इन्जिनियरिङबिना निर्माण, निर्माणबिना विकास र विकासबिना समृद्धिको आशा त के कल्पना पनि गर्न सकिन्न।आम मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने सबै भौतिक संरचना र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न वस्तुनिर्माण, सञ्चालन, प्रयोग, पुनः प्रयोग, उपभोग र त्यसको दिगोपनाका लागि काम गर्नु इन्जिनियरिङ शिक्षाको धर्म हो। सामान्य रूपमा बुझ्दा हामी बस्ने घर, घरबाट बाहिर निस्किनेबित्तिकै हिँड्ने बाटो, हामीले प्रयोग गर्ने यातायातका साधन, हामीले खाने भोजनउत्पादन तथा वितरण गर्दा आवश्यक पर्ने उपकरण÷औजार, हामीले काम गर्ने कार्यालय÷कारखाना भवन सबै इन्जिनियरिङ विषयसँग सम्बन्धित छन्।

यसको महत्वबारे घोत्लिने हो भने मानिस जन्मिने स्थान–अस्पताल होस् वा घर, मरेपछि चाहिने घाट होस् वा फ्युनरल होम, सबैको डिजाइन र निर्माणमा इन्जिनियरको प्रत्यक्ष योगदान रहन्छ। यसैबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि हाल देशले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा सार्थक बनाउन इन्जिनियरिङ र इन्जिनियरको कति आवश्यकता  र महŒव छ। राज्यले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा नियम बनाउँदा र कार्यान्वयनमा लाँदा सबैभन्दा पहिले गुणस्तरीय शिक्षा अर्थात्उत्पादनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।

नेपाल सरकारले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गरी अनुभवी अग्रज इन्जिनियरबाट उनीहरूलाई कम्तीमा ३ महिना प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। जसले गर्दा सेवा प्रवेश गरेका नयाँ इन्जिनियरको मनोबल उच्च हुने र उनीहरूले गरेका काम पनि गुणस्तरीय हुन्छ।

वर्तमान अवस्था र गरिएका प्रयास
नेपालमा इन्जिनियरिङशिक्षाको विधिवत्सुरुवात भएको ९ दशक भइसक्यो। कुमारी चोकमा वि.सं. १९८७ मा स्थापित टेक्निकल स्कुलले टेक्सटाइल स्किलसम्बन्धी कोर्स सञ्चालन गरेपश्चात्१९९८ सालमा इन्जिनियरिङ शाखा स्थापना गरी २ वर्षे सब–ओभरसियर कोर्स प्रस्ताव गरेको थियो। वि.सं. २०१६ मा नेपाल इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटमार्फत सिभिल ओभरसियर र  २०२२ मा टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमार्फत जनरल मेकानिक्स, अटो–मेकानिक्स, इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल ड्राफ्टिङ विषयमा टेक्निसियन कोर्स सञ्चालन गरेको थियो।

पछि २०२९ सालमा यी दुवै संस्था पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस र थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा रूपान्तरण गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छातामुनि राखिएसँगै नेपालमा यी दुई संस्थाबाट इन्जिनियर उत्पादन थालियो। यसपछिडब्लुआरसी(पोखरा) र इआरसी क्याम्पस(धरान) मा पनि प्राध्यापन सुरु गरियो।हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूबाट समेत इन्जिनियरउत्पादन भइरहेका छन्।

इन्जिनियर उत्पादन संख्याका हिसाबले राम्रो देखिन्छ, तर यसको गुणस्तरीयताबारेप्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्तै छन्। यसो भनेर नेपालको उत्पादन प्रतिस्पर्धी छैन भन्न खोजिएको होइन।सैद्धान्तिक क्षमता हेर्ने हो भने नेपाली इन्जिनियरको स्तर राम्रो छ। तर त्यसको व्यावहारिक प्रयोग भएको देखिँदैन। यसका निम्ति इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (पुल्चोक)ले समय–समयमा अध्ययन गर्ने गरैकै छ भने इन्जिनियरिङ पेसालाई मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाउन र नियमन गर्न क्रियाशील नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल तथा पेसाको हकहितमा आवाज उठाउनेनेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसन, सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपाललगायतले पनि गहकिला र कार्यान्वयन–योग्य सुझाव नदिएका भने होइनन्। तर पनि अपेक्षाकृत सुधार देखिएको छैन।

