नागरिक–सेना सम्बन्धले देशमा ठूलो महत्व राख्छ। जनता–सरकार–सेनाबीचको विश्वास नै नागरिक–सेना सम्बन्ध हो। जुन देशमा छिटोछिटो राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ त्यहाँ सुरक्षा अंगप्रति घृणा, द्वेष, कलंक थुपारिन्छन्। हरेक सरकारले आफूविरुद्ध हुने विद्रोह दमन गरी सत्ता टिकाउन सेनालगायत सुरक्षा अंग प्रयोग गर्छन् नै। अनि जब–जब सत्ता र व्यवस्था परिवर्तन हुन्छन्, तब–तब सुरक्षा अंगलाई दोषी चस्माले हेर्ने गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा सेनालगायत सुरक्षा अंगले नुनको सोझो गर्दागर्दै पनि समाजमा सम्बन्ध र विश्वास बढाउन ढिला भइरहेको हुन्छ। यही अप्ठेरोमा नेपाली सेना पनि छ।

भीमसेन थापा, माथवरसिंह थापा, जंगबहादुर राणा, वीरशमशेर राणा, मोहनशमशेर राणा, राजा महेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्र, प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजा, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतले नेपाली सेनालाई काम अह्राए÷लगाए। आदेश दिने अंग नियमसम्मत थिए। आदेश मान्ने संस्था उही छ तर कामको परिणाम राजनीतिक आँखाबाट मन पर्ने÷नपर्ने बनेका छन्। यही क्रममा नेपाली सेनालाई उहिले र अहिले पनि ‘गुलामी–मलामी–सलामी’ अनि ‘शाही सेना’ भनेर थचार्ने र पछार्ने बुद्धिजीवी धेरै छन्। हाम्रो समाजका उही कलमजीवी, गैरसरकारी संस्था तथा विदेशी लागेर नेपाली सेनामाथि तरबार तेस्र्याइन्छ, यो पाटो घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। यो प्रवृत्ति मौलाइरहनुमा धेरै कारण छन्, तीमध्ये केही यस्ता छन् ः

पहिलो– नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा सेनाबारे कहीं–कतै उल्लेख छैन। सेनाको आवश्यकता, महत्व तथा इतिहास पढाइँदैन। उता सेनाले पनि नागरिकलाई आफ्ना इतिहास र मूल्य÷मान्यताबारे पढ्ने मौका दिएको छैन। सेनाले प्रकाशन गरेका कृति ब्यारेकभित्र राखिनु, सैनिक संग्रहालय एउटा मात्र हुनु र त्यो पनि निःशुल्क नहुनु अन्य कारण हुन्। नेपाली सेनाप्रति अधिकतर नेपालीको आस्था र माया छ। तर उनीहरूसँग सेनाबारे पढ्ने पुस्तकै छैनन्।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा रुक्मांगद कटवाल प्रधानसेनापति भएका बेलामा जस्तै नेपाली सेनालाई आँखाको कसिंगर ठान्ने पक्षले ‘प्रधानसेनापति प्रकरण’ दोहो-याउन सक्छन्।

दोस्रो– मुख्तियार भीमसेन थापादेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म तथा बडामहाराज पृथ्वीनारायणदेखि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसम्मले यही सेनाको शक्तिमा आआफ्ना सत्ता टिकाउने प्रयास गरे। तर सेनाले तिनको भ्रातृ संगठन भई कर्मचारी युनियन खोल्ने, व्यवस्था परिर्वतनका लागि राजनीतिक अजेन्डा बोकेर विरोध गर्ने, हडताल गर्ने, सरकारविरुद्ध सैनिक विद्रोह (मिलिटरी कु) कहिल्यै गरेन। यसरी राजनीतिक दल, नेता, कलमजीवी, विदेशी कसैको न्यानो खोजेर नहिँड्नाका कारण पनि केही राजनीतिक पार्टी र कर्मचारीभित्रै पनि नेपाली सेनालाई ओरालो लागोस् भनेर धारेहात लगाउने धेरै छन्। सेनाविरोधी केही जमात र तिनका हन्डी खाने कलमजीवीहरूको त कुरै नगरौं।

तेस्रो– नेपालको अनुशासित, मर्यादित तथा निष्ठावान् पत्रकारितामा त शंका गर्नै पर्दैन। तर नगन्य मात्रामा अर्थात् अपवादका रूपमा सेनाको सकेसम्म चाकडी गर्ने, नसके भनसुन गराउने र त्यो पनि नभएमा धम्क्याउने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गराउन जर्नेल–कर्णेलका कोठा धाएको पंक्तिकारले देखेकै हो। त्यसबाट नभएपछि सेनाको उछितो काट्ने र बदनाम गराउने काम गरिन्छ। यस्ता चरित्रका कलमजीवीलाई छिमेकी देश र नेपाली सेनाबाटै असन्तुष्ट भई अवकाश हुनेहरूको ठूलो साथ रहने गरेको पाइन्छ।

