यही साउन १३ गतेको बिहानीपख नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललेउठाएको ‘हेग’ को प्रसंग अझै सेलाएको छैन। उनलाई त्यहाँ पु-याइएमा‘आफूहिरो हुने’ अभिव्यक्ति दिएर नेपाली समाजमा केही तरंग उत्पन्न गराएका छन्।  वास्तवमा यो विषय होे के त भनेर जनजिज्ञासा जागेको पाइन्छ पनि।  विभिन्न कोणबाट यस विषयमा बहसभएका छन्। दुवै सकारात्मक एवं नकारात्मक विश्लेषण भएका छन्। तथापि दाहालको यस भनाइजसरी राष्ट्रिय छलफलको विषय बनेको छ–जनचेतनाको दृष्टिकोणबाट यसलाई सकारात्मकरूपमा लिन पनि सकिन्छ।  किनभने यो कुनै दल, सरकार अथवा विगतका द्वन्द्वरतको मात्र सवाल नभएर द्वन्द्वपीडित तथा आमनागरिकको सरोकारको पनिविषय हो।

राष्ट्रको राजनीतिक भविष्यसमेत यसमा गाँसिएको छ।  विगतमा यसबारे हल्का ढंगबाट छलफल/टीकाटिप्पणी हुने गरिएपनि पछिल्लो समयमा पूर्वबाललडाकु लेनिन बिष्टको ३ महिने युरोप भ्रमणपछि ‘हेग’को प्रसंग बढी चर्चामाआएकोे हो।  बाल लडाकुका पीडालाई सुल्झाउने उपाय ३ महिनाभित्र पहल नभए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने उपाय खोज्ने भनाइको प्रतिक्रियामा हेग प्रकरण उठाइएकोत होइन भन्ने अड्कलबाजी पनिकतिपयको छ।  तथापि दाहालको ‘हिरो’ हुने र विश्वमै चर्चा बटुल्ने भनाइसार्वजनिक भएबाटयसको बहस भने चुलिएको छ।

संयोग नै मान्नुपर्छ,दाहालको भनाइ सार्वजनिक भएको दिन एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट तथा ट्रायल इन्टरनेसनल जस्ता विश्वमाख्यातिप्राप्तअधिकारवादी संघ/सस्थाले ‘नेपाल ः द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय अवरुद्ध’ भनेर संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे।  नेपालको संक्रमणकालीन न्याय अल्झिएको अवस्थाको ध्यानाकर्षण गराए।  दश वर्षे द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्यायदिने प्रतिबद्धतामा मुलुक असफल भएको अवस्था उजागर गरे।  भनिन्छ, अहिलेसम्मकै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट जारी गरिएको सबैभन्दा कडा वक्तव्य हो यो।  स्मरणरहोस्,चारैवटा सस्थाले संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा एकसाथ जारी गरेको विज्ञप्ति यो पहिलो हो।  यसको केही महिनाअघि यसै सन्दर्भलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघका ५ विशेष प्रतिवेदकले पनि परराष्ट्र मन्त्रीका नाममा संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गरेको एकपत्र पठाएका थिए।  नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयलगायतयुरोपीय मुलुकहरूले यस प्रसंगमा वक्तव्य दिएबाटमुलुकभित्र केही तरंग उत्पन्न भएको थियो।  त्यसैले ‘हेग’को वास्तविकता, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र संभावित घरेलु उपायबारेयो लेख केन्द्रित छ।

दाहालले ‘हेग’को हल्ला चलाउनुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाएर घरभित्रै समस्या सुल्झाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।  हेग पुग्नु ‘हिरो’ हुनु होइन, अपराधी भएर कठघरामा उभिनु हो।

हामी धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ, हेग युरोपेली मुलुक निदरल्यान्डको एक सहर हो। सन् १९९८, जुलाइ १७मा राष्ट्रसंघद्वारा पारित ‘रोम विधान’बाटसन् २००२, जुलाइ १मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेगमा गठन भयोस्थायी प्रकृतिको अदालतका रूपमा। राष्ट्र संघका १९४ राष्ट्रमध्ये १२२ ले हालसम्म रोम विधान अनुमोदन गरिसकेका छन्।  सार्क राष्ट्रमध्ये अफगानिस्थान, बंगलादेश र मालदिभ्स यस विधानका पक्षराष्ट्र मुलुक हुन्।  यसका न्यायिक क्षेत्राधिकार (१) मानवताविरुद्धका अपराध, (२) युद्ध अपराध, (३) नरसंहार र (४) आक्रमण अपराध जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित अपराध पर्छन्।

