कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न अपनाइएको लकडाउन अवधि एक महिना पुग्न लागेको छ । कठिनाइका यी दिनप्रति सबैका आआफ्नै अनुभूति छन् । राल्फाकालीन गीतसँगै हुर्किएको अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वका निम्ति यो संकट अवसर बनेर आएको छ । अवसर आए पनि यसपटक राजनीतिक दलका मजदूरलगायतका भातृ संगठनले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । लाखौँका लागि यी कठिनाइका दिन बनेका छन् । ‘मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ’ त्यही राल्फाकालीन गीत झल्झली सम्झना भइरहेको छ यतिबेला । त्यही भएर कैयन् दिन लगाएर लाखौँ मानिस हिँडिरहेका छन् । सुरुका दिनमा केही अल्मलिएको अवस्थामा रहेका स्थानीय सरकारले पनि बल्ल तिनलाई बाटो दिएका छन् । एक छाक खान दिएर धर्म कमाइरहेका छन् । मुलुकलाई लकडाउनमा लगेपछिका व्यावहारिकताबारे सरकारको तर्फबाट उल्लेख्य निर्णय भएको छैन । लकडाउन कार्यान्वयन गर्न प्रहरीको एउटा डन्ठाले मात्र हुँदैन भन्ने तत्ववोध हुन धेरै समय लागेको छ । 

हालसम्म देशभित्र रहेका ३१ जना संक्रमित छन् । संक्रमितमा पनि भारतीय नागरिकको संख्या उल्लेख्य छ । संक्रमितमध्ये चार जना आइतबारसम्ममा निको भएर घर फर्किसकेका छन् । कोरोना परीक्षणका निम्ति ल्याउनुपर्ने उपकरण र औषधि खरिदका क्रममा देखिएको सरकारी अलमल अहिले आमजानकारीकै विषय हो । त्यसलाई समयमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइएन । औषधि खरिदका निम्ति भएका अनियमितताका अनेकन आयाम छरपस्ट भएका छन् । आफू निकट व्यापारीलाई ठेक्का दिन गरिएका उपक्रम सार्वजनिक भएकै छन् । समयमै परीक्षणको दायरा बनाउन सकेको भए कोरोना भाइरस संक्रमण दोस्रो चरणमा पनि पुग्न नसक्ने पुष्टि हुँदैछ । दोस्रो चरणमा पुगे पनि परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्न सक्दा समुदायमा थप संक्रमित हुन नपाउने स्थिति छ । यसमा निकै ढिला गरेका कारण लकडाउन बढाउँदै जानुपरेको हो । संक्रमित बिरामी उपचारपछि निको हुन थालेका कारण भने हामीलाई अलि बढी आशावादी बनाएको छ । 

सरकारको ध्यान सकेसम्म लकडाउन बढाउँदै लैजाने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई आइतबार दिएका सामूहिक अन्तर्वार्तामा लकडाउन खुकुलो पार्नुअघि कोभिड–१९ अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने होइन, अन्त्य नै गर्ने हो । त्यो भन्दा पहिले कोरोनाको अन्त्य हुनुपर्छ । मान्छेको जीवन बचाउनुपर्छ । भाइरसले भयाबह स्थिति नलिओस् भन्ने हो’– उनले भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस धारणाका आधारमा यो अझ लम्बिन्छ भन्ने निश्चित छ । अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई बलियो बनाउँदै आन्तरिक गतिविधिलाई क्रमशः खुला गर्दै जाने रणनीति हुनुपर्ने हो । जुन क्षेत्रमा यसको संक्रमण बढी छ, त्यसलाई पूरै बन्द गरेर संक्रमण कम भएका ठाउँमा गतिविधि हुन दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अहिले सामूहिक प्रतिरोध क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा बलियो हुँदै गइरहेको छ । त्यस हिसाबले पनि अब क्रमशः राजधानी उपत्यकालगायत यसको प्रभाव नदेखिएका ठाउँलाई खुला गर्ने दिशामा जानु उचित हुन्छ । विकास–निर्माणका कामलाई सीमित क्षेत्रमा मात्र रहने गरी अघि बढाउन सकिन्छ । उद्योगधन्दालाई पनि आइसोलेसनमा राखेर काम गराउन सकिने अवस्था देखिन्छ । 

अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा सरकारहरूका निम्ति लकडाउन आफ्ना अधिनायकवादी सोचलाई मूर्त रूप दिने अवसर जस्ता बन्न पुगेका छन् । रोगसँगको डर त छँदैछ, भोकसँग जुध्न सक्ने क्षमता बढाउन नसक्ने सरकारले खाली लकडाउन मात्र बढाएर आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था छ । वास्तवमा कोरोना भाइरसविरुद्धको अहिलेको लडाइँमा सरकार र प्रेसबीच यो समस्यालाई हेर्ने विषयमा अन्तर छैन । यो समस्यामा विज्ञानसम्मत धारणा सार्वजनिक भएका छन् । लकडाउन र ‘सामाजिक दूरी’ को अभ्यासलाई यसबाट जोगिने उपायका रूपमा व्यवहार गरिएको छ । यही अभ्यासलाई पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट चल्न चाहेका कैयन् मुलुकका सरकारले सकारात्मक ढंगले टुंगोमा पु¥याएका छन् । विशेषगरी महिलाको नेतृत्वमा रहेका जर्मनी, ताइवान, न्युजिल्यान्ड आदि मुलुकमा भएका अभ्यासको अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रशंसा पनि भएको छ । 

हामीकहाँ भने यो लकडाउन अवधिलाई निरन्तर स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध आक्रमण गर्ने अवधिका रूपमा सरकारले अभ्यास गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रहरी र सिडियोलाई थाहा नभएका घटनामा पत्रकार पुग्नु रहस्यमय’ भनेर जसरी चित्रण गरेका छन्, यो सर्वथा आपत्तिजनक छ । चीनजस्तो मुलुकमा पनि लकडाउन अवधिमा पत्रकारले आफ्नो काम गरेका छन् । यहाँ लकडाउन भनेको प्रेसलाई समेत थला पार्ने अवसरका रूपमा लिइएको देखिन्छ । यस्तो अवधिमा समेत स्वतन्त्र प्रेसले काम गर्न सकोस् भनेर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसले काम गरेकामा समेत आपत्ति जनाइएको छ । कैयन् दिन लाएर उनीहरूले गरेको दर्दनाक यात्रालाई प्रेसले चित्रण गर्दा सरकारलाई असह्य भएको छ । यसबाट बुझ्न सकिन्छ, स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको यो सरकारको दृष्टिकोण । 

यो बेलामा दूध उपभोक्तासम्म पु-याउन नपाएका किसानले त्यसलाई सडकमा पोख्नुपरेको छ । यो अवस्थालाई समेत सरकारले आफ्नो विरोधका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ । सरकार जताततै रामराज्य देख्ने स्थितिमा छ । लकडाउनमा सम्पूर्ण नागरिकलाई राखिसकेपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने स्थितिका निम्ति सरकारले आफ्नो तयारी गर्नुपर्ने हो । त्यस्तो तयारी नभएकै कारण सर्वसाधारणले लकडाउनको स्थितिमा समेत आफ्नो थातथलोमा जानुपर्ने अवस्था आएको हो । सर्वसाधारणले खानपिनकै दुःखले ठाउँ छोड्नुपर्ने अवस्था आउला भनेर बेलैमा सोचेको देखिएन । यो लकडाउन स्थितिको उचित व्यवस्थापनतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७७ ०४:१९ मंगलबार