सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणको प्रसववेदनाबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन। २०७५ जेठ ३ गते मदन भण्डारीलाई साक्षी राखेर सुरु गरिएको तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले ३ महिनामा एकीकरण प्रक्रिया पूरा गर्ने बताइएको थियो। मुलुकमा दुई भिन्न पार्टीका नाममा चुनाव लडेर कार्यगत एकताका आधारमा एमाले र माओवादीको सरकार आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाममा सत्तासीन छ। तर यो ‘डबल’ नेकपा एकीकरणको अन्तिम चरणमा पुग्न तीव्र प्रसववेदना भोगिरहेको छ।

यति नै आधारमा अहिले पनि एमाले र माओवादीको एकता भएको छैन भन्न भने मिल्दैन। यसका स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रीय समितिसम्म अन्तरिम नै भए पनि संरचना बनिसकेका छन्। तर हरेक तहका मनोनयनका समयमा एउटा न एउटा बखेडा भइरहेकै छ। यो समस्या शक्ति सन्तुलन सिद्धान्तका आधारमा देखापरेको हो भनेर बुझ्न कठिन छैन। तर एउटा सानो समस्याले ठूलै तरंग ल्याउने र यसरी पार्टी एक होला र भन्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको छ।
विभाग गठनको चरणमा रहेको नेकपामा अंशको राजनीतिले वंशको समेत खोजी गर्न थालेको छ। खासगरी स्कुल विभाग कसले नेतृत्व लिने भन्ने विषय एमाले वा माओवादीको भागमा मात्र सीमित रहेन। एमालेको कुन व्यक्तिलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने तहमा विवाद सतहमा आएको छ। ईश्वर पोखरेललाई जनताको बहुदलीय जनवाद वकालत गर्दाको मूल्य निकै महँगो परेको छ। यद्यपि नेकपाको आधिकारिक राजनीतिक लाइन अब जनताको बहुदलीय जनवाद हो भन्दा फरक पर्ने अवस्था छैन। केवल बीचको बहुदलीय शब्द निकालेर तत्कालीन माओवादी नेतृत्व सान्त्वना लिने अवस्थामा पुगेको छ। बहुदलीयतालाई स्वीकार गर्नु जनवादको बाटोको बाधक हुने मानेरै माओवादीले यसलाई हटाउँदा सन्तुष्टि लिएको हुन सक्छ।

नियति वा परिबन्द, जे भने पनि एमाले र माओवादीबीच एकता भएको सत्य हो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर जान्छ भन्ने कुरा अर्धसत्य मात्रै हो।

पार्टी एकीकरण हुँदै गर्दा जिम्मेवारी बाँडफाँडका सन्दर्भमा एउटा प्रणाली स्थापना गरौँ भन्ने माग नेकपाभित्र नआएको होइन। तर पद्धतिभन्दा पनि व्यक्ति खोज्ने नेपालको राजनीतिक चरित्रलाई नेकपाले पनि त्यसरी ग्रहण गर्दै छ, जसरी अरू पार्टी पनि सञ्चालित हँुदै आएका छन्। त्यो चरित्र हिजो एमालेमा पनि थियो। माओवादीमा पनि थियो। र,  नेपाली कांग्रेस वा अन्य पार्टीले पनि यही प्रवृत्ति अंगाल्दै आएका छन्। यो प्रवृत्तिले पार्टी बनाउने होइन, पार्टीभित्र गुट बनाउनचाहिँ राम्रै सहयोग गर्ने रहेछ। कुनै कमिटी बने वा विभाग बनाइए भने त्यहाँ असल र उचित व्यक्ति छनोट भयो वा भएन भनेर नहेरिने रहेछ। केवल कुन गुटका कति समेटिए भन्नेले महत्व पाउने गर्छ। आज जुन प्रवृत्तिबाट नेकपा अगाडि बढिरहेको छ, अन्ततः यो गुटहरूको सञ्जालबाहेक कुनै गतिलो पार्टी बनिरहेको छैन।

स्कुल विभागका लागि जुन प्रतिस्पर्धा चलेको छ, त्यसमा कोही कमसल वा कोही असलका अर्थमा हेर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। ईश्वर पोखरेल मन्त्री भइरहँदा नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको जिम्मेवारी खोज्नु उचित हो कि भन्नु स्वाभाविक हो। तर नारायणकाजीले पाएको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पार्टीमा हैसियतका अर्थमा महासचिव हाराहारीको हो। एक व्यक्ति एक पद सिद्धान्त लागू नभइसकेपछि ईश्वर वा नारायणकाजी दुवै गलत हुन् भनेर कसरी मान्ने ? प्रवक्ता प्रचार विभागको प्रमुख हुने अवस्थामा दुई विभागको जिम्मेवारीमा नारायणकाजीको दाबी प्रवक्ता छाड्ने अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ। तर सतहमा देखिएको जस्तो दाबीका लागि दाबी वा हैसियतका लागि मात्र पनि होइन। ईश्वर पोखरेलले जसरी आफूलाई झर्रो एमालेका रूपमा नेकपाभित्र प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ, त्यसको काउन्टरमा माओवादीले नारायणकाजीलाई उभ्याएको हो।

