नेपाल बर्सेनि विभिन्न प्रकारका विपद्को समाना गर्ने देशमा पर्छ । नेपालले हरेक वर्ष औसत ५०० भन्दा बढी विविध प्रकारका विपद् सामना गर्नुपरेको छ । तीमध्ये बर्सेनि सरकारी निकाय तथा समुदायमा ठूलै बहस गराउने विपद् बाढी र पहिरो नै हो । यही विपद्बाट नेपाल विश्वमा ३० औँ अति जोखिम देशका रूपमा छ । नेपालले सन् १९७१ देखि २०१५ सम्म पहिरोका कारण ४,८३२ तथा बाढीको कारण ४, ३४४ जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ । गृष्मकालीन मनसुनका कारण (धेरै पानी पर्नु) नेपालमा बाढी तथा पहिरोको समय सुरु हुन्छ । के यही मनसुनले यति धेरै व्यक्तिको ज्यान तथा करोडौँको भौतिक संरचना क्षतिगरेको हो त ?

हामीले भन्ने गरेका विकासलाई विपद्सँग जोडेर हेरौँ । नेपालमा मुख्यरूपमा विकासका रूपमा सडक विस्तार, सहरीकरण, भौतिक संरचना निर्माण आदि विशेषगरी विपद्सँग जोडिएका छन् ।

सडक विस्तार  
नेपालमा विगत दश वर्षमा सडक विस्तारले राम्रै गति लिएको छ । धेरै पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा घरैपिच्छे सडक पुगेका छन्।यीसडक निर्माणका क्रममा डोजर चालकले इन्जिनियरको काम गर्छन् ।सडक नयाँ बनाउँदा न भौगोलिक अवस्था न वातावरणबारेनै सोचिन्छ । ठूलै आयोजना छन् भने पनि भौगर्भिक तथा वातावरणीय ज्ञानलाई कागजमा मात्र सीमित गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा बनेको सडकले हरसमयविपद्लाई स्वागत गरिरहेको हुन्छ ।  

पहिलो त सडकको नक्साङ्कन डोजरलाईसजिलो हुने हिसावको भयो । त्यससँगैे सडक बनाउँदा निस्कने ढुङ्गा, माटो आदिलाई सिधै जतामन लाग्यो उतै फालिदिने गरियो । यसले खोल्छा पुर्ने, खोलाको किनारमा पहराबाट मिल्काउने गर्दा त्यो डाँडो पूरै नांगिन्छ ।अनि वर्षायाममा निस्कने पानी थुनिन्छ र बाढीले ती ढुङ्गा÷माटोसमेत बगाउँदाठूलै हानि गर्छ ।

सहरीकरण
अहिले सहर बनाउने अभियान नै छेडिएको छ । तर के हामीले बनाएका वा बनाउन लागेका सहरको भूगोल, भौगोलीक अवस्था, शहर बनाउँदा वातावरणमा पर्न सक्ने असरप्रति ध्यान दिएका छौँ ?छैनौँ । आफ्नै मनोभावनामा बनाइएका सहर÷बस्तीले निम्त्याउने भनेकै विभिन्न प्रकारका विपद् हो । अर्को पक्ष भनेको बस्तीबढ्दै जान्छ तर त्यो समयसम्म त्यहाँको आकाशे पानी निकास, फोहर व्यवस्थापन, वातावरणमा पर्ने असरबारे न्यूनतम कार्य पनिगरिँदैन । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको दहचोक तथा थानकोट क्षेत्र नयाँ सहरका रूपमा विकास हुँदैछन् तर ती क्षेत्रमा विगत दश वर्षको तथ्याङ्कले डुवान बढ्दै गएको देखाउँछ । नदी किनारमा बस्नु त गृष्मकालीन मनसुन दशा नै भएको छ । जुन सहरीकरणसँगै बढ्दो क्रममा छ ।

अन्य संरचना
हामीले बनाएका औद्योगिक क्षेत्र,सहरीकरण वा पर्यटन विकासका नाममा हुने जमिनमाथिका दोहन (डाँडा भासेर बनाइएका प्लटिङ, वन फँडानी), भूजलको दोहन, खोलामा फोहर व्यवस्थापन, खोलाको भूभागमा संरचना, सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका संरचना आदिले बाढी÷पहिरोको जोखिम निम्त्याउन सहयोगी भूमिका खेलेको देखिन्छ ।  

यी माथिका तथ्य राम्ररी हेर्ने हो भने बर्सेनि हुने बाढी÷पहिरोले क्षति गरेपछि हुने उद्धार तथा राहतमा मात्र सीमित हुन पुगेका छौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई हाम्रा विकासका योजनामा समाहित नगर्ने हो भने वर्षैपिच्छे हामी सरकारले केही गरेन वा जनताले बाढी आउने ठाउँमा घर बनाए, भष्टाचार हुन्छ भन्दै समाजिक सञ्जालमा दुखेसो वा आक्रोश पोख्नुबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन ।  

किन विकासमा विपद्का कुरा समावेश हुन सकेन ?

