आगामीभदौ ५ गते कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (कृवि) को उपकूलपतिको पदावधि सकिँदैछ। त्योभन्दा पहिले नै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले खस्कँदै गएको विश्वविद्यालयलाई सुदृढ बनाउने हो भने अहिले महŒवपूर्ण थालनी गर्ने अवसर आएको छ। राज्यले राष्ट्र विकासका लागि कृषि क्षेत्रको विकास र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि विश्वविद्यालयको अपरिहार्यता महसुस गरेर १० वर्षअगाडि यो विश्वविद्यालयस्थापना गरेको थियो। तर यसबीचमा कृविले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन। यसको प्रमुख कारण १) कानुनी कमजोरी, २) राजनीतिक हस्तक्षेप, ३) कृविकै पदाधिकारीको कमजोरी, ४) विद्यार्थी र शिक्षकदायित्वबाट च्युत हुनु, ५) बदलिएको राजनीतिक परिवेश, ६) त्रिविको गलत रबैया र ७) सरकारबाट बेवास्ता प्रमुख रहे।
दश वर्षे जीवनकालमा यो विश्वविद्यालयले सानातिना केही उपलब्धि हासिल गरे पनि आधारभूतरूपमा विश्वविद्यालयको चरित्र ग्रहण गर्न नै सकेन। बिस्तारै यो अराजकताको केन्द्रविन्दु र राजनीतिक शक्तिको स्वार्थपूर्तिको माध्यम र हिंसात्मक मनोवृत्तिको क्रिडास्थल बन्न पुग्यो। भर्खरै करोडौँ–करोड लगानी गरेर बनाइएको विश्वविद्यालयको प्रमुख प्रशासकीय भवनको मूल ढोकामै आगो लगाउनु, महिनौँसम्म तालाबन्दी भई विश्वविद्यालय बन्द रहनु, प्राध्यापकहरू राजनीतिक आस्थाका भरमा गलत क्रियाकलापमा सक्रिय रहनु र यसैलाई निहँु बनाइ विद्यार्थीले मोसो दल्ने र जुत्ताको माला लगाउने जस्तो अमानवीय गतिविधि गर्नु, आफ्नो जमिन क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न दिनु, अख्तियार र न्यायालयमा मुद्दा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनु आदि बेथितिका उदाहरण हुन्। के विश्वविद्यालयको परिकल्पना गर्दा यस्तै गतिविधि अपेक्षा गरिएको थियो त ? विश्वविद्यालयले दश वर्षमा देश विकासमा कृषि क्षेत्रले अनुसन्धान र जनशक्ति विकासबाट गर्न सक्ने योगदानबारे आफ्नो दूरदृष्टिकोण, रणनीति र कार्यनीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। तर यो त गरेन नै, बरु विवाद र द्वन्द्वबाट झन् झन् रुग्ण हुँदै गयो।
अहिले विश्वविद्यालय असफल हुनुका माथि उल्लिखित ७ कारणको सही सम्बोधन नगरिकन कृवि अगाडि जान सक्दैन। यसलाई सही मार्गमा अघि बढाउने प्रमुख जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको निकट भविष्यमा आउने नयाँ नेतृत्वको हो। कृविबन्नुपर्ने अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये म पनि एक थिएँ। म त्यही विश्वविद्यालयको पूर्ववर्ती संस्था कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थाबाट स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेको विद्यार्थी र विगत ४ वर्षदेखि कृविको कृषि संकायअन्तर्गत आगन्तुक प्राध्यापकका रूपमा संलग्न एक सचेत नागरिकको नाताले कृवि सुधार्न के गर्नु आवश्यक छ भन्नेबारेयो लेखमा केही चर्चा गरेको छु।
विश्वविद्यालयले दश वर्षमा देश विकासमा कृषि क्षेत्रले अनुसन्धान र जनशक्ति विकासबाट गर्न सक्ने योगदानबारे आफ्नो दूरदृष्टिकोण, रणनीति र कार्यनीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। तर यो त गरेन नै, बरु विवाद र द्वन्द्वबाट झन् झन् रुग्ण हुँदै गयो।
कृवि सुधारको थालनी उपकूलपतिको सही छनोटबाट सुरु गर्नु आवश्यक छ। यसरी छनोट गर्दा (क) हाल कायम कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ऐन २०६७(खासगरी यसको परिच्छेद ४, विश्वविद्यालय सभा, गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, परिच्छेद ९, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारी) मा पूर्ण परिवर्तन गरी स्वतन्त्र प्राज्ञिक व्यक्तिलाई कूलपति बनाउने। र,ऐनबाटैविश्वविद्यालयको पूर्ण प्राज्ञिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरी कुनै पनि हस्तक्षेपको ढोका बन्द गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। (ख) विश्वविद्यालयको