यो लडाइँको परिणाम– ‘नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी’को अवस्थाबाट गुज्रेको छ। पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल यो लडाइँमा किन मिसिनुभयो ? थाहा छैन। राष्ट्रपतिको दाबीबाट फर्किर्नुपरेको तीतो अनुभव उहाँको विस्मृतिमा गइसकेको भए ठीकै छ। अन्यथा फेरि अपमानको भारी बोक्नुपर्ने अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो भने अन्यथा मान्नुपर्ने छैन। किनकि यो लडाइँमा अब घनश्याम भुसाल मात्र मिसिनुभएको छैन, योगेश भट्टराईसम्मको दाबी सुरु भएको छ। विभाग सञ्चालनका लागि योेग्यता र क्षमताका हिसाबले कोही उन्नाइस र कोही बीस होलान्, तर दाबी जुन तवरमा तल सरेको छ, झलनाथको चाहना पूरा हुन अब सहज देखिँदैन।

पार्टी एक भइरहँदा पनि अब यसको स्वरूप सिंगो नेकपाका रूपमा देखिन यसकारण कठिन हुनेछ– हरेक नेताले हरेक तहमा आफ्ना मान्छे खोजी गर्नेछन्। आफूलाई संकट पर्दा पार्टी एक भएको बताउनु ओलीको भन्दा प्रचण्डको बढी बाध्यता हुनेछ।  

पार्टी फेरि पनि सिद्धान्त, आदर्श, त्याग, बलिदानका आधारमा चल्दा योगेश भट्टराईले भने झैँ पार्टीको जिम्मेवारी भनेको एउटा अवसर पनि हो। पार्टी अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको जिम्मेवारी बाँडफाँड भनेको पार्टी वा आन्दोलनबाट प्राप्त साधन, स्रोत र अवसरको समुचित वितरण पनि हो। तर यो आदर्शबाट अब कसैको राजनीति अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। आवधिक निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गुज्रेको तत्कालीन एमालेको राजनीतिमा त पन्ध्रौँ वर्षसम्म माधव नेपालले महासचिवको हैसियत छाड्नु भएन। सर्वशक्तिमान अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै भएको अनुभव भएका बेला केपी ओलीलाई सबै अरूलाई बुझाऊँ र अब सन्यासको बाटोमा लागूँ भन्ने नलाग्नु कुनै आश्चर्य होइन। यस अवस्थामा ओलीले कसैको रोदन सुन्नुपर्छ र सुन्नुहोला भन्ने विश्वास नलाग्नु पनि अन्यथा होइन।

कसैलाई पनि स्थायी रूपमा कुनै जिम्मेवारी नदिऊँ भन्ने प्रस्ताव पहिलो दृष्टिमै गलत छ। यसले सीधै पहिलो प्रहार केपी ओलीमाथि नै गर्छ। उहाँले पार्टी अध्यक्ष कसलाई दिने ? प्रधानमन्त्री भइरहँदा कसैसँग सहमति गरेको भए पनि उसबेलाको सहमति अहिले कसरी मिल्छ भनेजस्तो लागेका बेला प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने ? घुमीफिरी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री आइरहन्छ भन्ने पनि भएन, त्यो भन्दा फरक पदमा जान पनि मिलेन। कार्यकर्ताका हकमा मात्रै यो नियम लागू हुनेछ भन्न माधव नेपाल वा झलनाथ खनाललाई पनि कार्यकर्ताकै कोटीमा राख्न पाए ओलीलाई रमाइलो  पनि लाग्दो हो, तर त्यसो गरिहाल्दा भोलि आफू पनि फर्केर आउने त त्यहीँ हो।

यसलाई नियति वा परिबन्द, जे भने पनि एमाले र माओवादीबीच एकता भएको सत्य हो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर जान्छ भन्ने कुराचाहिँ अर्धसत्य मात्रै हो। पार्टी एक भइरहँदा पनि अब यसको स्वरूप सिंगो नेकपाका रूपमा देखिन यसकारण कठिन हुनेछ– हरेक नेताले हरेक तहमा आफ्ना मान्छे खोजी गर्नेछन्। आफूलाई संकट पर्दा पार्टी एक भएको बताउनु ओलीको भन्दा प्रचण्डको बढी बाध्यता हुनेछ। त्यसबेला अरूलाई गाली गरेर पार्टी एक भएको सन्देश दिन  कसैलाई कसैले छेक्न सक्दैन। तर मौकाको खोजीमा ओली र प्रचण्ड मात्र होइनन्, माधव नेपाल र ईश्वर पोखरेलहरू पनि उत्रने छन्। यसले कति बलियो पार्टी बनाउने छ, त्यो अनुमान गर्न कुनै समय र बार कुरिरहन पर्दैन।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७६ ०२:४० सोमबार