चौथो– राजधानीदेखि निजगढसम्म निर्माण हुँदै गरेको ‘फास्ट–ट्र्याक’ सेनालाई बनाउन दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। यो बाटो छिमेकीको राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षाविपरीत रहेकाले कि त सम्बन्धित छिमेकीले नै ठेक्का लिएर वर्षाैंसम्म नबनाउने कि त बाटै नबनोस् भन्ने चाहना राखेको प्रस्टै छ। यस्तो परिवेशमा विभिन्न दबाब धान्न नसकी सरकारले अन्ततः नेपाली सेनालाई यो काम दियो। तर काम थाल्नेबित्तिकै छिमेकीले विस्फोटक पदार्थ बनाउने कच्चा पदार्थमा नाकाबन्दी लगायो। अहिले के छ ? पंक्तिकारलाई थाहा छैन। नेपाली सेनालाई फास्ट–ट्र्याक निर्माणबाट हात झिक्न विभिन्न दबाब आइरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ। यो काम पूरा गर्न प्रतिबद्ध नेपाली सेनालाई बदनाम गराउन छिमेकी सफल भएको छ। अनि उसैका पक्षका सञ्चारमाध्यम र कलमजीवी लगाएर नेपाली सेनाविरुद्ध नकारात्मक हल्ला फैलाउने काम गरिएको छ। ठीक छ, भ्रष्टाचार गरेको छ भने सेनाको कान समातेर कारबाही गर्नुपर्छ। तर विदेशीको रणनीतिक स्वार्थमा भिजेका कलमजीवीले फास्ट– ट्र्याक तुहाउने खेल खेल्नु अवश्य पनि ठूलो धोका हुनेछ।

सैनिक पेसा कस्तो हो भन्नेबारे सेनाभित्रका पिरमर्का, समाजले सेनाबारे शंका गरेका कुरा तथा लगाइएका आधारहीन आरोपबारे सहज रूपमा बोलिदिने काम भूतपूर्व सैनिक तथा संगठनले गर्नुपर्ने हो। अनि मात्र नागरिक–सेना सम्बन्ध प्रगाढ बन्न सक्छ।

पाँचौंं– जंगी अड्डाको वर्तमान नेतृत्व तहले सेनाभित्र व्याप्त विसंगति–भ्रष्टाचार–किर्ते काम न्यूनीकरण गरिरहेको प्रस्टै छ। पंक्तिकारले थाहा पाएअनुसार २०४० सालपछि यस्तो काम थालनी भएको पहिलोपटक हो। यस्तो काम गर्नेलाई सबैले स्याबासी किन नदिने ? सेनाभित्र, धनसम्पत्तिको लोभ गर्ने, किर्ते नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीहरूको बाक्लै चलखेल हुने गरेको तथ्य सिपाहीदेखि रथीसम्मलाई थाहा छ। यस्ता प्रवृत्तिले ‘इज्जत’ पाइरहेको अवस्थामा वर्तमान सेनाले छानबिन ग¥यो। सक्कलीवाला सेनामै बसे, नक्कलीवाला घर गए। जो–जो नक्कली प्रमाणपत्रधारी थिए, तिनको प्रधानसेनापति बन्ने सपना थियो। त्यही समूहका २/४ जना अहिले समाजमा बसेर केही कलमजीवीलाई उचालेर नेपाली सेनाविरुद्ध लागेका छन्। जो सैनिक संस्था ढाल्न चाहन्छन्। र, नेपाली सेनाविरुद्ध मान्छे भड्काएर अनि विदेशीको आँखाको नानी बन्न खोजेर तिनले जग नभएका घरजस्ता सुरक्षाविद्को पगरी गुथ्ने काम गरेका छन्। यो कुरा बहालवाला र भूतपूर्व सेनालाई थाहा छ।

तर व्यक्तिलाई मन नपराई वर्तमान सैनिक नेतृत्व ढाल्न खोज्ने जमातका कारण नेपाली सेनामाथि अर्को तरबार झुन्डिएको छ। अर्को कुरा, हाल बहालमा रहेका ठूलठूला फुली लगाउनेहरू बढी महŒवाकांक्षी बनेर राजनीतिक नेतृत्व वर्गलाई पुल्पुल्याउँदै हिँडिरहेको विभिन्न छापामा देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रुक्मांगद कटवाल प्रधानसेनापति भएका बेलामा जस्तै नेपाली सेनालाई आँखाको कसिंगर ठान्ने पक्षले ‘प्रधानसेनापति प्रकरण’ दोहो¥याउन सक्छन्। तसर्थ यतिबेला नेपाली सेनाको अस्तित्वमा प्रशस्तै चुनौती छन्। अचम्म लाग्ने कुरो त नेपाली सेनाविरुद्ध कपोलकल्पित र संगीन आरोप लाग्दा, पुस्तक÷पत्रिकामा लेखिँदा र टेलिभिजनमा बोलिँदासम्म सेनाका भूतपूर्वमध्ये सानादेखि ठूलाबडासम्म कोही चुइँक्क बोल्दैनन्। त्यति मात्र होइन, सेनाका भूतपूर्व ठूलाबडाहरू विभिन्न स्थानमा गएर विदेशी सेनाहरूलाई सुटुक्क प्रशिक्षण दिनसमेत पछि पर्दैनन्।  

