फुन्टिबाङ बैठकले तय गरेको परम्परागत साम्यवादी कार्यक्रम थपक्कै थन्क्याएर चुनबाङबाट बुर्जुवा यात्रामा निस्केको माओवादी, एमाओवादी हुँदै पालुङटारमा आइपुग्दा एक फन्को तय भएको छ। जनयुद्धको ऐतिहासिक तयारी तत्कालीन गोर्खा बैठकले गरेको थियो। जनयुद्धको औपचारिक समापन पनि गोर्खामै हुँदैछ। जनयुद्ध गर्ने विचारका पक्षपाती प्रचण्डहरू र जनयुद्धको विरोध गरी छुट्टिएका नारायणकाजीहरूको रमाइलो भेटघाट औपचारिक रूपमा गोर्खामै हुँदैछ।
सम्मेलन, प्लेनम र महाधिवेशनमार्फत कम्युनिष्ट पार्टीहरूले नीति कार्यक्रम तय गर्छन्। कार्यदिशा, रणनीति र कार्यक्रमका आधारमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुनर्ताजगी गरिन्छ। राजनीतिक कार्यदिशा, कार्यक्रमका आधारमा नेतृत्व निर्माण हुन्छ। पालुङटार भेला प्लेनम हो। यो प्लेनममा राजनीतिक कार्यदिशा प्रस्तुत हुने भएकाले यसले महाधिवेशन वा सम्मेलनकै हैसियत राख्छ। अर्थात पालुङटार 'मिनि महाधिवेसन' हो। पालुङटार भेला माओवादीको राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा महत्वपूर्ण घुम्ती पनि हो। जनयुद्ध जारी छ कि डाँडापारि, यसको खबर दिने 'पञ्चायती' हो।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य 'किरण' र बाबुराम भट्टराई छुट्टाछुट्टै राजनीतिक कार्यक्रम लिएर मिनी महाधिवेशनमा हेलिएका छन्। भट्टराईको कार्यदिशामा जनविद्रोह बाध्यात्मक अवस्थामा जनताले गर्ने भएकाले अहिले त्यो स्थिति आइनसकेको ठहर छ। प्रगतिशील संविधान बनाएर उपलब्धि रक्षा गर्दै अगाडि जाने राजनीतिक प्रस्ताव उनको हो। अर्थात प्रगतिशील संविधान बनाएर अगाडि बढ्ने पक्षमा छन् उनी। अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा जनविद्रोह अनिवार्य भए पनि अहिलेको प्रक्रिया छोड्न नहुने 'फ्युजनवादी धार' छ। उपाध्यक्ष वैद्यले 'जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न जनविद्रोहमा जाने बाटो' लिएका छन्। यी तीन राजनीतिक धारबीच माओवादी कार्यकर्ताको वैचारिक मोलतोल पालुङटारमा हुँदै छ। वैद्यले बाँकी दुई धारलाई कमोवेश दक्षिणपन्थी लेप लगाइदिएका छन्। वैद्यका अनुसार 'विद्रोहको सम्भावना नभएकाले सुधारवादी संविधान बनाउने' भट्टराईको धार हो भने अध्यक्ष दाहालको 'कुरामा जनविद्रोह र काममा सुधारवादी संविधान बनाउन खोज्ने' धार। वैद्यले आफ्नो प्रस्तावलाई लेनिनवादी अवधारणा नै ठहर्याएका छन्। सुधारवादी संविधान बनाउनतिर नलागी 'जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न जनविद्रोहमा जान जोड दिने' बाटो उनको हो। अर्थात वैद्यको भाकामा प्रचण्डको प्रस्ताव छायाँ विद्रोह, भट्टराईको सुधारवादी कार्यक्रम र आफ्नो खाँटी लेनिनवादी प्रस्तावनाको जनविद्रोह हो। यिनै राजनीतिक कार्यक्रम नेपालका माओवादीको त्रिवेणी संघर्ष हो।
पालुङटार प्लेनममा प्रस्तावित तीनै कार्यदिशाले समालोचना खोजेको छ। चुनबाङ बैठकको नेटो काटेपछि र शान्ति प्रक्रियामा यति वर्ष बिताएपछि माओवादीले आफूलाई फुन्टिबाङको बाटोतिर फर्काउन सक्दैन। स्वतन्त्रता र समृद्धिलाई सँगै लैजानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उसलाई आइलागेको छ। यतिमात्र हो, स्वतन्त्रता पहिले कि समृद्धि र यसलाई प्राप्त गर्ने कार्यक्रम के भन्ने तय हुनुपर्छ। यिनै विषयमा माओवादीका तीन नेताको राजनीतिक कार्यक्रम आएका हुन्। अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनले धेरै हदसम्म दुबै राजनीतिक कार्यक्रम समेट्न खोजेको छ। सबै पक्ष समायोजन गर्न खोज्दा भने उनको प्रतिवेदन अलिकति अमूर्त र वर्णशंकर हुन पुगेको छ। साम्यवादी मोडेलको जनविद्रोहमा नपुगी जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना हुन नसक्ने परिस्थिति नआइसकेकाले वैद्यको प्रतिवेदन कित्ताकाट भैसकेको छैन।
