कोभिड–१९ ले संसारभर पारेको आर्थिक र मानवीय प्रभाव र आगामी दिनको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूले दैनिकजसो अध्ययन-अनुसन्धानको निचोड प्रकाशित गर्दै आएका छन् । अहिले कोरोना भाइरसबाट कसरी मानवीय क्षति कम गराउन सकिन्छ भन्ने प्रयासमा विश्व छ । आगामी दिनमा हुने आर्थिक क्षति कम गराउन पनि आआफ्नो वर्कतले भ्याएसम्म सबै मुुलुक र संघ÷संस्थाले कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यो निश्चित भइसकेको छ– आगामी केही समय आर्थिक पक्ष विश्वका लागि सुखद छैन । विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख भइसकेको छ । यसको रूप कस्तो हुने हो ? कतिसम्म प्रभाव पार्ने हो ? त्यो निश्चित भइसकेको छैन । कोरोना भाइरस कति छिटो नियन्त्रणमा आउँछ, त्यसैमाथि सबै विषय निर्भर छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मंगलबार मात्र यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने घोषणा गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्र प्रक्षेपण ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक’ सार्वजनिक गर्दै कोषले सन् २०२० मा यो गत वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशतले घट्ने भनेको छ । यसलाई कोषले १९३० को महामन्दीपछिको सबैभन्दा खराब अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । कोषको प्रक्षेपणअनुसार संसारले कोरोना भाइरस महामारीका कारण ९ ट्रिलियन डलर गुमाउनेछ । यो वर्षको पहिलो छ महिनाभित्रै संसारमा महामारी नियन्त्रण भए अर्को वर्ष अर्थतन्त्रले गति लिने कोषको अनुमान छ । पहिलो छ महिना नियन्त्रणमा नआए अर्को वर्षसमेत विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने उसको अनुमान छ । कोषले जस्तै यसअघि विश्व बैंकले पनि आर्थिक मन्दीमा जाँदै गरेको बताएको थियो । विश्व बैंकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावितलाई सहयोग गर्न खर्बौँ डलर सहयोगको घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै एसियाली विकास बैंकले पनि २० अर्ब डलरको कोभिड–१९ रेस्पोन्स प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ ।

कोरोना भाइरस महामारीले हालसम्म मुलुुुकभित्र मानवीय क्षति गरेको छैन । विदेशमा रहेका करिव डेढ दर्जन नेपालीले भने यही रोगका कारण ज्यान गुमाउनुपरेको छ । कोरोनाको प्रभाव भने मुलुकभित्र परिसकेको छ । मुलुक २२ दिनदेखि बन्दाबन्दीमा छ । अझै आगामी १५ गतेसम्म यो कायम रहनेछ । यसबीच सबै बन्दव्यापार ठप्प छ । अर्थतन्त्रको असरले सबैलाई धेरै थोरै प्रभाव पारिसकेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्ध तत्काल केही राहतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकार यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र आगामी दिनमा अपनाउने नीति कस्तो ल्याउने भनी गृहकार्यमा जुटेको छ ।

सरकारले सबैभन्दा पहिले कम्तीमा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी, माछा÷मासु, दूध जस्ता दैनिक खाद्यवस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नीति लिनुपर्छ । आयात आश्रित हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र कम्तीमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सके भावी दिनमा यसले धेरै फाइदा पु¥याउनेछ । त्यसैले सरकारले किसानलाई खेतीमा प्रेरित गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । किसानलाई सस्तो दरमा ऋण, बीउ, मलखादलगायतको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । किसानका उत्पादनको लागतअनुसारको समर्थन मूल्य तोकिदिने र बिक्री नभए आफैँ खरिद गर्ने व्यवस्था गरे धेरै किसान प्रोत्साहित हुने वातावरण बन्नेछ । यसले मुलुकलाई आत्मनिर्भर मात्र बनाउने होइन, लाखौँको संख्यामा रोजगारी पनि दिनेछ ।

अर्कोतिर सरकारले उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरेर पनि अर्को ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । मुलुकमा साना तथा मझौला उद्यमले १७ प्रतिशत रोजगारीे सिर्जना गरेका छन्  । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान यही क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र यही बन्नेछ । अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान रहेको यो क्षेत्रको पुनर्उत्थान कार्यक्रम नल्याए आउँदा दिनमा गरिबी दर बढ्नेछ । यस्ता उद्योगलाई कर्जा सुविधा दिने र सहुलियत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मौज्दात राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यम, उड्डयन, होटल, रेस्टुरा जस्ता क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न दीर्घकालीन सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । साना तथा घरेलु उद्योगलाई अनुदान सहायता दिनुपर्छ । कच्चा पदार्थ र उत्पादनको मौज्दात वा भण्डारण गर्न सक्ने ठूला उद्योगका लागि राज्य सामथ्र्यले नभ्याए तत्काल अनुदान नदिए पनि हुन्छ । उनीहरूलाई ऋण तिर्ने समय मात्र थपिदिए पनि अहिलेलाई ठूलै राहत पुग्छ ।

कोरोनाका कारण खाद्यान्न तथा औद्योगिक उत्पादन घट्ने, मूल्य वृद्धि हुने, रोजगारी घट्ने अवस्था आउनेछ । यसले थेग्नै नसक्ने महँगीको मार खेप्नुपर्नेछ । अहिले अमेरिकी डलर आकासिएको छ । स्वदेशी मुद्राको क्रयशक्ति घट्ने, रेमिट्यान्स झन् घट्ने अवस्था सिर्जना भएकाले अब नेपालीले विदेशबाट सामान किनेर खाने क्षमता पनि ह्रास हुनेछ ।
कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रको सबै पाटोमा प्रभाव पारिसकेको छ । त्यसैले सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा के÷कस्तो प्रभाव परेको छ, त्यसलाई कस्ता कार्यक्रम ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यांकसहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सरकारले राहत र पुनरुत्थानको काम चाँडै सुरु गर्नुपर्नेछ । कोरोनाको असरका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर मात्र त्यस्ता प्याकेज कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कोरोनाका कारण आएको शिथिलताबाट राजस्व कम हुनेछ । सरकारसँग  खर्च गर्ने पर्याप्त पैसा अभाव हुनेछ । यस्तो बेला जथाभावी नगरी सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यसो गर्न सके मात्र प्रभावित सबैले राहत पाउनेछन् ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७७ ०४:३७ बिहीबार