२ जेष्ठ २०७८ आइतबार
विचार

विकास रोकावटमा राज्यका अंग

नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चताको कल्पना गरेको छ। यसको आसय हो– विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका कोही पनि संविधानमाथि छैनन्। तीनै अङ्गले संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही काम गर्नुपर्छ। कानुन बनाउने विधायिका वा त्यसका समिति वा सदस्य आफूले निर्माण गरेको, कार्यपालिका आफूले विधेयक प्रस्तुत गरी बनेको र न्यायपालिका आफू अन्तिम व्याख्याता रहेको कानुनको अधीनस्थ हुन्छन्।  

कानुनले राज्यका राजनीतिक, न्यायिक र प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई कर्तव्य, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सुम्पेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा ती अङ्गमा रहेका मानिसले आफूमा त्यो अधिकार भएको ठान्छन्। खासगरी माथिल्लो र त्यसमा पनि राजनीतिक र अन्तिम निर्णय गर्ने पदमा हुनेहरूले आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई आफ्नो अख्तियार वा निजी अधिकार ठान्नु कानुनी शासनको दुर्भाग्य हो।

नेपालमा विकास निर्माणका कार्य रोक्न वा ढिलो गर्न विभिन्न प्रयास हुने गर्छन्। खासगरी भिन्नभिन्न प्रतिस्पर्धी कम्पनीले उजुरबाजुर र सञ्चार माध्यममार्फत अनेक हर्कत गर्छन्। विदेशी कम्पनीको रुचि वा प्रतिस्पर्धा भएकामा विदेशी कम्पनी र तिनका लागि लबिङ गर्ने संस्था पनि विकास कार्य ढिलो गराउन वा हुन नदिन लागिपरेका हुन सक्छन्।  

विकास निर्माणका सर्त र सम्झौता मसौदादेखि फरफारखसम्ममा कर्मचारीको ठूलो भूमिका रहन्छ। लागत इस्टिमेट तयार गर्दा अधिमूल्य राखिने, भेरिएसनलाई सामान्य बनाउने, खास ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने सर्त राख्ने, हुँदै नभएको काम कागजमा भएको देखाउने, काम ढिलो गरी परियोजना लम्बाएर फाइदा लिने काममा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका हुन सक्छ। परियोजना समयमा सम्पन्न नहुनमा परामर्शदाता, कर्मचारी र व्यवसायी कसको के/कस्तो/कति मिलिभगत वा लापरबाही हेल्चेक्र्याइँ वा अपराध हो, त्यसतर्फ खास ध्यान नदिनु, मिलेमतोमा समय थपिनु, गुणस्तरहीन काम स्वीकृत गरी भुक्तानी दिनु, विकास परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति र कारण पनि विकास कार्यमा कर्मचारीतन्त्रका खेलकुद क्षेत्र हुन्।  

निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धी कम्पनीको सट्टा आफूले ठेक्का पाउन इच्छा राख्नु अस्वाभाविक होइन तर त्यो प्रतिस्पर्धाको आँचमा परी ठेक्कापट्टा रद्द गर्दै जान थाले विकास निर्माण कार्यमा विलम्ब हुने कुरामा शंका नहोला।

लेखा परीक्षण गर्न जाने कर्मचारी बेरुजुका लागि डोको बोकेर जाने गरेको आरोप एकातिर छ अर्कोतिर लेखा परीक्षणमा आउनेलाई मिलाउन सकिने हुँदा लापरबाही गर्ने मानसिकता रहेको पनि मानिन्छ। अझ कर्मचारी संगठनको प्रभावका कारण कसको पालाको काममा बढी बेरुजु देखाउने र कसकोमा लुकाउने भन्ने कुरा तय गरिन्छ भनी सुन्न पर्नु दुःखदायी हो। लेखा परीक्षण गर्दा धेरैअघि सम्बद्ध अधिकारीको नाम उल्लेख गर्ने चलन रहेको पुराना मानिस सुनाउँछन्। अचेल मूलतः व्यक्तिका नाममा बेरुजु नउठाउने हुँदा व्यक्तिको जिम्मेवारी कम हुने गरेको भनिन्छ। बढुवा र अन्य सुविधालाई बेरुजुसँग नजोड्नु अर्को समस्या हो। बेरुजु ननिस्कने गरी काम गर्नेलाई पुरस्कृत र धेरै बेरुजु निस्कने गरी काम गर्नेलाई प्रत्येक वर्ष दण्डित गर्ने गरे सुधार आउन सक्छ।

