गुठी व्यवस्था नेपालको मूर्त/अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन एवं प्रवर्धनका लागि एउटा यस्तो स्वतःस्फूर्त प्रणाली हो जसको जोगाडका लागि दाताहरूले राखिदिएको जिउनीस्वरूपका जग्गा नै काफी हुन्छ। यिनै जग्गाको कुत आयस्ताबाट सञ्चालन हुने तथा सरकारको तर्फबाट कुनै आर्थिक दायित्व नबेहोरीकनै संस्कृति संवद्र्धनका कार्य हुन्छ। आआफ्नो जिम्मामा जसको जे कार्य गर्न नियत गरिएको छ, त्यो वंशानुगत ढंगबाट सञ्चालन हुँदै यसको अक्षुण्णता र निरन्तरतासमेत प्राप्त हुन्छ। यसैलेनेपालमा यो परम्परा झण्डै प्रारम्भिक लिच्छविकालदेखि नै चलेको अनुमान उपलब्ध शीलालेखहरूका आधारमा गर्न सकिन्छ।

हुन पनि गुठीव्यवस्थाले जसरी नेपाल र नेपाली धर्म÷संस्कृतिका साथै यसभित्र समेटिएर रहेका मूर्त÷अमूर्त सम्पदा निरन्तरताको व्यवस्थापनका लागि जे÷जति भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यसलाई व्यक्ति, समाज र सरकार पक्षले कहिल्यै पनि उचित ढंगले बुझेन।यही कारण इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा अनेक किसिमका आरोह÷अवरोह र समस्या झेल्नुपरेको यथार्थता छ। पहिलोपटक गुठीको महŒव नबुझेको घटना बासठ्ठीहरण हो। वि.सं. २००७ देखि २०२१ सम्म गुठी बुझ्नपट्टि कोही लागेन। फलस्वरूप गुठीव्यवस्था नै संकटमा प¥यो।पछिल्लो समयमा झण्डै वि.सं. २०१९ देखि २०६४ सम्म गुठीलाई जग्गामात्रै ठानियो।अनि भूमि सुधार, मोहियानी हक, हदबन्दी, रैतान नम्बरी आदिका नाउँमा बेमाख पार्ने ठूल्ठूला गल्ती गरियो।

नेपाली समाजको मौलिक संस्कृति एवं आत्मास्वरूपको गुठीव्यवस्था सिकिस्त बिरामी छ र त्यसलाई सघन उपचारको आवश्यकता छ।

कहिले मोहीलाई खुसी पार्न र कहिले वामपन्थी विचारधारा राख्नेहरूको चाहना पूरा गरे उनीहरू पञ्चायत व्यवस्थाको विरोधमा जाँदैनन् कि भन्ने सोचेर गुठीव्यवस्थामाथि प्रयोग र प्रहार दुवै भयो। गुठी अधीनस्थ जग्गालाई रैतान गर्ने भन्ने गुठी संस्थान ऐन २०४४ मा व्यवस्था भए पनि नजानेर भनौँ कि जानाजान छूट गुठी र  निजी गुठी पनि लटपटमा पारेर निष्फिक्रीरूपले रैतान भन्दै रैकर वा सोसरहका बनाइए। संशोधित ऐनका दफामा नभए पनि समय÷समयका कार्यकारी आदेशका भरमा कहिले जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने त कहिले अक्षय कोष राख्न पाइने नाममा छूट एवं निजीगुठीअन्तर्गतका कैयन् जग्गामाथि खेलवाड गरियो।प्रकारान्तरले कैयन् मठमन्दिर पनि बेवारिसे बन्न पुगे।

यस्तो अवस्था काठमाडौँ, पाटन र ललितपुरमा मात्र होइन, देशैभरि महामारीजस्तो फैलियो। लाखौँ रोपनी गुठीजग्गा त्यो चपेटामा परे। सरकारी गुठी (अमानत या राजगुठी) त रैकरसरह बन्छ भने निजी गुठी, छूटगुठी किन बनाउन नमिल्ने ? भन्ने धारणाले चोरी बाटोबाट निजी गुठी जग्गा पनि धमाधम हिनामिना गरिए।जसले गर्दा आज कैयौँ मठमन्दिर एवं सम्पदा बेवारिसे भई भग्न र जीर्ण अवस्थामा छन्। विभिन्न बहानामा रैकर बनाउन सक्ने उट्पट्याङ पटके आदेशहरूले निजी गुठीका जग्गासमेत अधिकांश बेमाख पारिए। गुठीजग्गा जे÷जसरी पनि मास्ने प्रवृत्ति बढेको खुसियालीमा भूमाफियाहरू थप उत्साहित भए। र, अनेक बहानाले गुठी जग्गाको स्वरूप परिवर्तन गर्ने जालझेलका तानाबाना बढे।