छैटौं– अर्को कारण भनेको नेपाली सेनाले पेट्रोल–पम्प चलाएर हो। यसले बदनामी बढाएको छ। हो, सेनाले कल्याणकारी कामका लागि यो काम गर्दै छ। तर पेट्रोल व्यापारीहरूकै ईष्र्यामा कलमजीवीहरूमार्फत सेनाको बदनाम गराइएको छ। अनि मेडिकल डाक्टर पढाउने कलेज खोलेर अर्को तारो बनेको छ, सेना। यसलाई बन्द गर्ने उपाय भनेको नेपाली सेनाले अब सेना र तिनका आश्रित परिवारका औषधि÷उपचार तथा पढाइका लागि आवश्यक सम्पूर्ण खर्च सरकारले दिनुपर्छ। जुन अन्य देशमा प्रचलनमा छ। अब पनि शान्ति सेनामा जानेहरूको रकम कट्टी गरेर, पेट्रोल–पम्प र मेडिकल कलेज खोलेर नाफा लिएर सैनिक अस्पताल र स्कुल÷कलेज चलाउने हो भने त्यो सदा आलोच्य बन्नेछ। मित्रराष्ट्र भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायत देशमा एउटा सिपाहीको तलब, सुविधा र पेन्सन जाने अवधि कति रहेछ ? त्यसबारे अध्ययन गरी सोहीअनुसार नेपाली सेनामा लागू गर्न अत्यन्तै ढिला भइसकेको छ।

सातौं– हरेक देशका भूतपूर्व सैनिक संगठनको पहिलो काम सेनाको मनोबल बढाउने हो भने दोस्रो काम राष्ट्र निर्माणमा सल्लाह दिने र सहयोग गर्ने हो। अर्को भाषामा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय सेनालाई आइपर्ने अप्ठेरामा ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’को काम गर्नु पनि हो। कतिपय पक्षमा सेना प्रत्यक्ष बोल्न मिल्दैन। जसबाट नागरिक–सेना सम्बन्ध सुधार्न सकियोस्। यो पक्षमा नेपाली सेनाका राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ एकदमै निष्क्रिय देखिन्छ।

अन्त्यमा,
सेना र जनता पानी र माछाजस्तै हुन् भने सञ्चारकर्मी र सेना विचार र बन्दुके शक्तिका संगम हुन्। सन् १९९१ मा भएको पहिलो खाडी–युद्धपछिका दिनमा भएका आन्तरिक र बाह्य युद्धहरूमा समेत आमसञ्चारको भूमिका अहं छ। भन्नैपर्दा सेना र नागरिक सम्बन्धको कालिगढ भनेको सरकार हो। नेपाल सरकारले सेनाका मूल्य÷मान्यता, संस्कार र इतिहासबारे प्रचारप्रसार गराइदिनुपर्छ। राम्रा काममा स्याबासी र गल्तीमा दण्ड दिने आँट गर्नैपर्छ। त्यसैगरी कम्तीमा दक्षिण एसियाली देशका सेनाले पाएसरहका सेवा÷सुविधा, भत्ता नेपाली सेनालाई पनि दिलाउने काम सरकारबाट हुनैपर्छ।

सेनामा काम गर्ने व्यक्ति १६ वर्षमा दिनरात गर्दा ३२ वर्षबराबर काममा खटिन्छ। त्यही कारण हो– अन्य देशमा सेनाका बिल्लादारसमेतको पेन्सन पाक्ने अवधि १६ वर्ष कायम गरिएको। तर नेपालमा घरमा परिवारसँगै बसेर जागिर खाने सिभिल कर्मचारीसरह सेनाको मूल्यांकन गरिन्छ। यो दुर्भाग्य हो। सैनिक पेसा कस्तो हो भन्नेबारे सेनाभित्रका पिरमर्का, समाजले सेनाबारे शंका गरेका कुरा तथा लगाइएका आधारहीन आरोपबारे सहज रूपमा बोलिदिने काम भूतपूर्व सैनिक तथा संगठनले गर्नुपर्ने हो। अनि मात्र नागरिक–सेना सम्बन्ध प्रगाढ बन्न सक्छ। भए/नभएका बात लगाएर नेपाली सेनाको गर्दनमा तरबार तेस्र्याउने काम गरिँदा अन्ततः नेपालका वैरीलाई नै फाइदा पुग्छ।

प्रकाशित: २६ माघ २०७६ ०३:३९ आइतबार