नेपालका नियम÷कानुन राम्रा छन् । उदाहरणकारूपमा सहरीकरण योजना, सडक निर्माण, वातावरण संरक्षण, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका योजना, विपद् व्यवस्थापन योजना, फोहरमैला व्यवस्थापन योजना आदि ।यिनले कुनै न कुनै हदसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पक्ष समेटेका छन् तर कार्यान्वयनको पक्षहेर्ने हो भने धेरै नै पछाडिछ । उदाहरणका लागिगाउँ वा सहरमा बन्ने सहायक सडक हेरौँ, जसको हकमा त योजनैनै छैनन् भन्दा हुन्छ । यसको अर्थ सडक नचाहिने भन्ने नै होइन तर बनेको सडक वातावरणलाई कम असर गरी दिगो बन्न सक्नुपर्छ ।  

नयाँ सडक निर्माण गर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव कति समय के÷के मा पर्छ, कति समयमा यो बन्छ, कतिवटा वर्षा यसले थेग्नुपर्छ, ढलको उचित व्यवस्थापन हुन्छ कि हुँदैन, सडक बनाउँदा आउने माटो ढुङ्गा कहाँ राख्छौँ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ ।खासमा सडक दिगो हुन गरिने उपायबारे सरोकारवालाले खासै चासो राखेको देखिँदैन । डोजर लगाएपछि सडक बनाउने काम सकिन्छ । सरकारको बजेटबाट सडक बन्न आउने थोरै रकम पनि कता जान्छ खासै पत्तो हँुदैन ।  

सहरीकरण गर्ने नाममा जमिनको जथाभावी प्रयोग गरिएको छ । घर निर्माण भएका छन्, धेरैमा पानीनिकास छैनन् र भएकामा पनि धेरैजसोको निकास सडक छन् । घरबाट निस्कने फोहोर सडकमा फालिन्छन् । सहरीकरण हँुदा पानीको निकासका रूपमा भएको खोलो वा खोल्छो अतिक्रमण हँुदै साँघुरो बनाइन्छ । जबकि सहरीकरण हँुदै गर्दा पानीको मात्रा खोलामा बढी नै आउँछ किनकि जमिनमा घर वा ढलानले पानी नसोसीकन सिधै खोलामा पुग्छ । यसले सहरीकरण हुनुपूर्वका स्थानमा समेत बाढी ल्याउनु सामान्य कुरा हो ।  

अन्य कारण  
जहाँ पहिलेदेखि नै बाढी/पहिरो जान्थ्यो त्यही स्थानलाई बसोबासका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।जस्तै– काठमाडौँको बाफल, थानकोटका खोला वरपिरिका बस्ती । सडक निर्माण सुरु भएका छन् तर त्यसको व्यवस्थापनमा कामै भएन । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्माण भएका संरचना, जस्तै– दशगजामा बनाएका सडक, नेपाल र भारत सरकारले बनाएका शारदा, टनकपुर, कोसी बाढी ल्याउन सफल भएका छन् । हामीले बनाएका जलविद्युत् आयोजना पनि विपद्का कारण बनेका छन् जस्तो–भोटेकोसी आयोजना । हामीले फोहोर व्यवस्थापनमा खोलाको किनार उपयुक्त देख्यौँ । यसले मनसुनको समयमा हुने क्षतितथा वातावरणमा पर्ने दूरगामी असर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यी परिस्थितिको सिर्जना ऐन, निर्देशिका वा योजनामाउल्लेख कुरा र कार्यान्वयनबीच समन्वय हुन नसक्दा भएको हो।उदाहरणका लागि, मकवानपुरको चित्लाङ जाने बाटो बनाउन लागेको पच्चीस वर्ष भयो तरअहिलेसम्म तयार भएको छैन । त्यो बाटो सुरुमा नक्सांकन गरेको भन्दा धेरै ठाउँमा परिर्वतन भइसकेको अवस्था छ । यो निर्माणका क्रममा राणाकालीन बाटो तहसनहस भयो । बाढी र पहिरोको मार थानकोटबासी भोगिरहेका छन् ।यस्तै गतिविधि बढ्दै जाँदा हामीलाई त्यो चित्लाङ सबै चिज भएको तर विपद्लाई निम्ता गरिरहने सहरबाहेक अरू बन्छ जस्तो लाग्दैन ।जबकि यो नमुनामात्र हो ।

अब के गर्ने त?

