विभाजनको संघारमा पुगेको नेकपा एमालेभित्रको असन्तोषको आँधी रोकिने दिशातिर उन्मुख रहेको सन्देश दोस्रो पुस्ताका नेताले दिइरहेका छन्। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षका पाँच पाँच नेता रहेका कार्यदलले सहमति नजिक पुगेको सन्देश वार्ता सुरु भएको तेस्रो दिनदेखि नै दिन थालेका हुन् तर सहमति के भयो ? कसैले खोलेका छैनन्। यो सहमति भोलि नेताहरूलाई बुझाइनेछ भनेको तेस्रो पटक पनि बुझाइएको छैन। कार्यदलको प्रतिवेदन यथारूपमा सार्वजनिक गरिन्छ वा गरिँदैन ? त्यो पनि दुई नेताबीचको सहमतिमा निर्भर गर्न सक्छ।  

यो सहमति नजिक पुगेको सन्देश सार्वजनिक भइरहँदा पार्टीको आन्तरिक विषयमा माधव नेपाल पक्षका माग पूरा गर्नेतर्फ सहमति बनेको छिटफुट सूचना आएका छन्। माधव पक्षले पार्टीलाई माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुपूर्वको एमालेकै स्वरूपमा पार्टीलाई फर्काउन माग गरेको छ। यसको स्वाभाविक अर्थ त्यसपछिका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो। 

एमालेभित्र सहमति बन्नका लागि अर्को विषय भनेको संसद् विघटनविरुद्ध मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएका एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षरको विषय पनि छिनोफानो हुनुपर्छ। यद्यपि, सोमबार अदालतले यस विषयमा फैसला दिने अनुमान गरिएकाले यो विषयमा नबोली ओलीको आत्मसम्मानको रक्षा गर्न सकिने ठाउँ छ। यी हरफ कोर्दै गर्दा सहमति सार्वजनिक होलाझैँ गरी आएका अभिव्यक्ति अदालतको फैसला नआउञ्जेल थाँती रहे भने अन्यथा मान्नुपर्ने छैन।

कार्यदलले सहमति बाहिर नलैजाने सहमति गर्दैगर्दा चुहिएका सूचनालाई आधार मान्ने हो भने फेरि पनि शक्ति बाँडफाँटमा कुरा नमिलेको खबर आइरहेकै छन्। पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व गरिरहँदा ओलीसँग एमालेका बहुमत सदस्यको साथ त छ तर त्यो सरकार कायम राख्नका लागि पर्याप्त छैन। अर्कातिर माधव नेपाललाई संसद्को ४० प्रतिशत मतका आधारमा विभाजित हुने समर्थन छैन। तर संसद्मा माधव पक्षले बेहोरेको स्थिति पार्टी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षको छ। वैधानिकताका पक्षमा कोही नभएकै कारण विभाजन हुन नसकेको यथार्थसँग ओली र माधव दुवै पक्षका कार्यकर्ता प्रष्ट छन्।  

माधव नेपाल पक्षले अहिलेको लडाइँमा शक्ति बाँडफाँटलाई मुद्दाको विषय बनाएको छैन। केवल जेठ २, २०७५ मा फर्किनुपर्ने मागमात्र राखेको छ। यसको अर्थ पार्टीभित्रको बहुमतका आधारमा ओलीको विकल्पमा निर्णय लिन सकिन्छ भन्ने विश्वास यो पक्षलाई भएको हुन सक्छ। तर पार्टीभित्र सम्भावित खतरा देखिइरहँदा ओली सहजै कार्यदलको निर्णयसँग सहमत होलान् ? यो प्रश्न स्वयं एमाले पंक्तिमै शंकाका रूपमा कायम छ। फागुन २३, २०७५ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिँदै गर्दा मन्त्रीको लोभमा परेका माओवादीका नेताहरूलाई कुनरूपमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेट्ने भन्ने विषयमा सहमति खोज्दै गर्दा त्यहाँभित्रको बहुमत र अल्पमतको समीकरणमा पनि दुवै पक्ष सतर्क रहेकै हुनुपर्छ।  

जसरी माधव नेपाल पक्षकाले जति विश्वासका साथ कार्यदलमा काम गरेको होला, त्यो विश्वास ओली पक्षले गरेको छ वा छैन ? यो शंका राजनीतिक वृत्तमा कायमै छ। ओलीसँग खुलेर वार्ता गर्ने हैसियत उनका पक्षबाट कार्यदलमा रहेका कतिले राख्छन् भन्ने प्रश्नले नै यो शंका उब्जाएको हो। ओलीले अरूका कुरा सुनैझैँ गर्ने तर निर्णय आफैँ गर्दै आएका कारण एमाले यो अवस्थामा पुगेको हो भन्नेमा ओली पक्षधरहरू नै सहमत छन्। ओलीले अरूलाई विकल्पका रूपमा स्वीकार नगरेको परिणामस्वरूप एमाले यो अवस्थामा आइपुगेको हो भन्ने खुला तथ्यहरू पर्याप्त छन्।  

