बाढी पहिरोबाट विस्थापितका लागि रोजगारी सहितको पुनर्स्थापना

पछिल्लो दुइ हप्तादेखि देश बाढी पहिरोको विपतमा फसिरहेको छ। विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोले धनजनको ठूलो क्षति पुर्या एको छ। सिंगो वस्ती बगाएको छ। अझै कयौ बस्तीहरु बाढी–पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। यस्तो स्थितीमा हामीले गर्नुपर्ने उद्धार र पूर्नस्थापना हो।

अहिले बाढी पहिरोको रुपमा आएको विपतमा उद्धारका कामहरु भइरहेका छन्। हामीलाई यस्ता विपतसँग लड्न दिर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यक छ। त्यसबारे बहस जरुरी छ। उद्धार र पुर्नस्थापना कसरी गर्ने ? विगतमा पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि धेरै छलफल भए। विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु बन्दै आए। कतिपय त्यस्ता नीति कार्यक्रम समय अनुसार सुधार पनि गर्यौंी। ती मध्ये केही कार्यान्वयन भए, केही कार्यान्वयनका प्रक्रियामा छन्। कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेनन्।

विपत आउने र त्यसले धनजनको क्षति गर्ने विषय नेपालको मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय समस्या हो। विभिन्न प्रकारका विपद्का भिन्न भिन्न कारण छन्। यस्ता विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि विश्वभरी विभिन्न अध्ययन हुँदै आएका छन्। विज्ञहरुले विपतका मुख्य दुइ कारण छुट्याएका छन्। एउटा वस्तुगत, अर्को आत्मगत। वस्तुगततर्फ विश्वमा भइरहेका विपद्को मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन र पृथ्वीको तापमान बढ्नु हो। यी दुइवटा कारणबाट उत्पन्न विपद्ले विश्वभरी धनजनको क्षति भइरहेका छन्। यस्ता विपद्ले धेरै देशहरुको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो असर पारिरहेको छ। यस्ता विपतको समाधान पनि वस्तुगत रुपमै खोज्नुपर्छ। नेपालमा भर्खरै बजेट आउँदा एउटा बहस भयो। विद्युतीय सवारी साधनमा थप कर लगाएको सन्दर्भमा। वातावरण जोगाउन इन्धनजन्य सवारी साधनलाई विस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गरिएन भनेर।

हरेक बर्ष विपद्वाट मानव जातीले क्षति भोगीरहेको छ, त्यसको वस्तुगत कारणको रुपमा हाम्रा विकास नीतिहरु जिम्मेवार छन्। हामीले त्यस्ता विकास नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो। विपद्लाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान हामीले विकास नीतिमा सुधार ल्याउनु पर्ने थियो। अहिले हाम्रो विकास नीति भनेकै डोजर नीति जस्तो भइरहेको छ। हाम्रा इञ्जिनियर भनेका डोजर ड्राइभर जस्तो भएका छन्। कहाँ कस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो नीति छैन। नीतिगत कमजोरीले पनि हामीमाथि विपद् थपिएका छन्।

योजना बनाउँदा उनीहरुको रोजगारी, उत्पादनको स्रोत के हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। एक ठाउँमा घर बनाइदिएर राखिदिएर मात्र हुँदैन। स्वरोजगारको व्यवस्था सहितको एकीकृत वस्ती विकासको कार्यक्रम बनाउनु पर्छ।

भर्खरै वाढी पहिरोबाट जति क्षति भइरहेको छ, त्यसमा हामीले के देख्छौँ भने एउटा मुख्य कारण अव्यवस्थित बसोबास हो। हामी बाढी रोक्न सक्दैनौँ। हुरी बतास, हिमपात, भूकम्प पनि रोक्न सक्दैनौँ। त्यो भनेको एउटा प्राकृतिक रुप हो। हामीले गर्न सक्ने भनेको भूकम्पबाट हुने धनजनको क्षति रोक्न भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने हो। बाढी/पहिरो आउने ठाउँमा, नदीको किनारमा घर नबनाउने हो। यस्तो चेतना हामीमा हुनु आवश्यक छ। सरकारसँग पनि त्यस्तो नीति हुनुपर्छ। त्यही अनुसारको विकास कार्याक्रमहरु बनाउनु पर्छ। र कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउनु पर्छ। हामीले विपद्सँग आउने क्षति न्युनीकरण गर्ने तरिका यीनै हुन्।

अहिले हामी धनजनको क्षतिलाई पहिलाको तुलनामा न्यूनीकरण गर्दै गइरहेका छौँ। हिजोको तुलनामा हाम्रा पूर्व तयारीहरु व्यवस्थित बन्दै गइरहेका छन्। सकेसम्म क्षमता अनुसार व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। तर यो प्रर्याप्त छैन। थप व्यवस्थित गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीलाई अझै पनि बजेटको समस्या छ। बजेटलाई सही रुपमा परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। योजनाहरु त हामीले बनाइरहेका छौँ। जस्तै वस्ती स्थानान्तरणको योजना बनायौँ। तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ। उद्धार गर्न जाँदा त्यहाँ खाद्यान्न चाहिन्छ, त्रिपाल चाहिन्छ, अन्य उद्धार उपकरणहरु चाहिन्छ। त्यो समयमा पु¥याउन सकिरहेका छैनौँ। विपद्मा काम गर्ने हाम्रा संयन्त्रहरुवीचको समन्वयनमा समस्या देखिएको छ। विभिन्न ठाउँबाट राहत र उद्धारको माग भइरहेको छ, तर हामीले समयमा पुर्या।उन सकिरहेका छैनौँ। साँच्चै भन्दा गर्न सक्ने काम पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ।

