नयाँ वर्षको आगमनसँगै फैलिएको कोरोना महामारीले दुईवटा महत्वपूर्ण विषयमा विश्वको ध्यान तानेको छ । पहिलो– महामारी फैलिन नदिने, नियन्त्रण गर्ने र संक्रमितलाई जोगाउने तथा दोस्रो– यसले पारेको असरबाट राष्ट्रिय र विश्व–अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने ।
पछिल्लो समय यी दुई चुनौतीबीच कोरोनाविरुद्धको संघर्ष अघि बढेको छ । दुवैलाई सँगै हल गर्ने वा पहिलो हल गरेर बल्ल अर्थतन्त्रमा ध्यान दिने भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । आर्थिक÷राजनीतिक विश्लेषक कोरोनले यस शताब्दीकै ठूलो आर्थिक संक ल्याउँदै छ भनिरहेका छन् । योसँगैगरिब देश र त्यहाँका जनतालाई भने अन्य प्रकोप र महामारीको तुलनामा तेस्रो त्रास पनि थपिएको छ । त्यो हो– विकसित भनिएका देशनै यो रोगले थलिनुर त्यसको सोझो असर तेस्रो विश्वमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु। विपद्को अवस्थामा विकसित देशले गरिब देशलाई सकेको सहयोग गर्थे । नेपालमा भूकम्पका बेला विदेशी दाताको सहयोगले हामीलाई पीडामा मल लगायो । तर अहिले सहयोग गर्ने दातृ राष्ट्र र निकायआफैं महामारीसँग जुध्नुपरिरहेको छ । यो परिस्थितिमा कोरोनाले विश्वलाई बहुआयामिक ढगंले प्रभाव पार्ने र विकसित देश तथा उन्नत भनिएका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीकै जग हल्लिएका बेला नेपालजस्ता कम विकसित देशलाई दोहोरो मार परिरहेको छ । पहिलो– हाम्रो स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारकमजोर त छन् नै, साथै स्थायीसमस्यापनि छन् ।गरिबी, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेद र कमजोर शासन प्रणालीजस्ता कुराले नेपालजस्ता देशको विकास प्रक्रियाको जरा नै खल्बल्याइदिएको छ ।
तर यो महामारीबाट संसारलाई धेरै सिकाइ पनि भइरहेको छ । अझ हाम्रो विशिष्ट भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्थितिका कारण त्यसबाट सिक्ने कुरा फरक छन् । यी सिकाइग्रहण गर्ने हो र हाम्रा प्रणालीमा सुधार गर्दै जाने हो भने हामीले यस महामारीसँग पनि केहीरूपमा र भविष्यका अझ डरलाग्दा महामारी र प्रकोपसँग सजिलै लड्न सक्छौं ।
विश्वमा कोरोना नियन्त्रणका प्रयास हेर्ने हो भने पुरुषको भन्दा महिलाको नेतृत्व अब्बल देखिन्छ ।
हामीले अब हाम्रा युवालाई विदेश पठाएर देशका भूमि बाँझो बनाउने, रेमिट्यान्सले देश चलाउँछु भन्ने, सुशासनलाई चुनावी नारा मात्र बनाउने, जनताका आधारभूत आवश्यकताका कुरालाई अत्यन्तै नांगो ढगंले निजीकरण गरिदिने, विभेद अन्त्यका नीति मात्र बनाउनेजस्ता संस्कृतिलाई राम्रोसँग पुनरवलोकन गरी त्यसअनुसारका नीति निर्माण र राज्य प्रणाली स्थापना गर्न जरुरी छ । केही मुख्य सिकाइलाई यस लेखमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. राष्ट्रिय सम्पत्ति विशेषगरी सार्वजनिक अस्पताल र विद्यालयलाई नाम मात्रमा सीमित राख्ने परम्परा तोड्नुपर्ने भएको छ । हाम्रो संस्कृति यसरी विकास भएको छ कि यी संस्था जागिर खान मात्र ठीक छन्, तर यिनबाट प्राप्त हुने सेवाप्रति हामीलाई नै विश्वास छैन । त्यसकारण हामी हामी महँगा निजी विद्यालय र अस्पताल नै रोज्छौं । यो सोचलाई कोरोनाले केही हदसम्म गलत हो भन्ने अनुभूति गराइदिएको छ । किनभने कोरोनालगायत महामारी आयो भने त सरकारी अस्पताल अझ भनौं,टेकु अस्पताल नै जानुपर्ने रहेछ । निजी अस्पताल त पिपिई छैन, मेसिन छैन भन्दै ताला लगाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिनेरहेछन् । त्यसैले अबको हाम्रो बहस संविधानमा मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित भएका जनताका आधारभूत आवश्यकतामा राज्यको पकड हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कुरा राज्यको नियन्त्रणमा रहेमात्र राज्यले चाहेको तथाआवश्यकता परेका बेलाजनतालाई सेवा दिन सक्छन् र जनताले पनि ती सेवासर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सक्छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि इटाली र स्पेनले निजी अस्पताललाई यो महामारीका बेलासरकारीकरण गरिदिएर उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