पुर्खाले नासोका रूपमा सन्ततिहरूलाई सुम्पिएका गुठी सम्पदाको जिउनीस्वरूपको जग्गा संरक्षण, संवद्र्धन, सञ्चालन गर्ने दायित्व राजगुठीको हकमा गुठी संस्थानलाई र निजी गुठीको हकमा गुठियारलाई कानुनले सुम्पेको छ तापनि विविध कारणले गर्दा हजारौँ मूर्त÷अमूर्त गुठी सम्पदा नासिए। नेपाली समाजको मौलिक संस्कृति एवं आत्मास्वरूपको गुठीव्यवस्था सिकिस्त बिरामी छ र त्यसलाई सघन उपचारको आवश्यकता छ। लामो समयदेखि उपचारको प्रतीक्षामा रहेको गुठीव्यवस्था सम्पत्तिको दृष्टिकोणले अत्यधिक सम्पत्ति भएको संस्था भए पनि त्यसअन्तर्गतका मूर्त÷अमूर्त सम्पदा दीनहीन अवस्थामा पुगेको देखिनु चिन्ताको विषय हो।

नेपालमा कुन/कुन गुठी छन् र तीअन्तर्गत गर्नुपर्ने काम कति छन्, गुठी जग्गा कहाँ, कति र कस्तो अवस्थामा छ,कति रैतान भए भन्ने भरपर्दो विवरणसमेत उपलब्ध छैन।हिनामिना भएका गुठी जग्गा, गुठी भए पनि भुलवश रैकर जनिएका कहाँ, के, कति छन् भन्ने एकिन गरी गुठीमै कायम गर्न ढिलो भइसकेको छ। अहिलेको झन्झटिलो अवस्थाले चाहिँ नासिएका गुठी जग्गा सजिलै आउने अवस्था छैन।

राज्य के कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने गुठीव्यवस्था जोगाएर मूर्त÷अमूर्त सम्पदा संरक्षण, संवद्र्धन गर्ने कि नगर्ने? अथवा मठमन्दिर, सम्पदा, संस्कृति जेसुकै हुन्, भत्किउन् कि नासिउन् के मतलब भन्ने हो? निश्चय पनि कुनै पनि सरकार दोस्रो आत्मघातीकदम रोज्दैन। त्यसो हो भने अहिले गुठी ऐन निष्क्रिय छ। संविधानको धारा ३०४ ले ‘...संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि (वर्तमान कानुन)  बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुन्छ’ भनेर गरेको व्यवस्थाले गुठी ऐनलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? पारेको मान्ने हो भने गुठी ऐन अहिले सक्रिय छ कि निष्क्रिय? कति दिनसम्म यसरी ऐन÷कानुनहीन अवस्थामा राज्य बस्न सक्छ? प्रश्न गम्भीर छ।

के गरेर गुठीको संरक्षण, संवद्र्धन एवं प्रवर्धन हुन सक्छ, त्यसका लागि अब आउने गुठी ऐनले अर्जुनदृष्टि लगाउनु आवश्यक छ। त्यसो हुन सकेन भने गुठी जग्गाको लालपुर्जा त व्यक्तिलाई बाँडिएला तर हाम्रो भन्ने मौलिकता, सम्पदा र संस्कृतिचाहिँ सदाका लागि विलुप्त बन्नेछ।

गुठीव्यवस्थालाई व्यवस्थित गरी समयानुकूल गर्न भनी गुठी विधेयक २०७५ गएको वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभामा भूमि व्यवस्थामन्त्रीले टेबुल गर्नुभयो। त्यो समयानुकूल भएन, त्यसले गुठी व्यवस्थाको अहित गर्छ भनी सरोकारवालाले विरोध गरे।त्यसपछि यो विधेयक फिर्ता भयो। त्यसयता करिव ६ महिना बितिसक्दा पनि गुठी व्यवस्थालाई मूर्त÷अमूर्त सम्पदा जगेर्नाका लागि कसरी अनुकूल बनाउने? गुठीमा संलग्न रैरकमी, पुजारी, भडारी, गुठियार एवं सरोकारवालाको हकहित तथा गुठी जग्गाका वास्तविक मोहीको हित÷कल्याण कसरी गर्ने ? मासिएका गुठीजग्गा कसरी गुठीमै फर्काउनेजस्ता विषयमा छलफल नहुनु चिन्ताको विषय छ।बरु काठमाडौँ र काठमाडौँबाहिरको गुठी अलग हो भन्ने जस्ता गलत बुझाइ प्रचार भइरहेछ।गुठी र गुठियारलाई अलगथलग पारेर आफ्नो उद्देश्य किसान र मोहीको हित भन्दै पहिलेकै गुठी विधेयक नै ऐनका रूपमा ल्याउन प्रयत्न भइरहेको हो कि भन्ने शंका भएको छ।त्यसो भयो भने गुठीव्यवस्थामा त हानि पुग्छ नै,सरकार गुठीको मर्म नबुझी वलात् कुठाराघात गर्न अग्रसर छ भन्ने सन्देशसम्म जानेछ।