त्यसैले कार्यदलले सहमतिको दस्तावेज बुझाउँदै गर्दा दुई नेताबीच एकाएक एकताको वातावरण बन्नेछ भन्न त्यति सहज छैन। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद छाड्न ओली सुरुमै तयार भएका भए शायद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै विघटन हुने थिएन। दुई पक्षबीचको लेनदेन नमिलेकै कारण माओवादी र एमाले अलग्गिने अवस्थामात्र आएन, दुईतिहाइको विश्वासका आधारमा चलेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। 

यतिबेला ओलीले कुनै एक पद छाडेर सहमति खोज्दै गर्दा एमालेको एकता जोगाएको सन्देश त जाला, तर दुईतिहाइ बहुमतको सिंगो संसद् विघटन गरेको अपजसबाट उनी मुक्त हुने छैनन्। फेरि पनि संसद् ब्युँतिदै गर्दा सरकार जोगाउनुपर्ने संकटबाट ओली सुरक्षित हुन कठिन हुन सक्छ। दुवै पदमा ओलीलाई कायम गरेर जाँदाका भावी खतराबारे माधव पक्षले पनि आकलन गरेको हुनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभा मात्रै पुनस्र्थापित भयो र शेरबहादुर देउवालाई धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेश भएन भने संसद्भित्रको खेलमा माधव नेपाल कहाँ उभिने ? यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिन बाध्य हुन्छन्। त्यो विश्वासको मत एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहलाई लिएरमात्र सम्भव छ। तर मलाई अनुकूल भएन, त्यसकारण विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर राष्ट्र प्रमुखसमक्ष कबुल गरेको व्यक्तिलाई मलाई अनुकूल भयो त्यसकारण विश्वासको मत लिन्छु भन्ने छूट संविधानले दिन्छ कि दिँदैन? 

अदालतले यो स्थितिको विचार गरेर नै फैसला गर्ला। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने र एमालेले संसदीय दलको अर्को नेता छानेर ७६(५) को सरकार बनाउन सक्छ। तर जुन अहम्तुष्टिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट विकल्प रोकेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्दै दोस्रो पटक संसद् विघटन गरे, फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री कायम नभइ ओली माधव वा तेस्रो व्यक्तिका लागि ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्न तयार होलान् ?  

संविधानअनुसार विश्वासको मत लिएको प्रधानमन्त्रीलाई अर्को एक वर्ष हटाउन सकिँदैन। त्यो एक वर्ष भनेको स्वाभाविक निर्वाचनको समयसमेत हुनेछ। प्रधानमन्त्रीमा कायमै रहेर ओलीले पार्टी अध्यक्ष छाड्न यो प्रधानमन्त्री जस्तो एउटाले छाड्ने र अर्को नियुक्त हुने पद होइन। ओली नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन् र उनै माधव नेपाललाई हराएर अध्यक्ष भएका हुन्। त्यसकारण नैतिकरूपमा पनि माधव नेपालले पार्टी अध्यक्षको दाबी गर्न मिल्दैन। अनि शक्ति बाँडफाँटको सहमति नहुने हो भने अन्ततः माधव नेपालको हात फेरि पनि रित्तो हुनेछ।  

पार्टी विभाजन हुने प्रवृत्ति बिल्कुल गलत हो। यसले राजनीतिक दलहरूमा गलत संस्कारमात्र विकास गर्दैन, दलहरू एकपछि अर्कोमा यो प्रवृत्ति सर्दै जान्छ र राजनीतिक अस्थिरतालाई नै यसले बल पु¥याउँछ। राजनीतिक पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्दै जान्छ। एमालेभित्र एकता हँुदै गर्दा दुःखी हुनुपर्ने केही छैन र कारण पनि छैन। एमाले बनाउन जेल बसेर ओलीले गरेको योगदान भन्दा भूमिगत रहेर ज्यान जोखिममा हालेर माधव नेपालले गरेको योगदान कम छैन। 

तर यो एकता एमालेसँग माओवादी मिलेर नेकपा बन्दै गर्दाको एकता भन्दा पनि कमजोर भयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। यतिबेला एमाले फुटेको होइन, चर्किएको हो। फुटेको सिसामा सुपर ग्लु लगाएर जति बलियो बनाउन सकिन्छ, चर्किएको सिसामा ग्लु लगाउने ठाउँ नै हुँदैन। एकले अर्कोलाई सिध्याएर आफू बलियो बन्ने खेल खेल्नुबाहेक एक अर्कालाई जिताउने हार्दिकता नेकपा एमालेले भोलिका दिनमा फेला पारेन भने त्यो न नयाँ हुनेछ न त अनौठो नै।

प्रकाशित: २८ असार २०७८ ०४:५५ सोमबार