जगदीश रेग्मी
वर्तमान समाज धनी र गरिब, मालिक र मजदुर, जमिन्दार र किसान, विभिन्न वर्गमा वर्गीकृत छ। १ प्रतिशत पुँजीपति वर्गसँग राज्यको कूल सम्पत्तिको करिब आधा हिस्सा पुँजी अधीनस्थ छ। हाम्रो समाजमा भूमि भूमाफियाको कब्जामा छ, श्रम विदेश पलायन छ, पुँजी दलाल पुँजीपतिहरूको अधीनमा छ र सरकार माफियाको चँगुलमा फसेको छ। यही पृष्ठभूमि भएर होला, सरकारका मुख्य पदाधिकारीहरूले आफू घेराबन्दीमा परेको भनेर बारम्बार अलापिरहेका छन्।

सरकारले नागरिकलाई अपेक्षाअनुसार सुशासन र विकाससहितको सेवा दिन नसक्दा व्यापक रूपमा जनआक्रोश, उदासीनता र असन्तुष्टि देखापरेका छन्। यसको प्रमुख प्रभाव युवा पिँढी र अति विपन्न वर्गमा परेको छ। उनीहरूले कस्तो मुलुकमा जन्मिएछ भनी आफैंले आफैंलाई दुत्कार्न थालेका छन्। जागिर नपाउनु, कुनै उद्यम गर्न वित्त अभाव हुनु र गरिबीकै कारण आत्महत्या गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुनु दुर्भाग्य भएको छ। फलतः विकसित देशमा जन्मिएको भए वा कुनै देशले यो देशलाई लिएदेखि महँगीको मार खेप्नु पर्दैनथ्यो, रोजगारी पाइन्थ्यो र भौतिक सुखसुविधा भोगिन्थ्यो भन्ने राष्ट्रियताविरोधी बहकाउ विकास भइरहेको छ।

नेपाल आर्थिक तथा राजनीतिक रूपले संकटग्रस्त अवस्थामा धकेलिएको छ। परनिर्भरता घट्ने होइन, अझै बढ्ने संकेतहरू देखापरेका छन्।

राजनीतिज्ञमध्ये धेरैलाई आफू, आफ्ना परिवार र दलबाहेक अरू कसैको सरोकार छैन, विलासितामै जीवन बिताइरहेका छन्। त्यसैगरी मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारी र मुलुकलाई दिशानिर्देश वा मार्गदर्शन गर्ने बुद्धिजीवीहरूको पनि यस्तै चाला छ। नवयुगीन समाजको नवउदारवादी व्यवस्थाले यस्तै खालका राष्ट्रसेवकहरूको उत्पादन गरिरहेको छ। नेपाली समाजमा एकातिर सरकारले नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर पुँजीपति वर्गले जनताको शोषण र उत्पीडन गर्दा आर्थिक विषमता, बेरोजगारीजस्ता मूलभूत समस्याहरू देखापरेका छन्। मुलुकमा समृद्धि हुन्छ भन्ने जनविश्वास लत्याउँदै राज्यसत्ता र साधन–स्रोत दुरुपयोग गरी नेताहरूले आफू, आफन्तजन र भरौटे÷ पछयौटेहरूको मात्रै विकास गरे भन्ने जनताको व्यापक गुनासो छ।

मुलुकको विकासका लागि अर्थ–राजनीतिले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यो मुलुक स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैन र यहाँ उत्पादित वस्तुले विदेशी बजार पनि पाएको छैन। उद्योग, व्यापारजस्ता आर्थिक क्रियाकलापहरू राम्रोसँग फस्टाएको छैन। उपभोगको स्थिति हेर्दा आयातित वस्तुमै निर्भर छ। विप्रेषण आयलाई ठूलठूला विकास आयोजना र उत्पादनमा लगानी गर्न नसक्नाले घरजग्गा खरिद तथा निर्माणजस्ता अनुत्पादक क्षेत्र र विदेशी वस्तुको उपभोगमै परिचालान गर्नु परेको छ। यो मुद्राको ठ्याक्कै अपचलन हो। कर तथा राजस्व छली गर्ने, सिन्डिकेट प्रणाली लागू हुनु, दलाली कार्य चल्नु आदि विकृतिले गर्दा अर्थतन्त्र टाट पल्टेको अवस्थामा छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने मुख्य दुई तŒव– बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपालस्थित एजेन्ट र स्वेदेशभित्रैका दलाल, भूमाफिया तथा तस्कर हुन्। यिनीहरूको अन्त्य नगरेसम्म मुलुकमा समृद्धि र सुशासन किमार्थ आउने छैन।

