नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमसँग प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँ ५० पैसामा किनेको पेट्रोल नेपाली बजारमा ल्याएर १ सय ८ रुपैयाँमा बेच्छ। अर्थात् किनेको मूल्यमा दोब्बरभन्दा पनि बढी तिर्नुपर्छ नेपालीले। डिजेल र मट्टीतेलको हालत पनि करिब करिब उस्तै छ। कुनै पनि वस्तुको खरिद दर र बिक्री मूल्यबीचको फरक कति हुनुपर्ने हो ? सरकारले कुनै पनि वस्तुमा त्यसको खरिद मूल्यमा कतिसम्म करजोड्न पाउने हो ? कुनै पनि सेवा वा वस्तुको बिक्रीवितरण गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनी वा निकायले नाफा कतिसम्म राख्न पाउने हो ? यस्ता कुनै पनि प्रश्नको उत्तर नेपाल सरकारसँग छैन। जसकारण पेट्रोलियम पदार्थका नाममा नेपाली उपभोक्तामाथि भार बोकाउने क्रम जारी छ।त्यसमा पनि सरकारी संस्थानले निजी व्यापारिक संस्थाले भन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने र त्यसबाट आफ्नो सेवासुविधाका लागि खर्चिने कुरा आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ। यतिबेला कोरोना भाइरसको प्रभाव विश्वव्यापी छ। उपभोग्य सामग्रीको उत्पादनमा गिरावट आएको छ। यातायात तथा औद्योगिक उत्पादनमा कटौती आएको छ। त्यही कारण विश्वभर २ महिनाअघिको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा २० प्रतिशत अर्थात्पाँच भागको एक भागले घटेको छ। प्रक्रियाले चलेका उन्नत राष्ट्रले पेट्रोलियम पदार्थमा आएको यही गिरावटअनुसार आफ्नो देशमा मूल्य समायोजन गर्ने गर्छन्। यतिबेला पनि गरिसकेका छन्। जुन स्वाभाविक पनि हो।

भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, पूर्वाधार कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष कर जस्ता करैकर थोपरिएको छ पेट्रोलियम पदार्थमाथि। त्यसबाहेक पनि नेपाल आयल निगमका कर्मचारी पाल्नेमात्र होइन, उनीहरूका जायज/नाजायज माग पूरा गरिदिनुपर्ने जिम्मेवारीसमेत यिनै निरीह उपभोक्तामाथि लादिएको छ।

तर, नेपालमा अन्य कुरामा झैं यसमा पनि ढिलाइ देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो उत्पादन होइन। यो उत्पादन गर्नसक्ने क्षमताका हामी होइनौं पनि। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा यहाँ पनि बढाउने र घट््दा यहाँ पनि स्वतः घट्ने स्वचालित समायोजन प्रणाली लागु हुनुपथ्र्यो। भाषण र नीतिमा यो कुरा उल्लेख पनि छ। तर, व्यवहार भने उही। दुनियाँका जनताले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबाट राहत पाइसक्दा पनि हामी भने २ महिनाअघिकै उच्च मूल्य तिर्न विवश छौं। मूल्य बढ्दा तत्काल बढाइएझैं घट्दा पनि उपभोक्ताले तत्काल लाभ पाउनुपर्छ। भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, पूर्वाधार कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष कर जस्ता करैकर थोपरिएको छ पेट्रोलियम पदार्थमाथि। त्यसबाहेक पनि नेपाल आयल निगमका कर्मचारी पाल्नेमात्र होइन, उनीहरूका जायज÷नाजायज माग पूरा गरिदिनुपर्ने जिम्मेवारीसमेत यिनै निरीह उपभोक्तामाथि लादिएको छ। यस्तो अवस्थामा समेत अन्तर्राष्ट्रियरूपमै घटेको मूल्य समायोजन नगरिनु नेपाली उपभोक्तामाथिको ठाडो शोषण हो। कामकाजी मानिसलाई पेट्रोलियम पदार्थमा थोरै राहत हुँदा पनि धेरै हलुका हुन्छ। तर, पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगकर्तामाथि जति भारी थपिदिए पनि हुन्छ भन्ने जस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ।

भारतीय आयल निगमले हरेक १५ दिनमा मूल्य सूची अद्यावधिक गरेर पठाउने गरेको छ नेपाल आयल निगमलाई। जसअनुसार आगामी मूल्यसूची चैत ३ गते आउने र सोही सूचीअनुसार मूल्य समायोजन हुने जानकारी आयल निगमले दिएको छ। यतिखेर विश्व बजारमा मूल्य घटेकाले पक्कै पनि नेपालमा पनि भारतले बढी पैसा लिएर पठाउने कुरै आउँदैन। त्यसैले उसले भारतले पठाएअनुसार मूल्य घटाउन वा समायोजन गर्न १५ दिने तारिख कुर्नै पर्दैन। सुनचाँदी र विदेशी विनिमयमा हामीले दैनिक मूल्य परिवर्तन गर्दै आएका छौं। पेट्रोलियम पदार्थमा यस्तै अभ्यास गरे उपभोक्ताले राहत पाउने थिए। पहिलो कुरा त उसले मूल्य घटाएर पठाए÷नपठाएको नेपाल आयल निगमलाई थाहा हुन्छ नै। नभए सोध्न पनि सकिन्छ। जसका लागि एक फोन वा इमेल नै काफी हुन्छ आजको जमानामा। तर यति गर्न पनि नसक्ने र उसको १५ दिने म्याद कुरेर बस्ने नेपाल आयल निगमको झारातिराइ भत्र्सनायोग्य छ। उसले मूल्य घटाएर पठायो भने आयल निगमले यसअघि बेचेको तेलमा लिएको बढी मूल्य उपभोक्तालाई कसरी शोधभर्ना गर्छ ? सम्भवै छैन। त्यसैले यतिखेर उपभोक्ता मारमा पर्नुमा नेपाल आयल निगमको लापरबाही जिम्मेवार छ। जुन क्षम्य हुनै सक्दैन। नेपाल आयल निगम सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो भन्ने उसले बिर्सेको छ। त्यसैले अरू सामान्य पसलेजस्तो मिलेका बेला नाफा बटुलिहाल्ने एकसूत्रीय अभियानमा उसको रुचि देखिन्छ। सर्वसाधारणलाई सहज र सुलभ तवरले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न खडा गरिएको यो कम्पनीकै कारण आज सरकारसमेत आलोचित हुनुपरेको छ। जसलाई सरकारले मनन गर्नु आवश्यक छ। विश्वव्यापीरूपमा प्रचलित ‘बढ्दा बढाउने, घट्दा घटाउने’ जस्तो स्वचालित भनिने सजिलो विधि हुँदाहुँदै पनि त्यो मार्ग अवलम्बन गर्न छाडेर भारतीय पत्र कुर्ने सनातनी प्रशासनिक पारा अब भने बदल्नैपर्छ। होइन भने सेवाप्रदायक निकायलाई नाफामुखी बनाएर सरकारलाई समेत बदनाम गराउने नेपाल आयल निगमका उच्चपदस्थ कर्मचारीको नियतप्रतिसमेत शंका गर्न बाध्य हुनुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७६ ०५:१५ शुक्रबार