साधारणतया रोम विधान अनुमोदन गरिसकेका मुलुकतथाराष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को निर्णयद्वारा सिफारिसभएका अवस्थामा यो विधानका प्रवधानसम्बन्धित देशमा लागु हुन्छन्।  यस दुई अवस्थाबाहेक पक्षराष्ट्र नभएका मुलुकमा समेत फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्नसक्ने अभ्यास हुन थालेका छन्। त्यसकालागि अदालतका प्रोसिक्युटर (अभियोजनकर्ता) लेसोमोटोमा (मोटो प्रोपियो) यसको क्षेत्राधिकारको व्याख्या एवं औचित्य पुष्टि गरेर ‘प्रिट्रायल च्याम्बर’को स्वीकृति लिई अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको पाइन्छ। 

उदाहरणका लागि,म्यानमार÷बंगलादेश ‘रोहिंगा प्रकरण’लाई लिन सकिन्छ।  म्यानमार रोम विधानको पक्षराष्ट्र होइन। त्यसैले त्यस मुलुकमा पीडित रोहिंगा–नरसंहार(जातीय सफाय), मानवताविरुद्धका अपराधएवं करिब ७लाखभन्दा बढीको संख्यामा बलजबर्जस्तीदेश निकाला (डिपोटेसन)गरिएको विषयराष्ट्रसंघको चासोबन्यो। राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा यसलाई फौजदारी अदालतमा सिफारिस गर्न एक प्रस्ताव पेस ग-यो।  किनभने यी घटना अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हुनकासाथै फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने सवाल हुन्। तर सुरक्षा परिषद्का दुई स्थायी सदस्यराष्ट्ररुस र चीनले ‘भिटो’को अधिकार प्रयोग गरेपछियो प्रस्तावपारित हुन सकेन। तर प्रोसिक्युटरका प्रारम्भीक अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएन। 

लाखौंँरोहिंगा लखेटिएर शरणार्थीका रूपमा रोम विधानको पक्षराष्ट्रछिमेकी मुलुक बंगलादेशमा शरणलिन पुगे।  यसलाई अदालतकीप्रोसिक्युटर फेटाउ बेनसुदाले रोम विधानको १२ (२) ए को क्षेत्राधिकर प्रयोगकोव्याख्या गरेरपूर्णअनुसन्धान गर्न न्यायाधीशसमक्ष अनुमति मागेकी छन्।  यदि अनुमति प्राप्त भएमा त्यहाँका सम्बन्धित आरोपितमाथि सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।  यसैसन्दर्भमा फौजदारी अदालतका डिपुटी प्रोसिक्युटरयही जुलाइ२२तारिखमा बंगलादेशको ढाका पुगेर त्यहाँका उच्चपदाधिकारीहरूसँग विचार विमर्श एवंछलफलसमेत गरेका छन्। यसअर्थमा रोम विधानको पक्षराष्ट्र नभएका मुलुकको सुनुवाइ पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भनेर ‘रोहिंगाको प्रकरण’बाट स्पष्ट हुन्छ।

हत्या गरिएका छोरा कृष्णप्रसादका लागि न्याय खोज्दाखोज्दै नन्दप्रसाद अधिकारीको ३३४औँ दिनको आमरण अनशनपछि भएको मृत्यु र उनकी पत्नी गंगामायाको जारी सत्याग्रहप्रति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र जानकार छ।  न्यायालयले पनि राजनीतिक प्राभावबाट अधिकारी परिवारलाई न्याय दिन नसक्नु शुभ संकेत अवश्य होइन।    

रोम विधानको पक्षराष्ट्र भए/नभएपनि अदालतका प्रोसिक्युटिङअफिसलाई ध्यानाकर्षण गराउन पेश भएका सबैसूचना(कम्युनिकेसन) स्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ। उक्त सूचना व्यक्ति, समूह, अन्तरसरकार, गैरसरकारी संस्थामार्फतसमेतबाटप्राप्त हुन सक्छन्।  ती सबै सूचनामा अदालतकालागि आवश्यक कानुनी क्षेत्राधिकारमापर्छ÷पर्दैन एकिन गर्ने दायित्व प्रोसिक्युटरको हो।  यसका लागि प्रारम्भिक परीक्षण (प्रिलिमिनेरी एक्जामिनेसन) गरिन्छ।  क्षेत्राधिकारभित्र रहेका पर्याप्तसूचना प्राप्त भएमा अदालतका न्यायाधीशको अनुमतिबाट न्यायिक प्रक्रिया अघिबढ्न सक्छन्। फौजदारी अदालतमा बंगलादेश÷म्यानमारलगायत अफगानिस्थान,कोलम्बिया, नाइजेरिया, ग्युनिया, इराक÷युके,प्यालेस्टाइन, फिलिपिन्स्, युक्रेन र भेनेजुएलाबारे‘प्रिलिमिनेरी एकजामिनेसन’जारी रहेको जनाइएको छ।

