दशकौंदेखि भनिरहेका छौं– नेपाल कृषिप्रधान देश हो। केही वर्षअघि कृषिप्रधान होइन, किसानप्रधान भन्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्यो। किसानको संख्या धेरै भयो, थोरै मानिस मात्र कृषिमा लागे हुन्छ भनियो। यसलाई पुष्टि गर्न विकसित देशको उदाहरण दिँदै २/४ प्रतिशत किसानले नै पूरै देशवासीलाई खुवाएर पनि खाद्यान्न निर्यातसमेत गरेका छन् भन्ने तर्क गरियो। अहिले किसानको संख्या घट्दो छ। देशमा कुनै नयाँ अवसर आएर वा कृषि–क्षेत्रको विकास भएर होइन, वैदेशिक रोजगारी, सरकारी/गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी मूलतः ठूला व्यापारिक खेतीको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएकाले वास्तविक किसान खेतीबाट विमुख हुने क्रम बढेको हो। समुदाय तहमा भूमि/कृषिको परिवेश विश्लेषण नगरी गैरकिसानका मनगढन्ते योजना थोपर्ने परिपाटीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। कारण अरू पनि छन् तर कृषि सुधार्ने प्रयास जगबाट होइन, धुरीबाट थालियो। यही ढाँचा जारी रहे आगामी वर्षमा पनि कृषि सुध्रिने छैन।

विविधतायुक्त भूगोल, संस्कृति र समुदाय भएका कारण नेपालको खेतीपातीमा विविधता छ। यो वास्तविकताअनुसार कृषि विकास योजना बनाइनुपर्छ। कृषि विकासका लागि भनेर जे/जस्ता कार्यक्रम, मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गर्नुपहिले गरिन्थे, त्यस्तै काम अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरिरहेका छन्। कम्तीमा स्थानीय सरकारले त स्थानीय आवश्यकता मसिनोसँग अध्ययन गरेर मौलिक योजना बनाउनुपथ्र्याे तर उसले पनि पहिले उही केन्द्रीय सरकारले जस्तो रेडियोबाट सूचना गरेर अनुदान र मेसिनका लागि निवेदन माग्यो। टनेलका लागि प्लास्टिकका सिट, ट्याक्टर, बीउ बाँड्नेभन्दा फरक कुरा सोच्न सकेन। स्थानीय जातका बाली र माटो प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ अलिकता पनि जाँगर चलाएको भए स्थिति बेग्लै हुन्थ्यो। रेडियोबाट सूचना प्रसारण गराएका भरमा वास्तविक किसानले अनुदान पाउनै सक्दैनन्। यसका लागि वडास्तरमा जेटिए वा सामाजिक परिचालक घरघरमा पुगेर आवश्यकता आकलन गर्नुपर्छ। र, खाद्यान्न र जीविका सुधारका लागि  परिवार र समुदायस्तरका योजना बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना बनेनन् भने कार्यक्रम, जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुगेनन्।

अहिलेको कृषि–विकास योजना उल्टो देखिन्छ। हरेक समुदाय, वडा र पालिकास्तरमा भूमि र कृषि परिवेश विश्लेषण गरेर त्यसैका आधारमा योजना बनाई किसानको हितमा हुने गरी कार्यान्वयन गरे मात्र देशको कृषि–क्षेत्रको विकास हुन्छ।

अर्काे कुरा, किसान पछि पर्नुमा गैरकिसान हामी सबै जिम्मेवार छौं।  किनभने हामी, जसले उत्पादन गरेको खाद्यान्न खाएर बाँचिरहेका छौं तिनैलाई सम्मान गर्दैनौं। उल्टो हेला गर्छाैं, कृषिलाई तुच्छ काम ठान्छौं।  यसरी कृषि र कृषकप्रति हामी अन्याय गरिरहेका छौं। अन्य पेसा गर्ने हामी सबैमा जबसम्म अन्न उब्जाउने व्यक्ति/परिवारको पसिनाले हाम्रो प्राण धानिरहको छ भन्ने चेत आउँदैन तबसम्म मुलुकका किसानले सम्मान पाउने वातावरण बन्दैन। राज्यले बाटो बनाउँछ। बिजुली उत्पादन गर्छ वा अन्य कुनै संरचना बनाउँछ। ती सबै, उद्योगी र व्यापारीका लागि नाफा कमाउने माध्यम बनेका छन्। ठूलठूला उद्योगपति, सडकछेउमै उद्योग सञ्चालन गरेर प्रदूषण बढाइरहेका छन्। अर्थात् उनीहरू आफ्ना उद्योगका लागि ४/५ किलोमिटर भित्री बाटो  बनाउनसमेत तयार छैनन्।

