विद्यावारिधि (डिफिल, पिएचडी, ‘लव अफ विस्डम’) अर्थात् विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने बुद्धि, ज्ञानर विज्ञानको उच्चतम शैक्षिक उपाधि खास अर्थमा के हो? किन गर्ने र गराउने ? यसको उपादेयता के ? कसरी सम्मानित ढंगले सम्पन्न गर्ने÷गराउने भन्ने विषयमा प्राज्ञिक चासो हुनु स्वाभाविक हो। मुलुकको जेठो र महत्वपूर्ण त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिइने विद्यावारिधि, समकक्षता प्रक्रिया तथा अन्य विश्वविद्यालय तथा संस्थासँग जोडिएका यी र यस्ता सवालले प्राज्ञिक जगतमा विशेष महत्व राख्छन्। स्तरीय विद्यावारिधि कार्यले सम्बन्धित विश्वविद्यालय, शोधार्थी, सुपरीवेक्षक, विशेषज्ञ, अनुसन्धान कृतिको मूल्यांकनकर्ता, अनुसन्धान समिति तथा सम्बन्धित निकाय, सबैको प्रतिष्ठा स्थापित गराउँछ भने स्तरहीन कार्यले सम्बन्धित सबैको साख अवमूल्यन गर्ने/गराउने निश्चित छ।
दुनियाँका विश्वविद्यालयहरू किन स्तरीय भए ? किन त्यहाँका प्राध्यापक एवं विद्यार्थीहरूले ठूलाठूला छात्रवृत्ति, पुरस्कार तथा वैज्ञानिक सम्मानहरू प्राप्त गरे? कसरी ती राष्ट्र त्यति छिटो उन्नतिको शिखरमा पुगे? कसरीआज संसारमा चमत्कारिक परिवर्तन भए र भइरहेका छन् ? कुन ऊर्जाले हिजोकों पुरानो संसार आज नयाँ र समुन्नत संसारमा परिणत भए र हुँदैछन् ? यसको भूत, वर्तमान र भविष्य सहजै अनुमान गर्न सकिन्न। तर केचाहिँ ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने दुनियाँका सफल विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानको राम्रो जग बसाले, त्यसैमा इमान्दारिताका साथ लगानी गरे, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण सँगसँगै समृद्धिको सही सपना देखे र त्यसकै लागि डटेर लागिपरे। अनि त्यसलाई विपनामा उतारे। त्यसो त विद्यावारिधि उपाधिको अवधारणा नहुँदै पनि इतिहासको कालखण्डमा कैयन् सफल र महत्वपूर्ण अनुसन्धान भएका थिए। कैयन् उत्कृष्ट वैज्ञानिक, दार्शनिकहरूको पंक्ति छ विश्वमा जो विश्वविद्यालयको उक्त उपाधिभन्दा कोसौँ दूर छन् र पनि अहम् महत्वका छन्।
हामीले नचाहेर पनि दुःखका साथ स्वीकार्नुपर्छ कि नेपाल प्रतिभा पलायन हुने देशका रूपमा चिनिँदैछ।
आजको अनुसन्धान कार्य विद्यावारिधि उपाधि पूर्व सामान्य र तत्पश्चात निरन्तर हुने र हुनैपर्ने भएकाले पनि सहीमानेमा गरिने विद्यावारिधिले अनुसन्धानको एक उद्गम विन्दुका रूपमा काम गर्छ जसले अनुसन्धानको न्यूनतम आधारशीला खडा् गर्छ र माथि उल्लिखित सपनाहरूलाई सही अर्थमा दिशानिर्देश गर्छ। यदि यो विद्वत् समूह अपरिपक्व, आधारहीन, लक्ष्यहीन, तथ्यहीन, कृतिम अर्थात् बेकम्मा हुने हो भने न उक्त ज्ञानको कुनै मूल्य रहन्छ न त विद्यावारिधि गर्ने र गराउनेको इज्जत प्रतिष्ठा नै बाँकी रहन्छ। त्यस्तो आडम्बरपूर्ण अध्ययन÷अनुसन्धानलाई ज्ञान ठान्नु र आफूलाई बुझक्कड सोच्नुको कुनै तुक छैन। त्यो सब बेकार हो। मात्रै समयको बर्बादी, समाजको ह्रासोन्मुख यात्रा अनि आफू र आफैँप्रति धोका हो ।