२. ‘रोग र महामारी गरिबको मात्र सवाल हो’ भन्ने सोच हटाउन जरुरी छ । आजका दिनमा पनि भोकर सामान्य झाडापखालाले कोरोनाले भन्दा बढी मान्छे विशेषगरी गरिब देशमा मरिरहेका छन् । तरयसलाई गरिब देशको समस्या हो भनेर पन्छाइयो÷पन्छाउने गरिन्छ । कोरोनालाई पनि कुनै धर्मकाले हाम्रो धर्ममा लाग्दैन, अन्य देशकालेचीनमा लागेको हो, हाम्रोमा लाग्दैन भनेर मतलब गरेनन् ।अमेरिकालगायतदेशले कोरोना भनेको झाडापखाला जस्तै होला, गरिब र फोहोरीलाई मात्र लाग्ने, आफूहरूलाई छुनसक्दैन भन्ठाने ।तर यो रोगडढेलोजस्तो यसरी फैलियो कि यसलाई रोक्न कसैको बुताले भ्याएन । न धनी न गरिब, सबैलाई लाग्ने रहेछ, कोरोना । त्यसकारण यसले हामीले अहिलेसम्म गरेका विकास र प्रकोपबाट बच्न गरिएकातयारीले भविष्यमा आइपर्ने संकट टार्न असक्षम छ भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ।
वातावरण विनासको असर विश्वलाई नै पर्छ । यही क्रमले वातावरण विनास गर्दै जाने हो भने भविष्यमा अझ डरलाग्दा महामारी आउने देखिन्छ, जसको सामना गर्न हाम्रो क्षमताले नभ्याउन पनि सक्छ ।
३. ‘अमेरिका, बेलायत, क्यानडा स्वर्ग हुन्, अन्त्यमा जाने ठाउँ तिनै हुन्’भन्ने सोच बिस्तारै गलत साबित भइरहेको छ । नेपालजस्ता मुलुकको त के कुरा विकसित देशका मानिस पनि अमेरिका जान लाइन लाग्थे÷लाग्छन् ।जानु, केही सिक्नु, आफ्नो देशमा फर्केर आउनु एउटा कुरा हो, तर सधैंका लागि पढेलेखेका र देशलाई केहीयोगदान दिने व्यक्तिसबै विकसित देशमा जाने संस्कृतिले अविकसित र कम विकसित देशको विकास प्रक्रिया निकै पछाडि धकेलिँदै छ । नेपाल पनि यसको अपवाद होइन । हुन त विकसित देशमा क्रमशःउग्र राष्ट्रियतावादी पार्टी तथा व्यक्ति धमाधम सत्तामा आउन थालेपछि त्यसैपनि विकसित देशले प्रवासीलाई त्रासमा राख्नेक्रम त बढेको नै थियो, त्यसमाथि यो कोरोना प्रकोपले विकसित भनिनेहरूको हैसियत पनि देखाइदिएको छ । विभिन्न देशले भनिसके– अब हामी आफ्ना नागरिकबाहेक अन्यलाई केही गर्न सक्दैनौं ।
अहिलेका पढेलेखेका नयाँ पुस्ताले त– बाबु–बाजेले जस्तै खेती नै गरेर पनि कोही बस्छ ! पाखाबारी घाममा सुकुन्, आफू त सके जागिर खाइन्छ नसके विदेश गइन्छ भन्ने गर्छन् ।युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुक जानेको दैनिक ठूलो भिड लाग्छ । यसपटक विकसित र खाडीलगायत मुलुकमा ठूलो आर्थिक मार पर्ने आकलन विश्व बैंकलगायतले गरिसकेका छन् । युवा विदेशिनुमाहाम्रो राज्यकानीति र पद्धति पनि उतिकै दोषी छन् । हाम्रो देशको आर्थिक स्रोतको प्रमुख हिस्सा रेमिट्यान्स हुन पुग्यो÷बनाइयो। कृषि र अन्य पेसा÷व्यवसायलाई राज्यले प्राथमिकता दिएन, बरु यसको साटो मान्छे विदेश पठाउने कम्पनीखुले र तिनैलाई प्रवद्र्धन गरियो । अहिले लगभग १५ लाख नेपालीलाई खाडी मुलुकमा समस्या पर्न थालिसकेको छ, आफ्नै देश फर्किन पाए हुन्थ्यो भनेर छटपटाइरहेकाछन्। तर कोरोनाले नै आत्तिसकेको हाम्रो सरकार ती नागरिकलाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीं बस्नुस् भन्नेबाहेक अन्य केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अबको रणनीति, कार्यक्रम र योजना विदेशिएका ती युवा र प्रयोगविहीन बनेकादेशकाबाँझा जमिनउपयोग गर्ने खालका हुनुपर्छ । जसबाट आत्मनिर्भता बढ्नाका साथैविदेशी भूमिमा प्रयोग भइरहेको युवा जनशक्तिपनि सदुपयोग हुन्छ ।