उदाहरणका लागि बढी गिट्टी र बालुवा निकासी हुने कुनै बाटो,  राज्यले पिच गर्छ र जहाँ दिनहुँ व्यापारीका ट्रक गुड्छन्। अनि १ वर्षमै कालोपत्रे उक्केर सडक खाल्डामा परिणत हुन्छ। तर व्यापारी, त्यहाँ १ ट्रक गिट्टी हाल्नसमेत तयार हुँदैनन्। अनि फेरि सरकारले मर्मत गरिदिनुपर्छ वा सर्वसाधारण त्यस्तै जीर्ण सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुनुपर्छ। सरकारले यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाएको छ, अर्बाैं बजेट खन्याएको छ तर ती संरचना न किसानमैत्री छन् न कृषि विकासकै लागि उपयोगी हुन सकेका छन्।

यस पक्षमा गम्भीर विचार पु¥याई काम गर्न जरुरी छ। कृषिको विकास र किसानको उन्नति हुनेगरी राज्यले दिगो र योजनाबद्ध लगानी नै गरेको छैन। हिजो कलाकार र खेलाडीलाई जीविका धान्न मुस्किल हुन्थ्यो, आज अवस्था सुधार भएर उनीहरूले पनि सम्मानसाथ जिउने वातावरण बन्दै छ। यो राम्रो हो। तर किसान आफैं अन्न–उत्पादक भएर पनि भोकमरीको जालोमा फस्दै छन्। कोही खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका छन्, कोही कम खान बाध्य छन् त कोही पौष्टिक खानेकुराबाट वञ्चित छन्। जो भूमिहीन, कृषि मजदुर र साना किसान हुन्। यसकारण कृषि सुधारका कार्यक्रम यही वर्गलाई केन्द्रमा राखेर बनाउन सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ।

१९८० को दशकसम्म देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो। कृषिमा आउने विदेशी लगानी किसानसम्म पुग्ने गरेका थिए। यो क्रम धेरथोर १९९० सम्म पनि जेनतेन जारी रहेको देखिन्छ। त्यसपछिका दशकमा भने कृषिमा वैदेशिक लगानी अति न्यून हुन थाल्यो। तर केही वर्षयता फेरि कृषि–क्षेत्रमा वैदेशिक अनुदान र लगानी बढ्न थालेका छन्। यसरी आउने लगानी कम्पनी–खेतीका लागि आइरहेका छन्। विदेशी स्वयं नै व्यापारिक दृष्टिकोणबाट लगानी गरिरहेका छन्।

किसान पछि पर्नुमा गैरकिसान हामी सबै जिम्मेवार छौं।  किनभने हामी, जसले उत्पादन गरेको खाद्यान्न खाएर बाँचिरहेका छौं तिनैलाई सम्मान गर्दैनौं। उल्टो हेला गर्छाैं, कृषिलाई तुच्छ काम ठान्छौं।

अर्को अनुदानका रूपमा आएको भनिएको ठूलो मात्राको रकम अहिले सीधै व्यापारीको हातमा गइरहेको छ। ठूला व्यापारी घरानामा करोडौं लगानी ओइराइएको छ। तर भूमिहीन वा कृषि श्रमिक, अधिया वा बटैयामा गरिने खेतीका लागि श्रमदानमा कुुलो खनिन्छ। कृषि–क्षेत्रमा निजी–क्षेत्रको संलग्नता बढाउने नाममा थालिएको यो अनौठो मोडलले धनी–गरिबबीचको खाडल झन् ठूलो बनाउन बल पु¥याइरहेको छ। जसले भोकमरी र अन्याय त बढाउने नै भयो।

सरकारी जग्गा ठूला व्यापारी र उच्च घरानियाँले कब्जा गरिरहेका छन्। तर भूमिहीन, सुकुमवासी र गरिब किसानलाई निकुञ्जमा निगुरो टिप्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। विडम्बना, त्यही ठाउँमा धनीहरूलाई भने आलिसान रिसोर्ट बनाउन रेड कार्पेट ओछ्याउने काम सरकारीतवरबाटै भइरहेको देखिन्छ। गोकर्णको कुरा पनि त्यही हो। वर्षको करिब ६ सय रुपैयाँमै गोकर्णको १ रोपनी भाडामा पाउने हो भने त्यति जग्गाले एउटा गरिब परिवारको भाग्य चम्किन्थ्यो। गोकर्णको जग्गासम्बन्धी आइरहेका विवादमा मात्र नअल्मलिई यस्तै भूमि कब्जा कहाँ–कहाँ भएका छन् भनेर खोज्न आवश्यक छ।

