पुरातत्व विभागको डाइरेक्टर (निर्देशक)पद २००८ चैत १६ गते बसेको मन्त्रिमण्डल बैठक निर्णयबाट सिर्जना भएको हो। सो पदमा रुद्रराज पाण्डेले नियुक्ति पाएका थिए। तसर्थ सोही मितिदेखि पुरातत्व विभाग स्थापना भएको मान्नुपर्छ।

तापनि २०११ कात्तिक ३० गते मन्त्रिमण्डलले गरेको निर्णयपछि मात्र यो विभागले केही पूर्णता पाएकोदेखिन्छ। साविकमा निर्देशक  र कार्यालय सहयोगी (पियन)को मात्र दरबन्दी भएको कार्यालयमा यस वर्ष थप दरबन्दी खडा गरी विभागलाई पूर्णतातिर अग्रसर गराएको देखिन्छ। नयाँ दरबन्दीअनुसार हाकिम खरिदार १, टाइपिस्ट १, जुनियर क्लर्क१, रिकर्डर १, पियन २, ऐतिहासिक स्थानको जाँच गर्ने सब–इन्स्पेक्टर १, पुरातत्व र संग्रहालयसमेतको काम गर्ने फोटोग्राफर १खडा गरियो। जसअनुसार फोटोग्राफरतर्फका कामलाई आवश्यक मालसामानका लागि मोरु.१०००।–, उपत्यकाञ्चलमा घुमफिर गरी ऐतिहासिक फेहरिस्त तयार गर्न र पाइएका मालसामानसंग्रहालयमा पु¥याउनेसमेत कामलाई यातायात खर्च मोरु.२०००।–, ऐतिहासिक पत्रिका प्रकाशनको कामलाई सहायता मोरु.२०००।–,खनाइ खोडाइ विभाग खडा गर्न निम्न बमोजिमको दरबन्दी स्वीकृत भयो। फिल्डएस्काभेटर ग्याजेक्टर अफिसर १, सिनियर क्लर्क १, सब–ओभरसियर १ र पियन १ भर्ना गरियो।

पुरातत्व पाठशाला खोल्न पुरानो लिपि नेवारी, भोटे अक्षर, संस्कृत समेत पढाउन सक्ने पण्डित १ के मिडिल शिक्षकसरह, पियन १ र पुरातत्व निर्देशकको कार्यालयलाई टाइपराइटर, कर्मचारीलाई फर्निचर, नेपालभित्रका प्राचीन लुम्बिनी, सिमांगढ इत्यादि स्थानहरूमा खनाइ खोडाइ र निरिक्षणका दृष्टिबाट भ्रमणगर्न भ्रमणभत्ता, खनाइ खोडाइका लागि चाहिने सरसमान औजार आदि सबैका लागि पनि यसै वर्षदेखि बजेटव्यवस्था गरियो। २०११ मा मन्त्रिमण्डलको निर्णयका लागि पेस भएका प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ २०११ असार ३ गतेको हो। जुन प्रस्तावमा नेपाल सरकारले सर्वप्रथमअभिलेखालयसमेत पुरातत्व विभागमा गाभिदिने भनिएको छ।

२०११ मंसिर ४ गते मन्त्रिमण्डलको बैठकको निर्णयमा संग्रहालयर जु (चिडियाखाना)लाई पुरातत्व विभागको मातहत राख्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव– यसमा संग्रहालय र पुरातत्व विभागलाई कुन तरिकाबाट गाभिने हो यथार्थबेहोरा श्री ५ महाराजाधिराजको हजुरमा जाहेर गर्नु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भन्नेबारे मौसुफका सुरक्षाले लेखिपठाएको शिक्षा मन्त्रालयमा लेखिपठाउँदा शिक्षा मन्त्रालयबाट आएको जवाफ र प्रस्तावसमेत छलफल हुँदा जु कुनै निर्देशककोे मातहतमा नहुँदा त्यसलाई समेत गाभ्ने गरी हाल आएको प्रस्ताव र उपयुक्त शिक्षा मन्त्रालयको जवाफसमेत स्वीकृतिका लागि राजकीय परिषद्मा जाहेर गर्ने निर्णय भयो।