विकास परियोजना राजनीतिक सरकारबाट पनि दोहन हुने गर्छन्। यसमा केही समस्या सरकारको रूपमा नै र केही समस्या सरकारमा बस्नेका निजी कार्यबाट उत्पन्न हुन्छन्। पटके निर्णयका विषयमा निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर नीतिगत निर्णय गरी गराइ उम्कन सहयोग गर्ने कार्य संस्थागतरूपमा गरिने गलत निर्णयको दृष्टान्त हो। कानुनले खास अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरेकोमा राजनीतिक पदको आडमा दबाब दिइ निर्णय गर्न लगाएर आफू पानीमाथि ओभानो हुने प्रवृत्ति अर्को समस्या हो। चन्दादाता वा आफ्नो दलप्रति सहानुभूति राख्ने निर्माण व्यवसायीको हितमा निर्णय गर्न दिएको दबाबअनुसार काम नगरिदिए सरुवा गरिदिने प्रवृत्ति अर्को अड्चन हो।

निर्माण कार्यमा कर्मचारी संगठनमध्ये मुख मिल्ने कर्मचारी संगठनका कर्मचारी खटाउन प्रयत्न गर्ने तथा परियोजना लम्बाएर स्रोत/साधनको निरन्तर दोहन र दुरुपयोग गर्ने समस्या पनि छन्। अझ योजना चयनमै राजनीति अर्को समस्या छ। सम्भाव्यता अध्ययनदेखि अन्तिम मूल्यांकनसम्मका काम उनै व्यक्ति वा निकायबाट हुने प्रबन्धले पनि विकास कार्यलाई धीमा र शंकास्पद बनाएको मान्न सकिन्छ।

मिलेमतोमा समय थपिनु, गुणस्तरहीन काम स्वीकृत गरी भुक्तानी दिनु, विकास परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति र कारण पनि विकास कार्यमा कर्मचारीतन्त्रका खेलकुद क्षेत्र हुन्।

न्यायपालिकाले विकास कार्यसम्बन्धी मुद्दा पनि हेर्छ। कतिपय निर्माण व्यवसायी रिट निवेदन लिइ अदालत जाने गर्छन्। अदालती सुनुवाइमा ढिलाइ हुने समस्या छ। विकास निर्माण प्राविधिक विषय हो। नियमित प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशबाट प्राविधिक विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता विशेष मुद्दा हेर्न खास तालिम आवश्यक हुन्छ।

सार्वजनिक सरोकारका विवादका नाममा अजेन्डा चलाउने दाताजीवी संस्था छिमेकतिर हावी हुने गरेको देखिएको हो। नेपालमा पनि विगतमा खासगरी जलविद्युत्सम्बन्धी परियोजनालाई लिएर विदेशी संस्था सक्रिय हुन खोजे पनि हाल त्यस्ता सार्वजनिक सरोकारका निवेदन परेको सुनिन आएको पाइँदैन। नियुक्तिपूर्व दाताको हितका निम्ति संस्था खोलेर सेवा पु¥याएका, त्यस्ता संस्थामा संलग्न भएर काम गरेका वा अरू कुनै लाभ लिने बानी परेका अदालतकर्मी र न्यायालय बाहिरका दाताकर्मीबीच गठबन्धन (नेक्सस) बन्न सक्ने खतरा भने रहिरहन्छ।  

विधायिकाको मुख्य काम कानुन निर्माण हो। यसले सरकार नियन्त्रणको काम पनि गर्छ। दैनिक प्रशासनिक र विकास निर्माणको काम कार्यपालिकाको हो। विधायकहरू सार्वजनिक वा विकास प्रशासन सञ्चालनका लागि निर्वाचित भएका होइनन्। विकास कार्यको कार्यान्वयन र त्यसको दैनिक हाजिरा हेर्ने काम विधायिकाको होइन।  

विकाससम्बन्धी कानुन निर्माण र नीति निर्माण तथा सुधारमा सुझाव दिन भन्दा विकासका दैनिक क्रियाकलापमा हात हाल्नु अरूको काममा हस्तक्षेप हुन जान्छ। संसदीय प्रणालीमा सरकार स्वयं विधायिकाबाट जन्मिएको भए तापनि संविधानले सिर्जेको शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सीमाभित्र रहनुपर्ने हुन्छ। विकास निर्माणसम्बन्धी काम नै रोकेर छानबिन गर्नु अझ भयाबह हो।