अहिले बनेका विपद् ऐन तथा योजनालाई विकासका हरेक क्रियाकलापमा कार्यान्वयन गराउन सके विपद्बाट हुने क्षति धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । यस्तो गर्न वा गराउन योजना आयोग, मन्त्रालय तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अग्रणी भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय नगरपालिका, गाउँपालिकाको विकास योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा समन्वय हुन सक्यो भने जोखिम आफँै घट्छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौँका सडकमा हुने पिच, फेरि ढल वा पानीका लागि बाटो खनाइ, फेरि बाटो फराकिलो योजना, बिजुली तथा दूरसञ्चारका तार जमिनमुनि राख्ने योजना आदि । यीसबै निकायको मनसाय विकासगर्नु नै हो तर तालमेलै नमिलेपछि त्यो विकासभन्दा विनास बढी हुनेमा शंकै छैन ।  

नगरपालिका वा गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा हुने सहरीकरण (सडक, बस्ती, उद्योग,ढल), वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण आदि विषयलाई एकीकृत योजना बनाइ लागु गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागिगाउँपालिकामा सडक आवश्यक हुन्छ तर अबको बीस वर्षमा मूल सकड कत्रो हुने, कतिवटा सहायक बाटो चाहिने, ती बनिसक्दा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा सबै क्षेत्र समेटेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।

बनिसकेका सहरमा ढल, सडक र खोलाको किनार, फोहोर व्यवस्थापनका सवाललाई एकीकृत हिसावले हेर्नुपर्छ । काठमाडौँमा प्रत्येक घरकाढल वाग्मतीमा जाने अनि वाग्मती गुरु योजनाअनुसारको छुट्टै काम, फोहोर राख्ने स्थान खोलाका नजिक, वाग्मती सरसफाइ अभियान, सहरको पिउने पानी बोरिङ त्यही खोला नजिकैबाट, सहरीकरणका नाममा खोला साँघुरो वा खोलामाथि नै घर, खोलाका किनारमा सडक, घाट आदि सबै काम भएका छन् तर ती काम एकीकृत नहँुदा जताजतै भद्रगोल देखिएको छ । तसर्थ एकीकृत योजनाअनुरूप काम हुन जरुरी छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका क्रियाकलापमा समाहित गराउन सक्नुपर्छ । यसमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरण र सङ्घीयममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रबाट, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले अग्रणी भूमिका खेल्न जरुरी छ । यसमा स्थानिय तह अति नै चनाखो भई आफ्ना विकासका योजना दिगो हुनेतवरले निर्माण गर्ने हो भने विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्भव छ ।

ठूला वा मध्यमखालका योजना अथवा एकीकृत योजना निर्माणमा जलविज्ञ,भूगर्वविज्ञ,वातावरणविज्ञ र इन्जिनियरको सहभागीतामा योजना निर्माण हुन जरुरी छ । यी सबै विज्ञबीचतालमेल मिल्नु वा यी विज्ञको सुझावबाट बन्ने योजना निर्माण तथासरोकारवालसँगको छलफलसहित कार्यान्वयन भएमा विपद्बाट हुनसक्ने जोखिम धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ । अहिले नेपालका राजमार्ग जसलाई प्रत्येक वर्षको बर्षातले आक्रान्त पारेको छ जसले गर्दा अरवौँ नोक्सान भएको छ, यी विज्ञको साझा सल्लाह लिन सकिएको भए धेरै हदसम्म जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो र अझै पनि त्यो सम्भावना छ ।

सिकाइ आदानप्रदान अर्को पाटो हो । पुराना सहरले गरेका असल अभ्यास तथा सिकाइलाई मार्गदर्शन बनाउन जरुरी छ । किनकि विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा शून्यबाट सुरु गर्न जरुरी छैन । केही राम्रा काम भएका छन् भने केही सुधार गर्न जरुरी छ । यस्ता कार्य नगर्ने हो भने सडक बनाउन बजेट, फेरि त्यस सडकले पार्ने वातावरणमा असर, संरक्षणको नाममा कनिका बजेट, बर्सेनि सडक मर्मतको नाममा बजेट, बाढी र पहिरोमा परेकालाई राहात तथा पर्यावरणमा पर्ने दूरगामी असरको चक्रभित्र फस्नेछौँ र बाहिर निस्कन सक्दैनौँ । धेरै हिलाम्मे सडक बन्नुभन्दा थोरै मजबुत सडक बने भने विपद् जोखिम न्यूनीकरण हँुदै देश समृद्घिको बाटोमा लाग्नेछ ।  

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७७ ०४:५८ मंगलबार