अघिल्ला सरकारका पालादेखि नै सरकारी जग्गा, विभिन्न व्यापारिक घरानालाई सुम्पिने गरिएको छ, भोगाधिकार वा लिजका नाममा। तसर्थ वर्तमान सरकारले नयाँ लिज दिँदा सरकारी जग्गा सम्भ्रान्त वर्गलाई सुम्पिने गल्ती दोहो-याउनु हुँदैन। उपलब्ध जग्गा उपयोग गर्नुपर्छ। संरक्षणका नाममा काँडेतारले घेरेर मक्ख पर्नुको अर्थ छैन। जग्गा कसलाई लिजमा दिने भन्ने सवाल मुख्य हो। खास किसानले १ वर्षका लागि पनि जग्गा भाडामा पाइरहेका छैनन्। सजिलो र धान राम्रो फल्ने जमिनमा जग्गाधनी आफैं खेती गर्छन् र असजिलो, गहुँ, कोदो, मकै खेती मात्र हुने जग्गा अधियामा अरूलाई दिने चलन बढ्दो छ। भूमिहीन र साना किसानलाई कम्तीमा अधिया, बटैया नै भए पनि १०/१५ वर्षका लागि दिने हो भने मन लगाएर खेती गर्ने स्थिति बन्न सक्छ।

अहिले खेती गरिरहेको जमिन ६ महिनापछि फेरि पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने त्रासमा कसरी उत्पादन बढ्न सक्छ ? कसरी किसानले मन लगाएर खेती गर्न सक्ला ? गरिबले त्यस्तो अस्थायी प्रकृतिको जग्गामा खेती गरेर अनि उत्पादनको आधा हिस्सा जग्गाधनीलाई बुझाएर बाँकी रहने खाद्यान्नले जीवन धान्नुपर्ने परिस्थितिमा कसरी कृषि–क्षेत्र उँभो लाग्छ ? कसरी गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ ?

भूमि र कृषिसम्बन्धी तथ्य/तथ्यांक कम उपलब्ध हुनु र उपलब्ध भएका पनि भरपर्दा नहुने अवस्था व्यावहारिक र नतिजामुखी योजना तर्जुमाका लागि तगारा बनेको छ।  किसान वर्गीकरण गर्ने कुरा बारम्बार उठे पनि त्यसका लागि आवश्यक सूचना छैनन्। यस्तो अवस्थामा भूमि र कृषिसम्बन्धी सूचना/तथ्यांक संकलन तथा तिनको उपयोगमा किसानको सहभागिता कम हुनु स्वाभाविकै हो। हाल केही स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाको प्रोफाइल तयार पारेका छन् तर तिनमा भूमि र कृषिसम्बन्धी सूचना कम छन् भने भएका पनि पुरानै छन्। यसर्थ अहिले कुनै पनि स्थानीय तहले भूमि र कृषिको तथ्यपूर्ण विवरण दिन/भन्न सक्ने स्थिति छैन। स्थानीय तहले तयार पार्ने वा संकलन गर्ने सूचनामा एकरूपता नहुने हुँदा तिनलाई अन्य स्थानीय तह वा प्रदेश र राष्ट्रिय तहका सूचनासँग दाँज्नसमेत अप्ठेरो हुने गरेको छ।

यिनै कारण भू–सम्बन्धको भरपर्दो तथ्यांक छैन भने किसान वर्गीकरण पनि हुन सकेको छैन। यसो हुँदा स्थानीय तहमा हुने कृषि विकास र आर्थिक समावेशीकरणका योजना हचुवा खालका हुनु स्वाभाविकै हो। भरपर्दो तथ्यांक अभाव तथा तथ्यांकमा आधारित किसान वर्गीकरण नभएकै कारण कृषि विकासका लागि गरिने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सक्दैनन्। वास्तविक किसानको पहँुच पुग्ने बजार संयन्त्र निर्माणका लागि पनि त्यस्तो तथ्यांक आवश्यक पर्छ। यसर्थ एकातिर एकीकृत तथ्यांक अभाव देखिन्छ भने अर्कातर्फ भू–सम्बन्ध, कृषि–उत्पादन र उत्पादकत्व जोडेर हेर्ने सुझबुझसमेत शून्य देखिन्छ। भूमि, भू–सम्बन्ध, कृषि–सम्बन्ध र कृषि–उत्पादनलाई अलग–अलग र खण्डखण्डमा बाँडेर गरिने विश्लेषण उपलब्धिमूलक हुन सक्दैन। भएका थोरै अनुसन्धान पनि छरिएका छन्। तसर्थ यसमा सुधार नगरीकन मुलुकको कृषि उँभो लाग्न सक्दैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

यसरी हेर्दा अहिलेको कृषि–विकास योजना उल्टो देखिन्छ। हरेक समुदाय, वडा र पालिकास्तरमा भूमि र कृषि परिवेश विश्लेषण गरेर त्यसैका आधारमा योजना बनाई किसानको हितमा हुने गरी कार्यान्वयन गरे मात्र देशको कृषि–क्षेत्रको विकास हुन्छ। यसर्थ अहिलेको उल्टो यात्रालाई सुल्टो बनाउन आवश्यक छ। अनुदान र औजार छरेर होइन, किसानको वर्षाैंखिको अनुभव, ज्ञान र सीपबाट निर्माण गरिने योजनाले मात्र अपेक्षित उद्देश्य प्राप्ति सम्भव हुन्छ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७६ ०४:१२ बुधबार