संसद्का समिति संसद्का कार्यशाला हुन्। संसद्को कानुन निर्माण गर्ने काम र सरकारको नीति निर्माण र सुधारको काममा समितिको अहम् भूमिका हुन्छ। संसद्का समिति विशेषाधिकार र महाभियोग जस्ता विषयमा न्यायिक प्रकृतिका काम गर्छन्। यो संवैधानिक प्रबन्ध नै हो। हाम्रो विधायिकामा अरू केही देशमा जस्तो अम्बुड्सम्यानको अख्तियारी छैन। ती देशको व्यवहार यता तन्काउन मिल्दैन। संसद्ले बनाएको कानुनले अरू कुनै अधिकारी, संस्था वा निकायलाई प्रदान गरेको अख्तियार संसद्का समितिले आफैँ प्रयोग गर्न मिल्दैन जसको जुन विषयमा अधिकार छ उसैले सो विषय हेर्ने र निर्णय गर्ने हो।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले संसद्मा रहने समितिको कार्यक्षेत्र तोकेका छन्। सबै समिति संविधान, अरू कानुन र सदनले बनाएको नियमावली पालन गर्न बाध्य छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० ले सो नियमअन्तर्गतका विषयगत समितिलाई कार्यक्षेत्रसहित काम तोकेको छ। जसअनुसार समितिहरू नेपाल सरकारलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनका लागि हुन्। यहाँ नेपाल सरकार भनेको विषय र प्रसंगअनुसार राजनीतिक सरकार भन्ने देखिन्छ। सरकारी अधिकारी र कार्यालयलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने काम मूलतः नेपाल सरकारको हो। सरकारी कार्यालय र अधिकारी सिधै विधायिकाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुँदैनन्। आफ्नो मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयको कामको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व विभागीय मन्त्रीको हो।  

कुनै आपराधिक काम गरेकामा कर्मचारी कानुनबमोजिम कारबाहीका भागी हुन्छन्। ती अपराधमा अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र निर्णय गर्ने काम अरू संवैधानिक वा कानुनी अङ्ग वा निकायको हो। अपराध कार्यमा अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला गर्न संसद्का समितिको अधिकार हुँदैन। आफूलाई अधिकार नभएको काम गर्न ढुकुटीको मालिक संसद्, बन्दूकको मालिक सरकार र कानुन व्याख्याको मालिक अदालतलाई पनि अख्तियार हँुदैन।

नियमावलीअनुसार संसद्का विषयगत समितिको काम नेपाल सरकारलाई निर्देशन वा राय सल्लाह दिने हो। समितिको निर्देशन कानुनसरह बाध्य हुँदैन किनकि यो संसद्बाट निर्मित कानुन होइन। कानुनसरह बाध्यकारी नभए पनि यसको महत्व अवश्य हुन्छ। सरकारले नीति बनाउँदा यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। राय सल्लाहमा निर्देशनको तहको कानुनी बल हँुदैन तर पनि सरकारले नीति बनाउँदा यसको ख्याल राख्नुपर्छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० मा नौवटा समितिलाई कार्यक्षेत्रका रूपमा मूलतः मन्त्रालय र निकायको नाम उल्लेख गरिएको छ। यी समितिलाई मन्त्रालय र निकाय हेर्ने गरी उल्लेख गरिए पनि सार्वजनिक प्रशासनले दिनानुदिन गर्ने काममा निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्ने वा भएका काम वा निर्णय सदरबदर गर्ने भन्ने होइन। त्यसका लागि मर्का पर्ने पक्षले कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने हो। संसद्को समिति प्रशासनिक निकायको निर्णयमाथि पुनरावेदन वा रिट सुन्ने निकाय होइन।

सार्वजनिक लेखा समितिलाई सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस समितिले लेखा र लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा आफ्नो कार्यक्षेत्र ग्रहण गर्ने हो किनकि विकास कार्य खास मन्त्रालयअन्तर्गत हुने हुँदा सो कार्य सो मन्त्रालय हेर्ने समितिको कार्यक्षेत्रको विषय हुन्छ। लेखा समितिलाई सबै मन्त्रालय र निकायको लेखा र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको भूमिका दिएकाले यस समितिले लेखा र लेखा परीक्षणबाहेकका क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु नियम अनुकूल नहुने मात्र होइन, अर्को समितिको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु पनि हो। लेखा र लेखा परीक्षणको सीमामा रही निर्देशन र राय/सल्लाह दिने कर्तव्य भएको समितिले अरू विषयमा निर्देशन वा राय÷सल्लाह दिए त्यसमा अधिकार(कार्य) क्षेत्रको प्रश्न उठ्न सक्छ। कार्यक्षेत्र बाहिर गएर दिएको निर्देशन मान्न बाध्य हुने भनी लेखा समितिले पनि भन्न मिल्दैन।