अर्थविद्हरू भन्छन्– ‘राजनीतिक दलहरूको ‘चेन अफ कमान्ड’मा भूमिगत रूपमा सक्रिय गिरोहले देशको राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक निर्णय र तिनका गतिविधिलाई प्रभावित गरिरहेको छ। त्यस गिरोहले हुन्डी व्यवसाय चलाउने, प्रतितपत्रमा घोटाला गर्ने, कर तथा राजस्व छली गर्ने, अवैध सम्पत्ति विदेशी बैंकमा जम्मा गरी शुद्धीकरण गर्ने, बिदेसिएका सम्पत्तिबाट विदेशमै बन्द व्यापार गर्ने, सिन्डिकेट प्रणाली चलाउने, प्राकृतिक स्रोत÷सम्पदा दोहन गर्ने, बहुमूल्य जीव तथा वस्तु तस्करी गर्ने आदि कुकृत्य गरी अकुत सम्पति आर्जन गरिरहेछ। त्यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग मिलेर कमिसन खाई यहाँका उद्योग, व्यापारजस्ता आर्थिक क्रियाकलाप धराशयी बनाएको छ। यसरी उक्त गिरोहले राष्ट्रिय स्रोत र ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गरी यहाँको कूल सम्पत्तिको झन्डै ५० प्रतिशत सम्पति हत्याएको छ। वस्तुतः देशमा आर्थिक असमानता र विषमताको स्थिति सिर्जना गरेको छ।

राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो जुन जनताका नाममा गरिन्छ। तर यहाँका नेताहरू राजनीति जोगी बन्न गरिँदैन भन्दै ठेक्कापट्टा, व्यापार आदि व्यवसायमा संलग्न छन्। यसको प्रमुख कारण चुनावी खर्च महँगो हुनु हो जसले उनीहरूलाई खर्च टार्न धौधौ परिरहेको छ। त्यसैगरी व्यापारिक स्वार्थ सिद्ध गर्न व्यवसायीहरूको राजनीतिमा सहभागिता देखिएको छ। ठेकेदार, उद्योगपति, व्यापारीहरू सांसद, मन्त्रीजस्ता राजनीतिक पदमा पुगेका छन्। परिणामतः संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाको बदनाम मात्रै होइन, अवमूल्यनसमेत भएको छ। यथार्थमा राजनीतिमा व्यवसायीकरण र व्यवसायमा राजनीतीकरण भएको छ जसमा अविलम्ब शुद्धीकरण आवश्यक छ।

राज्यभित्रका संवैधानिक अंग, सरकार, बजार र प्राकृतिक स्रोत–साधन कब्जा गर्नु भनेको फाँसीवादी चरित्र र व्यवहार प्रदर्शन गर्नु हो। हाम्रो देशको शासन प्रणाली पनि नवउदारवादमा आधारित संसदीय शासन प्रणाली भएकाले यहाँ पनि पुँजीपतिहरूबाट त्यस्तै चरित्रका अवाञ्छित गतिविधि प्रदर्शन भइरहेका छन्। यस्ता गतिविधिले उद्योगमा मालिक र मजदुर, खेतीमा जमिन्दार र किसान, व्यवसायमा धनी र गरिबबीच विभाजनका रेखा कोरेका छन् र जसको नकारात्मक प्रभाव समाजमा आर्थिक विषमताको स्थिति देखापरेको छ। यसको समाधानका लागि सर्वोत्तम उपाय भनेको जनतासँग अपिल गरी छरिएर रहेको पुँजीलाई लाभ (ब्याज) दिने र त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सर्तमा संग्रह गर्ने अनि संग्रहित पुँजीलाई उत्पादन र विकास निर्माणका क्रियाकलापमा लगानी गर्नु हो।