४. ‘मिडिया र नागरिक समाज केही होइनन् भन्ने सरकारको संकुचित सोच अन्त्य हुनुपर्छ । मिडिया र नागरिक समाज जनताका आवाज हुन भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । यिनैको खबरदारीले गर्दा लकडाउनले मान्छे घरबाट बाहिर निस्किन नसक्नेअवस्थामा पनि स्वास्थ्य सामग्री किन्दा गर्न लागिएका भ्रष्टाचार,सीमा–नाकामा अलपत्र परेका नेपाली तथा आफ्नै कार्यस्थलमा समस्यामा परेका मजदुरको उद्धार तथा तिनलाई राहत वितरणलगायत विषय सल्टाउन ठूलो मद्दत मिलिरेहेको छ । जुन देशको सरकारलाई जनताले बढी विश्वास गर्छन्,ती देश– जस्तै ः नर्बे, डेनमार्क, जर्मनी, महामारीलाई पनि सजिलै जितेर सामान्य अवस्थामा फर्किने तरखरमा छन् । त्यसकारण जनताको विश्वास जित्न सरकारले मिडिया र नागरिक समाजले उठाएका मुद्दालाई सवाल–जवाफको विषय होइन, सहयोगकारूपमा ग्रहण गर्देै तुरुन्त समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
५.चुस्त र दुरुस्त अनि सुशासनयुक्त शासन प्रणालीले मात्र जनताका आवश्यकता पूरागर्दै विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ । झन् यस्ता महामारीका बेला त झन् यसको नियन्त्रण तथा सहज जनजीवनमा फर्किन सुशासन अपरिहार्य हुन्छ । तर हाम्रो राज्यले सुशासनलाई बहसको विषय मात्र बनायो, व्यवहारमा उतार्न सकेन । जनताका माग र आवश्यताअनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । तर सरकारले चिकित्सा शिक्षा र अस्पताललाई जथाभावी
लाइसेन्स दिने (कु)नीति बनायो र पूरै व्यावसायिक बन्न सहयोग ग¥यो । तर तिनले पूरा गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व र काम÷कार्बाहीबारे अनुगमन÷नियमन गरेन । फलस्वरूप, आज हाम्रा निजी अस्पतालनागरिकको सामान्य ज्वरो पनि नाप्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो भएको चिकित्साजस्तो अति विशिष्ट नागरिकसँगप्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रप्रति राज्यको गम्भीर दृष्टिकोण नहुनाले नै हो । तसर्थ राज्यले अब जनमुखी स्वास्थ्य सेवाकालागि सबैलाई सबक सिकाउँदै चिकित्सा क्षेत्रलाई सहीपद्धतिमा सञ्चालन÷परिचालन गर्नुपर्छ । जसले गर्दा कुनै पनि विपत्ति वा महामारीमा राम्रोसँग काम गर्न सकियोस् ।
६.हाम्राविपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि पुनरवलोकनगरी कोरोनाजस्ता महामारीविरुद्ध लड्नचुस्त र दुरुस्त बनाउन जरुरी देखिन्छ । हाल विपद्व्यवस्थासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउने, नियमन गर्ने, विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कानुनतः गृह मन्त्रालय मातहत पर्छ । कोरोना विपद्मा प्रहरी परिचालनबाहेक गृहको गतिविधि शून्यप्रायः छ । कोरोना नियन्त्रणमा समन्वय गर्न हाल सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । सेनामा विपद्व्यवस्थापनको छुट्टै संयन्त्र छ, हाल स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि सेनालाई अगाडि सारिएको छ । फेरि सत्ताधारी दलकै कार्यकारी अध्यक्ष छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ– हामीलाई हाम्रा सयंन्त्रको काम गराइमा विश्वास छैन । अहिलेको आवश्यक सामग्री किनाइको सुस्तता र कमिसनतन्त्र, परीक्षणको गति अत्यन्त ढिला र कोरोनासिर्जित मजदुरलगायतका समस्याले हाम्रा नीति र संयन्त्रले काम गर्न नसकिरहेको प्रस्ट सन्देश दिन्छन् । त्यसकारण सरोकारवालाको सहभागितामा नीति निर्माण, समावेशी संयन्त्र गठन र त्यसको प्रस्ट जिम्मेवारी, तथा आवश्यक परेका बेलातुरुन्त क्रियाशील हुन सक्नेगरी संयन्त्रतयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ ।
