हाम्रा विश्वविद्यालय के सिकाउन खोज्छन्, के सिकाउँछन्, त्यो कसैबाट छिपेको छैन । महाविद्यालयहरू, बेरोजगार युवाको जमात तयार गर्थे, ठूलै संख्यामा । यो रोग अब विश्वविद्यालयहरूमा सर्न लागेको छ । महाविद्यालयहरूले ज्ञानी, जाँगरिला, उत्साही र उत्पादक युवा उत्पादन गर्नपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आफ्नै विद्यार्थीमध्ये केहीले आफ्नै आदणीय उपकुलपति प्राध्यापक माधव शर्मालाई विश्वविद्यालयमै कालोमोसो दले । यो दुर्घटनामा कसलाई दोषी ठहर्‍याउने ? प्रश्न गम्भीर छ ।

१२ कक्षामाथिका शिक्षालयमा ‘राजनीति’ गर्न पाइने तर ‘पार्टी–राजनीति’ गर्न नपाइने रणनीति अपनाउने हो कि ? यो एउटा विकल्प मात्रै हो । के गर्दा शिक्षण–संस्था पार्टीका राजनीतिक अखडा पनि बन्दैनन् र मन्त्री,  सांसद, जनप्रतिनिधि बन्न सक्षम व्यक्ति पनि तयार हुन्छन्, त्यही उपाय गरौं । प्रधानमन्त्रीज्यू, यसतर्फ सोच्ने कि ?

प्राध्यापकहरू के पढाउछन्, के सिकाउछन्, आफ्ना शिष्यलाई ?अनि के सिक्छन्,आफ्ना शिक्षकबाट विद्यार्थी ? । यसको सूक्ष्म अध्ययन/विश्लेषणजरुरी छ ।स्नातक तहपूरा गरीस्नातकोत्तर उपाधि एवं ज्ञान लिन विश्वविद्यालय प्रवेश गरिन्छ ।त्यस्ता विद्यार्थी बनाउन प्राध्यापकपनि उच्च कोटिकाआचरण, संस्कार र व्यवहार भएकाचाहिने तर छ त त्यस्तो बन्दोबस्त ?शिक्षामा के हुन्डरी आयो ? बन्द, हडताल, तालाबन्दी ! परिस्थिति हेर्दा विश्वविद्यालयको नामै‘ताल्चाविश्वविद्यालय’ राख्नुपर्ने जस्तो !दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमाजति लामो समय ताल्चा त अरू विश्वविद्यालयमा सायदै लागेको होला !

विश्वविद्यालयको मुद्दा आएपछि त मैहुँ भन्ने सरकार पनि निरीह,मुकदर्शक, किंकर्तव्यविमूढ हुँदोरहेछ । दर्जाका लागि त कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति रेक्टर, रजिस्ट्रार,डिन, प्राध्यापकलगायत ठूलठूला विद्वान्को गोलो नै हुने । बजेटका पनि ठूलठूला अंक । दीक्षान्त समारोहहरूमा लगाइने आयातित संस्कारका पोसाकका लागि ठूलै धनराशि खर्च हुने । तर मेडिकल साइन्सबाट एमबिबिएस उत्तीर्ण विद्यार्थी आफ्नै नेपालको मेडिकल बोर्डको परीक्षामा नगण्य प्रतिशत मात्र पास हुने, ठूलो संख्यामा फेल हुने ! यो कस्तो रोग हो ?कसरी र कहाँबाट आयो ?
ल्याउनैपर्ने, ल्याउनै नहुने

जुन–जुन संस्था वा संगठन जुन–जुन उद्देश्य र गन्तव्यका लागिनिर्माण गरिएका हुन्, ती–ती लक्ष्मणरेखाभित्र रहेर उच्च क्रियाकलाप एवं व्यवहार गर्ने हो भने मुलुक निर्वाध अगाडि बढ्छ । यहाँ मूल समस्या भनेको आफ्नो क्षेत्राधिकार उल्लंघनै हो । आफ्नो लक्ष्मणरेखा ननाघ्ने आचरण गर्ने हो भनेसरकारी, गैरसरकारी, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक र निजी क्षेत्रमा पनि धेरै समस्या आउँदैनथे । कथं कुनै विवाद आइहाले पनि मर्यादा पालना गर्ने हो भने समाधान हुन्थे । यहाँ त अधिकार जति भएपनि नपुग्ने र अर्काको अधिकार हस्तक्षेपगर्नैपर्ने सामन्तवादी वा एकाधिकारवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिका कारण कलह सिर्जना भएका हुन् ।