पुरातत्व र खनाइ खोडाइकार्यालयलाई मद्दत निकासाबारे शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव–यस प्रस्तावमा उल्लेख गरेबमोजिम पुरातत्व विभागको काम चालु गराउनसाल बसाली रु.१६,३४०।– (सोह्र हजार तीन सय चालिस) र पटके ८,७००।–(आठ हजार सात सय चालिस) जम्मा २५०४०।– (पच्चीस हजार चालिस) निकासा दिई तदनुरूप २०११÷०१२ सालको बजेटमा समावेश गराउने निर्णय भयो।

तसर्थ यी माथि उल्लिखित विभिन्न मितिमा नेपाल सरकारको मन्त्रिमण्डलका निर्णयहरूले पुरातत्व विभाग स्थापना २००८ चैत १६ मै भइसकेको बुझाउँछन्। तर दरबन्दी र बजेट व्यवस्था भने यस विभागले २०११ सालपछि मात्र प्राप्त गरेको देखिन्छ। यसरी २०११ सालदेखि कार्य सञ्चालनमा लागेको यस विभागले आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत आफ्नो प्रतिष्ठा बनाइसकेको छ। तर दुःखको कुरा, २०३० सालमा सिंहदरबार अग्निकाण्डपछि यो विभाग शरणार्थीकारूपमा राष्ट्रियअभिलेखालयको नयाँ भवनमा केही कोठाओगटी बसेको पनि ५ दशक हुन लाग्यो। यो विभागले धेरै कोसिस गरे तापनि आफ्ना लागि उपयुक्त एउटा भवनसम्म पाउन सकेको छैन। केही हजारको बजेट र करिब एक दर्जन कर्मचारीको दरबन्दी लिएर सञ्चालन भएको यो विभाग आज आएर अर्बौंको बजेट खर्च गर्ने र करिब७०÷७२ कर्मचारीलाई परिचालन गरी कामकाज गर्ने भइसकको छ।

यसरी अभिलेखालयभित्र कोचाकोच गरी दुखम्–सुखम् यो विभागले आफ्नो इज्जत थामिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि यस विभाग र अभिलेखालयलाई समेत उठीवास गर्न सर्वोच्च अदालत लागिपरिरहेको छ भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयको महत्व र आवश्यकता नबुझेको त पक्कै होइन। संसारका सबैजसो ठूलठूला र विकसित देशहरूमा पुगेका हाम्रा नेताहरूले ती देशमा पुरातत्व र अभिलेखालयले के कति महत्व र स्थान पाएका छन् भन्ने कुरा पनि पक्कै बुझेका छन् होला।

आजको विश्वमा राष्ट्रको इज्जत र गौरव जोगाएर बस्न र नेपालको इतिहास, कला र संस्कृति जोगाउन तथा प्रचारप्रसार गरी विश्व पर्यटनलाई समेत आकर्षण गर्न सक्नुपर्ने चुनौती छ। एकातिर हामी पर्यटन वर्ष २०२० मनाउँदैछौं भने अर्कातर्फ पर्यटन विकासका लागि अति आवश्यक अंगहरू पुरातत्व र अभिलेखालयलाई बेवास्ता गरिरहेका छौं। नेपाल सरकारले विश्वमा आफ्नो इज्जत र गौरव बढाउने हो र नेपाली बौद्धिक जगत्लाई प्रोत्साहन गरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमासमेत एउटा प्रतिष्ठित स्थान दिलाउन यी दुवै निकायलाई राम्रोसँग फल्न फुल्न र विकास  हुन सक्ने गरी उपयुक्त र आधुनिक सुविधाले सम्पन्न कार्यालय भवननिकै आवश्यक भइसकेको छ। तसर्थ नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गरी निर्माण कार्यहरूसमेत अघि बढाउला भनी नेपाली बौद्धिक जगत्ले ठूलो अपेक्षा राखेको छ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ ०४:१३ मंगलबार