उपर्युक्त तथ्य र घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा नेपाल आर्थिक तथा राजनीतिक रूपले संकटग्रस्त अवस्थामा धकेलिसकेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। मुलुकको परनिर्भरता घट्ने होइन, अझै बढ्ने संकेतहरू देखापरिसकेका छन्। महाशक्ति राष्ट्रहरूका व्यापारिक स्वार्थ पूरा हुने सम्भावनाहरू बढ्दै गएका छन्। यसबाट सरकारविरोधी जनमत बन्न अझ बल पुगेको छ। नेपालका नागरिक संयमित छन्, राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत छन् तर भूगोल र जनताको अविकास, शोषण र उत्पीडनप्रति उनीहरूको असहिष्णुता छ। यस्तो स्थितिले जनतामा व्यापक वितृष्णा आई निकट भविष्यमा अस्वाभाविक रूपमा राजनीतिक परिवर्तन वा जनविद्रोह ननिम्तिएला भन्न सकिन्न।

देश विकास गर्न औद्योगिक उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्छ किनकि उत्पादन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यसैगरी उत्पादित वस्तुहरू निर्यात गरी वैदेशिक पुँजी भिœयाउनुपर्छ। पूर्वाधारहरूको अधिकतर विकास भएको हुनुपर्छ। आय वृद्धिका लागि कृषि, वन, पर्यटन र उद्योगमा पर्याप्त लगानी, प्राकृतिक स्रोत÷सम्पदाहरूको अधिकतम परिचालन र जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्छ। यसबाट नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय उच्च भई जीवनस्तर उकासिन्छ र आर्थिक समता प्राप्त हुन्छ। समृद्धिका यी मुख्य आधारशीलाहरूको कुशल व्यवस्थापनका लागि निपूण र नैतिकवान् नेतृत्व वर्गको जरुरी देखिएको छ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिज्ञहरू जनताका प्रतिनिधि र जनता सार्वभौम शक्तिका रूपमा लिइन्छ। यस अर्थमा जनता शक्ति र स्रोतका मालिक हुन्। जनप्रतिनिधिहरूले विलासी जीवन बिताएको देख्दा लाग्छ– राजनीतिको मूल ध्येय सत्ता प्राप्त गर्नु, कब्जा गर्नु र त्यो टिकाउमै सीमित रहेछ भन्ने बुझाइ जनतामा परेको छ। यस्तो स्थितिले राज्यका ऐन–कानुनको उपहास भएको, सरकारको चरित्र उदांग भएको र न्यायिक निकायहरू मरेतुल्य भएको जनाएको छ। यो राजनीतिक प्रणाली, संस्कार, आचरण र व्यवहारको दोष हो जसको तत्काल निदान जरुरी छ।

नागरिकमा विकास र समृद्धिको चाहना तुषारापात भएको महसुस हुनु भनेकै  नागरिकप्रति सरकार संवेदनशील छैन भन्ने बुझ्नु हो। हेर्ने आँखाभन्दा बुझ्ने मन राम्रो हुनुपर्छ, मुलुक आफैं राम्रो देखिन्छ भनेर जनताले तत्काल पत्याइहाल्ने अवस्था देखिँदैन। किनकि नागरिकको हित र विकासका निम्ति मुलुकमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने मुख्य दुई तत्व– बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपालस्थित एजेन्ट र स्वेदेशभित्रैका दलाल, भूमाफिया तथा तस्कर हुन्। यिनीहरूको अन्त्य नगरेसम्म मुलुकमा समृद्धि र सुशासन किमार्थ आउने छैन।

वर्तमान सन्ततिले सामना गर्नुपर्ने भविष्यका सम्भावित अजेन्डा र चुनौती अनुमान गरी सम्भावित उपायहरू नपहिल्याएसम्म नागरिकका असीमित अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकिँदैन। त्यस्ता प्रमुख चुनौती भनेका रोजगारी, आधुनिक जीवनशैली, महत्वाकांक्षा, तनाव आदि व्यवस्थापन गर्नु हो। त्यसो नगरे नयाँ पुस्तामा राष्ट्रप्रति वितृष्णा र सरकारप्रति विकर्षण उत्पन्न भई कसैको बहकावमा लाग्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। त्यसले उनीहरूमा राष्ट्रियताको भावना कमजोर बनाउँछ जुन मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि दुर्भाग्य साबित हुनेछ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७६ ०२:४६ बुधबार