यस्तो प्रवृत्ति तुलनात्मक रूपमा विकासोन्मुख र अझ बढी अल्पविकसित मुलुकमा पाइन्छ । राजदूत, पार्टीमातहत निकाय र भ्रातृ–संगठनजस्ता राजनीतिक पदहरूमा आफ्ना मान्छेनियुक्ति त सह्य होलातर न्याय क्षेत्र, विश्वविद्यालय त्यसमा पनि उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता सेवाका पद नै जब पार्टी–पार्टीबीच बाँडचँुड गरिन्छ तबप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेजस्तो परिणाम कहाँ सम्भव छ र !एउटा राजनीतिकपार्टीले अर्को राजनीतिक पार्टीलाई खसाल्न गर्नु÷नगर्नु सबैथोक गर्ने गरेको हाम्रो विगतछ, अभ्यासछ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा, सत्तासीन पार्टीका सिद्धान्त, संकल्प, कार्यनीति र कार्यक्रम अंगीकार गर्नेमध्येबाट योग्य मानिसल्याउनुपर्छ, ल्याउनैपर्छ । तर विश्वविद्यालय, अस्पतालहरूमा त्यस्तो गर्नै हुन्न । विषय–विज्ञ व्यक्ति ल्याउनुपर्छ ।
भान्सामा फुटबल !

प्रधानमन्त्री ओलीले गत हप्ता काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाको विशेष बैठकलाई सम्बोधन गर्दै स्पष्ट भनेछन्–‘नेपाललाई आन्दोलनकारी प्राध्यापक चाहिएको होइन ।’कति साँचो कुरा, आन्दोलन गराउने होइन, प्राध्यापन गराउने प्राध्यापक चाहिएको छ !काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक–कर्मचारीको आन्दोलनले लामो समयदेखि त्यहाँको पठनपाठन ठप्प रहेछ ।

त्यति मात्र हो र ! परीक्षासमेत रोकिएको रहेछ । विश्वविद्यालय प्रशासनले परीक्षा सञ्चालन गर्न र अध्ययन/अध्यापन नियमितगराउन सकेजति उपाय लगाएछ तर सबै प्रयास असफल भएछ । यसैले कुलपतिगुहारेर विश्वविद्यालय सभाको विशेष बैठक नै बोलाइएछ । आफ्नो कमजोर स्वास्थ्य, सरकार र पार्टी कामको चापाचापमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलेउक्त बैठकलाई समय दिनु भनेको त्यो विश्वविद्यालयको स्थिति निकै गम्भीर भएको पुष्टि हुन्छ ।

गत १३ गतेको उक्त बैठकमात्र आन्दोलन सम्बोधन गर्न पर्याप्त नभएपछि फेरियही माघ २१ विश्वविद्यालय सभाको विशेष बैठक गरिने समाचार आएको छ । जसबाट त्यहाँको अवस्था असाधारण बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेछन्–‘विश्वविद्यालय बन्द, हडताल गर्ने थलो होइन ।’ कसले भन्छ र विश्वविद्यालय बन्द, हडताल गर्ने थलो हो । यो कुनै नयाँ कुरा होइन । विश्वविद्यालयसँग विद्यार्थीको मात्र होइन,देशकै भविष्यसमेत गाँसिने भएको हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा छ–‘विश्वविद्यालयमा राजनीतिक माग,सर्तपूरा गर्न सकिँदैन ।’ हो त नि, विश्वविद्यालय राजनीतिक माग पूरा गर्ने सर्त कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ र ?
आन्दोलनरत प्राध्यापक तथा विद्यार्थीसँग प्रधानमन्त्रीले एकोहोरो ठट्टा गरेछन्–‘राजनीति गर्न म लागेमसँग आउनु होस् !प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव रमाइलो छ । उनी अनेक दृष्टान्त दिएर आफ्ना कुरालाई रोचक एवं घोचक पार्न सिपालु छन् ।त्यही सभामा भनेछन्– ‘फुटबल खेलाडीले भान्सामा फुटबल खेल्न मिन्छ र ?’ कुलपति ओलीले राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकलाई पनि विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्ने छुट हुँदैन भन्ने चेतावनी दिएछन् । राजनीति पढाउँदा राजनीति गरिन्छ कि गरिँदैन त्यो उनीहरूले बुझ्ने फाँटमा पर्‍यो ।

संस्थामा ट्रस्ट्रीहरूको स्थान
कतिपय संस्थामा बोर्ड अफ ट्रस्टीराख्ने गरिन्छ । सरकारले स्थापना गरेका संस्थामा त्यस्ता ट्रस्टी हुन्छन् कि हुँदैनन्, यकिन छैन । तर गैरसरकारी तहबाट निर्माण गरिएका सार्वजनिक संस्थामाट्रस्टी राख्ने गरिन्छ । संस्थाको पवित्र परिकल्पनालाई स्वरूप दिन अविश्रान्त मन्थन र दौडधूप गरेका, कहिले–कहिले केहीले त पागल भयो भन्नेसम्म सुन्नुपरेका विद्वान्, मैले सुनेसम्म,ट्रस्टीमा हुँदारहेछन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको ट्रस्टीमा डा.सुरेशराज शर्मा, बेलप्रसाद श्रेष्ठ, दमननाथ ढुंगाना, भद्रमान तुलाधर, सीताराम अधिकारीलगायत रहेछन् ।
कुलपति ओलीले ट्रस्टीको धारणासमेत बुझी तिनलाई समस्या समाधानको मध्यमार्गी उपाय अर्को बैठकमा ल्याउन भनेछन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा शिक्षण–संस्था ठप्प पार्न नहुने मीठा भाषण गरेछन् । उपकुलपति प्रा.डा.रामकण्ठ माकजू श्रेष्ठले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर संस्थाका विषयमा विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै संस्कार सिकाउन पहिले आफू संस्कारवान् हुनुपर्ने उत्तम धारणा राखेछन् । तर यसलाई व्यहारमा उतार्न आवश्यक छ ।