कूलपति प्राज्ञिक व्यक्तिबाटै बनाउने। सहकूलपति हटाउने। विश्वविद्यालय सभामा सबै मन्त्रालयका सचिवर असान्दर्भिक व्यक्तिहरू भर्ने भन्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा वरिष्ठ योगदान गरेका व्यक्ति राख्ने। सरकारको प्रतिनिधि राख्ने हो भने शिक्षा वा कृषि र अर्थसचिवमात्र राख्ने,(ग) सरोकारवालाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी स्वतन्त्र छनोट समिति गठन गरी (अध्यक्ष ख्यातिप्राप्त विदेशी प्राध्यापक पनि हुन सक्ने) उक्त समितिले विश्वविद्यालयका उपकूलपति र पदाधिकारी छनोट गर्ने। यसरी छनोट गर्ने पारदर्शी आधारमा (१) प्राज्ञिक ख्यातिहासिल गरेको व्यक्ति जसले (क) आफ्नो क्षेत्रका ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा अनुसन्धानमा आधारित धेरै लेख प्रकाशन गरेको, (ख) अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरयुक्त धेरै पुस्तक प्रकाशन गरेको, (ग) ठूल–ठूला अनुसन्धान योजना प्राप्त गरी त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै पिएचडी विद्यार्थी संलग्न गराइ अनुसन्धान गरेको र यस्ता परियोजनाको नेतृत्व गरेको, (घ) धेरै संख्यामा पिएचडी विद्यार्थीको सुपरीवेक्षण गरेको र (ङ) उच्चस्तरको प्रशिक्षण क्षमता र सम्बन्धित विषयमा गहिरो ज्ञान, सिप र तालिम हासिल गरेको।
(२) नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्ति जसले विश्वविद्यालयको भिजन र मिसन प्रबर्धन गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता, बाह्य संसारसँगको सम्बन्ध र प्रभाव, स्रोत प्राप्त गर्ने क्षमता, संस्थागत प्रतिबद्धता, लैंगिकमैत्री व्यवहार, आत्मसम्मान, नैतिकता, पारदर्शिताकायम गरेकोर (३) व्यवस्थापकीय दक्षताभएको व्यक्ति जसले विगतमा प्राज्ञिक वा अनुसन्धान संस्थाको नेतृत्व गरेको अनुभव र प्रभावकारिता, जनशक्ति व्यवस्थापनको सिप, विद्यार्थी, कर्मचारी प्रशासन र प्रध्यापकहरूसँग खुला सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता र कठिन घडीमा पनि विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमता भएका होस्। ३ जना यस्ता व्यक्तिछनोट गरी उनीहरूलाई आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक समारोहमा प्रस्तुत गर्न लगाइ सबैभन्दा उत्तम व्यक्तिमध्येबाट (उसले प्रस्तुत गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य, रणनीति, कुशलता आदिका आधारमा) एकजना छनोट गरी विश्वविद्यालयको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने। यसरी छानिएको नेतृत्वले तत्काल निम्न कामको थालनी गर्नुपर्छ ः
कृवि सुधार्ने हो भने अब नियुक्त हुने उपकूलपतिले पारदर्शी तरिकाले, जोखिम मोलेर, राजनीतिक दबाब पन्छाउँदै कडाइका साथ यस लेखमा उल्लिखित रणनीतिअनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। साथै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकका राजनीतिक गतिविधि पूर्ण बन्द गर्न प्राज्ञिक विधि अपनाउनु आवश्यक छ।
१)विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने उद्देश्यले काम गर्ने। यसका लागि विश्वविद्यालयको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्ने। यसमा विश्वविद्यालयको कानुनमा रहेका कमजोरी, प्रशासनमा देखिएको कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेपको अवस्था, अनुसन्धान, शैक्षिक कार्यक्रम र जनशक्तिको अवस्थाबारे सूक्ष्म विश्लेषण (के÷के समस्या छन्, किन र कसरी तीसमस्या उब्जिएका हुन, समस्या सिर्जना र सम्भाव्य समाधानमा कसको भूमिका प्रमुख छ र ती समस्या समाधानका सम्भाव्य विकल्प के के छन् आदि) गर्ने।