मध्ययुगीन एवम् आधुनिक युरोपको प्राम्भिक कालमा प्रदान गरिने ‘डक्टोरेट’ उपाधि सो समयका विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उच्च डिग्री नै थिए जसका आवश्यक आधार खासै मौलिक अनुसन्धान हुनैपर्छ भन्ने थिएन। भनिन्छ, यसप्रकारको ‘डक्टोरल डिग्री’ पेरिसले सन् ११५१ तिर र जर्मनीले सन् १६५२ मा ‘डक्टर अफ फिलोसफी’ का नामले प्रदान गरे।जर्मनीले सन् १८१० तिरबाट, मौलिक योगदानको आधारसहितको अनुसन्धानलाई मात्र पिएचडी मान्यता दिएपश्चात विद्यावारिधिको आधुनिक युग सुरु भएको देखिन्छ। उसले विदेशी र खासगरी अमेरिकन विद्यार्थीहरूसमेत आकर्षण गर्न पुग्यो।
अमेरिकाले सन् १८६१ बाट मौलिक योगदानसहितको अनुसन्धानलाई मात्र पिएचडी डिग्री प्रदान गर्न थाल्यो। फलस्वरूप फ्रान्सले सन् १८०८ मा, रसियाले सन् १८१९ मा, युकेले सन् १८६० मा डक्टोर अफ साइन्स र सन् १९१७ मा पिएचडी डिग्री सुरु गरे। बीसौँ शताब्दीको सुरुवातसम्म पनि अमेरिकन विद्यार्थीहरू ठूलो संख्यामा युरोपियन विश्वविद्यालय धाउँथे। खासगरी जर्मन र अमेरिकन विश्वविद्यालयहरूले राज्यले प्रदान गरेको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता उपयोग गरी त्यहाँको अनुसन्धानमा ठूलो सहयोग पु¥याए। एसियन विश्वविद्यालय तथा छिमेकी राष्ट्र भारतले सन् १९०४ बाट मात्र पिएचडी उपाधि दिँदै आएका देखिन्छ। अन्य कैयन् मुलुकका विश्वविद्यालयले बीसौँ शताब्दीको सुरुवातपछि मात्रै पिएचडी उपाधि प्रदान गर्न सुरु गरे। यी र यस्ता ज्ञान, विज्ञान र अनुसन्धान तथा प्रविधिको जगमा उभिएर नै ती राष्ट्रले उन्नति गरे, आफुलाई समृद्धतुल्याउँदै आए।
पिएचडी भर्ना, अनुसन्धान प्रक्रिया, शोध निर्देशन तथा मूल्याङ्कन र उपाधि प्रदानका लागि विश्वविद्यालयका आआफ्नै स्वतन्त्र प्रक्रिया तथा प्रावधान हुन सक्छन्। तर कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले उक्त उपाधि हासिल वा प्रदान गर्न शोधकृतिमा मौलिक खोज अनुसन्धान हुनु जरूरी छ जसले वर्तमान सिद्धान्त, त्यसको उपयोग अथवा अवस्था विस्तार गरेको होस् । प्राप्त स्तरीय प्रकाशनयोग्य रिजल्ट समाबिष्ट थेसिस अथवा डिजर्टेसनलाई अनुसन्धाताले सम्बन्धित विषयका विज्ञ र संस्थासमक्ष प्रस्तुत गरेकै हुनुपर्छ। प्रकाशित थेसिस भावी पुस्ताका लागि मार्गदर्शक, पथप्रदर्शक, सूचनामूलक तथा फलदायी हुनु पनि जरुरी छ।
त्यसो त यसको अन्तिम परिणाममा स्तरीयताको दायरा उपाधि प्रदान गर्ने संस्था, सुपरीवेक्षक, शोधार्थी, प्राप्त सेवा/सुविधा तथा त्यसको विषयगत जटिलता र अन्य विविध कारणले फरक फरक हुन सक्ला र पनि त्यो विश्वव्यापीरूपमा स्वीकार्य हुनु जरुरी छ। विकसित मुलुकका उच्च तहका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूको हकमा यस्तो उपाधिको प्रमुख लक्ष्य भनेकै भावी खोज, आविष्कार र सामाजिक समुन्नतिको बलियो आधारका लागि हो भन्ने पक्का छ । जसबाट महत्वपूर्ण सामाजिक प्रतिष्ठासमेत हासिल हुने गर्छ। जस्तो कि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थेसिस र त्यसले वैज्ञानिक जगतमा परेको प्रभाव।
