कोभिड–१९ को उच्च जोखिम रहेको यस घडीमा देशको राजनीति भने अन्यालमा फसेको छ। व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार रक्षाप्रतिका चासो र चिन्तालाई सत्ताको हानथाप तथा होडबाजीले ओझेलमा पारेको छ। कोभिडबाट दुःख–कष्ट झेलेका नागरिक बेसहारा जस्ता भएका छन्। स्वास्थ्यको मौलिक हक प्राप्त गर्न वञ्चित हजारौँ व्यक्तिलाई कोभिडले अकालमा ज्यान लिएको छ। अक्सिजन र आवश्यक औषधि उपचार अभावको मौका छोपेर कालाबजारी तथा निजी अस्पतालले अत्यधिक आर्थिक शोषण गरेका छन्। देशबासीलाई बचाउन दिनुपर्ने खोप बिचौलियाका चंगुलमा परेको छ। दिनभर काम गरेर बेलुकी छाक टार्ने ब्यक्तिहरूको हरिबिजोग छ। राहत नपाएर लाखौँ परिवारका जीवन जोखिममा छ। रोग तथा भोक दुवैको चेपुवामा परेका छन् तिनी।    

यस विषम परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान भने सत्ता हत्याउने खेलमा तल्लीन छ। नागरिकका जीउ–ज्यानभन्दा सत्ता प्यारो भएको छ। शक्तिका आडमा बारम्बार विधि तथा प्रक्रिया मिच्ने काम भएका छन्। असंवैधानिक कदम बारम्बार चालिएका छन्। सत्ता जोगाउने खेलमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएर कानुनी अख्तियारीको दुरुपयोग भएको छ। लोकतन्त्रमाथि खतरा मडारिएको छ। राजनीतिक झगडा निक्र्याेल गर्ने जिम्मा अदालतको ढोकाभित्र फेरि छिरेको छ। कोभिडको यस महामारीविरुद्ध लड्न संपूर्ण शक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा घृणा, द्वेष र अविश्वासको राजनीति चुलिएको छ। दूषित राजनीतिक घनचक्करमा मुलुक जकडिएको छ।    

सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको तीन महिना नबित्तै दोस्रो पटक असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन भयो। संविधानको धारा ७६ को ‘मन्त्रिपरिषद् गठन’ संबन्धी तोकिएका खुड्किला तथा अभ्यास परीक्षण नगरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा दुईचोटि भंग गरियो। विवादास्पद विषयमा राष्ट्र प्रमुखद्वारा संविधानविद्, अदालत र विज्ञसँग रायसुझाब तथा परामर्श लिने विगतका चलन यतिबेला तोडिएको छ। औचित्य पुष्टि नगरी राष्ट्रपतिको संसद् भंग निर्णय सर्वत्र आलोचित भएको छ।  

सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ फागुन ११ गते नयाँ जीवन पाएको जनप्रतिनिधि संस्थालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने भनी २०७८ जेठ ८ गते (७ गते मध्यरातपछि) दोस्रो पटक विघटन गरियो। जबकि संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम बहुमतको सरकार गठन दाबी सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैबाट भएको थियो। तर तिनलाई परीक्षणको दायरामा ल्याइएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विघटनको बचाउ गर्न जति कोसिस गर्छन् त्यति नै विवादमा पर्छन्। ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ...तिर’ जस्ता देखिएका छन् उनी। मुलुक कोभिड महामारीसँग जुध्नुपर्ने अवस्थामा।    

एमाले र माओवादी एकीकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ३ वर्ष नपुग्दै शीर्ष भनिएका नेताका व्यक्तिगत स्वार्थ तथा टकरावमा प्रतिनिधिसभा भंग भयो। त्यसलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरी पुनर्बहाली गरिदियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम ऋषि कट्टेलको पार्टीसँग जुध्न गएबाट माओवादी र एमाले पार्टीलाई अदालतले अलग गरिदियो। अस्तित्व अलग कायम भएपछि संविधानको धारा ७६(२) को मिलीजुली सरकारमा ओली सरकार परिणत भयो। तर माओवादीले समर्थन फिर्ता र एमालेभित्रकै नेपाल पक्षका २८ सांसदद्वारा मतदान बहिष्कार एवं राजपाका महन्थ ठाकुर समूहको तटस्थ नीतिबाट ओली सरकारले संसद्मा विश्वासको मत गुमायो र ढल्यो।