पहिरोका कारण सडकबाट उद्धारमा जान सकिदैन भने हेलीकप्टरमा जानुपथ्यो। समयमा हेलीकप्टर पुग्न नसक्दा धेरैको ज्यान बचाउन सकिरहेका छैनौ। हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि आवश्यक उपकरण तथा स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनौँ।

गृह मन्त्रालयलाई पनि हेलीकप्टर आवश्यक देखिन्छ। तत्काल उद्धारमा जानुपर्छ। तर स्रोत साधनको अभावमा सकिरहेका छैनौँ। सेनाले सहयोग गरिरहेको छ। तर त्यो प्रयाप्त छैन। हाम्रो जस्तो मुलुकमा उद्धारका लागि हेलीकप्टरको थप आवश्यकता पर्छ र विभिन्न निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ। यतातिर पनि सोच्नुपर्छ।

यस्तै विपद् विरुद्ध सरकार एक्कैले लड्न सक्दैन। निजी क्षेत्रको पनि साथ सहयोग चाहिन्छ। गैरसरकारी संघ संस्थाहरु विपद्पछिको उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्न तयार पनि छन्। यसमा हामीले उनीहरुलाई जसरी परिचलान गर्नुपर्ने थियो, त्यो सकिरहेका छैनौँ। निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघ संस्थालाई सही तरिकाले परिचालन गर्न नसक्दा पनि जति जनधनको रक्षा गर्न सक्थ्यौं, त्यो गर्न सकेका छैनौं। यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिएको छ।

तत्कालको योजना कस्तो हुने ?

विपद्‍मा तत्काल उद्धार र पुर्नस्थापना गर्नु नै हाम्रो पहिलो काम हो। समयमै राहत सामाग्रीहरु पुर्यााउनु पर्ने हुन्छ। बस्तीहरु अझै संकटमा फसेका छन्। त्यस्ता जोखिममा रहेका बस्तीलाई उद्धार गरि राहत पुर्याउन आवश्यक छ। जाजरकोट, म्याग्दी, लमजुङ, पर्वत, सिन्धुपाल्चोकमा अझै केही वस्तीहरु समस्यामा छन्। विपद्बाट प्रभावित वस्ती तथा परिवारलाई कहाँ कस्तो समस्या छ, त्यो एकीन गरेर राहत पुर्या।उन आवश्यक छ। लगत्तै अस्थायी आवास, उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कामहरु तत्कालिन योजनामा पार्नुपर्छ।

यस्तै बढी क्षति भएका वस्तीका लागि दिर्घकालिन पुर्नस्थानाको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि कति बजेट चाहिन्छ ? त्यो अनुमान गर्नुप¥यो। अझै मनसुन अन्त्य भइसकेको छैन। भदौ असोजसम्म जानसक्छ। त्यतिबेलासम्म एउटा बलियो, स्पष्ट योजना बनाउनु पर्नेछ। मनसुन सकिएको ७ दिनभित्र क्षतिको सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्ने र त्यो आधारमा पुर्नस्थापनाको योजना बनाउने गरि काम गर्न सक्छौँ।

बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरुका लागि पुर्नस्थापनाको योजना बनाइहाल्नु पर्नेछ। जस्तै पर्वतमा अझै कतिपय घरहरु जोखिममा छन्। उनीहरुलाई अन्त लगेर पुर्नस्र्थापना गर्नुपर्ने छ। यसो भनिरहँदा विगतमा वस्ती स्थानन्तरण तथा व्यवस्थित बसोबासका कार्यक्रमहरु सफल नभएको अनुभव पनि हामीसँग छ। नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुम्वासीका लागि भनेर काठमाडौको इचङगुनारायणमा घर बनाइयो, तर सुकुम्वासीहरु जानै मानेनन्। किनकी एउटा एकीकृत वस्तीको योजना बनाउँदा जनताको रोजगारीलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। त्यहाँ त्यही समस्या भयो।

योजना बनाउँदा उनीहरुको रोजगारी, उत्पादनको स्रोत के हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। एक ठाउँमा घर बनाइदिएर राखिदिएर मात्र हुँदैन। स्वरोजगारको व्यवस्था सहितको एकीकृत वस्ती विकासको कार्यक्रम बनाउनु पर्छ।

अब बढी क्षति पुगेको वस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। त्यसका लागि पुर्नस्थापना र पुनर्निर्माणको योजना सम्वन्धित निकायले गर्नुपर्योज। जस्तै घर बनाउने कुरा शहरी विकास मन्त्रालयले हेर्नुपर्योि। बाटो, पुल भत्कीएको छ भने भौतिक मन्त्रालयले हेर्नुपर्योि। यसरी कहाँ कहाँ के कति क्षति भएको छ, सम्वन्धित निकायले स्पष्ट खाँका सहित पुनर्निर्माणको दिर्घकालिन योजना बनाउनु पर्ने भएको छ। त्यस्तो कार्यक्रमका लागि बजेट कसरी जुटाउने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्नेछ। आगामी वैठकमा सम्वन्धित मन्त्रालयले यी कामहरुका लागि ठोस कार्याक्रम र त्यसका लागि बजेट प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक छ। यसरी सरकारका सबै निकायहरुले आपसी समन्वय गरेर बाढी र पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरुको पुनस्र्थापना गर्नु जरुरी छ।

थापा गृहमन्त्री हुन् ।