निजामती सेवा मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य संयन्त्र हो। निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचार, व्यावसायिकता यसका आधारभूत मान्यता हुन्। यिनै मान्यताको जगमा यसले लोकतन्त्रका मूल्यहरू वितरण गर्छ। निजामती सेवा ‘स्थायी सरकार’ का रूपमा राजनीति र नागरिकको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाहमा सक्रिय रहन्छ। सार्वजनिक नीतिको प्रारम्भिक खाका निर्माणदेखि यसको कार्यान्वयन र मूल्यांकनसम्मै यसले आफ्नो व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि राजनीतिक दर्शनलाई कार्यान्वयनमा उतारी प्रतिफल सुनिश्चित गर्न हरसम्भव प्रयत्नरत रहन्छ।  

नागरिकमैत्री, सक्षम र सदाचरयुक्त निजामती सेवा आमनागरिकको चाहना हो। यही चाहना पूरा भएमा राज्यको वैधानिकता बलियो हुन्छ र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास प्रगाढ हुन्छ। तर पछिल्लो समय नागरिकको अपेक्षा र निजामती सेवाको भूमिकाबीच फराकिलो अन्तर देखिएको छ। निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचार जस्ता मूल्य बोके तापनि नागरिकको प्रिय सेवा बन्न सकेको छैन। माथिको आदेश र भनसुनमा विश्वास गर्ने, शक्तिको वरिपरि बस्न रमाउने, सेवा प्रवाहमा भन्दा सेवा÷सुविधामा केन्द्रित हुने, नातावाद, कृपावाद, चाकडी चाप्लुसीमा जकडिएको, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न नसकेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन्। यस्ता आरोपले एकातिर सेवाभित्र नैतिकता, इमानदारी, क्षमता र योग्यतालाई ओझेलमा पारेको छ भने अर्कातिर निजमती सेवा मात्र होइन, समग्र शासकीय संयन्त्र नै आलोचित बनेको छ।  

निजामती सेवा समाजकै एक अंग भएकाले सामाजिक मूल्य÷मान्यता र रीतिथितिको प्रभाव निजामती सेवामा देखिनु स्वाभाविकै हो। भड्किलो जीवनशैली, छिटो धनी हुन खोज्ने प्रवृत्ति, सम्पत्तिलाई सामाजिक प्रतिष्ठा मान्ने, विभिन्न दबाब, प्रभाव र प्रलोभन देखाएर स्वार्थ पूर्ति गर्ने जस्ता विकृत सामाजिक मनोविज्ञान मौलाउँदै जाँदा यसको असर  निजामती सेवामा पनि परेको देखिन्छ। जसले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद र सम्पत्तिको दुरूपयोग बढाएको छ भने नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधा कमजोर तुल्याएको छ। नयाँ नियुक्ति भएका वा भर्खर भर्खर सेवा सुरु गरेका युवा कर्मचारी पनि विभिन्न प्रकृतिका अनियमितताका घटनामा संलग्न हुनु यस्तै विकृत सामाजिक सोचका उपज हुन्। कर्मचारीलाई उच्च नैतिकवान, अनुशासित, सदाचार र सेवाभावयुक्त बनाउन निरन्तर तालिम, प्रशिक्षण त आवश्यक छँदैछ यसका अतिरिक्त समाजिक मनोविज्ञानमा समेत परिवर्तन गरिनु जरुरी देखिएको छ।  

निजामती कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशका बखत रहेका सेवा सर्तहरूमा असर नपरोस् भन्नेतर्फ विशेष सजगता अपनाउनुपर्ने दखिन्छ।

जिम्मेवारी, कर्तव्य, लक्ष्यप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध र राजनीतिक, जातीय, क्षेत्रीयरूपले तटस्थ जनशक्तिबाट मात्र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सम्भव हुनेमा दुई मत छैन। तर राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न एकअर्कालाई उपयोग गर्ने परिपाटीले हाम्रा संयन्त्र र तिनमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी अपेक्षितरूपमा तटस्थ र निष्पक्ष बन्न सकेका छैनन्। कर्मचारीको पदस्थापना, तालिम, सरुवा, बढुवा एवं अवसरहरूको वितरण जस्ता समान्य र आधारभूत प्रशासनिक कार्यलाई प्रणालीमा आधारित बनाउन नसक्दा सेवालाई तटस्थ र निष्पक्ष बनाउन सकिएको छैन। बढ्दो राजनीतिप्रतिको निकटताले कर्मचारीमा अप्रतिबद्ध हुनुपर्ने विषयमा प्रतिबद्ध हुने र तटस्थ हुनुपर्ने कुरामा कम तटस्थ हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तै अवस्था रहिरहे निजामती सेवा सैद्धान्तिकरूपमा तटस्थ तर व्यवहारमा भने प्रतिबद्ध हुने जोखिम देखिएको छ।

सामान्यतया ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूले राजनीतिक प्रणालीसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचना र सुधारको समेत माग गर्छन्। नेपालमा पनि प्रशासनिक सुधारका निम्ति ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन गर्ने र सुझावहरू लिने कार्य नभएका होइनन्। तर ती सुझावको प्रभाकारी कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत प्रशासकीय सोच र कार्यशैलीमा भने परिवर्तनको अनुभूति हुन नसकेको जनगुनासो छ। संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन र समग्र प्रशासनिक संघीयताको संरचना र व्यवस्थापन कस्तो हुने भन्नेमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको देखिँदैन। हालसम्म तीनै तहका निजामती सेवा कस्तो हुने ? सेवा, सुविधा, सर्त के÷कस्ता हुने ? भन्ने टुङ्गिनसक्नु यसैको उदाहरण हो।  