साम्यवादी नमूनाको 'सोभियत संघ' बनाउने मेसोमा जाने हो भने वैद्यको कार्यदिशाले एउटा बाटो पक्रने थियो। तर वैद्यको कार्यदिशाले उत्तरको त्यो बाटो पक्रेको छैन। शान्ति प्रक्रियाको पुच्छर समातेर साम्यवादको वैतरणी तर्न खोजेझैं लाग्छ। यसकारण एमाओवादीको वर्तमान राजनीतिक कार्यदिशा बुर्जुवा, प्रगतिशील गणतन्त्र स्थापना गर्ने कार्यक्रमकै सेरोफेरोमा छ। दाहालको प्रतिवेदनमा चलाखीपूर्ण ढंगले शान्ति प्रक्रियाका पक्षलाई सैद्धान्तिक लिपपोत गरेर पार्र्टी क्रान्तिको 'अग्नि परीक्षा'मा उतारेको भन्दै क्रान्ति चाहने कार्यकर्तालाई ढाडस दिइएको छ। सिलिगुडी बैठकदेखि १२ बुँदे समझदारीसम्मको यात्रा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु चुनबाङ बैठकको कार्यदिशा थियो। उनले यो क्रियाकर्म आत्मसमर्पण नभएर 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने नयाँ फौजी रणनीति' नै भएको भनेर आश्वस्त तुल्याउन खोजेका छन्। वैद्यको प्रतिवेदनले 'टाउकोमा टेकेर टाउकैमा हान्ने' रणनीति लिन खोजे पनि त्यसको प्राविधिक पक्ष उजागर भैसकेको छैन।
प्रधान अन्तरविरोधबारे तीनै प्रतिवेदनमा चर्को मत विभाजन छ। पूर्व 'एकता केन्द्र' ले पारित गरेको प्रधान अन्तरविरोधलाई भट्टराईले निरन्तरता दिएका छन्। 'भारतीय विस्तारवादद्वारा संरक्षित देशीय प्रतिक्रियावादसँग प्रधान अन्तरविरोध किटान गर्नुपर्ने र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र विरोधी सामन्ती राजावादीसँग प्रधान अन्तरविरोध रहेको' ठहर उनको छ। राजावादीलाई राष्ट्रवादी देख्ने प्रचण्डपक्षलाई उनले लालसावादी विचलन भनेका छन्। दाहालको प्रतिवेदनमा प्रधान अन्तरविरोध किटान छैन। प्रतिवेदनले बामपन्थी, देशभक्त, गणतन्त्रवादीसाथै उदार र राष्ट्रवादी सामन्तसँग पनि मोर्चा निर्माण गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेको छ। बाबुराम र पुष्पकमलको खसोखास मतभेद यही हो। प्रतिवेदनको अन्य पेटबोलीमा भट्टराईले उठाएका प्रधान अन्तरविरोधलाई दाहालले घुमाउरो भाषामा सम्बोधन गर्न खोजेका छन्।
'यथासम्भव प्रगतिशील संविधान बनाएर अर्को निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने र मौलिक ढंगले केही वर्ष लगाएरमात्र विद्रोह गर्ने' पदावली उनले प्रयोग गरेका छन्। वैद्यले परम्परागत लेनिनवादी सूत्रीय अन्तरविरोधलाई नै नेपाली जनताबीचको आधारभूत र प्रधान अन्तरविरोध मानेका छन्। खुला वैदेशिक हस्तक्षेपको बेला साम्राज्यवाद र उत्पीडनमा परेको मुलुकबीच र खुला वैदेशिक हस्तक्षेप नभएको बेला सामन्तवाद र जनताबीच प्रधान अन्तरविरोध रहने सूत्र उनको प्रतिवेदनमा छ। नेपालको सन्दर्भमा साम्यवादी जनवाद र राष्ट्रिय स्वाधिनताको विरोधमा आउनेसँग समान प्रधान अन्तरविरोध रहेको भन्ने उनको धारणा छ। 'भारतीय विस्तारवाद' र 'देशीय सामन्तवाद' वैद्य प्रतिवेदनका समान प्रधान अन्तरविरोध हुन। प्रधान अन्तरविरोधबारे वैद्य र प्रचण्डको धारणा एकै ठाउँ आउन खोजे पनि अन्तरविरोध हल गर्ने मामिलामा दुबैका कार्यक्रम आकाश र पाताल फर्किएका छन्। वैद्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रणनीति बनाएकैमा गम्भीर आपत्ति गरेका छन्।
फुन्टीबाङ बैठक र चुनबाङ बैठकबीचको यो अन्तरसंघर्षको पहिलो रूपरेखा हो। जनवादी गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबीच, बुर्जुवा प्रगतिशील गणतन्त्र र साम्यवादी 'सोभियत'बीच, स्वतन्त्रता पहिले कि समृद्धि पहिले भन्ने अर्थराजनीतिक बिचारबीचको यो घनघोर मतभेद हो। कसले कसको कुन्युँमा आगो लगाउन सक्छ, यो त माओवादी कित्ताको गर्भमै छ। गाजरजस्तो भित्रै रातो, बाहिर पनि रातो हो कि, रातो मुलाजस्तो बाहिर रातो भित्र सेतो, यो मिनी महाधिवेशनले खुट्याउने छ। 'विद्रोहमार्फत जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्ने', 'प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्दै आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत गर्दै समृद्धितिर लैजाने' विचार र 'प्रगतिशिल संविधान निर्माण गरेर आउने चुनावमा बहुमत हासिल गरी विद्रोह गर्ने' वैचारिक म्याराथनको निर्क्योल पालुङटार रंगशालाले गर्नेछ। यो बैठकले खुट्याउने प्रधान अन्तरविरोधले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई पनि सोझै प्रभावित गर्नेछ। त्रिवेणी विचार अन्तरसंघर्षको यो शृंखलालाई विस्तारित बैठकले संश्लेषण गर्न नसक्दा के परिणाम हुन्छ, अहिले नै अड्कल गर्न सकिन्न।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०६७ ०१:२१ बुधबार