तर धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भएकाले ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। राष्ट्रपतिको मर्यादा ख्याल नगरेबाट उनको सपथ ग्रहण विवादमा परेको छ। सपथमा ‘प्रतिज्ञा’ शब्दलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर राष्ट्रपतिमाथि आदेश शैली प्रयोग गरेबाट उनी बढी आलोचित भएका छन्। उनको संविधानप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठेको छ। रामरथ यात्रा चलाएको केही दिनपछि सपथ लिँदा ईश्वरको नाम उच्चारण नगर्नु धर्मप्रति उनको दोहोरो चरित्र उजागर भएको छ। यसलाई सहजरूपमा लिइएको छैन। यसपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा ७६(४)को वाध्यकारी व्यवस्था पालना नगरी ७६(५) वमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सिफारिस गरी मार्ग प्रशस्त गरेको घोषणा गरे।

न्यायमूर्तिप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुमा सबै दल उत्ति नै जिम्मेवार छन्। न्यायपरिषद्बाट दलीय भागबन्डामा हुने न्यायाधीश नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव, संसदीय सुनुवाइ समितिका धम्की र बारम्बार हुने राजनीतिक दबाबहरूबाट विश्वासको संकट बढेको हो।

सरकारको असंवैधानिक सिफारिसलाई करिब २१ घण्टा समय दिएर राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(५)को सरकार गठनको आह्वान भयो। तर सिफारिस गरिएको केही घण्टा नबित्दै ओलीले आफ्नैै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न १५३ को बहुमत सांसद संख्या पुर्‍याएको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे। विपक्षी गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक मानिएको आह्वानलाई साथ दिइ एमालेका २७ र राजपाका १३ सहित १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनको दाबी गरे। 

राष्ट्रपतिबाट विनापरीक्षण दुवै दाबी नपुगेको ठहर गरियो। यसलगत्तै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा भंग भयो। राष्ट्रपतिको यो कदम असंवैधानिक ठहर गरी विपक्षी गठबन्धनका १४६ मध्ये १३९ सांसदले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरे। यस रिटसहित अदालतमा विघटनसंबन्धी ३० निवेदन दर्ता भएका छन् जसको बहस ५ सदस्यीय संवैधानिक इजालसमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ।

संविधानको धारा ७६(५) को ब्यवस्था– ‘दलीय’ वा ‘निर्दलीय’ हो भन्ने राजनीतिक विवाद यतिबेला चुलिएको छ। सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षले एकापसविरुद्ध मुद्दा बलियो पार्ने उद्देश्यबाट यो बहस भएको पाइन्छ। तर यसबाट हुने क्षणिक लाभबाट लोकतन्त्रमाथि भविष्यमा उठ्न सक्ने राजनीतिक जटिलता र बहुदलीयता कमजोर हुन सक्ने स्थितिको ख्याल गरिएको छैन। स्वेच्छाचारी देखिएका कुनै ब्यक्तिलाई ठेगान लगाउने रणनीतिमा व्यवस्थालाई नै जोखिममा पार्ने कार्य कति उपयुक्त होला ? अन्तर्पार्टीे अनुशासनविहीनता तथा अन्तर्घातले आमनागरिकमा कस्तो सन्देश जाला ? यसरी बहुदलीय लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा जगाउने कार्य कति शोभनीय होला ?