कतै त्रुटि पो भो कि?
हो, सरकारसँग देश र जनताले धेरै अपेक्षा गरेको हुन्छन् । आम नागरिकको मनोविज्ञान सरकारले आत्मसात् गरेन भने अनर्थ हुन जान्छ । सरकारको पोल्टोमा केही छ भन्ने सोच्छन्, जनता । यो सामान्य मनोविज्ञान हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्दैनन्, भन्न सकिन्न । तर किन हो अचेल प्रधानमन्त्री झिँजिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री पद झिँजो मान्ने हुँदै होइन । यो कटुसत्यमा यसो गम खाए, अलि सजिलो होला कि ? काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारी जो आन्दोलनरत छन्, लाई ‘राजनीति गर्न मन लागे, मसँग आउनुहोस्’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा बोलाएका हुन् कि कहाँ ? स्पष्ट भएन । प्रधानमन्त्रीले त्यत्तिकै भनेका पनि होइन होला । स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले प्राध्यापक र कर्मचारीले उचालेका भरमा आन्दोलन गर्छन्भन्ने कुरापत्याउन सकिन्न ।
पढाइमा कतै, केही त्रुटि भो कि ? पुस्तकालयमा पो समस्या छ कि?प्रयोगशाला पर्याप्त भएनन् कि ? अध्यापनका सन्दर्भ सामग्रीहरूको अभाव पो छ कि ? समयमा कक्षा सञ्चालन हुँदैन कि ? पढाइको वातावरण छैन कि ? योग्य प्राध्यापक छैनन् कि ? यी र यस्ता सूक्ष्म कुरातर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय सभा र ट्रस्टीहरूको पनि गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । ध्यान गएको पनि होला तर पर्याप्त भएन कि ?यसो भन्नुको अर्थ विद्यार्थीलाई आन्दोलन गर्नै सिकाउनुपर्छभनेकोचाहिं होइन । तर भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा नै कतै गम्भीर त्रुटि भयो कि ? यसतर्फ पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दा राम्रै होला ।

मन्त्री बन्न योग्य कसरी बनाउने ?
मुलुकमा राजनीति चाहिन्छ, यो भएन भने भने देशको नेतृत्व कसले गर्ला ? एउटा जिज्ञासा ! हामीले नाइँ–नाइँ भन्दाभन्दै पनि धेरै वर्ष स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्‍यौं । नेपाली कांग्रेसका धेरै नेता, विद्यार्थी–राजनीतिबाटआएका छन् भने कति नेता त शिक्षक, प्राध्यापक–राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा आएको स्पष्टै छ । अझ वामपन्थी पार्टीमा प्रायः सबै नेता विद्यार्थी–राजनीतिबाट र शिक्षक–राजनीतिबाट प्रवेश गरेका छन् ।
त्यतिबेला त्यही नै ठीक थियो । तर अब नयाँ पुस्ताले पार्टी–राजनीतिको अभ्यास कहाँ गर्ने ? हो, एउटा सार्वभौम, स्वतन्त्र राष्ट्र– नेपालका लागि वैज्ञानिक, प्राविधिक, समाज–विज्ञान, वस्तु–विज्ञान, दर्शन, साहित्य र संस्कृति, हास्यव्यंग्य, अनुकरणजस्ता यावत् विषयमा नयाँ पुस्ता पारंगत हुन जरुरी छ । सँगसँगै राजनीति गर्ने नयाँ पुस्ता पनि नभई हुँदैन । नत्र नेपालमा कुशल र योग्य राजनीतिक नेता नै हुने छैनन् । बाहिरी देशबाट मन्त्री ल्याउन भएन ।
तसर्थ मेरो विचारमा १२ कक्षामाथिका शिक्षालयमा ‘राजनीति’ गर्न पाइने तर ‘पार्टी–राजनीति’ गर्न नपाइने रणनीति अपनाउने हो कि ? यो एउटा विकल्प मात्रै हो । के गर्दा शिक्षण–संस्था पार्टीका राजनीतिक अखडा पनि बन्दैनन् र मन्त्री,  सांसद, जनप्रतिनिधि बन्न सक्षम व्यक्ति पनि तयार हुन्छन्, त्यही उपाय गरौं ।अहिलेको सन्दर्भमा यो मुद्दा उपेक्षित हुनु भएन । प्रधानमन्त्रीज्यू, यसतर्फ सोच्ने कि ?

प्रकाशित: १९ माघ २०७६ ०३:५४ आइतबार