घटना गएको शुक्रबारको हो। पूर्वजर्नेल हेम खत्रीले आफूलाई कान्छी श्रीमतीका रूपमा २२ वर्षदेखि सम्बन्ध राख्दै आएको तर अहिले आएर स्वीकार नगरेको दाबीसहित एक महिला केही आफन्तसहित गएकी थिइन् उनको घरमा। त्यस क्रममा महिलाको समूह खत्रीको घरभित्र पस्न खोज्ने तर प्रहरी सुरक्षाका नाममा रोक्न खोज्ने गरेपछि लामै विवाद भएको थियो। यसअघि पटक–पटक प्रहरी कार्यालयमा दुवै पक्षबीच छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगेपछि महिलाहरू पत्नी कायम गराउन त्यहाँ पुगेका थिए।

कोही कसैले आफ्नो ज्यान, परिवार तथा सम्पत्तिमाथि खतरा उत्पन्न भएकाले सुरक्षा पाउँ भनी प्रहरीमा आग्रह गरेपछि त्यतिबेला सुरक्षा प्रदान गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हो। तर उक्त दिन प्रहरीले सुरक्षा कायम गर्ने नाममा महिलामाथि लठ्ठी प्रहार ग-यो। लठ्ठी प्रहार गर्नुपर्ने अवस्था भए/नभएकोबारे छानबिन होला नै तर यहाँ उठाउन खोजिएको विषय भने बच्चा बोकेकी महिलामाथिको कुटपिटबारे हो। जसलाई प्रहरीले पटक–पटक लठ्ठीले हिर्काएको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा देखिन्छ। त्यसबाहेक पनि महिलालाई नियन्त्रण गर्न महिला प्रहरी प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि प्रहरी निरीक्षक देवीप्रसाद पौडेलले अन्धाधुन्द लाठी हानेका छन्।

पटक–पटक प्रहरी कार्यालयमै छलफल भइसकेकाले यो घटना महिलासँग सम्बन्धित भएको प्रहरीलाई पहिले नै जानकारी हुनुपर्छ पक्कै। त्यसैले महिलाको उपस्थिति बढी हुने ठाउँमा प्रहरीले महिला नै खटाउनुपथ्र्यो। तर यस पक्षमा ऊ चुक्यो। दोस्रो कुरा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न होस् या भिड नियन्त्रण गर्न होस्, लठ्ठी अर्थात बल प्रयोग गर्नुपर्दा सकभर मानिसलाई तितरबितर गराउने उद्देश्य राखिनुपर्छ। चोटपटक नलागिकनै अर्थात ठूलो क्षति नभइकनै मानिस लाखापाखा लागून् भन्नेतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ। अनि यस्तो कार्यमा तल्लो तहका प्रहरीलाई प्रयोग गर्ने र नेतृत्व गरिरहेकाले चाहिँ चलाखीपूर्णतवरले सम्झाइबुझाइ गरी घटना साम्य पार्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

तर शुक्रबारको उक्त घटनामा यस्ता कुनै पनि प्रक्रिया अपनाइएको देखिएन। महानगरीय प्रहरी प्रभाग भैँसेपाटीका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक पौडेल आफैँ बच्चा बोकेकी महिलालाई पटक–पटक लठ्ठीले हान्न उद्यत देखिए। त्यसैले पनि यो घटना चर्चितमात्र भएन, सिंगो प्रहरी संगठनलाई बदनाम गराउन पनि एउटा कारण बन्यो। जसको तीन दिन बित्दासमेत चर्को आलोचना भइरहेको छ।

प्रहरीले आफ्नो सङ्गठनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेशस्तरमा मानव अधिकार शाखा र प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरेको जनाउँदै आएको छ। साथै अनुगमन, अनुसन्धान, तालिम तथा सजाय र पुरस्कारको माध्यमबाट प्रहरी कर्मचारीबाट हुन सक्ने मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई निरुत्साहित गर्दै आएको पनि दाबी गर्दै आएको छ। त्यतिमात्र हैन, नागरिकका अधिकार संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीले मानव अधिकार उल्लङ्घनमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको पनि बताउँदै आएको छ।

यतिमात्र हैन, कसैले उजुरी गरेमा, सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस आएमा, पत्रपत्रिका तथा अन्य स्रोतबाट आएका सूचनाका आधारमा समेत अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा त्यस्ता घटनामा संलग्न प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्दै आएको पनि बताएको छ। यस क्रममा आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा मात्र ६३ जनालाई विभागीय कारबाही गरिएको तथ्यांक प्रहरीसँग छ। अनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नमध्ये अहिलेसम्म ७ सय ८० जना प्रहरीमाथि कारबाही भइसकेको पनि जानकारी दिएको छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा ६० जनासमेत हालसम्म २० हजार ३ सय ८२ जना प्रहरी अधिकृत तथा जवानले मानव अधिकार तालिम लिइसकेको पनि सार्वजनिक गरेको छ। 

तर शुक्रबारको घटनाले न प्रहरीले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अपनाएको ‘शून्य सहनशीलता’ को प्रभाव देखियो न त विभिन्न तालिममा सिकेका विषयवस्तुकै व्यावहारिक प्रयोग। यो घटनामात्र हैन, अन्य थुप्रै घटनामा प्रहरीले मानव अधिकारका आधारभूत मान्यता पनि पालना नगरेको तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्दै आएका छन्। जसले सिंगो प्रहरी संगठनलाई बदनाम गराउनमात्र सघाएको छ। त्यसैले प्रहरी संगठनबाट यस्ता दाग हटाउने हो भने ठूलो काम केही गर्नै पर्दैन, माथि उल्लेख भएझैँ उसैले जाहेर गरेका प्रतिबद्धता पालना गरे पुग्छ। तर यसमा जति ढिलाइ भयो उति नै संगठनमाथिको दाग नपखालिने गरी गाढा बन्दै जान्छ भन्ने हेक्काचाहिँ राखिरहे हुन्छ।

प्रहरीले यस्ता ज्यादतीपूर्ण घटना गर्दै आएका अनेकन् उदाहरण छन्। यस्ता घटना कहिलेकाहीँ सार्वजनिक हुने हुन्। यथार्थमा प्रहरीले गर्ने यस्ता व्यवहार भित्रभित्रै कति हुँदो हो ? सामान्य व्यक्तिलाई जिन्दगीभरि अंगभंग हुनेगरी लाठी हान्नु कम्ता दुःखलाग्दो काम होइन। केहीअघि नागरिकका पत्रकारलाई रंगशालामा प्रहरीले हानेको लठ्ठी पनि यहाँ सम्झनु उचित हुन्छ। यसअघि गरिएका यस्ता गल्तीको ढाकछोपले भविष्यमा थप समस्या पैदा गर्छ। मानव अधिकार उल्लंघनकारी प्रहरीलाई कारबाही गरेमात्र संगठनलाई यथार्थमै ‘प्रहरी मेरो साथी’को नाराले सार्थकता पाउन सक्छ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७६ ०५:५५ सोमबार