अब के गर्ने?
इन्जिनियरिङपेसालाई थप मर्यादित बनाई इन्जिनियरलाई समृद्ध नेपाल निर्माणको एक महङवपूर्ण हिस्सेदारकारूपमा स्वीकार्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि कुनै पनि व्यक्ति इन्जिनियर बनेर रोजगारीमा प्रवेश गर्नुअघि र आइसकेपछि कार्य–सम्पादन गर्नुपर्ने सवालमा हालदेखिएका केही कमजोरी तत्काल सुधार गर्नैपर्ने देखिन्छ। पहिलो–स्नातक (ब्याचलर) तहको पाठ्यक्रममा कम्तीमा ६ महिनाको इन्टर्नसिप/कोअप व्यवस्था अविलम्ब गर्ने, जसबाट विद्यार्थीले आफूले सिकेका सैद्धान्तिक ज्ञान व्यवहारमा प्रयोग गर्न सिक्छन् र त्यसको नतिजा विश्लेषण गर्ने अवसर पाउँछन्। अनि आफूसँग भएको ज्ञान÷सीपलाई उपयोगी बनाउन सक्छन्।

दोस्रो– ब्याचलर कोर्स पूरा गरी आवेदन दिएपश्चात् नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट सामान्य प्रक्रिया पूरा गरी रजिस्टर जनरल इन्जिनियरको मान्यता पाइने रइन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित जुनसुकै काम गर्न पाइने अवस्था छ। यसले भर्खरै उत्पादन भएका नयाँ इन्जिनियरले कार्यक्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अलमलमा परे पनि कार्य–सम्पादन गनुपर्ने अवस्था छ। यही कारणनयाँ इन्जिनियरबाट सम्पादित काम गुणस्तरीय नभएको गुनासा आउने गरेका छन्। यसलाई समाधान गर्न काउन्सिलले निर्माण कार्यको लागत स्वीकृतिमा थे्रसहोल्ड राख्ने र त्यसभन्दा बढी लागत भएमा व्यावसायिक इन्जिनियरको समेत संलग्नता रहनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

तेस्रोे–हाल काउन्सिलसँग सहमति नै नलिई विदेशी विश्वविद्यालय÷कलेजबाट आफूले चाहेका विषय अध्ययन गर्ने र त्यसपछि काउन्सिलमा लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने प्रवृत्ति छ।जसका कारण एकातर्फ काउन्सिललाई थोरै प्रतिफलका लागि धेरै स्रोत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। किनभने कहिलेकाहीं एउटा विषयमा एउटा मात्र आवेदन परेको अवस्था देखिन्छ भने अर्कातर्फ सो विषयको कोर्स कन्टेन्टबारेसीमित मात्र सूचनाप्राप्त हुने हुँदा प्राप्त डिग्रीको आधिकारिकता मूल्यांकन गर्न कठिन भइरहेको छ।तसर्र्थ अब विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जानुअघि काउन्सिलबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

चौथो– नयाँ–नयाँ विकास भइरहेका प्रविधिबारे निरन्तर जानकारी दिन नेपाल सरकारलगायत विभिन्न पेसागत संगठनले सेमिनार, वर्कसप र अब्जरबेसन टुर आदिमार्फत गरिरहेका भए पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। तसर्थ परिणाम देखिने गरीयसलाई प्रभावकारी बनाउन आवशयक छ, त्यसका लागि अनुसन्धान तथा विकासमा जोड दिन जरुरी छ।

पाचौं–लोकसेवा आयोग वा अन्य निकायबाट सञ्चालित परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्ति हुने इन्जिनियरलाई बिनाप्रशिक्षण कार्यक्षेत्रमा खटाउने वर्तमान व्यवस्थाका कारण पनि सम्पादित कामको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। किनकि उनीहरू सैद्धान्तिक ज्ञानमा बलियो भए पनि अनुभव हुँदैन।तसर्थ नेपाल सरकारले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजस्थापना गरी अनुभवी अग्रज इन्जिनियरबाट उनीहरूलाई कम्तीमा ३ महिना प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ।जसले गर्दा सेवा प्रवेश गरेका नयाँ इन्जिनियरको मनोबल उच्च हुने र उनीहरूले गरेका काम पनि गुणस्तरीय हुन्छ।
(लेखक, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार एवं नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनका पूर्वमहासचिव हुन्।)

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७६ ०४:५९ शुक्रबार