हाम्रा विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूले अझैसम्म पनि पिएचडी डिग्रीका स्तरीय परिणामहरूलाई पदोन्नतिका आधार बनाएनन्, बरु उल्टै यसको प्रमाणपत्रलाई थप अंक प्रदान गर्दै आए।
हामी र हाम्रो जस्ता मुलुक र विश्वविद्यालयका पिएचडी केका लागि भन्नेमा एकमतले सहमत हुन सकिन्न। एकातिर पक्का पनि माथि भनिएकै जस्तो अमूल्य उद्देश्यले प्रमुख भूमिका खेलिराखेको छ र खेल्नुपर्छ। तथापि कतिपय सवालमा यी लक्ष्य केवल जागिरको पदोन्नति र राजनीतिक नियुक्तिको आधारशीलासँग जोडिएर आएको पनि भान हुन्छ। जसले गर्दा अनुसन्धानको स्तरमा ह्रास आउने र उपाधिनै बदनामीको बाटोमा जाने पनि देखिएको छ । हामीबीच थरीथरीका पिएचडी, विवादित विश्वविद्यालयहरूबाट धमाधम विद्यावारिधि र त्यसको समकक्षता तथा स्तरीयता आदिबारेचर्चा÷परिचर्चा हुने गर्छन्। यसको जडसम्म गहिरिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रा विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूले अझैसम्म पनि पिएचडी डिग्रीका स्तरीय परिणामहरूलाई पदोन्नतिका आधार बनाएनन्, बरु उल्टै यसको प्रमाणपत्रलाई थप अंक प्रदान गर्दै आए। आजको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको दुनियामा पिएचडीलाई विश्वविद्यालय प्रवेशको प्राथमिक आधार र त्यसपछिको क्रियाशील अनुसन्धानलाई मात्र पदोन्नतिको प्रतिस्पर्धात्मक आधार बनाइनुपथ्र्याे, त्यस्तो भएन। बिनाकुनै अनुसन्धान प्राध्यापक, कृति मूल्यांकनका विज्ञ, विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पदहरूमात्रै होइन कि अनुसन्धान गर्ने निकायहरू र संगठनकै प्रमुख बन्न पाउने जस्ता विडम्बना पनि रोकिएन।
विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले पनि विद्यावारिधिमार्फत आफ्नो पदोन्नतिमा सीमित अंकबाहेक लगातार अनुसन्धान गरेबापत कुनै थप सुविधा अपेक्षा गर्न सकेनन्। न त अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालयको अनिवार्य कार्यभार नै बनाइयो। यस मानेमा अनुसन्धान केवल रहर, आत्मसन्तुष्टि तथा फुर्सदको बुद्धिविलाशको माध्यम बन्नपुग्यो। अनुसन्धानमा संलग्न योग्य सुपरीवेक्षक पनि कुनै सेवा÷सुविधा बिना खालि स्वयंसेवाका रूपमा स्वेच्छाले सहभागी भइरहे जसले गर्दा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट दीक्षित योग्य प्राध्यापकहरू पनि अपेक्षाकृतरूपमा उत्साहित भएनन् र इच्छुक शोधार्थीहरू पनि छिमेकतिरको सजिलो बाटो रोज्न अग्रसर भए। बदलामा विदेशी अनुसन्धानरत समूह हाम्रा विश्वविद्यालयसँग आकर्षित हुन सकेनन्।
