भिडियोमा संविधानसभाको चुनावमा माओवादीले जित्ने पक्का देखिएमात्र भाग लिने नत्र नलिने भन्ने दाहालले भनेका छन्। माओवादीले संविधान सभाको चुनावलाई सार्न दुई पटकसम्म दवाव दिएको रहस्य पनि खुलेको छ। चुनाव जित्ने अवस्था आएमा भाग लिने र चुनाव जित्ने अवस्था नआए लडाकुको सहायताले सत्ता कव्जा र संचालन गर्ने माओवादी रणनीतिको त्यहाँ खुलासा गरिएको छ।

शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई दिइने पैसा पनि हतियार किन्न खर्च गर्ने रणनीति भिडियोबाट थाहा हुन्छ। यसवाट माओवादी सके वैध किसिमले सत्ता कब्जा गर्ने र नसके हिंसात्मक बाटोबाट एकदलीय सर्वसत्तावाद कायम गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यस्तै माओवादीका लडाकुको संख्या सात हजारभन्दा कम भएको उनले स्वीकार गरेका छन्।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले त्यति बेलाको प्रसंग र समय फरक भएको र अहिले त्यो नीति त्यागी सकेको बताएर जनतालाई फेरि झुक्याउन खोजेका छन्। माओवादी नीति बदलिने नबदलिने एक ठाउँमा छ तर आफूले गरेका अपराधलाई नीति बदलियो भनेर ढाकछोप गर्नु भने अपराध हो। यस्तै क्रियाकलापले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्छ र मानव अधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्त कुल्चन्छ।

माओवादीले आफूसँग भएका सात हजार सेनालाई ३५ हजार रहेको बताउनु र २१ हजारलाई प्रमाणित गरेर राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिनु कानुनविपरीतको काम हो। यसैले सात हजारबाहेक अरु नक्कली लडाकुका नाममा राज्यबाट लिइएको पैसा हिसाव गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ।

त्यस्तै यस प्रसंगमा अनमिनकॊ पनि ठूलो कमजोरी देखिएको छ। माओवादी लडाकुको प्रमाणीकरण हचुवामा भएको रहेछ। लडाकुको संख्या सात हजारमात्र भएकाले छानबिनपछि तीन हजारमात्र हुने संभावना थियो। दाहालले पनि यो स्वीकार गरेका छन्। जम्माजम्मी तीन हजारको संख्यालाई २१ हजार पुर् याउने जालसाजीमा अनमिन पनि सहभागी भएको छ।

अनमिनको कमजोरी पनि नियोजित हो कि भन्ने आशंका झन् बलियो भएको छ। कतै अनमिनका कर्मचारीमा माओवादी समर्थकको प्रभुत्व त थिएन नत्र प्रमाणीकरणमा त्यस्तो धाँधली हुने थिएन। अब भिडियो टेप प्रसंग बुझेपछि पनि त्यसअनुसार कार्य गरेर र विगतका गल्तीलाई नसच्याउने र माओवादीलाई सही ट्रयाकमा नल्याउने हो भने त्यो दुःखद हुनेछ।

लडाकुलाई प्रवेश गराएर सेनालाई नै आफ्नो कब्जामा राख्ने रणनीति भएको तथ्य पनि भिडियो टेपबाट खुलेको छ। यसैले अब माओवादी लडाकुलाई सेनामा गाभ्न नहुने देखिएको छ। लडाकु प्रमाणीकरणलाई लम्ब्याएर देशको ढुकुटी खर्च गराएर हतियार खरिद गर्ने र लडाकुलाई तालिम दिने माओवादीको योजना रहेछ। त्यसअनुसार कार्य पनि भएका उदाहरण देखिएका छन्। यिनै कारणले पनि माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न नहुने र वास्तविक सात हजारलाई मात्र पुनःस्थापित गर्ने वा अन्य काममा लगाउने निर्णय छिटो गर्नुपर्छ।

माओवादीले यस प्रकरणमा गरेको अर्को अपराध वीपी कोइरालाको नाम माओवादी षड्यन्त्रका लागि प्रयोग गर्नु हो। बीपीले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सेनाको लोकतान्त्रीकरणको प्रसंग उठाएका हुन्। माओवादीले सेनालाई लोकतन्त्र समाप्त पार्न उपयोग गर्न खोजेका छन्। दाहालकै भनाइले माओवादीले सेनालाई लोकतान्त्रीकरणको नाममा सर्वसत्तावादको तावेदार बनाउने षड्यन्त्र गरेको स्पष्ट हुन्छ।

सेना लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा हुनुपर्छ कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा होइन। बीपीले त्यही भनेका हुन्। माओवादी लडाकुलाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारको तालिम दिनु आवश्यक छ। के उनीहरु यसका लागि तयार छन् साँच्चै लोकतन्त्रका पक्षमा काम गर्न र रुपान्तरित हुन तयार हुने हो माओवादी समस्या होइन आवश्यकता बन्ने थिए। जुन दिन माओवादी यसका लागि तयार हुनेछन् समस्या समाप्त हुन थाल्नेछ। हामी सहयोगी हुनेछौँ।स्वतन्त्रता चाहने जनतालाई शत्रु ठान्न र तिनकाविरुद्ध षड्यन्त्र गर्न माओवादीले छाड्नेबित्तिकै हामी काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने छौँ।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०६६ ०१:४४ सोमबार