संविधानले राष्ट्रियसभालाई वरिष्ठ नागरिकहरूको थलोका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। जसको उद्देश्य राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय जीवनका बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने प्रमुख राजनीतिक दलबाहिरका व्यक्तिलाई पनि पु¥याउनु हो। तर यसविपरीत प्रमुख दलहरूले राष्ट्रियसभालाई निर्वाचनमा पराजित नेता थन्क्याउने थलो बनाउन खोजिरहेका छन्। सामान्यतः राजनीतिमा सहभागी नेता÷ कार्यकर्ताले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो स्थान बनाउँछन्। यसबाहेक प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न नेता÷कार्यकर्ताका निम्ति तीनै तहका संरचनामा पनि ठाउँ छन्। राष्ट्रियसभा नै यस्तो स्थान हो, जहाँ प्रत्यक्ष राजनीतिमा असंलग्न व्यक्तिहरूलाई विधायन कार्यमा सहभागी गराउन सकिन्छ ताकि तिनले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र तथा दलप्रति होइन, राष्ट्रका निम्ति ध्यान दिन सकुन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयले बुधबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा सचिवालयमा रहेका ९ सदस्यमध्ये गौतम मात्र सांसद हुन सकेका छैनन्। गत संसदीय निर्वाचनमा उनी बर्दियाबाट पराजित भएका हुन्। त्यो निर्वाचन भएको २ वर्ष बितिसकेको छ। अर्को निर्वाचनका निम्ति अब ३ वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। दलकै राजनीतिमा सक्रिय गौतमले अर्काे चुनाव पर्खेरै बस्दा उचित हुन्थ्यो। जुन जनमतको कदर समेत हो। मतदाताले यसपटक संसद्मा जान नदिनुको अर्थ आफ्नो कामलाई पुनः व्यवस्थित बनाएर अर्को निर्वाचनको तयारी गर्नु भन्नु हो। तर गौतमको हकमा कहिले कुन सांसदलाई राजीनामा गराउने त कहिले उनलाई उम्मेदवार बनाउनेजस्ता चर्चा निरन्तर चलिरहेका छन्। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने कुरा पनि सार्वजनिक नभएको होइन।

हामीकहाँ पनि राष्ट्रपतिजस्तो आलंकारिक पदमा विद्वान्, समाजलाई योगदान दिने र सकारात्मक प्रभाव पार्ने व्यक्ति पु-याउन सके लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बढ्छ। राष्ट्रियसभालाई भागबन्डाको थलो नबनाउन सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस दुवैले ध्यान दिन जरुरी छ।

निर्वाचनमा आफूलाई फेरि पराजित गरिएला भन्ने डरले गौतम उम्मेदवार बन्नेतिर लागेनन्। अहिले अझ उनले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने योजना अघि सारेका छन्। जसले उनलाई विवादमा तानेको छ। यसमा अनेक षड्यन्त्रको गन्ध महसुस गर्दै सुरुको कार्यदल नै असफल भएको छ। संविधान संशोधन व्यक्तिका इच्छा पूरा गर्ने गरी हुन थालेमा भविष्यमा अनेक अनिष्ट ल्याउन सक्छ भन्नेतर्फ आलोचकले सचेत गराएका छन्। अझ राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन अधिकार दिनेसम्मका तयारीसहित संविधान संशोधन गर्न खोजिँदै छ। यी यावत् घटनाक्रमले मुलुक ठीक बाटोतिर गइरहेको छैन भन्ने सन्देश प्रवाह  गरेको छ। संविधान दुरुपयोग गरी दलका नेताले आफूलाई शक्तिमा पु¥याउने र टिकाउने अभ्यास थालनीका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। नेकपा सचिवालयले गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै विवाद सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने संकेत निर्णयलगत्तै गरेका छन्। गौतमलाई सांसद बनाएपछि आफूविरुद्धका गतिविधिले थप गति लिन सक्ने आशंका ओलीले गरेको देखिन्छ। भैंसेपाटी बैठकसँगै ओलीको बेलगाम गतिमा रोक लगाउने गरी सचिवालय सदस्यहरूले मोर्चाबन्दी गरेअनुरूप नै गौतमलाई राष्ट्रियसभामा प्रवेश गराउन लागिएको छ। यसअघि नै गौतम राष्ट्रियसभामा पुग्ने थिए, जतिबेला अर्का सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको थियो। त्यसलाई स्वीकार गरेर श्रेष्ठ अहिले सांसद भइसकेका छन्। बाँकी एउटा मनोनित सदस्य पदका लागि गौतमलाई उम्मेदवार बनाउन खोजिएको हो। तर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रियसभाको दुईवर्षे पदावधि समाप्त भई सरकारबाट बिदा हुन लागेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अबको ६ वर्षका निम्ति सांसद बनाउन तयार भएका छन्। यसले बिस्तारै नेकपाभित्रको विवाद बढाउन सक्ने समेत देखिएको छ।

दलको राजनीतिमा विवाद हुनु र समाधान पनि हुनु स्वाभाविकै हो। तर राष्ट्रियसभाको गरिमा बचाउने हो भने फेरि एकपटक यसमा पु-याइने सदस्यबारे विचार पु-याउन जरुरी छ। सकेसम्म राजनीतिबाट बाहिर रहेका तर विविध क्षेत्रमा रहेर मुलुकलाई योगदान गरेका व्यक्ति त्यहाँ पुग्नुपर्छ। सबै पदमा दलकै व्यक्ति पु-याउँदा लोकतन्त्रको सामूहिकता र स्वामित्वमै समस्या हुन्छ। भारतले रकेट वैज्ञानिक अब्दुल कलामलाई राष्ट्रपति बनाउँदा त्यसले आम रूपमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको थियो। हामीकहाँ पनि राष्ट्रपतिजस्तो आलंकारिक पदमा विद्वान्, समाजलाई योगदान दिने र सकारात्मक प्रभाव पार्ने व्यक्ति पु-याउन सके लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बढ्छ। राष्ट्रियसभालाई भागबन्डाको थलो नबनाउन सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस दुवैले ध्यान दिन जरुरी छ। अबको २ वर्षपछि खाली हुने स्थानमा पदपूर्ति गर्ने तयारी गर्नु उचित हुन्छ। अहिलेसम्मको राष्ट्रियसभाको उपस्थितिले सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७६ ०६:१७ बिहीबार