राजनीतिक दलसँगको संलग्नताका आधारमा मात्र हेर्ने हो।

नेपाली कांग्रेसको विधान २०७६ को धारा ४ (१) का अहिलेका प्रावधान नै पर्याप्त छन्। उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार हरेक सदस्यलाई हुनुपर्छ। उम्मेदवार हुन नियन्त्रण गर्ने हो भने संसद्मा जस्तो उमेरको हद हुन सक्छ, को कति वर्षदेखि सदस्य भएको वा कुन पदमा कहिलेदेखि रहेको जस्ता प्रावधान राखेर नियन्त्रण गरिनु हुँदैन।

कांग्रेसलाई नेतामुखी होइन, नीतिमुखी बनाउने र नेतालाई अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी होइन, यथार्थमा लोकतन्त्रवादी बनाउने हो भने कांग्रेसले नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको कुरा गर्ने तर पार्टी संगठनलाई पुरानै सोच र शैलीले अघि बढाउन चाहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि कांग्रेसले नयाँ बाटो रोज्नु जरुरी छ। अहिलेको संकट टर्‍यो, भोलि ‘देखा जाएगा’ भन्ने सोच बदल्न जरुरी छ।