नेपालमा कुनै निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टासम्बन्धी निर्णय भएपछि त्यसमा अन्यथा भएको भनी संसद्का समितिहरूमा पुग्ने पुरानो चलन हो। कतिपय अवस्थामा उही विषयमा एक भन्दा बढी समितिले हेरेको पनि देखिन्छ। कुनै कुनै विषयमा त दुवै सदनका भिन्नाभिन्नै समितिले हेर्ने गरेका कुरासमेत सार्वजनिक भएको पाइन्छ। उही विषयमा पटकपटक सुनुवाइ हुने गरेको कुरा पनि सञ्चार माध्यममा आउँछन्। ठेक्का रद्द गराउन आउने उजुरीमा एउटा समितिले जाँच गरी अन्यथा नभएको निर्णय गरेपछि अर्को समितिले हेर्ने गरेको भन्नेसमेत सुनिन्छ। उही विषयमा भिन्नाभिन्नै समितिबाट भिन्नाभिन्नै निर्णय भए झन् अन्योल हुन्छ।

ठेक्कापट्टा सदरबदर गर्न विधायिकाका समितिले निर्देशन दिन मिल्ने हो ? यो अहम् प्रश्न हो। संसद्का विषयगत समितिले गर्ने सुनुवाइ न्यायिक र मध्यस्थताको सुनुवाइ होइन किनकि समिति न्यायपालिका र मध्यस्थ होइनन्। ठेक्का दिँदा कसैको मौलिक वा कानुनी हक हनन् भए न्यायिक सुनुवाइ हुने हो। संसद्का समितिले नीतिगत सुधारका लागि निर्देशन वा राय सल्लाह दिने हो।  

निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धी कम्पनीको सट्टा आफूले ठेक्का पाउन इच्छा राख्नु अस्वाभाविक होइन तर त्यो प्रतिस्पर्धाको आँचमा परी ठेक्कापट्टा रद्द गर्दै जान थाले विकास निर्माण कार्यमा विलम्ब हुने कुरामा शंका नहोला। अझ समिति चयन गर्दै एकपछि अर्को समितिमा उजुर गर्ने, सुन्ने र सदर बदर गर्न थाले समिति निर्माण व्यवसायीहरूका सुनुवाइ केन्द्र जस्ता देखिन थाल्नेछन्।  

कदाचित विधायिकाका समितिबाट दैनिक प्रशासनिक वा विकाससम्बन्धी खास काम विधायिकाबाट गराउने हो भने पनि त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। संसदीय मर्यादा विपरित त्यसो गर्ने हो भने पनि विशेष समिति गठन गर्नु मनासिव हुनेछ। दुवै सदनका समितिले पटकपटक हेर्नु भन्दा दुवै सदनको संयुक्त समिति बनाउन सकिन्छ। त्यसको कार्यविवरण र प्रक्रिया संयुक्त सदन नियमावलीमा उल्लेख गरी विशेष समिति बनाए पटकपटक उही विषयमा सुनुवाइ भइ फरक निर्णय आउन सक्ने सम्भावना पनि रोकिनेछ।  

अन्तमा, हालै दूरसञ्चार सम्बद्ध ठेक्कापट्टासंबन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले ठेक्का रद्द गर्ने कार्य बदर गरेको  भन्ने र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले द्रुतमार्गसंबन्धी विषयमा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न लेखी पठाएको भन्ने समाचार बाहिर आएका छन्। ठेक्कापट्टा वा सोसम्बन्धी निर्णय सदर वा बदरमध्ये सदर न्यायपालिकाले  र बदर विधायिकाको समितिले गर्ने भन्ने त पक्कै होइन होला। त्यसैले ठेक्कापट्टा वा सोसम्बन्धी निर्णय सदरबदरबारे विधायिका र न्यायपालिकामध्ये कसले सुन्ने र कसले नसुन्ने हो ? तय हुनुपर्छ। 

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७८ ०८:४५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
को हुनेछ नागरिक नायक २०७८ ?