किनभने ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ लेखिएको यो धाराको वाक्यांशलाई निर्दलीयताको व्याख्या गर्न मिल्दैन। किनभने यसको अभ्यास धारा ७६(२) को दलीय आधारमा हुने हो। साथै प्रस्तावनादेखि नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संविधानले अंगीकार गरेको छ। त्यसैले ‘ट्रयाक’ मा ल्याउने बहानामा संविधानलाई नै धरापमा पार्ने कार्यले लोकतन्त्रमा जटिलता थप्नेछ।  

तथापि एमाले नेपाल समूह यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ, पार्टी विपरितका गतिविधिबाट। यो समूहले आफ्नै पार्टीको सरकारलाई दिने विश्वासको मतदानमा अनुपस्थित भयो भने राष्ट्रिय सभाको चुनावमा विपक्षीका उम्मेद्वारलाई जितायो। विपक्षी दलका नेतासमेतलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर सांसदका व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतन्त्रता (निर्दलीयता) को वकालत गर्‍यो। राजपाका उपेन्द्र यादव समूहले पनि यही पाइला पछ्याएको छ। दलीय राजनीति अराजकताको पराकाष्ठामा पुगेको छ। यो रोग प्रदेशमा पनि फैलिएको छ। संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र घाइते भएको छ। यसको उपचार सर्वोच्चको पोल्टामा परेको छ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिमाथि अविश्वासको छाया फेरि मडारिएको छ। विचाराधीन मुद्दामा सभामुखले दबाबमूलक बहस चलाएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सरकारद्वारा चालिएका असंवैधानिक कदमबाट लोकतन्त्र खतरामा परेको जनाएका छन् एक विज्ञप्तिमार्फत। प्रतिनिधिसभा भंगसंबन्धी मुद्दा सुनुवाइको सुरुवातमै संवैधानिक इजलास गठनमाथि प्रश्न उठेको छ।  

स्मरण रहोस्, न्यायमूर्तिप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुमा सबै दल उत्ति नै जिम्मेवार छन्। न्यायपरिषद्बाट दलीय भागबन्डामा हुने न्यायाधीश नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव, संसदीय सुनुवाइ समितिका धम्की र बारम्बार हुने राजनीतिक दबाबहरूबाट विश्वासको संकट बढेको हो। भागबन्डाको राजनीतिमा रमाउने दलहरू ‘आफैँले खनेको खाडलमा परेको’ महसुस गरेका होलान् यतिबेला। राज्यको मूल कानुन संविधानलाई संझौताको दस्तावेज बनाएको नतिजा हो यो।

तथापि सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलालाई मानेर दलहरू अघि बढ्नुको विकल्प हुँदैन। खेलको मैदानमा उत्रेपछि रेफ्रीको निर्णय खेलाडीले स्वीकार्नै पर्छ। चाहे त्यो विपक्षीका मागबमोजिम होस् वा चुनावमा जाने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको अवस्थामा। मुलुकको राजनीतिक ‘कोर्स’ रोकिनुहुन्न। तर चुनावमा जानैपर्ने अवस्थामा नागरिकलाई कोभिड महामारीबाट सुरक्षित गर्नुपर्छ। प्रायः सबैले कोभिडविरुद्धको खोप पाएर सुरक्षित भएको महसुस गराउनुपर्छ।    

दलीय दम्भबाट चुनाव बहिष्कार गरिए मुलुक अर्को आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्नेछ जसको दृष्टान्त छिमेकी देश बंगलादेशमा पाइन्छ। कुनै विशेष चुनावी नेतृत्व सरकार अस्वीकार्नु आत्मघाती कदम हुन सक्छ। भारतको आपतकालमा इन्दिरा गान्धी सरकारले गराएको चुनावमा विपक्षी गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्‍यो। संविधानसभाको चुनाव दुई पटक सारेर भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले गराएको चुनावमा कांग्रेसले नराम्रोसँग पराजय भोग्यो। गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला हारे। तर मुलुकको राजनीति डग्मगाएन। गणतन्त्र घोषणा भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित गरियो। साथै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस निकै नराम्ररी चिप्लिए पनि लोकतन्त्रलाई सही ‘लिक’ मा उनले अघि बढाए। 

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७८ ०३:१२ मंगलबार