२) माथि बुँदा (क) मा देखिएका मुख्य समस्या समाधानमा क–कसको कस्तो भूमिका हुन सक्छ र त्यसका लागि विश्वविद्यालयले के के गर्नुपर्छभन्नेबारे मिहीन विश्लेषण गरी प्रमुख पात्र पहिचान गर्ने। प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर्न प्राज्ञसभा, कानुनसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्नसांसदहरू÷संसद्, साधनस्रोत व्यवस्थापनमा सरकार, राजनीतीकरणबारे स्थानीय पार्टी र केन्द्रीय नेताहरू, गुणस्तरीय शिक्षा र अनुसन्धानमा कार्यकारी परिषद्, विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारी तथा कृषि विकासमा प्रविधि र ज्ञानको खाँचोबारे स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र जनप्रतिनिधिसँग समेत उपकूलपतिले बृहत् छलफल गरी सहयोग लिने। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका तत्काल गर्न सक्ने काम विश्वविद्यालयको हितका लागि निडर, पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्वक तत्काल थालनी गरी बेथिति हटाउन दृढ भएर लाग्ने।
३) समस्या पहिचान र पात्रहरूको सम्भाव्य भूमिका तय भइसकेपछि विश्वविद्यालयका सरोकारवालासमेतको सहभागिता र सहकार्यमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाइ कडाइका साथ कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने। सुरुमा बेथितिमा रमाउन बानी परेका व्यक्तिलाई केही कठिन परे पनि उपकूलपतिले विश्वविद्यालय सुधारका लागि निष्पक्षरूपमा निडर भएर काम गरेको देखिएपछि उनीहरूमानसिकरूपमा कमजोर हुन थाल्छन् र अवरोध पनि हट्दै जान्छन्। यदि कृवि सुधार्ने हो भने अब नियुक्त हुने उपकूलपतिले पारदर्शी तरिकाले, जोखिम मोलेर, राजनीतिक दबाब पन्छाउँदै कडाइका साथ यस लेखमा उल्लिखित रणनीतिअनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। साथै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकका राजनीतिक गतिविधि पूर्ण बन्द गर्न प्राज्ञिक विधि अपनाउनु आवश्यक छ।
विश्वविद्यालयको सफलताका लागि नेतृत्वको सफलता भनेकै विश्वविद्यालयभित्रको जनशक्ति (प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राज्ञिक परिषद्) र बाहिर (निजी क्षेत्र स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्र सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू) को सहयोगको प्रभावकारी परिचालन नै हो। प्रशासनिक औजारको प्रयोगले मात्र प्राज्ञहरूलाई नियन्त्रण गर्दा लक्ष्यमा पुग्न नसकिने हुँदा प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र उनीहरूलाई प्राज्ञिक कर्ममा लाग्ने वातावरण बनाइदिने र प्राज्ञिक कामकै आधारमा मूल्याङ्कन हुने परिपाटी विकासले हाल कायम बेथिति स्वतः अन्त्य हुँदै जान्छन्। उदाहरणका लागि प्राध्यापक हुनका लागि आफ्नो विषयका चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा कम्तीमा १०–१२ वटा लेख प्रकाशित गरेकै हुनुपर्ने, धेरै अनुसन्धान आयोजना ल्याइ अनुसन्धानको नेतृत्व गरेकै हुनुपर्ने, विद्यावारिधि र महाविद्यावारिधिका विद्यार्थी सुपरीवेक्षण गरेकै हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राख्नासाथ उनीहरूलाई पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुने र नेताको चाकडी गर्ने समय नै हुँदैन।
नेपाल अहिले युगान्तकारी रूपान्तरणको चरणमा रहेको, राज्यको उद्देश्य नै ‘समृद्ध नेपाल,खुसी नेपाली’ रहेको र समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा कृविका लागि यो ठूलो अवसर हो। यो विश्वविद्यालयलाई परिमार्जित ल्यान्ड ग्रान्ड मोडलको संघीय (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय बनाउन बदलिएको राजनीतिक परिवेश अति उपयुक्त छ। तर यसका लागि नेतृत्वको दूरदृष्टि, दृढ इच्छाशक्ति, पारदर्शी र सहभागितामूलक कार्यशैली र जोखिम बहन गर्न तत्परता पूर्वसर्त हुन्। अब छानिने उपकूलपतिमा यी गुण हुनैपर्छ।
कृविलाई राजनीतीकरणबाट टाढा राख्दा मध्य तथा दीर्घकालमा राजनीतिक पार्टी र उनीहरूले चलाउने सरकारलाई पनि धेरै फाइदा पुग्नेछ। तर यसका लागि सरकारले उपकूलपति छान्दा उसको भिजन र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न चाहिने स्रोत,आवश्यक कानुन उपलब्धता र अहस्तक्षेपको प्रतिबद्धता गर्नु पनि पूर्वसर्त हो। संसारका सर्वोत्कृष्ट कृविको अनुभवले यही देखाउँछ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७६ ०३:०१ बिहीबार