७. वातावरणप्रति मानिस यति उदासीन हुन मिल्दैन भन्ने सन्देश पनि कोरोनाले दिएको छ । मानिसले विकास भनेको वातावरण दोहन गर्ने हो भन्ने मात्र बुझ्यो । सबै देशले पुँजीपति वर्गले पैसा लगानी गरेर जति पनि प्रकृतिको दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका नियम–कानुन बनाए । वातावरणमा मानिसलगायत सबै अवयवको उत्तिकै महत्व हुन्छ भन्ने कुरा स्कुल र कलेजका पढाइमा मात्र सीमित रहे । हामीले विकासलाई आत्मकेन्द्रित रूपले मात्र हे¥यौं । मानिसले कुनै पनि जीवजन्तु, वनस्पति, जमिन, जगंल, नदी, समुद्र, हावाको यथोचित् प्रयोग गर्न सकेनांै, यी सबैलाई फाइदाका वस्तु मात्र ठानिरह्यौं । भनिँदैछ– कोरोना संक्रमण जीवजन्तु ओसारपसारसँग सम्बन्धित छ । त्यसकारण हामीले के बुझ्न र व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ भने वातावरण नसक्ने र कमजोरहरूको सवाल मात्र होइन रहे छ । यो कुरा विकसित देश, नीति निर्मातार लगानीकर्ता फेरि एकपटक घोत्लिएर सोच्नुपर्ने भएको छ । वातावरण विनासको असर विश्वलाई नै पर्छ । यही क्रमले वातावरण विनास गर्दै जाने हो भने भविष्यमा अझडरलाग्दा महामारी आउने देखिन्छ, जसको सामना गर्न हाम्रो क्षमताले नभ्याउन पनि सक्छ ।
८.भारतसँगको सिमाना हाम्रो सनातनदेखि चलेको परम्परा हो, ऋषिकालदेखि नै चलेको चलन हो । रोटीबेटी सम्बन्ध भएको देशमा सिमाना बन्द गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन भन्ने हाम्रो सोचमा परिवर्तन जरुरी देखिन्छ । भारतमा बस्ने र काम गर्ने करिब ६० लाख नेपालीको घर नेपाल हो । उनीहरूआफ्नो देशमारोजगारी नपाएपछि काम खोज्दै अस्थायी रूपमा बस्ने गरी भारतका विभिन्न सहरमा गएका नागरिक हुन् । तीमध्ये धेरै मानिस धान रोप्न र दसैं मनाउन आफ्नै गाउँठाउ फर्किन्छन् ।झन् अप्ठ्यारो परेका बेला आफ्नो देश आउन पाउनु त नागरिकको नैसर्गिक अधिकार नै हो । भारतीयपनि यसैगरीनेपाल आएर काम गर्छन् । बिनारोकतोक सहज आउजाउ एकदमै सामान्य लाग्थ्यो, तर कोरोनाले यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ भन्ने देखाएको छ । अब हाम्रा खुला सिमा कोरोना र भविष्यमा आउन सक्ने अन्य महामारीले पार्ने असरलाई ख्याल गर्दै नियमन र नियन्त्रण गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।
९.विश्वमा कोरोना नियन्त्रणका प्रयास हेर्ने हो भने पुरुषको भन्दामहिलाको नेतृत्व अब्बल देखिन्छ। जर्मनीमा चान्सलर एन्जेला मार्केलको नेतृत्वमा भएको रोग परीक्षणको तीव्र गति, अस्पतालमा पिपिईलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको छिटोछरितो उपलब्धताजस्ता व्यवस्थाले मृत्युदर निकै कम गर्नसफल भएको छ । त्यस्तै न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डोनले गरेको कडा लकडाउन र जनताले गरेको समर्थनले धेरै हदसम्म रोग रोकथाम गर्न सफल देखिन्छ । हामी पनि नीतित बनाउँछौं, महिलाबारे भाषण गर्न अरूभन्दा एक कदम अगाडिछौं,तर महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं । महिलालाई‘सेरेमोनियल’ र दोस्रो तहको पदमा मात्र राख्न र देख्न चाहन्छौं । यतिसम्म कि महिला मन्त्रालयमा पनि महिलालाई मन्त्री बनाउन हिच्किचाउँछौ । विश्वमा महिलाको नेतृत्वमाराज्य सञ्चालन र महामारीविरुद्धको युद्धमा भइरहेको सफलताबाट हाम्रा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकर्ताले पाठ सिक्नैपर्छ ।
(लेखक: गैरसरकारी क्षेत्रमा रहेर विशेषगरी जीविकोपार्जन क्षेत्रमा २ दसकभन्दा बढीको अनुभव हासिल गरेका कृषि विशेषज्ञ हुन् ।)
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७७ ०३:१० शुक्रबार