गुठी चाहे काठमाडौँ उपत्यकाको होस् वा बाहिरको, सबै एकैनासका, एकै प्रकृतिका हुन्। प्रयोगका विषयमा, सञ्चालने तरिकामा कहीँ÷कतै केही फरक हुन सक्छ। इन्द्रजात्रालगायत काठमाडौँ खाल्डोका केही गुठी सञ्चालन गर्ने समूहलाई महानगरपालिका, नगरपालिकाले केही रकम बाँडेका समाचार जुन आइरहेका छन् त्यसले तत्कालका लागि केही राहत जरुर पुग्ला तर त्यो स्थायी समाधानको बाटो होइन।कहिलेसम्म आर्थिक सहयोग गरेर बस्ने? स्थायित्वका लागि गुठीव्यवस्थालाई नै ऐन÷कानुनले व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ।नत्र गुठीका लागि प्राप्त हुने भनिएको आर्थिक सहयोग राजनीतिक दल, व्यक्तिगत सम्बन्ध र प्रभावमा भर पर्ने हुन्छ।

वि.सं. १९९० अघि पुगिसरी आउने मानिस कुनै कीर्ति स्थापना गरी गुठी राख्न जति लालायित हुन्थे त्यो क्रमशः घट्दै गई अहिले ठ्याम्मैछैन बराबर छ।वि.सं. २०१० पछि त साँच्चै भन्ने हो भने यसमा पूर्णबिरामै लाग्यो। पछि आएर धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रमा सामाजिक सेवा ऐन २०३४ अन्तर्गत रही केही गुठी स्थापना भएका छन् तर यस्ता गुठीका लागि जग्गा होइन स्थापनाकर्ताले केही रकम बैँङ्कमा राखेर त्यसको ब्याजबाट चल्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। रुपियाँ छिटो अवमूल्यन हुन्छ जबकि जग्गा हाम्रो परिवेशमा अहिलेसम्म अपवादबाहेक सधैँ उच्चमूल्याङ्कन हुँदै आएको छ। यो परिस्थितिमा गुठी जग्गा जसरी हुन्छ जोगाउनेतिर लाग्नु आवश्यक छ।

नेपालमा लिच्छविकालदेखि लिखितरूपमै राजा, भाइभारदार एवं सर्वसाधारण नागरिकले आफूले स्थापना गरेका वा अरूले स्थापना गरेका सम्पदास्वरूपका मठमन्दिर, स्तूपा, बिहार, पाटीपौवा, ढुंगेधारा, चैत्यजस्ता मूर्त सम्पदा तथा यात्रा, पर्व, पूजाआजा जस्ता अमूर्त सम्पदाको अक्षुण्णताका लागि आफूले खाइनखाइ जोगाड गरेका जग्गा गुठी तुल्याउने गरेका पाइन्छ।जसको आयस्ताबाट ती कार्य नित्य निरन्तर चल्ने आशा राखिन्छ।यस्ता कीर्तिको दिगो आर्थिक स्रोत भन्नु नै जग्गा भएकाले जग्गाको स्वामित्व टुक्रँदै जानु या विलुप्त बन्दै जानुको अर्थ गुठी नै विनाश हुनु हो।

त्यसैले के गरेर गुठीको संरक्षण, संवद्र्धन एवं प्रवर्धन हुन सक्छ, त्यसका लागि अब आउने गुठी ऐनले अर्जुनदृष्टि लगाउनु आवश्यक छ। त्यसो हुन सकेन भने गुठी जग्गाको लालपुर्जा त व्यक्तिलाई बाँडिएला तर हाम्रो भन्ने मौलिकता, सम्पदा र संस्कृतिचाहिँ सदाका लागि विलुप्त बन्नेछ। जसको परिपूर्ति कुनै पनि अन्य कार्य वा व्यवस्थाले हुन सक्तैन।

प्रकाशित: २२ पुस २०७६ ०३:३६ मंगलबार