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा रहेकाले सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिकसँगै  प्रशासनिक संघीयता पनि एउटै लयमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनमार्फत राजनीतिक संघीयता अघि बढे तापनि प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन भने निकै पछाडि परेको देखिन्छ। संविधान जारी भएको पाँच वर्ष हुन लाग्दासम्म पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको कडीका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन। यसै ऐनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा ती कार्यसमेत प्रभावित बनेका छन्। समयमै कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी मूल कानुन ल्याएर कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा जाँदा धेरै सहज हुनेमा सेवा सञ्चालन ऐनविनै कर्मचारीलाई समायोजनमा लगिँदा भविष्यमा सेवा सर्त के हुने भन्ने अनिश्चितताका कारण कर्मचारी खुलेर समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। अहिलेसम्म पनि निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता नपाउनु भनेको प्रशासनिक क्षेत्रका लागि निकै चिन्ताको विषय हो। समयमै नीतिगत स्पष्टता नहुँदा प्रशासनिक संघीयतामा एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रवृत्ति देखिएका छन्। प्रदेश र स्थानीयका प्रशासनिक प्रमुखलगायतका कर्मचारी केन्द्रबाटै खटाइनुलाई यसैको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

हाल संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छ। संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय सेवासमेतका लागि मार्गदर्शक ऐन हो। अब बन्ने ऐनले संघीय संरचनामा तीनै तहमा कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुने र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाबीच के÷कस्तो प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध हुने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। यसैको आधारमा समग्र मुलुकको कर्मचारी प्रशासन निर्देशित हुने हुँदा समग्र सरकारी सेवालाई सक्षम, सवल, जवाफदेही र प्रणालीमा आधारित बनाउन यो ऐनमा समावेश हुने आधारभूत संरचनाका विषयको विषेश महत्व छ।  

निजामती कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशका बखत रहेका सेवा सर्तहरूमा असर नपरोस् भन्नेतर्फ विशेष सजगता अपनाउनुपर्ने दखिन्छ। हाल प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाले निजामती सेवालाई खुलाबाट बन्द सेवातर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको भनेर कर्मचारी वृत्तबाटै आलोचित बनेको छ। राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिता रोक्ने, खुला प्रतियोगिताबाट छनोट भए विगतको सेवा अवधि नजोडिने जस्ता विषयले निजामती सेवा गतिशील र प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने धेरैको तर्क छ। ऐनमा समावेश हुने विषवस्तुले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने हुँदा आमकर्मचारी र आवश्यकताअनुसार विज्ञका रायसुझावसमेतका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ।  

व्यवस्था परिवर्तनसँगै नागरिकमा अधिकारप्रति सचेतना र जिम्मेवारीप्रति कर्तव्यबोधमा समेत वृद्धि भएको छ। शासन प्रणालीमा साझेदारहरूको सहभागिता वृद्धि भएको छ। विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिमा भएको द्रुत विकासले अब परम्परागत सोच र शैलीबाट कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सक्दैन भन्ने देखिइसकेको छ। सवल र सक्षम निजामती सेवाले मात्रै यी परिवर्तित सन्दर्भ र कार्यव्यवहारमा तादात्म्यता ल्याउन सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। यसलाई सक्षम, जीवन्त र छरितो बनाइ सेवामा अग्रसर बनाउने र समय क्रमसँगै उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी र चुस्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो।  

निजामती सेवा आफैँमा योग्यता प्रणालीमा आधारित आदर्श मूल्य बोकेको सेवा हो। सेवामा युवा पुस्ताको बाहुल्यता बढ्दै गएको छ। सेवा समावेशी पनि बन्दै गएको छ। बर्सेनि लाखौँ युवाले सेवा प्रवेशमा गर्ने प्रतिस्पर्धाले पनि सेवाप्रति युवाहरूको उच्च आकर्षण रहेको देखाउँछ। भनिन्छ, कुनै पनि सरकार त्यहाँको निजामती सेवा भन्दा राम्रो हुन सक्दैन। सरकारको सफलता निजामती सेवाको सफलतासँग जोडिएको हुन्छ। निजामती सेवा राजनीतिको प्रतिस्पर्धी होइन यो त राजनीतिको हरेक पाइलामा साथ दिने सहयोगी हो।  

तसर्थ असल अभ्यास र प्रणालीमार्फत सक्षम र प्रभावकारी निजामती सेवाको विकासमा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानु आवश्यक छ। पछिल्लो समय निजामती सेवामा केही समस्या देखिए तापनि यसको सुधार सम्भव छ। निजामती सेवालाई सिर्जनशील, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाउँदै उच्च नैतिक मूल्य÷मान्यता, मर्यादित कार्यसंस्कारसहितको सक्षम र नागरिकमैत्री सेवाका रूपमा विकास गर्नुको विकल्प छैन।
उपसचिव, नेपाल सरकार।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७७ ०३:२४ मंगलबार