त्यसो त राज्यले पनि अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिएन। न त पर्याप्त लगानी नै ग¥यो। फलस्वरूप विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूसमेत लगानीबिनाका उजाड संस्थाका रूपमा कायम रहे। अनि त राज्यबाट स्तरीय अनुसन्धानकर्ताको खोजी हुने सम्भावना नै आएन। विगतदेखि वर्तमानसम्म पनिविकास र समृद्धिका लागि अनुसन्धान आवश्यक छ भनेर बुझिएन। कसरी मुलुक औद्योगिकीकरणको बाटोमा लम्किओस् ? राज्य पनि स्तरीय शिक्षा र आनुसन्धानलाई आवश्यक टेवा दिनुको बदला अन्धाधुन्ध निजीकरण र व्यापारीकरणमा लाग्यो। चरम राजनीतीकरण र हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान निकायहरू पनि प्रभावित भए, फलस्वरूप अनुसन्धानको स्तरमा आवश्यक उठान गर्न सकिएन।
हामीले नचाहेर पनि दुःखका साथ स्वीकार्नुपर्छ कि नेपाल प्रतिभा पलायन हुने देशका रूपमा चिनिँदैछ। संसारभर नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूको सफलता फैलिए तापनि हाम्रा घर आँगन उजाड हुँदैछन् । त्रिविमा भने जीवनको झण्डै झण्डै उत्तराद्र्धतिर झिनो मसिनोरूपमा, बिनाकुनै अनिवार्यता, बिनाकुनै सुविधा, बिनाकुनै आकर्षण सीमित संख्यामा शोधार्थी देखिन्छन्। के यथास्थितिमा यस्तो अनुसन्धानले अहिलेका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्नसक्ने सवल र सशक्त पिएचडी उत्पादन गर्न सक्ला ?
हामीसँग समस्याका ठेली नै छन्। समस्याको मूल जरो शिक्षामा व्याप्त अन्धाधुन्ध निजीकरण, चरम व्यापारीकरण र राजनीतीकरण हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। हामीसँग ऊर्जाशील विद्यार्थीहरू, मौलिक खोज अनुसन्धान गर्न सामथ्र्यवान योग्य शोधार्थीहरू, कुशल कर्मचारीहरू, विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग सहकार्य गरिआएका सफल वैज्ञानिक प्राध्यापकहरूको समूह पनि नभएको हैन । तर विश्वविद्यालयहरूले यसको सही पहिचान, सदुपयोग, व्यवस्थापन तथा संरक्षणसमेत गर्न सकेन।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ कि विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा समेत प्राज्ञिक व्यवस्थापक भन्दा राजनीतिक प्रशासकको चर्चा बढी भए। हो, राज्यसँग पर्याप्त साधनस्रोत नहोला तर प्राप्त साधनस्रोतकै आडमा पनि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने, थप साधनस्रोत जुटाउने, अनुसन्धानका सम्भाव्य क्षेत्रहरू परिचाहन गर्ने, सफल अनुसन्धानकर्ताको पहिचान गरी अनुसन्धानात्मक शिक्षालाई विश्वविद्यालयको मूल मन्त्र बनाउने हो भने पक्का पनि पिएचडी डिग्री सबल, सक्षम र फलदायी हुनसक्छ। अनि यसउपर चल्दै आएको अनावश्यक समकक्षता तथा स्तरीयताका विवाद आफसेआफ मेटिन्छ। मूलतः नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय सञ्चालक उच्च पदाधिकारी र सम्बन्धित निकायहरू बढ्ता जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ भने अनुसन्धानमा संलग्न प्राध्यापक र सम्बन्धित शोधार्थीहरूमा पनि इमान्दारिता, उच्च मनोबल तथा दृढ इक्षाशक्ति खाँचो छ ।
(३० वर्षदेखि त्रिवि गणित केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापनरत)
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७६ ०३:०८ मंगलबार