रोम विधानको पक्षराष्ट्र भए/नभएपनि कुनै मुलुकले फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन सुरक्षा परिषद्लाई अनुरोध गर्न सक्छ।  यसका आधारमा सम्बन्धित मुलुकमा ‘इन्टरन्यासनल ट्राइब्युनल’ (अन्तर्राष्ट्रिय विशेष अदालत)गठन हुनसक्छन्।  उदाहरणका लागि कम्बोडीयामा राष्ट्रसंघसँगको ५ वर्षको लामो छलफलपछि विशेषअदालत गठन गर्ने सम्झौता भयो। कम्बोडिया रोमविधानको पक्षराष्ट्र सन् २००२ मा भयो।  तथापि खमेरुजको १९७५ देखि १९७९ (४ वर्षभित्र) १० लाखभन्दा बढी मानिसका हत्या, युद्धअपराध एवं नरसंहारजस्ता गम्भीर अपराध भएको २४वर्षपछि १७ मार्च २००३ मा अदालत गठन भयो।  यसमा घरेलु एवं बाह्य न्यायाधीश सम्मिलितछन्।  यसलाईएक्स्ट्राअर्डिनरी च्याम्बर इन द कोर्ट अफ कम्बोडिया (इसिसिसी) नामाकरणबाट न्यायिक प्रक्रिया जारीछ।  तर भनिन्छ,आन्तरिक राजनीतिक प्रभावबाट यसले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेको छैन।  यो अत्यन्तै खर्चिलो प्रक्रियाभएको बताइन्छ।

कुनै मुलुकमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका गम्भीर अपराधहरूहेगमा पुग्नु भनेको सम्बन्धित देशले पीडितलाई न्याय दिन (१) अनिच्छुक (२)सक्षम नभएको अवस्थाहो।  यो खर्चालु र लामो प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने गरेको पाइन्छ।  यसमा प्रायः नेतृत्व भूमिका निर्वाह गरेका प्रमुख व्यक्तिहरूतानिने गरेकादेखिन्छ। घरेलु कानुनर विधिबाट न्याय–उपचार पाउन असम्भव भएमाअन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्रले प्रवेश पाउँछ।  

नेपालको सन्दर्भमा पनि द्वन्द्वपीडितहरून्याय पाउने धैर्यको बाँध टुट्न थालेको छ।  न्यायको पर्खाइमा १३ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत न्याय दिलाउन राज्यपक्षअनिच्छुक देखिनु राम्रो होइन।  मुलुक न्यायदिन अनिच्छुक र अक्षम भएको प्रमाण जुट्दैछन्।  छोरा कृष्णप्रसादको हत्याको न्याय खोज्दाखोज्दै नन्दप्रसाद अधिकारी ३३४ औँ दिनको आमरण अनशनपछि भएको मृत्यु र उनकी पत्नी गंगामायाको जारी सत्याग्रहप्रति अन्तर्राष्ट्रियक्षेत्र जानकारछ। न्यायलयले पनि राजनीतिक प्राभावबाट अधिकारी परिवारलाई न्यायदिन नसक्नु शुभसंकेत अवश्य होइन।

तथापिअन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अपनाएर घरेलु उपचारबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई बाललडाकुसमेतको सवालसम्बोधन गरी टुंग्याउन अझपनि नेपालमा संभव छ।  तर सरकारलेसर्वोच्च अदालतलको आदेश, राष्ट्रसंघकोे ‘गाइडलाइन’, अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघ÷संस्था, पीडित र अधिकारकर्मीका राय–सुझावग्रहण गर्न हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ।  रिक्त रहेको सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगपुनर्गठन गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप ऐन संशोधनगर्नु अपरिहार्य छ।  किनभने यसरी गठन नभएको आयोगलाई न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिन्छन् न त पीडित तथा सरोकारवाला अधिकारवादीको साथ र सहयोग रहन्छ।

त्यसैले दाहालले ‘हेग’कोहल्ला चलाउनुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अपनाएर घरभित्र यसलाई सुल्झाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।  हेगमा पुग्नु भनेको ‘हिरो’ हुनु होइन।  अपराधी भएर कठघरामा उभिनु हो।  त्यसो भएमा त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिमात्र होइन, नेपाल र नेपालीको लज्जाबोधको विषय बन्नेछ।  कुमार लामा वेलायतमा पक्राउ परेको प्रकरण यति चाँडै नभुलौंँ।  हामीले त्यतिबेला ‘युनिभर्सल जुरिडिक्सन’ अन्तर्गत बाह्य मुलुकमा आरोपित पक्राउ पर्न सक्छन् भन्दा नेतृत्वतहले पत्याएको थिएन।  तर लामा पक्राउ परे।  यसअर्थमा पनि न्यायमाथिको राजनीतिक हठ नेतृत्वले छाड्नुपर्छ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७६ ०२:५३ बिहीबार